कार्तिक सिंह को कानून मंत्री से हटाए जाने पर बीजेपी का CM नीतीश पर हमला, कहा-जीरो टॉलरेंस की यह नई नीति है

लाइव सिटीज पटना: नीतीश सरकार ने वारंट के विवादों में चल रहे कानून मंत्री कार्तिक सिंह को अब गन्ना उद्योग मंत्री बनाया गया है. जिसको लेकर बीजेपी ने सीएम पर जमकर निशाना साधा है. बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ संजय जायसवाल ने कहा कि नीतीश कुमार की जीरो टॉलरेंस की यह नई नीति है जिसमें वही फंसाते हैं और वही बचाते हैं. उन्होंने सीएम पर हमला करते हुए कहा कि नीतीश ही हैं जो लालू, तेजस्वी, अनंत सिंह, आनंद मोहन सबको फंसाते हैं और जब यही लोग उनकी शरण में आ जाते हैं तब वही उन्हें बचाते हैं.

मंत्री कार्तिक सिंह को लेकर मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए संजय जायसवाल ने कहा कि सीएम नीतीश ने अच्छी तरीके से जानते हुए भी एक अपराधी को कानून मंत्री बनाया और अब उन्हें गन्ना विभाग दिया गया है. वहीं जो गन्ना विभाग के मंत्री थे उनको कानून मंत्री बनाया गया है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह नीतीश कुमार की नई नीति है कि आप कितने भी बड़े अपराधी हों हम अगर आपको फर्जी केस से जेल भेज सकते हैं तो हम ही आपके व्यक्ति को कानून मंत्री बनाकर आपको जेल जाने से बचा सकते हैं. संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार की विधि व्यवस्था और शासन व्यवस्था जिस तरह से गिर रही है नीतीश कुमार केवल और केवल लालू यादव परिवार के आदेश पालक की भूमिका में हैं.

दरअसल अपहरण से जुड़े एक मामले में कार्तिक सिंह पर कोर्ट में मामला चल रहा है. कोर्ट ने उन्हें मामले में जमानत नहीं दी है लेकिन 1 सितम्बर तक के लिए नो कोरसिव यानी गिरफ्तारी या किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक का आदेश दिया था. 16 अगस्त को मंत्री पद की शपथ लेने के बाद यह मामला सामने आया तो विपक्ष नीतीश कुमार पर हमलावर हो गया कि उन्होंने एक फरारी आरोपी को मंत्री बना दिया और कानून मंत्री का प्रभार दे दिया. हालांकि नो कोरसिव अदालती आदेश होने की बात सामने आने पर मामला ठंडा पड़ गया.

बता दें कि वारंट के विवादों में चल रहे कानून मंत्री कार्तिक सिंह को अब गन्ना उद्योग मंत्री बनाया गया है. वहीं गन्ना उद्योग मंत्री शमीम अहमद को कानून मंत्री की जिम्मेदारी मिली है. दोनों नए मंत्रियों के विभागों में बदलाव को लेकर कैबिनेट सचिवालय से आदेश भी जारी कर दिया है. दोनों नए मंत्रियों के विभागों में बदलाव को लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने राज्यपाल के आदेश से अधिसूचना जारी की है. कार्तिक सिंह उस वक्त सुर्खियों में आए जब कानून मंत्री बनते ही उनके खिलाफ वारंट जारी हो गया था. जिस पर बीजेपी ने हमला करते हुए मंत्री के इस्तीफे की मांग की थी.

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