Author: Biharadmin

  • अशा प्रकारे करा कारल्याची शेती; मिळेल मोठा नफा

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : कडूपणा या नैसर्गिक गुणधर्मांसाठी कारला बाजारात ओळखला जातो. ही भाजी आरोग्यासाठी देखील फायदेशीर भाज्यांपैकी एक आहे. भारतात याला वेगवेगळ्या नावांनी ओळखले जाते जसे – करवेलक, करवेलिका, कारेल, कारली आणि कारली इत्यादी, परंतु यापैकी, कारले हे नाव सर्वात लोकप्रिय आहे.

    जाळी पद्धत वापरा

    कारल्याच्या लागवडीसाठी जाळी पद्धत सर्वोत्तम मानली जाते, कारण या पद्धतीमुळे कारली नेहमीच्या पिकापेक्षा जास्त उत्पादन मिळू शकते. या पद्धतीत शेतकरी आपल्या संपूर्ण शेतात जाळी तयार करून वेल पसरवला जातो. या पद्धतीमुळे पिक जनावरे नष्ट करत नाहीत आणि त्याच वेळी वेल भाजीपाला असल्याने ते जाळ्यात चांगले पसरते. या पद्धतीचे सर्वोत्कृष्ट वैशिष्ट्य म्हणजे शेतकरी कोथिंबीर आणि मेथी यांसारख्या अतिरिक्त भाजीपाला खाली असलेल्या रिकाम्या जागेत वाढवू शकतात.

    हरितगृह आणि पॉली हाऊस पद्धत

    या दोन्ही पद्धतींद्वारे शेतकरी कधीही त्यांच्या शेतात कारले लागवडीचे फायदे मिळवू शकतात. पाहिल्यास, आजच्या काळात अशा प्रकारच्या नवीन जाती बाजारात आल्या आहेत, ज्यामुळे शेतकरी हिवाळा, उन्हाळा आणि पाऊस या तिन्ही हंगामात पिकवू शकतात.

     

  • उडीदाचे भाव तेजीत; सरकार करणार आयात उडिदाची खरेदी; फायदा कुणाचा ?

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : सध्या देशात उडिदाला चांगला भाव मिळतो आहे. त्यामुळे उडीद डाळीचे दर देखील तेजीत आहेत. पुढील काळात देखील उडिदाचे भाव चढेच राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार नाफेडमार्फत आयात उडिदाची खरेदी करणार आहे.

    पुढील दोन महिने सणांचे आहेत. उडदाच्या दरात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं सरकारला दर नियंत्रणासाठी उडीद पुरवठा करणं गरजेचं आहे. मात्र सरकारकडे उडदाचा केवळ ३५ हजार टन बफर स्टाॅक आहे. त्यातच सध्या देशात उडदाची आवक बाजारात वाढलेली नाही. त्यामुळं केंद्र सरकारने नाफेडला व्यापाऱ्यांकडून आयात उडदाची खरेदी करण्यास सांगितले आहे. त्यासाठी निविदाही मागवल्या आहेत. मात्र त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय निविदा न काढता आयातदारांकडून निविदा मागवल्या आहेत. नाफेड २५ हजार ते ३५ हजार टन आयात उडीद खरेदी करण्याची शक्यता आहे. रोज २ हजार टन उडदाची खरेदी होईल. नाफेड आयात मालाची पहिल्यांदाच खरेदी करत नाही. यापुर्वी तीन वेळा नाफेडने अशी खरेदी केली आहे.

    आयात उडीद महाग

    सध्या आयात उडदाचे दर ७ हजार ते ७ हजार ५०० रुपये प्रतिक्विंटल आहेत. जो व्यापारी कमी किमतीत उडीद देईल, त्याच्याकडून नाफेड खरेदी करणार आहे. पण कोणता व्यापारी चालू बाजारभावापेक्षा कमी दरात नाफेडला उडीद देईल? म्हणजेच आयात उडीद जास्त दरानेच खरेदी करावा लागेल. त्यासाठी सरकारला जास्त पैसा मोजावा लागेल.

