न्यूज़ डेस्क: पीएफ खाताधारकों के लिए खुशखबरी है। पीएफ होल्डर्स को वित्त वर्ष 2022 का इंटरेस्ट दिया जाने लगा है। मिली जानकारी के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पीएफ होल्डर्स के जमा ब्याज को देना शुरू किया है। ऐसे में 7 करोड़ ईएफओ ग्राहकों के खाते में 81000 रूपये तक आ सकते हैं।

बताया जा रहा है कि इस महीने के आखिरी सप्ताह में पीएफ खाताधारकों को बड़ी खुशखबरी हासिल हो सकती है। इस समय का इंतजार बीएफ धारक काफी समय से कर रहे थे। अब ये खबर देख वो खुशी से झूम उठेंगे।

81000 रुपये खाते में ट्रांसफर

81000 रुपये खाते में ट्रांसफर : इस साल ब्याज दर 8.1 फीसदी है, जो 40 साल में सबसे निचला स्तर है। जिनके खाते में 10 लाख रुपये हैं, उन्हें 81,000 रुपये का ब्याज मिलेगा। पीएफ खाते में 7 लाख रुपये रखने वालों को 56,700 रुपये का ब्याज मिलेगा। इसी तरह, पीएफ खाते में 5 लाख रुपये के लिए ब्याज 40,500 रुपये होगा जबकि 1 लाख रुपये के लिए ब्याज 8,100 रुपये होगा।

एक मिस्ड कॉल पर बैलेंस चेक :

एक मिस्ड कॉल पर बैलेंस चेक : पीएफ खाता धारक अपने खाते में आए बैलेंस को चेक कई तरीकों से कर सकते हैं। इसमें एक विकल्प मिस्ड कॉल का भी है। जो कि काफी आसान है। पीएफ खाता धारक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 011-22901406 पर मिस्ड कॉल कर सकते हैं। इसके बाद ईपीएफओ द्वारा एसएमएस के जरिए आपको जानकारी भेज दिया जाएगा।

इसके अलावा आप उसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी बैलेंस चेक कर सकते हैं। लेकिन सबसे आसान तरीका मिस्ड कॉल के माध्यम से बताया जा रहा है तो आपके लिए यह विकल्प बेहतर साबित हो सकता है। आप एक मिस्ड कॉल पर अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं।

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न्यूज डेस्क : बीते शुक्रवार को नोटबंदी की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की गई। इस दौरान कई अहम बातें सामने निकल कर आई है। जस्टिस एस ए नजीर की अध्यक्षता वाली पीठ ने संकेत दिया कि पुराने नोटों को बदलने हेतु नई व्यवस्था बनाया जा सकता है। हालांकि, इस व्यवस्था के लिए कुछ खास मामलों में ही अनुमति मिलेगी। इस मामले में संविधान की पीठ 5 दिसंबर को सुनवाई जारी रखेगी।

मालूम हो कि इन याचिकाओं में नोटबंदी की अधिसूचना ओं को अवैध बताया गया है इसके लिए चुनौती दी गई है। केंद्र सरकार किस साइड से अटॉर्नी जनरल वेंकटरमणि के द्वारा कहा गया कि कोर्ट की ओर से इस तरह का आदेश नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के दौरान नोट बदलने के लिए विंडो को आगे किया गया था। लेकिन लोगों ने इसका फायदा नहीं उठाया। यह कहते हैं कि कुछ खास मामलों में सरकार नोट बदलने को लेकर विचार कर सकती है।

गौरतलब है कि इससे पहले कल यानी गुरुवार को हुई सुनवाई में वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि केंद्र सरकार अपने आप नोटों से संबंधित कोई प्रस्ताव पारित नहीं कर सकती है। ऐसा आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड की सिफारिश पर ही हो सकता है।

ऐसे में निर्णय लेने की इस प्रक्रिया को रद्द किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि बैंक नोटों के निर्गमन को विनियमित करने का अधिकार पूरी तरह से भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। कानूनी निविदा से संबंधित किसी भी प्रस्ताव को केंद्र सरकार अपने दम पर शुरू नहीं कर सकती है। आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड की सिफारिश पर ही किया जा सकता है।

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