हैलो कृषि ऑनलाइन: राज्य में जिन ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण एवं कृषि विद्युत लाइनों को अलग-थलग कर दिया गया है, वहां सौर ऊर्जा के माध्यम से कृषि विद्युत लाइनों का विद्युतीकरण करने के लिए मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना क्रियान्वित की जा रही है। इसके लिए आवश्यक भूमि महावितरण के माध्यम से 75 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष की दर से लीज पर ली जायेगी। इस योजना के माध्यम से 3000 कृषि नहरों का सौरकरण किया जाएगा और इसके लिए 15000 एकड़ भूमि से लगभग 4000 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जाएगी।
15 हजार एकड़ जमीन की जरूरत
महावितरण ने इस सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए एक ऑनलाइन भूमि पोर्टल लॉन्च किया है। एक किसान या समान व्यक्ति विकेंद्रीकृत सौर परियोजना स्थापित करने के लिए अपनी भूमि दान कर सकता है। इसके अलावा महावितरण 33/11 केवी के पास सौर ऊर्जा परियोजना। इसे सीधे उपकेंद्र से जोड़ा जाएगा। प्रत्येक जिले में 30 प्रतिशत कृषि चैनलों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए महावितरण 4000 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए किसानों की जमीन लीज पर लेने जा रहा है। इसके लिए 2 हजार 500 उपकेन्द्रों में 4 हजार मेगावॉट क्षमता के 3 हजार कृषि चैनलों को सोलराइज करने के लिए 15 हजार एकड़ भूमि की आवश्यकता है।
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक भूमि तत्काल उपलब्ध हो, इसके लिए प्रत्येक जिले के लिए एक समिति का गठन किया गया है और इस समिति में कलेक्टर, महाविद्रण के मंडल कार्यालय के अधीक्षण अभियंता, नगर नियोजन विभाग के सहायक निदेशक एवं विभाग के प्रतिनिधि शामिल होंगे. महौर्जा का।
आप कहां आवेदन करेंगे?
सरकार ने इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी जिलाधिकारियों को भूमि का अग्रिम कब्जा लेने का निर्देश दिया है. किसानों को अपनी जमीन www.mahadiscom.in/land_bank_portal/index_mr.php पट्टे पर देनी होगी। महावितरण ने इस वेबसाइट पर आवेदन करने की अपील की है।