लाइव सिटीज पटना: बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जहां घर बैठे ही आपके पास बिहार के किसी भी जगह का नक्शा (मानचित्र) आ जाएगा. दरअसल बिहार सरकार ने नक्शा लेने के ली नई व्यवस्था लागू की है. अब घर बैठे बिहार के किसी भी जगह का नक्शा (मानचित्र) मिल जाएगा उसके लिए आपको पटना नहीं आना होगा. इसके लिए बैठे आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा और ये आपके पास पहुंच जाएगा. इसके साथ ही बिहार पूरे देश में पहला राज्य बन गया है जहां यह व्यवस्था लागू की गई है. भूमि सुधार विभाग के मंत्री आलोक मेहता ने इसकी जानकारी दी.
पहले नक्शा लेने के लिए पटना गुलजारबाग सर्वेक्षण कार्यालय जाना पड़ता था यहां आवेदन देकर नंबर लगाना पड़ता था. जिसमें दो-तीन दिन का समय लगता था. अब बिहार सरकार ने मंगलवार को नई व्यवस्था के तहत डोर स्टेप डिलीवरी का शुभारंभ किया है. इसका उद्घाटन राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने पटना के शास्त्रीनगर सर्वे भवन में किया. इसके तहत राज्य के किसी भी जिले के किसी भी गांव कस्बों का नक्शा लेने के लिए विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. और आपको घर बैठे ही बिहार के किसी भी जगह का नक्शा (मानचित्र) मिल जाएगा.
नक्शा ऑनलाइन मंगाने के लिए वेबसाइट dlrs.bihar.gov.in पर जाकर डोर स्टेप डिलीवरी आइकॉन पर क्लिक करना होगा. इसके साथ ही आगे के निर्देशों का पालन करें. फिर ऑनलाइन पेमेंट करना होगा. एक शीट का नक्शा ऑनलाइन मंगाने के लिए आपको 285 रुपये खर्च करना पड़ेगा. इसमें कंटेनर का शुल्क और डाक खर्च भी शामिल है. एक बार में एक कंटेनर में पांच शीट का ऑर्डर किया जा सकता है. वहीं गुलजारबाग सर्वेक्षण कार्यालय में एक शीट का नक्शा लेने के लिए डेढ़ सौ रुपये देने होते हैं लेकिन इसके लिए लोगों को खुद आना पड़ता था.
नक्शा ऑनलाइन मंगाने के साथ डाक के माध्यम से भी मंगा सकते हैं. डोर स्टेप डिलीवरी के लिए भारतीय डाक से एमओयू साइन किया गया है. डाक विभाग द्वारा नक्शों की डिलीवरी में स्पीड पोस्ट सेवा की सुविधा दी जा रही है. इसके लिए आवश्यक पांच लाख बार कोड का आवंटन डाक विभाग द्वारा बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग को किया जा चुका है. हर कंटेनर पर बार कोड जेनेरेटेड स्टीकर लगाया जाना है. एक कंटेनर में तीन नक्शा समेत कंटेनर का डाक शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया है. तीन से ज्यादा नक्शे का डाक शुल्क 150 रुपये तय किए गए हैं. ऐसे में विभाग ने लोगों की परेशानियों को देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया है.
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