    सरकारने शेतकऱ्यांचा माल बाजारात आला तेव्हा खरेदी केली असती तर ही वेळ आली नसती. उडीद आवकेच्या ऐन हंगामात नाफेड खरेदीत नसल्यानं खुल्या बाजारात शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल ६ हजार रुपयांपेक्षाही कमी दर मिळाला. नाफेडने या काळात खेरदी केली असती तर शेतकऱ्यांनाही किमान हमीभाव मिळाला असता, आणि सरकारलाही ६ हजार ३०० रुपये क्विंटलने उडीद खरेदी करता आला असता.

    विदेशातील शेतकरी, व्यापाऱ्यांना फायदा

    देशातील उत्पादन कमी झाल्यानंतरही सरकारने हमीभाव खरेदीचा आधार दिला नाही. त्यामुळं यंदा शेतकरी पर्यायी पिकांकडे वळाले आहेत. परिणामी चालू हंगामात लागवड कमी झाली. सरकारवर आयात उडीद खरेदी करण्याची वेळ आली. त्याऐवजी सरकारने खरेदीत उतरून बाजाराला आधार दिला असता तर उत्पादन कमी राहिल्यानं खुल्या बाजारातही दर सुधारले असते. पण असं झालं नाही. सरकारनं देशातील शेतकऱ्यांचं भलं करण्याऐवजी म्यानमारमधील व्यापारी आणि शेतकऱ्यांचचं भलं करण्याचं ठरवलंय की काय? असा प्रश्न उपस्थित होतोय.

    संदर्भ : ऍग्रोवन

  • गया के खरखुरा गुमटी के पास रेल ट्रैक फ्रैक्चर, करीब एक घंटा ट्रेन परिचालन रहा बाधित

    लाइव सिटीज, सेंट्रल डेस्क: गया पटना रेलखंड पर स्थित खरखुरा 64 नंबर गुमटी के पास डाउन लाइन में शुक्रवार की सुबह रेलवे ट्रैक फ्रैक्चर होने कारण करीब एक घंटा ट्रेन का परिचालन बाधित रहा. ट्रैक में फ्रैक्चर के कारण पलामू से पटना जाने वाली 13347 पलामू एक्सप्रेस ट्रेन पर काफी देर तक गया जंक्शन पर खड़ी रही.

    रेल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, खरखुरा 64 नंबर गुमटी के गेटमैन सुमित कुमार ने रेलवे ट्रैक फ्रैक्चर की सूचना सुबह 6:30 बजे गया जंक्शन स्थित आरआर आई कार्यालय को दी. सूचना मिलते ही रेल कंट्रोल ने गया पटना रेलखंड पर डाउन लाइन में परिचालन को बंद कराया गया. इस घटना को लेकर पलामू एक्सप्रेस समेत ट्रेन गया जंक्शन पर खड़ी रही.

    गया पीडब्ल्यूआई अधिकारी गजराज सिंह व कर्मी घटनास्थल पहुंचकर रेल फ्रैक्चर की मरम्मती कार्य शुरू किए. गया पीडब्ल्यूआई के द्वारा 7:15 बजे में फिट देकर डाउन लाइन में परिचालन शुरू कर आएगा. इस घटना को लेकर करीब एक घंटा लेट कॉशन पर पलामू एक्सप्रेस का परिचालन करवाया गया. वही, भभुआ गया पटना इंटरसिटी भी करीब आधा घंटा लेट परिचालन हुआ.

    The post गया के खरखुरा गुमटी के पास रेल ट्रैक फ्रैक्चर, करीब एक घंटा ट्रेन परिचालन रहा बाधित appeared first on Live Cities.

  • Creta की बोलती बंद करने आ गई 6 एयरबैग्‍स वाली नई धांसू कार, सेफ्टी के मामले में 5 Star Rating..


    डेस्क : किआ सेल्टोस एसयूवी एक ही समय में अधिक महंगी और अधिक सुरक्षित हो गई है। Hyundai Creta को टक्कर देने के लिए कंपनी इस महीने से अपडेटेड कॉम्पैक्ट SUV उपलब्ध कराएगी। सभी वेरिएंट में अब स्टैंडर्ड के तौर पर छह एयरबैग मिलेंगे। कोरियाई कार निर्माता कंपनियों ने भी टायरों पर डिस्क ब्रेक देना शुरू कर दिया है।

    सेल्टोस में एयरबैग और डिस्क ब्रेक के साथ, एसयूवी की कीमत बढ़ गई है। किआ इंडिया अगस्त से सेल्टोस एसयूवी के लिए नई कीमतों की घोषणा करके इस अपडेट का अनुसरण करती है। किआ सेल्टोस अब ₹10.49 लाख (एक्स-शोरूम) से उपलब्ध होगी और ₹18.65 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाएगी।

