पटना। पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि अनियंत्रित जनसंख्या जिस प्रकार से संसाधनों पर दबाव डाल रही है और विकास को बेअसर कर रही है, उसे देखते हुए नीतीश सरकार को भी जनसंख्या नियंत्रण कानून या नीति बनाना चाहिए और इसके राजनीतिक विरोध की नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए।
- नगर निकाय चुनाव और कई योजनाओं में दो बच्चों की नीति पहले से लागू
- धर्म से नहीं, जनसंख्या नियंत्रण का संबंध संसाधनों पर बढते दबाव से
- विकास को बेअसर कर रही है बढती आबादी
श्री मोदी ने कहा कि जब भाजपा साथ थी, तब नीतीश सरकार ने 2008 में कानून बना कर दो से अधिक बच्चे वालों को नगर निकाय चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया था।
उन्होंने कहा कि बिहार में जननी सुरक्षा जैसी कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ केवल दो बच्चे वालों तक सीमित किया गया है।
श्री मोदी ने कहा कि इसे नीति कहें या कानून, इसका उद्देश्य कम बच्चे वालों को प्रोत्साहित करना और आबादी पर नियंत्रण न रखने वालों को हतोत्साहित करना ही है।
उन्होंने कहा कि एक तरफ कम बच्चे वालों को प्रोत्साहित करना और दूसरी तरफ वोट बैंंक पर नजर रख कर जनसंख्या नियंत्रण कानून का अंधविरोध करना दुर्भाग्यपूर्ण है।
श्री मोदी ने कहा जनसंख्या नियंत्रण कानून या नीति का किसी धर्म से संबंध नहीं, बल्कि यह कानून बढते प्रदूषण, घटते भूगर्भ-जल स्तर और स्कूल,अस्पताल, रेलवे जैसे अनेक संसाधनों पर बढते बोझ से निपटने के लिए अब अपरिहार्य हो गया है।इस पर राजनीति करना मानवता के लिए आत्मघाती है।