लाइव सिटीज, पटना: राज्यसभा सांसद एवं राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी पिछले 2 दिनों से तथ्यों की पूरी जांच पड़ताल किए बिना केंद्र के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं. केंद्र सरकार ने 329 करो रुपया निर्गत कर दिया ह. परंतु मंत्री गलत बयानी कर रहे हैं कि अभी तक वृद्ध, विधवा, दिव्यांग पेंशन योजनाओं के तहत बिहार को कोई राशि नहीं मिली है.
बिहार ने ब्याज की राशि 23 अगस्त को केंद्र की संचित निधि में जमा की और उसके 1 सप्ताह के भीतर बिहार को 329 करोड़ रुपया केंद्र द्वारा निर्गत कर दिया गया. यदि बिहार सरकार ने अप्रैल-मई में ब्याज की राशि जमा कर दी होती तो यह राशि काफी पहले मिल गई होती. बिहार के साथ भेदभाव के आरोप को शरारतपूर्ण बताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक लाभार्थी 37 लाख 57 हजार बिहार के हैं. जिनके लिए केंद्र प्रतिवर्ष बिहार को लगभग 1300 करोड़ की सहायता करती है.
सुशील मोदी ने कहा कि पूरे देश में 3 करोड़ वृद्ध,दिव्यांग, विधवा पेंशनधारियों के लिए केंद्र राज्यों की मदद करता है. इसके अतिरिक्त 4 करोड़ लाभार्थी है जिनका पूरा वहन विभिन्न राज्य सरकारें करती है. भाजपा शासित हरियाणा के 23 लाख, उत्तर प्रदेश के 40 लाख, गुजरात के 14 लाख, असम के 17 लाख अतिरिक्त लाभार्थियों को पेंशन राज्य सरकार अपने बजट से प्रदान करती है न कि केंद्र सरकार देती है. अधिकांश राज्य सरकारें 500 से 1 हजार रुपया प्रति लाभार्थी राज्यांश के रूप में व्यय करती है जबकि बिहार केवल 200-300 रुपया वहन करता है.
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