Author: Biharadmin

डेस्क : देश की सबसे सुरक्षित और सबसे अच्छा ब्याज देने वाली योजना सार्वजनिक भविष्य निधि खाता है। इस योजना के तहत पैसे जमा करने पर एक और फायदा इनकम टैक्स की छूट का भी मिलना है। इस प्रकर से यह योजना सबसे अच्छी जमा योजना हो जाती है। लेकिन अभी भी लोग पीपीएफ में पैसे सही तरीके से जमा करना नहीं सीख पाए हैं, जिससे वह इसका फायदा नहीं उठा पाते हैं।

अगर पीपीएफ का सही तरीके से पूरा फायदा लिया जाए तो 18 लाख रुपसे से ज्यादा ब्याज के रूप में आप कमा सकते है। अगर आप भी इनकम टैक्स बचाते हुए ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, तो योजना का सही डिटेल जान लें। वहीं आज भी बहुत से लोगों को पता नहीं है कि पीपीएफ का पैसा जब मिलता है, उस वक्त यह पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। यानी उस वित्तीय वर्ष पर आपको इस पैसे पर इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है। इसके साथ ही पीपीएफ देश का अकेला ऐसा खाता है, जिसे आपके दिवालिया होने पर भी कोर्ट जब्त नहीं करेगा। अगर आप इन सब फायदे के साथ पीपीएफ से सबसे ज्यादा ब्याज कमाने का तरीका जानना चाहते हैं, तो आइए आपको बताते है इसी योजना के बारे में

जाने पीपीएफ में 1000 रुपये महीना जमा पर कितना मिलेगा ब्याज :

जाने पीपीएफ में 1000 रुपये महीना जमा पर कितना मिलेगा ब्याज : पीपीएफ में न्यूनतम 500 रुपये जमा करके खोल सकते है। और इसके बाद पीपीएफ में हर वित्तीय साल में न्यूनतम एक बार 500 रुपये जमा करना होता है। ऐसा करने से आपका पीपीएफ अकाउंट खुला रहेगा। लेकिन अगर आप पीपीएफ में 1000 रुपये महीने जमा करेंगे तो आप कुल 15 साल में 1.80 लाख रुपये जमा करेंगे। वहीं इस जमा पैसे पर आपको 1.45 लाख रुपये ब्याज के रूप में आपको मिलेगा। इस प्रकार आपको कुल मिलाकर 325,457 रुपये वापस मिलेंगे। इस वक्त पीपीएफ में 7.1 फीसदी ब्याज मिलेगा।

जाने पीपीएफ में 2000 रुपये महीना जमा पर कितना मिलेगा ब्याज :

जाने पीपीएफ में 2000 रुपये महीना जमा पर कितना मिलेगा ब्याज : अगर आप पीपीएफ में 2000 रुपये महीने जमा करते है तो आप कुल मिलाकर 15 साल में 3.60 लाख रुपये जमा कर रहे है। वहीं इस जमा पैसे पर आपको 2.90 लाख रुपये ब्याज के रूप में मिलेगा। इस प्रकार कुल मिलाकर आपको 650,913 रुपये वापस मिलेगा।

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डेस्क : अब कुत्ते पालने से पहले कई नियमों का ध्यान रखना पड़ेगा। यह नियम पहले भी बनाए गए थे। लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जाता था, अब सरकार इसपर सख्त दिख रही है। दरअसल यूपी के कई शहरों में कुत्तों का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं कई शहरों में टैक्स की व्यवस्था भी की गई है। बता दें कि गाजियाबाद में एक अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत शहर के कुत्तों का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।

हर घर में जाकर इस डोर टू डोर अभियान के तहत डॉगियों पर नजर रखा जा रहा है। यदि कोई कुत्ता बिना रजिस्ट्रेशन का पाया जाएगा तो उक्त डॉगी के मालिक को 5000 रूपये का जुर्माना भरना होगा। वहीं यदि उस डॉगी का वैक्सीनेशन नहीं कराया गया है तो इसके लिए अलग से जुर्माने के प्रावधान है। आंकड़ों की माने तो गाजियाबाद में कुल आबादी 25 लाख है। इसमें 20000 लोगों ने डॉगी पाल रखा है। इतनी बड़ी संख्या में पाले गए कुत्तों में से सिर्फ 2000 कुत्ते ही पंजीकृत है।

कुत्तों के लिए कई नियम बनाया गया है। इसके तहत डॉगी को घर से बाहर घुमाने के पर उसके मुंह पर मज़ल बांधना अनिवार्य होगा, जिससे वह किसी को काट न पाए। इसके अलावा आवारा कुत्तों के लिए एक कंपनी से टाइ-अप करके नसबंदी अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत आवारा कुत्तों का नसबंदी किया जाएगा।

बता दें कि अलग-अलग शहरों में कई नियम बनाए गए हैं। जिसमें कुत्तों पर लगाए जाने वाले टैक्स को भी बढ़ाया गया है। यह सब सुरक्षा के दृष्टिकोण से किया जा रहा है, जिससे हिंसक कुत्तों पर लगाम लगाया जा सके। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के एक शहर से खबर सामने आई थी कि पिटबुल ब्रीड के एक कुत्ते ने अपने मालकिन पर ही प्रहार कर दिया। जिसके बाद उनकी मौत हो गई। बाद में पता चला कि कुत्ते का रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया गया था।

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डेस्क : सरकार देश के कई विभागों को निजी हाथों में देने का मन बना रही है। हालांकि प्राइवेटाइजेशन का विरोध भी जमकर हो रहा है। सरकार की ओर से निजीकरण को लेकर कार्य तेज कर दी गई है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। सरकार ने एक कंपनी को बेचने का फैसला रद्द कर दिया है। यह कंपनी सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लि. (CEL) की नंदल फाइनेंस एंड लीजिंग है। इसके पीछे का कारण एक अधिकारी ने बताया कि चयनित बोली लगाने वाले द्वारा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के समक्ष लंबित मामले का खुलासा नहीं करना है।

इसके अलावा सरकार ने एक और कंपनी के लंबित मामले पर अस्पष्टता आने के बाद पवनहंस की रणनीतिक बिक्री के संबंध में भी फैसला लिया है। यह मामला अलमास ग्लोबल ऑपर्च्युनिटी फंड एसपीसी के खिलाफ एनसीएलएटी में लंबित है। अब पवन हंस के बेचे जाने से संबंधित अपडेट का भी लोगों को इंतजार है। बता दें कि अलमास सफल बोली दाताओं के समूह का एक सदस्य है।

बोली लगाने वालों पर लगे आरोप :

बोली लगाने वालों पर लगे आरोप : नंदन फाइनेंस एंड लीजिंग को सीईएल की बेचने की मंजूरी मिली थी। इसकी कीमत 210 करोड़ रुपए तय की गई। लेकिन बोली लगाने वालों के खिलाफ कई आरोप सामने आए जिसके बाद सरकार ने 2022 के जनवरी महीने में इसकी बिक्री के प्रक्रिया पर प्रतिबंध लगा। एक अधिकारी के अनुसार, आरोपों पर विचार करने और उचित जांच के बाद, चयनित बोली लगाने वाले को सीईएल की रणनीतिक बिक्री के निर्णय को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। बोली लगाने वाले के खिलाफ एनसीएलटी में मामला चल रहा है। सीईएल के लिए बोली लगाने के समय नंदल फाइनेंस एंड लीजिंग द्वारा इसका खुलासा नहीं किया गया था और यह विनिवेश दिशानिर्देशों का उल्लंघन है।

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