डेस्क : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए काम की खबर है। केंद्र सरकार में काम कर रहे कर्मचारियों को पांचवें व छठे वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद छठे वेतन आयोग के अंतर्गत सैलरी पा रहे कर्मचारियों का डीए 203 फीस दी से बढ़कर 212 फीस दी तक पहुंच गया। बता दें कि डीए की नई दरें साल 2022 के 1 जुलाई से लागू मानी जाएगी। वहीं पांचवी आयोग की बात करें तो कर्मचारियों के डीए में 15 फ़ीसदी से बढोतरी 396 फ़ीसदी कर दिया गया है।
महंगाई भत्ता एक कर्मचारी के मूल वेतन के आधार पर तय किया जाता है। यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी का मूल वेतन 43000 रुपये प्रति माह होता तो उसे पुराने डीए (203 फीसदी) के तहत 87,290 रुपये मिलते। वहीं, डीए 212 प्रतिशत होने के बाद यह बढ़कर 91,160 रुपये हो जाएगा। इससे उनके वेतन में लगभग 3800 रुपये की वृद्धि होगी। बता दें कि व्यय विभाग (डीओआई) ने 12 अक्टूबर को कार्यालय ज्ञापन जारी कर डीए वृद्धि की जानकारी दी थी।
बतादें कि सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन या पेंशन लेने वाले कर्मचारियों का डीए और डीआर (महंगाई राहत) सितंबर में 34 फीसदी से बढ़ाकर 38 फीसदी कर दिया गया था। इसके बाद से छठे और पांचवें वेतन आयोग के तहत वेतन या पेंशन लेने वाले कर्मचारी/पूर्व कर्मचारी डीए या डीआर बढ़ाने की मांग कर रहे थे।
ये होता है महंगाई भत्ता जेड सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई से लड़ने के लिए भत्ता देती है। इसे महंगाई भत्ता (कर्मचारियों के लिए) और महंगाई राहत (पेंशनभोगियों के लिए) कहा जाता है। केंद्र सरकार जुलाई और जनवरी में इसकी समीक्षा करती है। डीए उस क्षेत्र पर भी निर्भर करता है जिसमें कर्मचारी काम करता है। यानी शहरी इलाकों, छोटे शहरी और ग्रामीण इलाकों में काम करने वाले कर्मचारियों का डीए अलग-अलग होता है।