    यह छह एयरबैग के अतिरिक्त होने के कारण है :

    यह छह एयरबैग के अतिरिक्त होने के कारण है : Seltos SUV में छह एयरबैग जोड़ने का किआ इंडिया का फैसला केंद्र सरकार द्वारा अनिवार्य किए जाने के बाद आया है। सरकार ने कहा कि 1 अक्टूबर से सभी नई कारों में छह एयरबैग लगे होंगे। सेल्टोस एसयूवी पहले चार एयरबैग के साथ आती थी। इसने 2020 में वैश्विक NCAP क्रैश टेस्ट में थ्री-स्टार रेटिंग हासिल की, जब यह केवल दो एयरबैग से लैस था।

    कार उन्नत सुरक्षा सुविधाओं के साथ आती है :

    कार उन्नत सुरक्षा सुविधाओं के साथ आती है : एयरबैग और डिस्क ब्रेक अपडेट के अलावा, किआ सेल्टोस एसयूवी में अन्य सुरक्षा सुविधाएँ भी दे रही है। यह इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण (ESC), वाहन स्थिरता प्रबंधन (VSM), ब्रेक असिस्ट, हिल असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) और रियर पार्किंग सेंसर जैसी सुविधाएँ भी प्रदान करता है।

    कार में तीन इंजन विकल्प हैं :

    कार में तीन इंजन विकल्प हैं : किआ सेल्टोस एसयूवी को तीन इंजन विकल्पों में बेचती है। अच्छी खबर यह है कि तीनों इंजनों के साथ पेट्रोल और डीजल ईंधन का विकल्प उपलब्ध है। सेल्टोस पेट्रोल संस्करण 1.5-लीटर डीजल इंजन के अलावा 1.5-लीटर और 1.4-लीटर टर्बो यूनिट प्रदान करता है। इंजन या तो सिक्स-स्पीड मैनुअल, सिक्स-स्पीड ऑटोमैटिक या IMT गियरबॉक्स विकल्पों के साथ आता है।

    यह इन कारों को हिट करता है :

    यह इन कारों को हिट करता है : हुंडई क्रेटा के अलावा, किआ सेल्टोस भारत में स्कोडा कुशक, वोक्सवैगन ताइगुन और एमजी एस्टर को टक्कर देती है। जल्द ही सेल्टोस को कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा और टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर के रूप में दो नए मॉडलों द्वारा पेश की गई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा।

    [rule_21]

  • सफाई कर्मी से हड़ताल समाप्त करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी ने की वार्ता

