Author: Biharadmin

राकेश बिहारी शर्मा – दस्यु सुंदरी कुसमा नाइन, ग्राम टिकरी, थाना सिरसाकला,जिला जालौन नाई समाज की बेटी है जो कि दबंगो के शोषण अत्याचार के कारण डकैत बनी थी। लेकिन जब इन्हें अपने अपराधो का ज्ञात हुआ तो इन्होंने अपने साथियों के साथ 8 जून 2004 को मध्य प्रदेश के भिन्ड जिला के पुलिस अधीक्षक के समक्ष अपना डकैत जीवन त्याग कर आत्मसमर्पण कर दिया। जिसमें कुसमा नाइन जी को मृत्यु दण्ड दिया गया था जो कि भरतीय संविधान के अन्तर्गत वर्णित है कि जो भी इस तरह का दुर्दान्त अपराधी यदि आत्मसर्मपण करता है तो उसे महिला होने के वजह से फासी नहीं दी जायेगी।

लेकिन कुसमा नाइन के मामले में राजनैतिक षडयंत्र हो जाने के कारण इन्हें फासी दी गई। लेकिन जब कई नाई सामाजिक संगठनों ने आवाज उठाई तो माननीय न्यायालय ने इनके मृत्युदण्ड को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जो कि 8 जून 2004 से लेकर अभी तक मध्य प्रदेश के ग्वालियर जेल से लेकर तमाम जेलों से होते हुए आज उत्तर प्रदेश के जिला जेल इटावा में बन्दी है जो कि इनकी 16 से 17 वर्ष कारावास पूरा हो चुका है और इनके चाल चलन बहुत ही अच्छे है। जेल प्रशासन ने बेस्ट कैदी का खिताब से घोषित किया है।

दूसरा नाम है सीमापरिहार का जो 18 साल चम्बल में रही और सीमा परिहार पर करीब 70 लोगों की हत्या करने का मुकदमा भी दर्ज है, तथा 150 लोगों के अपहरण का मुकदमा भी दर्ज है। दस्यु सीमा परिहार ने 2003 में आत्मसमर्पण कर दिया था, जो कि 3 साल 3 महीने ही जेल में रही है। बाद में सीमा परिहार भी रिहा हो जाती है और जेल से बाहर आकर अपना जीवन जी रही है।

दस्यु सुंदरी कुसुमा नाइन का 28 अगस्त 1964 को उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के टिकरी गांव में बेहद गरीब नाई परिवार के कटासी नाई के घर हुआ था। ये बचपन से ही सुंदर और सुशील लडकी थी। गरीब घर में जन्मीं और गरीबी में पली-बढी, खूबसूरती के कारण गांव के ही एक दबंग पड़ोसी माधव मल्लाह ने अपहृत कर चंबल के कुख्यात डकैत विक्रम मल्लाह और साथियों ने कुसुमा के साथ सामूहिक बलात्कार किया। डकैतों के सरदार गुरु रामाश्रय तिवारी उर्फ फक्कड़ बाबा अपने साथ अपहृत कुसुमा को जबरन रखता था।

फक्कड़ बाबा के साथ ये भी रहती थी, फक्कड़ पर एक रिटायर्ड एडीजी समेत कई पुलिसवालों की हत्या का भी आरोप उनके साथ रहने के कारण लग गया था। कुसुमा कई सालों से आत्मसमर्पण करने की जिद्द करते रहती थी। आखिर 8 जून 2004 को कुसुमा नाइन और फक्कड़ ने अपनी पूरी गैंग के साथ पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। अभी कुसुमा जिला इटावा में है और उम्रकैद की सजा काट रही है।

