हॅलो कृषी ऑनलाईन : अन्नधान्याच्या उत्पादनात देश अनेक विक्रम करत आहे. मात्र, दुसरीकडे कृषी क्षेत्रासमोर अनेक आव्हाने आहेत. कृषी क्षेत्रातील या आव्हानांचा अभ्यास करून, नॅशनल बँक फॉर अॅग्रिकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंट (नाबार्ड) ने एक संशोधन अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. ज्यामध्ये नाबार्डने उघड केले आहे की, कोणत्याही किंमतीत अधिक वाढ करण्याच्या धोरणामुळे देशातील कृषी क्षेत्र सध्या संकटाचा सामना करत आहे. अहवालात म्हटले आहे की, काही वर्षांपूर्वीपर्यंत भारताने पर्यावरणावरील परिणामांचा अभ्यास न करता अधिक अन्नधान्य पिकवण्यावर भर दिला होता. त्यामुळे कृषी क्षेत्रासमोर मोठी आव्हाने निर्माण झाली आहेत.
कृषी क्षेत्रातील आव्हानांकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज
’21 व्या शतकातील कृषी आव्हाने आणि धोरणे’ नावाचा नाबार्डचा कृषी संशोधन अहवाल NITI आयोगाचे सदस्य रमेश चंद यांनी लिहिला आहे. या संशोधन अहवालावर मिंटने एक वृत्त प्रकाशित केले आहे. ज्यामध्ये संशोधन अहवालाचा हवाला देत म्हटले आहे की, काही वर्षांपूर्वीपर्यंत देशाची कृषी रणनीती ‘कोणत्याही किंमतीत अधिक अन्न वाढवा’ या एकाच ब्रीदवाक्यावर केंद्रित होती. या धोरणामुळे देश अन्न उत्पादनाच्या क्षेत्रात स्वयंपूर्ण झाला. त्यामुळे काही क्षेत्रात सामाजिक-आर्थिक बदलही झाले. त्याच वेळी, यामुळे ग्रामीण मजुरीत आणि रोजगारात वाढ झाली. पण, त्यामुळे अनेक आघाड्यांवर नवीन आव्हानेही निर्माण झाली आहेत. त्यांच्याकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे.
खतांचा अतिवापर यामुळे होणारे नुकसान
’21 व्या शतकातील कृषी आव्हाने आणि धोरणे’ या शीर्षकाच्या अहवालात म्हटले आहे की, रासायनिक खते, कीटकनाशके आणि तणनाशकांचा अंदाधुंद वापर आणि सिंचनासाठी मोफत वीज यामुळे जल कृषी क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे. अशा प्रयोगांमुळे नैसर्गिक साधनसंपत्ती, पर्यावरण आणि पर्यावरणाची हानी झाली आहे.हवा, पाणी आणि जमीन यांचा दर्जा ठरवण्यासाठी शेतीला खूप महत्त्व आहे.
शोधनिबंधात असे म्हटले आहे की जलस्रोतांचे आणखी शोषण रोखण्यासाठी, भारताने विविध कृषी-पर्यावरणीय क्षेत्रांमध्ये नैसर्गिक संसाधनांच्या संपत्तीशी सुसंगत पीक पद्धती आणि पद्धतींकडे नेणारे धोरणात्मक वातावरण तयार केले पाहिजे. सिंचनाच्या आधुनिक पद्धतींद्वारे शेतीतील पाण्याच्या वापराची कार्यक्षमता सुधारल्याशिवाय, पाणी वापरावर भर आणि भविष्यात पाण्याची गरज सोडवता येणार नाही, असे त्यात नमूद केले आहे.