देश के किसानों के लिए केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, ताकि खाद्यान्न देने वालों को फसल की खेती में किसी तरह की दिक्कत न हो. इस संदर्भ में मध्य प्रदेश सरकार राज्य के किसानों को मसाले की खेती के लिए भारी लाभ दे रही है। सरकार ने मसाला क्षेत्र विस्तार योजना भी शुरू की है।
इस योजना के तहत किसानों को मसाले उगाने के लिए 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है। ऐसे में अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं और किसान हैं तो आपको बंपर कमाई होने वाली है। दरअसल, आपको बता दें कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए काफी प्रयास कर रही है। यही कारण है कि केंद्र की मोदी सरकार से लेकर राज्य सरकारों तक किसानों के लिए बेहतरीन लाभकारी योजनाएं आ रही हैं.
मसाला क्षेत्र विस्तार योजना क्या है?: राष्ट्रीय बागवानी विकास मिशन (MIDH) के तहत, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में मसाले की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक मसाला क्षेत्र विस्तार योजना जारी की है। मसाला क्षेत्र विस्तार योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार राज्य में 11 प्रकार के मसालों की खेती के लिए किसानों को 40% तक सब्सिडी प्रदान कर रही है। इसके तहत किसान 12,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम 48,000 रुपये तक सब्सिडी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत किसान मसाला फसलों की खेती करके लाखों रुपये कमा सकते हैं जिनकी बाजार में साल भर मांग रहती है।
मसाला क्षेत्र विस्तार योजना के तहत किसान 11 प्रकार की मसाला फसलों जैसे धनिया, जीरा, सौंफ, मेथी, अजवायन, सौंफ, सौंफ, अजमोद, सौंफ और काला जीरा की खेती का लाभ उठा सकते हैं।मसालों पर सब्सिडी के लिए आवेदन कैसे करें: मसालों पर सब्सिडी के लिए आप फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। यानी किसानों से उनके आवेदन के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। मध्य प्रदेश कृषि विभाग ने भी मसाला क्षेत्र विस्तार योजना के लिए किसानों से आवेदन लेना शुरू कर दिया है. आवेदन प्रक्रिया 16 सितंबर से शुरू हो चुकी है।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान मध्यप्रदेश उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अधिकारिक पोर्टल https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/new-application पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।