    अनुमंडल पदाधिकारी श्री कुमार अनुराग एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी श्री शिबली नोमानी की अध्यक्षता में नगर निगम के सफाई कर्मियों के साथ उनके धरने एवं विरोध को लेकर बैठक की गई। साथ ही इस बैठक में उप नगर आयुक्त एवं नगर प्रबंधक मौजूद थे। यह बैठक करीबन एक घंटे चली,जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा सफाई कर्मियों की सभी समस्याओं को सुना गया। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा सफाई कर्मियों के प्रतिनिधि मंडल को बताया गया की सफाई बाधित होने के कारण शहर में बहुत तरह की समस्याएं उत्पन्न हो गई है। उनके द्वारा यह भी बताया गया की डेंगू एवं अन्य बीमारियां भी व्यापक रूप से फैल रही है इसलिए सफाई का निरंतर तरीके से चालू रहना बहुत ही आवश्यक है। सफाई कर्मियों ने मूल रूप से अपनी समस्याएं बताई जो उनके नियोजन एवं वेतन से संबंधित थी। इस समस्या को लेकर के अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि उन्हें उपर्युक्त स्तर पर यह मुद्दे उठाने चाहिए एवं हड़ताल करके सफाई बाधित करना इस समस्या का समाधान नहीं है। यह सभी समस्याएं सरकार की नीतियों से संबंधित है एवं इसका हल विभाग के द्वारा ही किया जा सकता है। अतः सफाई कर्मियों के प्रतिनिधि मंडल को सुझाव दिया गया की वह एक प्रतिनिधिमंडल के साथ उपर्युक्त स्तर पर अपनी समस्याओं को रखें। सफाई कर्मियों द्वारा जिला स्तर की समस्या भी बताई गई जैसे कि सफाई के लिए जरूरत सामग्रियां, मास्क की उपलब्धता एवं अन्य सुविधाएं जो सभी सफाई कर्मियों को मिलनी चाहिए। उक्त आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा उन्हें भरोसा दिलाया गया कि यह जितनी भी समस्याएं हैं जिसका समाधान जिला स्तर से किया जा सकता है उसे वह अविलंब ही नगर आयुक्त महोदय के स्तर से करवाने का अनुरोध करेंगे।
    अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा उन्हें बताया गया कि सफाई कार्य में बाधा डालने से शहर के लोगों की समस्याएं काफी बढ़ गई है। इसलिए शांतिपूर्ण तरीके से सभी सफाई कर्मी अपने काम पर लौट जाएं एवं किसी भी तरह से दूसरे कर्मी या अफसरों के कार्य करने में बाधा उत्पन्न ना करें।
    अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उन्हें यह भी बताया गया कि अगर वह चाहे तो अस्पताल चौक पर एकत्रित होकर वैधानिक तरीके से एक निर्धारित समय पर अपनी मांगों को रख सकते हैं, परंतु वह ऐसी कोई भी हरकत ना करें जिससे कि प्रशासनिक अधिकारी को उनपर कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़े। डेंगू एवं अन्य बीमारियों के कारण एक आपदा जैसी स्थिति शहर में प्रकट हो गई है इसलिए किसी भी स्तर पर सफाई कार्य को बाधित करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
    सफाई कर्मियों के प्रतिनिधि मंडल द्वारा आश्वासन दिया गया कि वह धरने को हटा लेंगे एवं शांतिपूर्वक तरीके से बिना किसी बाधा के अपनी बातों को आगे रखेंगे।

  • बिहार में एकसाथ 875 पुलिसकर्मियों का तबादला, सिपाही से लेकर दारोगा तक का ट्रांसफर

    लाइव सिटीज, पटना: नीतीश कुमार सरकार लगातार बिहार में कानून व्यवस्था को मजबूत करने की कवायद में जुटी हुई है. इसी कड़ी में पुलिस मुख्यालय ने बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर किया है. कुल 875 दारोगा समेत ASI और सिपाहियों के तबादले किए गए हैं. पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. साथ ही पुलिसकर्मियों को 10 सितंबर तक उनके ट्रांसफर किए गए जिले में पोस्टिंग का आदेश दिया गया है.

    जानकारी के मुताबिक, ये ट्रांसफर इसलिए किया गया क्योंकि ऐसी जानकारी मिली थी कि कई पुलिसकर्मी अपने गृह जिले में ही पोस्टेड थे. ये नियमों के खिलाफ था. दरअसल, 31 अगस्त को बिहार पुलिस मुख्यालय स्तर पर गठित ट्रांसफर कमिटी की बैठक हुई थी. जिसमें पुलिसकर्मियों की पोस्टिंग के संबंध में समीक्षा की गई.

    इसी दौरान ये खुलासा हुआ कई पुलिस अधिकारी और कर्मियों की पोस्टिंग उनके होम डिस्ट्रिक्ट में है. जिसके बाद विभाग ने एक्शन की प्रक्रिया शुरू की. पुलिस मुख्यालय की ओर से अब 800 से ज्यादा पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर किया गया है. ये कार्रवाई 31 अगस्त तक उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर किया गया है. इनमें सिपाही से लेकर दारोगा रैंक तक ऑफिसर शामिल हैं.

    इनमें उन पुलिसकर्मी के नाम नहीं हैं जो कुछ महीनों में रिटायर होने वाले हैं. पुलिस हेडक्वार्टर की ओर से कहा गया है कि नया आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है. जिनका पुलिस कर्मियों का तबादला किया गया है उनकी सितम्बर महीने की सैलरी जिस जिले में ट्रांसफर किया गया है वहीं से होगी.

    The post बिहार में एकसाथ 875 पुलिसकर्मियों का तबादला, सिपाही से लेकर दारोगा तक का ट्रांसफर appeared first on Live Cities.

  • प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों की बल्ले-बल्ले-अब उन्हें भी मिलेगा ग्रेच्युटी का लाभ, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश..


