पटना, 22 नवंबर, 2022। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ संजय जायसवाल ने शिक्षक अभ्यर्थियों के संघर्ष में हर तरह से साथ देने का वादा किया। सरकार को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि इन अभ्यर्थियों के लिए सरकार यदि 13 दिसंबर तक निर्णायक निर्णय नहीं लेती है तो भाजपा सदन को नहीं चलने देगी।

डॉ जायसवाल ने कहा कि राजद नेता तेजस्वी यादव ने 2020 के विधान सभा चुनाव के दौरान वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो सरकार की पहली कैबिनेट में, पहले हस्ताक्षर से 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। उनकी सरकार बने भी कई दिन हो गए, लेकिन अब तक एक भी नौकरी इस सरकार द्वारा नहीं दी गई है।

शिक्षक अभ्यर्थियों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस सभी शिक्षक अभ्यर्थियों की नियुक्ति की बात एनडीए सरकार में तय हो चुकी थी। एनडीए के शासन काल में तत्कालीन शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सदन में कहा भी था कि जल्द ही सी टी ई टी तथा बी टी ई टी पास किए अभ्यर्थियों से राज्य में शिक्षक के करीब 1.25 लाख रिक्त पद भरे जाएंगे।

सबूत दिखाते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री से यह प्रश्न किसी और ने नहीं बल्कि आज के शिक्षा मंत्री प्रो चंद्रशेखर ने सदन में पूछा था, लेकिन आज प्रदेश में जदयू और राजद की सरकार है और उस जवाब को भूल गई।
उन्होंने कहा कि कितना दुर्भाग्य है कि सदन में इस मुद्दे को लेकर प्रश्न पूछने वाले विधायक आज शिक्षा मंत्री हैं और आज वही इन अभ्यर्थियों को नौकरी देने से पीछे हट रहे हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भले ही अपने कहे को भूल जाए लेकिन भाजपा अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकती। भाजपा अब इन अभ्यर्थियों के साथ है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि 13 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र से पहले अगर सरकार इन अभ्यर्थियों को लेकर निर्णायक पहल नहीं करती है तो भाजपा सदन नहीं चलने देगी।

डॉ जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी यादव ने जो 10 लाख सरकारी नौकरी देने का जो वादा किया था, वह कभी भी पूरा नहीं होगा। खुद नीतीश जी इस बात को मानते थे और कई दफे इसे झूठा बता चुके थे। लेकिन सरकार को कम से कम इन अभ्यर्थियों को नौकरी दे देना चाहिए जिससे इस सरकार को नौकरी देने की शुरुआत हो सके।

तेजस्वी यादव से आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि यदि तेजस्वी जी इन शिक्षक अभ्यर्थियों को नौकरी दे देंगे तो उनके दस लाख सरकारी नौकरियों के वादे की संख्या भी कुछ कम हो जायेगी।

सरकार द्वारा नियुक्ति पत्र बांटे जाने पर आड़े हाथों लेते हुए डॉ जायसवाल ने यह भी कहा कि आज मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के लिए नौकरी कर रहे लोगों को नियुक्ति पत्र देना फैशन बन गया है।

प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ जायसवाल ने कहा कि महागठबंधन की सरकार में अब तक छह बार नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं, लेकिन सभी नियुक्तियां एनडीए कार्यकाल की है। सबसे हास्यास्पद स्थिति तो यह है कि हाल ही में गांधी मैदान में 10 हजार पुलिसकर्मियों के बांटे गए नियुक्ति पत्र लेने आए लोग पुलिस वर्दी में थे।

पत्रकार वार्ता से पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना तथा हरसंभव मदद करने का भरोसा भी दिया।

इस मौके पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सिद्दार्थ शंभू, मीडिया प्रभारी राकेश सिंह, राजू झा, अशोक भट्ट उपस्थित रहें।

पटना, 22 नवंबर, 2022। राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री सम्प्रति राज्य सभा सांसद श्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक साल में 10 लाख सरकारी नौकरी के वायदे के अनुरूप रोजगार मेला लगाकर नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं परंतु राजद ने तो कैबिनेट की पहली बैठक में ही 10 लाख सरकारी नौकरी का वायदा किया था उसका क्या हुआ?

• कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख सरकारी नौकरी का क्या हुआ?
• शिक्षकों के लिए ‘समान काम, समान वेतन’ नीति कब लागू करेंगे?

राजद की घोषणा थी कि पहली ही कैबिनेट की बैठक में हस्ताक्षर कर रिक्त पड़े 4.50 लाख पद भरने के साथ 5.50 लाख स्थाई पदों का सृजन कर कुल 10 लाख स्थायी नौकरियां दी जाएगी। कैबिनेट की 15 बैठकें हो चुकी परंतु अभी तक 10 लाख नौकरियों का ठिकाना नहीं है।

महागठबंधन जो नियुक्ति पत्र बांट रहा है वह तो भाजपा के समय निकले विज्ञापन द्वारा नियुक्त लोगों को ही बुलाकर दोबारा नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है।

तेजस्वी यादव बताएं उनके समय के नियुक्त एक भी नौजवान को अब तक नौकरी क्यों नहीं दी गई? 10 लाख नौकरी के जुमले का क्या हुआ?

संविदा प्रथा को समाप्त कर नियोजित शिक्षकों को स्थायी कर ‘समान काम, समान वेतन’ की नीति पर अमल करने की चुनावी घोषणा का क्या हुआ?