डेस्क : राज्य सरकार के कर्मियों mk नीतीश सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने राज्य के कर्मियों के महंगाई भत्ते में बढ़त कर दी है। आज सरकार ने पांचवें वेतनमान के मुताबिक वेतन और पेंशन पाने वालों के महंगाई भत्ते में 15 फ़ीसदी के इजाफे का ऐलान किया है। अब ऐसे कर्मियों और पेंशन धारियों को 381 फ़ीसदी के स्थान पर 396 फ़ीसदी महंगाई भत्ता दिया जाएगा। ये नया महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2022 के प्रभाव से लागू किया जाएगा।
साथ ही छठा केंद्रीय वेतनमान के आधार पर वेतन और पेंशन पाने वाले राज्य सरकार के सेवकों और पेंशन भोगियों को अब नया इजाफे वाला भत्ता दिया जाएगा। जिसके बाद इन्हें 203 फ़ीसदी के स्थान पर 212 फ़ीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा। यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता भी 1 जुलाई 2022 के प्रभाव से लागू होगा।
मंगलवार को मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक की। नीतीश कैबिनेट की बैठक में इस भत्ते के प्रस्ताव पर मुहर लगी। राज्य सरकार ने बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से 25 करोड़ की अग्रिम मध्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के लिए जारी किया है। इस राशि को शराबबंदी अभियान के लिए आवश्यक सुविधाओं के विस्तार पर खर्च किए जाने की योजना है।
खान एवं भूतत्व विभाग से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में सरकार ने चार खान निरीक्षकों के पद की स्वीकृति दी है। इस पर जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जायेगी। खान एवं भूतत्व विभाग के अंदर भी नए पदों का सृजन किया गया है। मुजफ्फरपुर महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में फूड प्रोसेसिंग और नवादा स्थित पॉलिटेक्निक में माइनिंग इंजीनियरिंग सिलेबस के लिए कुल 14 नए पदों का सृजन किया गया है। इसमें एक पद विभागाध्यक्ष के लिए और 6 पद व्याख्याता के होंगे।
इसी के साथ एमआईटी मुजफ्फरपुर में बायोमेडिकल एंड रोबोटिक इंजीनियरिंग सिलेबस के लिए 12 अतिरिक्त शैक्षणिक पदों के सृजन को स्वीकृति भी दे दी गई है। साथ ही छपरा इंजीनियरिंग कॉलेज, कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में फूड प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन सिलेबस के लिए 12 अतिरिक्त शैक्षणिक पदों को स्वीकृत किया गया। जिसके बाद अब करीब 36 शैक्षणिक पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है।