    डेस्क : देश भर में निजी स्कूल में पढ़ा रहे शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि निजी स्कूलों में काम करने वाले शिक्षक भी कर्मचारी हैं और वे केंद्र सरकार द्वारा 2009 में संशोधित पेमेंट ग्रेच्युटी अधिनियम के तहत ग्रेच्युटी के भी हकदार हैं।

    आपको बता दें कि PAJ अधिनियम 16 ​​सितंबर, 1972 से लागू है। इसके तहत उस कर्मचारी को ग्रेच्युटी का लाभ देने का प्रावधान दिया है जिसने अपनी सेवानिवृत्ति, इस्तीफे या किसी भी अन्य कारण से संस्थान छोड़ने से पहले कम से कम 5 साल तक निरंतर नौकरी की है। केंद्र सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा 3 अप्रैल, 1997 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से इस अधिनियम को 10 या अधिक कर्मचारियों वाले शैक्षणिक संस्थानों पर भी लागू किया गया था। ऐसे में ये अधिनियम प्राइवेट स्कूलों पर भी लागू होते हैं।

    कई हाईकोर्ट में केस हारने के बाद प्राइवेट स्कूलों ने साल 2009 के संशोधन को देश के शीर्ष अदालत में चुनौती दे दी थी। उनके अनुसार, छात्रों को शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षकों को ग्रेच्युटी भुगतान (संशोधन) अधिनियम 2009 की धारा 2(E) के तहत कर्मचारी नहीं माना जाना चाहिए। वे अहमदाबाद प्राइवेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन के मामले में शीर्ष अदालत के जनवरी 2004 के फैसले पर भरोसा रखते थे, जिसने ही इस सिद्धांत को निर्धारित किया था।

    निजी स्कूलों के तर्क को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और बेला एम त्रिवेदी की इस पीठ ने कहा, ”यह संशोधन पहले से जारी एक विधायी गलती की वजह से शिक्षकों के साथ हुए अन्याय और भेदभाव को दूर करता है। कोर्ट के इस निर्णय की घोषणा के बाद यह समझा गया था।” सुप्रीम कोर्ट ने साल 2004 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बताए गए संशोधन को लाने और दोष को दूर करने के लिए विधायी अधिनियम को बरकरार रखा हैं।

    विद्यालयों में समानता के अपने मौलिक अधिकार ( अनुच्छेद14), बिजनेस करने के अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(G)), जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21), और संपत्ति के अधिकार (अनुच्छेद 300A) के उल्लंघन का दावा किया। विद्यालयों का कहना था कि वे शिक्षकों को ग्रेच्युटी देने के लिए वित्तीय रूप से स्थिर नहीं हैं।

    पीठ ने निजी स्कूलों से कहा कि ग्रेच्युटी का भुगतान निजी स्कूलों द्वारा देने वाला कोई इनाम नहीं है बल्कि यह उनकी सेवा की न्यूनतम शर्तों में से एक है। कोर्ट ने कहा, “प्राइवेट विद्यालयों का यह तर्क कि उनके पास शिक्षकों को ग्रेच्युटी देने की क्षमता नहीं है। उनका यह तर्क बेहद अनुचित है। सभी प्रतिष्ठान PAG अधिनियम सहित अन्य कानूनों का भी पालन करने के लिए बाध्य हैं।”

    [rule_21]

