बिहार शरीफ के छोटी पहाड़ी मोहल्ला में बहुजन सेना द्वारा एक बहुजन महापंचायत का आयोजन किया गया। आज के इस महापंचायत में मुख्य रूप से पिछले दिनों पटना उच्च न्यायालय द्वारा नगर निकाय के चुनावों में अतिपिछड़ों के आरक्षण पर लगाई गई रोक पर व्यापक चर्चा की गई।
इस अवसर पर बहुजन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलीप कुमार ने कहा कि आज हम आजादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं लेकिन सच्चाई यह है कि आजादी के 75 साल बाद भी हम बहुजनों (एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यकों) का हक अधिकार सुरक्षित नहीं है। राज्य व केंद्र सरकार जब चाहता है तब न्यायालय का सहारा लेकर हमारे हक अधिकार को समाप्त कर देता है। जिसका ताजा उदाहरण है
पटना उच्च न्यायालय द्वारा नगर निकाय के चुनावों में अतिपिछडो़ की आरक्षण पर रोक लगाना। और न्यायालय ऐसे अवसरों की तलाश में खडी़ रहती है, क्योंकि न्यायालय में कॉलेजियम सिस्टम के कारण वही लोग न्यायकर्ता के रूप में बैठे हैं, जो सदियों से हमारे दुश्मन रहे हैं और जो कभी नहीं चाहते हैं कि बहुजन लोग अपने हक अधिकार को प्राप्त करे और आगे बढ़े।
इस अवसर पर बहुजन सेना के प्रदेश महासचिव रामदेव चौधरी ने कहा कि बिहार में समान शिक्षा प्रणाली लागू किया जाए सरकारी अफसर का पुत्र सरकारी विद्यालय में पढ़ाई करें सभी गरीब वोटरों को सरकार प्रति महीना ₹10000 देने का काम करें जिसे एससी एसटी ओबीसी के लोग आगे बढ़ते हुए उन्नति के शिखर पर पहुंच सके न्यायालय में कम्यूनियन सिस्टम खत्म किया जाए ताकि सभी वर्ग के लोग जज की कुर्सी पर बैठ सके।
इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश कुमार दास, बलराम दास डॉ कामेश्वर पासवान इन लोगों ने संबोधित करते हुए कहा कि जब तक न्यायपालिका में कॉलेजियम सिस्टम रहेगा तब तक हम बहुजनों को उचित न्याय नहीं मिलने वाला है, इसलिए जितना जल्द हो सके इस कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त किया जाना चाहिए।
आज के इस महापंचायत में रविरंजन कुमार, नरेश प्रसाद चौहान, हरिहर नाथ, महेन्द्र प्रसाद, रविशंकर दास, अखिलेश कुमार, अमर कुमार, नन्दलाल रविदास, रामकुमार सिंह, कृष्णा दास, शिवचरण प्रसाद, अनिल क्रांति, ओमप्रकाश पंडित इत्यादि लोगों ने भाग लिया।