लाइव सिटीज पटना: बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग ने पंचायत प्रतिनिधियों के लिए 74 करोड़ की राशि जारी कर दी है. वित्तीय वर्ष 2022-23 में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों (सदस्य) जिला परिषद के अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के प्रमुख/ उप- प्रमुख, ग्राम पंचायत के मुखिया/उप- मुखिया, कचहरी के सरपंच/ उप- सरपंच को नियत (मासिक) भत्ता के लिए यह राशि जारी की गई है. पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी दी है.
दरअसल बिहार प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों जैसे जिला परिषद अध्यक्ष को मासिक भत्ता 12 हजार, जिला परिषद उपाध्यक्ष को 10 हजार, शायद समिति प्रमुख को 10 हजार, पंचायत समिति उप प्रमुख को 5 हजार, ग्राम पंचायत मुखिया ₹2500, ग्राम पंचायत उप- मुखिया ₹1200, ग्राम कचहरी सरपंच ₹2500, ग्राम कचहरी उप- सरपंच ₹1200, जिला परिषद सदस्य ₹2500, पंचायत समिति के सदस्य को ₹1000, ग्राम पंचायत सदस्य को ₹500 एवं ग्राम कचहरी सदस्यों (पंच) को ₹500 रूपये दिया जा रहा है.
वित्तीय वर्ष 2022-23 में लगभग चार माह के लिए समेकित नियत (मासिक) भत्ता भुगतान हेतु संलग्न जिलावार विवरणी- I के अनुसार जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों को 1,41,90,000 (एक करोड़ एकतालीस लाख नब्बे हजार रुपए) की राशि, संलग्न विवरणी- II के अनुसार पंचायत समिति के प्रमुख, उप-प्रमुख तथा सदस्यों को 7,16,10,000 (सात करोड़ सोलह लाख दस हजार रुपए) की राशि, संलग्न विवरणी-III के अनुसार ग्राम पंचायत के मुखिया, उप-मुखिया तथा सदस्यों का 33,00,00,000 ( तैतीस करोड़ रुपए) की राशि तथा संलग्न विवरणी- IV के अनुसार ग्राम कचहरी के सरपंच, उप-सरपंच तथा सदस्यों को 33,00,00,000 ( तैतीस करोड़ रुपए) की राशि, कुल मिलाकर 74,58,00,000 (चौहतर करोड़ अनठावन लाख रुपए) की राशि दी गई है.
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