  • अभियंताओं के साथ गंगा जल आपूर्ति पर समीक्षात्मक वैठक

    जिला पदाधिकारी नालन्दा श्री शशांक शुभंकर द्वारा जल संसाधन तथा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण के अधीक्षण अभियंता सहित अन्य अभियंताओं के साथ गंगा जल आपूर्ति पर समीक्षात्मक वैठक की गई।
    बताया गया कि घोड़ा कटोरा रिजरवायर तथा जापानी मन्दिर संप तक पानी पंहुँच गया है।संप हाउस से नगर के 19 वार्डों के सभी घरों में जलापूर्ति हेतु पाईप का कनेक्शन कर दिया गया है।छूटे 478 घरों में संकीर्ण गली के कारण कनेक्शन नहीं हो सकने के कारण बताया गया कि जी आई पाइप से कनेक्शन करा दिया जाएगा।जिला पदाधिकारी ने इन छूटे घरों में कनेक्शन एक सप्ताह के अंदर करा लेने के निदेश दिए।
    जल संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि सी आर पी एफ कैम्प तथा पुलिस ट्रेनिंग अकादमी तक पाइप लाइन बिछाने का कार्य सम्पन्न हो चुका है।जल संसाधन द्वारा पाइप लाइन बिछाने में जो सड़कों की खुदाई की गई थी उसकी मरम्मती करा दी गयी है।
    लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण द्वारा बताया गया कि जापानी मंदिर संप हाउस से बस स्टैंड तक लीकेज ठीक करा लिया गया है।इस संबंध में जिला पदाधिकारी द्वारा पूर्व के वैठक में आदेश दिए गए थे।जिला पदाधिकारी द्वारा पिछले वैठक में दिए गए आदेश के अनुपालन में बताया गया कि शहर के 19 वार्डों में बने नए घरों में भी कनेक्शन करा दिया गया है तथा और नए बने घरों में भी कनेक्शन करा दिया जाएगा।
    अधीक्षण अभियंता ने बताया कि शहर के अतिरिक्त 13 वार्डों में
    अभी पुरानी योजना से ही जलापूर्ति होगी तथा आगे इसमें गंगा जल आपूर्ति करने हेतु बृहत योजना बनाकर बिभाग को भेजा जाएगा। बताया गया कि जापानी मंदिर सम्प हाउस में जेनरेटर स्थापित करा दिया गया है।
    जिला पदाधिकारी ने सभी होटलों में सम्प हाउस बनबाने के आदेश दिए तथा अनुमंडल पदाधिकारी को इसके अनुपालन कराने के निदेश दिए।

  • हरनौत उच्च विद्यालय तथा स्टेडियम का निरीक्षण किया गया।

    जिला पदाधिकारी नालन्दा श्री शशांक शुभंकर द्वारा हरनौत उच्च विद्यालय तथा स्टेडियम का निरीक्षण किया गया।
    हरनौत उच्च विद्यालय में 30 कमरों का निर्माण किया जाना है तथा विद्यालय परिसर को ऊँचा किया जाना है।
    बताते चलें कि अभी विद्यालय में मात्र 06 कमरे ही हैं तथा विद्यालय परिसर में जल जमाव की भी शिकायत रहती है।
    जिला पदाधिकारी द्वारा विद्यालय से सटे स्टेडियम का भी निरीक्षण किया गया।
    भवन निर्माण के कार्यपालक अभियंता ने साइट प्लान दिखाते हुए स्टेडियम में होने बाली निर्माण से जिला पदाधिकारी को अवगत कराया।
    जिला पदाधिकारी ने स्टेडियम के चारों तरफ बाउंड्री निर्माण तथा बाउंड्री के निकट अंदर में चारों तरफ रास्ता निर्माण का निदेश दिया।
    अंचलाधिकारी को नाले निकालने हेतु जमीन का सर्वे कर प्रतिवेदन का आदेश दिया गया।
    स्टेडियम जाने हेतु पंहुँच पथ बनाने का आदेश नगर निकाय को दिया गया।

  • डिजिटल सेवा के क्षेत्र मे डाकघर की अनोखी पहल।

    स्पीड पोस्ट , रजिस्ट्री, पार्सल एवं ई एम ओ के लिए अब ग्राहक क्युआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकेंगे।
    डाक अधीक्षक नालंदा श्री मनोज कुमार पाण्डेय ने बताया की ग्राहकों को स्पीड पोस्ट , रजिस्ट्री आदि के लिए अब नगद खर्च नहीं करने होंगे ब डिजिटल माध्यम से क्यू कोड स्कैन करके भुगतान् कर सकेंगे । ये सुविधा जिले के सभी उप डाकघरों मे उपलब्ध है। डिजिटल भुगतान होने से ग्राहकों को गूगल पे, फोन पे , पेटम, भीम ऐप जैसे सारे डिजिटल एप्लिकेशन से भुगतान् करने मे सुविधा मिलेगी।
    *इनकी करा सकते है बुकिंग
    स्पीडपोस्ट
    रजिस्ट्री
    पार्सल
    ई एम ओ
    *
    उक्त बातों की जानकारी देते हुए डाक अधीक्षक ने लोगो से डिजिटल भुगतान करने की अपील की है एवं कैशलेस लेन देन को प्राथमिकता देने की बात कही।

    डिजिटल सेवा के क्षेत्र मे डाकघर की अनोखी पहल।