लाइव सिटीज पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में हुई कैबिनेट की बैठक में रोजगार को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. राज्य में बढ़ती बेरोजगारी और युवाओं के गुस्से को देखते हुए नीतीश सरकार ने अब नौकरियों का पिटारा खोल दिया है. बिहार पुलिस सेवा के लिए 181 नए पद बनाए गए हैं. वहीं सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक में 16 पद जबकि साइबर क्राइम को रोकने के लिए 405 नए पद बनाए हैं. कैबिनेट में यह भी बड़ा फैसला हुआ है कि बिहार में ट्रैफिक आईजी का भी पद होगा. वहीं बुडको में 178 इंजीनियर के पद को मंजूरी मिली है जबकि SDRF में 393 पदों को कैबिनेट की मंजूरी मिली है.
आर्थिक अपराध इकाई में पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों के कुल 405 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से पुलिस महानिरीक्षक यातायात (ट्रैफिक आईजी) सहित उनके कार्यालय के लिए कुल 16 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. बिहार पुलिस सेवा संवर्ग के 181 अतिरिक्त नए पदों के सृजन एवं पदनाम के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई है. वहीं एसडीआरएफ में प्रतिनियुक्ति के लिए बिहार विशेष सशष्त्र पुलिस में 20 निरीक्षक, 75 अवर निरीक्षक, 59 हेड कांस्टेबल, 14 हेड कांस्टेबल चालक एवं 225 कांस्टेबल सहित कुल 393 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है.
बिहार कैबिनेट में 23 एजेंडों पर लगी मुहर
बिहार पुलिस सेवा संवर्ग में 181 पद सृजित
कई प्रमुख जिलों में ग्रामीण एसपी की तैनाती
ट्रैफिक में 16 पद, साइबर क्राइम में 405 पद
बिहार में ट्रैफिक आईजी का भी होगा पद
बुडको में 178 इंजीनियर के पद का सृजन
SDRF में 393 पदों के सृजन को मंजूरी
इसके अलावे बिहार कैबिनेट की बैठक में 23 एजेंडे पर मुहर लगी है. पटना उच्च न्यायालय के डिजिटाइजेशन कोषांग के गठन के लिए 5 वर्षों के लिए अस्थाई रूप से सृजित 62 पदों का अगले 5 वर्षों के लिए अवधि विस्तार किया गया है. स्वतंत्रता दिवस की 75 वीं वर्षगांठ पर सजावार बंदियों को विशेष परिहार का लाभ देकर कारामुक्त करने की स्वीकृति दी गई है. वहीं सारण में पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू उच्च विद्यालय के भवन निर्माण के लिए ₹50 करोड़ 30 लाख 51000 की स्वीकृति दी गई है. प्रधान मुख्य वन संरक्षक के अधीन गठित परियोजना निर्माण एवं अनुश्रवण इकाई का अवधि विस्तार किया गया है.
बिहार में डुमरांव, अमरपुर, संपतचक, बिहटा, फतुहा, चनपटिया, लौरिया, शाहपुर पटोरी, मनिहारी, पातेपु,र बनमनखी में स्थाई रूप से नया अवर निबंधन कार्यालय खोले जायेंगे. साथ ही इन अवर निबंधन कार्यालयों में अवर निबंधक व अन्य कर्मियों के एक-एक पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है. मद्ध निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में प्रमंडल स्तर एवं मुख्यालय स्तर पर तकनीकी सहयोग के लिए बिहार निबंधन सेवा के जिला अवर निबंधक के दो एवं अवर निबंधक के 9 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. बिहार नगर पालिका अधिनियम के तहत पहाड़ी क्षेत्र, तीर्थ स्थल, पर्यटन स्थल या मंडी शहर के लिए पृथक जनसंख्या आधारित करने की स्वीकृति दी गई है. वहीं कृषि विभाग की ओर से डीजल अनुदान में बदलाव किया गया है. डीजल पर अनुदान को 60 रुपए से बढ़ाकर 75 रुपए प्रति लीटर किया गया है. डीजल के बढ़ते दाम को लेकर सरकार ने यह फैसला किया है.
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