डेस्क : केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जल्दी ही एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है. सरकार अब 18 महीने के DA एरियर (18 Months DA Arrear) पर फैसला सुना सकती है. दरअसल, लम्बे इंतजार के बाद अब पेंशनर्स ने इस मामले का हल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निकालने को कहा है.
पेंशनर्स के संगठन ने इसके लिए एक ज्ञापन भी सौंप दिया है. इस ज्ञापन में प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया गया है कि जल्दी इस विषय पर फैसला किया जाए. अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के खाते में एक बड़ी रकम आएगी.
DA Arrear आया तो मिलेगा मोटा पैसा :
DA Arrear आया तो मिलेगा मोटा पैसा : कर्मचारी इस 18 महीने के DA Arrear को लेकर अपनी मांग पर डटे हुए हैं. अगर केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग (7th Pay commission) के तहत बकाया DA Arrear मिलता है तो कर्मचारियों के खाते में मोटी रकम आएगी. नेशनल काउंसिल ऑफ JCM (स्टाफ साइड) के शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार, Level-1 के कर्मचारियों का DA Arrear 11,880 रुपए से लेकर 37,554 रुपये के बीच बनता है. वहीं, लेवल-13 (7th CPC बेसिक Pay Scale 1,23,100 रुपए से 2,15,900 रुपये या लेवल-14 (Pay scale) के लिए कैलकुलेशन की जाएगी तो एक कर्मचारी के हाथ में DA Arrear का 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये का भुगतान किया जाएगा.
पेंशनर्स की प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी :
पेंशनर्स की प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी : इन पेंशनर्स का कहना है कि 18 महीने का बकाया बड़ी रकम है और उनके जीवनयापन के लिए यही एकमात्र स्रोत है. ऐसे में इस रूपयों को रोकना कहीं से भी पेंशनर्स के हित में नहीं है. गौरतलब है कि Covid-19 महामारी (Covid-19 Pandemic) की वजह से मई 2020 से 30 जून 2021 तक DA Arrear में बढ़ोतरी को रोका गया था. इसके बाद 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता भी बहाल हो चुका है, जिसका फायदा पेंशनर्स और कर्मचारियों दोनों को मिल रहा है.
18 महीने के Arrear पर नहीं हुआ फैसला :
18 महीने के Arrear पर नहीं हुआ फैसला : गौरतलब है कि कोरोना काल के बाद केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2020 से महंगाई भत्ते को एकमुश्त 11 फीसदी तक बढ़ाया था. लेकिन, उस अवधि (18 महीने) के दौरान महंगाई भत्ते का Arrear अब तक कर्मचारियों को नहीं दिया गया. इस विषय पर पिछले साल वित्त मंत्रालय की तरफ कहा गया कि फ्रीज महंगाई भत्ते की एवज में Arrear का भुगतान नहीं होगा. लेकिन, दूसरी तरफ संगठनों की डिमांड के चलते सरकार पर लगातार दबाब बढ़ता जा रहा है. फिलहाल, केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अब 34 फीसदी से बढ़कर 38 फीसदी हो गया है.