नमस्ते कृषि ऑनलाइन: देश में 10 करोड़ से ज्यादा किसान पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं. 31 जुलाई से पहले लाभार्थी किसानों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। यदि किसान इस अंतिम तिथि से पहले ई-केवाईसी नहीं करते हैं, तो किसान पीएम किसान योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे।
31 जुलाई के बाद आधार को लिंक नहीं किया जाएगा। हालांकि स्थानीय स्तर पर किसानों को काफी दिक्कतों (पीएम किसान) का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार पीएम किसान योजना को लेकर उदासीन बनी हुई है। राज्य के राजस्व और कृषि विभागों ने पिछले साल से इस योजना के संचालन का बहिष्कार किया है। इसलिए नया पंजीकरण बंद है लेकिन योजना में बदलाव और इसके बारे में जन जागरूकता पैदा करने के आदेश का अनुपालन नहीं हो रहा है.
– पीएम किसान सम्मान योजना के जरिए हर साल किसानों के खाते में 6 हजार रुपए जमा किए जाते हैं।
– सरकार का उद्देश्य है कि किसान इसका इस्तेमाल अपने कृषि कार्यों में करें।
-हालांकि, स्थानीय स्तर पर किसानों को एसएमएस मिलता है, लेकिन पैसे खाते में जमा नहीं होते हैं।
– साथ ही नया रजिस्ट्रेशन भी बंद है।
– ऑनलाइन सिस्टम के जरिए इन समस्याओं का समाधान तो किया जाता है, लेकिन किसानों की अनदेखी के कारण कई किसान योजना के लाभ से वंचित रह जाते हैं।
– इसके लिए राजस्व एवं कृषि विभाग ने स्थानीय स्तर पर बैठकें आयोजित करने का आदेश दिया था लेकिन इसे राज्य में कहीं भी लागू नहीं किया गया है.
नए पंजीकरण बंद
पीएम किसान योजना में किसान हिस्सा ले सकेंगे। यह प्रक्रिया राजस्व एवं कृषि विभाग के माध्यम से पूरी की जाएगी। इसके बावजूद इन दोनों विभागों ने पिछले एक साल से योजना (पीएम किसान) का बहिष्कार किया है। कृषि और राजस्व विभागों में आंतरिक कलह का खामियाजा किसान भुगत रहे हैं। इसलिए राज्य द्वारा केंद्र की नीति अपनाए जाने पर भी किसानों को लाभ मिलेगा लेकिन इसकी अनदेखी की जा रही है।