न्यूज डेस्क: देश में ओला उबर जैसे इंटरनेट आधारित वाहनों का चलन जोरों पर है। आज के समय में हर कोई अपने गंतव्य तक जाने के लिए एप्स के माध्यम से इन गाड़ियों को आसानी से बुक कर सकते हैं। इसी बीच कर्नाटक सरकार का एक फैसला कैब एग्रीगेटर्स से जुड़े ड्राइवर्स के लिए चिंता का सबब बन गया है।
बीते 25 तारीख को, सरकार ने क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों को ऐप-आधारित ऑटो एग्रीगेटर्स को हर सवारी के लिए पांच प्रतिशत सुविधा शुल्क और जीएसटी लगाने का आदेश दिया। इस पर ऑटो चालकों का कहना है कि इससे ऑटो रिक्शा चालकों और राहगीरों को नुकसान हो सकता है। इस पर ओला उबर ड्राइवर्स एंड ओनर्स एसोसिएशन (OUDOA) ने सरकार पर मामले को कोर्ट के सामने ठीक से न रखने का आरोप लगाया है।
ओला उबर ऑटो ड्राइवर का मानना है कि वर्तमान में निर्धारित किराया ज्यादा नहीं है। लेकिन यह अनुमान करना कठिन है कि कंपनियां सवारियों से सुविधा शुल्क किस तरह से वसूल करेगी। ऐसे में हम नहीं जान पा रहे है कि आदेश का पालन कैसे किया जाएगा। कर्नाटक सरकार ने ऑटो रिक्शा का किराया तय कर दिया। इस हिसाब से न्यूनतम शुल्क 30 रूपये लिए जाएंगे। इसके बाद प्रति किलोमीटर के आधार पर 15 रूपये किराए देने होंगे।
सरकार पर लगाए गए आरोप
सरकार पर लगाए गए आरोप
मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट में, UDOA के प्रमुख तनवीर पाशा ने कर्नाटक सरकार पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष मामले को ठीक से पेश नहीं करने का आरोप लगाया। तनवीर ने कहा कि सरकार को कर्नाटक ऑन-डिमांड ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी एग्रीगेटर्स रूल्स में संशोधन करना चाहिए था, क्योंकि ऑटोरिक्शा के लिए कोई प्रावधान नहीं है। पाशा ने कहा कि अगर परिवहन विभाग ने हाई कोर्ट को सही जानकारी दी होती तो कोर्ट सरकार को नियम में संशोधन करने का निर्देश देता। परिवहन विभाग ने बेंगलुरु शहरी जिले के क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को भी बोर्ड पर नहीं लिया।
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