अतः इसी तरह माननीया राष्टपति महोदया जी से अनुरोध है कि उपेक्षित नाई समाज की बेटी कुसमा नाइन को भी रिहा करने का आदेश दिया जाय। जिससे कुसमा नाइन भी जेल से बाहर आकर अपना बाकी जीवन अपने समाज के साथ जी सके। और इसके मद्देनजर रखते हुए दस्यु सुंदरी फूलन देवी, सीमा परिहार की तर्जपर इन्हें भी जेल से रिहा करना न्याय संगत होगा। इसके लिए राष्ट्रपति जी से कर्पूरी वादी एकता संस्थान भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित नाई समाज के सदस्यों ने सदियों से उपेक्षित नाई समाज और नाई समाज की बेटी कुसमा नाइन को जेल से रिहाई करने की गुहार लगाई है। कुसमा को जेल से रिहाई के लिए कर्पूरी वादी एकता संस्थान एवं नाई संघ ने उत्तर प्रदेश के जिला जेल इटावा में कई बार भेट कर रिहाई की प्रक्रीया में निरंतर लगा हुआ है।

सरकार की उदासीनता व विभाग की लापरवाही के कारण राज्य के 95% विद्यालय बिना एच एम के हैं। एच.एम के नहीं रहने से विद्यालय के प्रशासनिक कार्यों में पड़ता है व्यापक असर, गुणवत्तायुक्त शिक्षा भी होती है प्रभावित, अतएव सत्तासीन सरकार राज्य के विद्यालयों में शीघ्र एच.एम की बहाली सुनिश्चित करें। उक्त बातें नवनियुक्त माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षक संघ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष डॉ गणेश शंकर पाण्डेय ने प्रेस वक्तव्य जारी कर कहा।

उन्होंने कहा कि हेडमास्टर नियुक्ति नियमावली के तहत पचास फीसदी पद बीपीएससी परीक्षा के आधार पर तथा पचास फीसदी प्रोन्नति के आधार पर एच.एम की नियुक्ति होनी थी परन्तु उस नियम का अनुपालन विभाग द्वारा नहीं किए जाने के कारण एच.एम नियुक्ति का मामला आज तक लंबित है।

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा वर्षों बाद हेडमास्टर पद के लिए बीपीएससी के माध्यम से जो परीक्षा आयोजित कराई गई, उसमें भी सरकार की गलत मानसिकता उजागर हो गया। क्योंकि प्रश्न की उत्कृष्टता सिविल सर्विसेज लेवल की और निगेटिव मार्किंग के थे ।उन्होंने कहा कि एच एम की परीक्षा में पहली बार प्रत्येक प्रश्न के पांच विकल्प थे जिसमें अंतिम विकल्प इनमें से कोई नहीं था,जो परीक्षार्थियों के लिए उलझन बना हुआ था, साथ ही साथ नई शिक्षा नीति -2020 से एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया था जबकि प्रत्येक विद्यालय में आनेवाले बर्ष में इसे लागू करना अनिवार्य होगा।

आश्चर्य की बात तो यह है कि एच.एम के लिए आयोजित परीक्षा में एच.एम के कार्यों एवं चुनौतियों से संबंधित एक भी प्रश्न को शामिल नहीं किया गया था। इससे सरकार की कुत्सित मानसिकता दिखती है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सरकार ने जानबूझ कर ऐसा प्रश्न पत्र ही उपलब्ध करवाया कि अधिकतर शिक्षक पास हीं ना करें जिससे समाज उनके योग्यता पर सवालिया निशान लगा सके और उनकी बनी बनाई छवि समाज में धूमिल हो ।

उन्होंने कहा कि 150 के अंक में विद्यालय प्रशासन से संबंधित एक भी प्रश्न नहीं, कार्य अनुभव से संबन्धित एक भी प्रश्न नहीं। जबकि विद्यालय संचालन के लिए बहुत विषयक जानकारी की आवश्यकता नहीं होती है। विद्यालय प्रशासन और कार्य अनुभव की नितांत आवश्यकता होती है। लेकिन सरकार ने अपने गलत मनोनुकूल कार्य को पूरी कर एच.एम की परीक्षा को हीं विवादास्पद बना दिया। फलस्वरूप अपेक्षा से बहुत कम शिक्षक परीक्षा उत्तीर्ण हुए।एक तरफ उन्होंने चेतावनी भरी लहजे में कहा कि यदि सरकार की यही गलत मंशा व रवैया रही तो आगामी पचास साल में भी सूबे के सभी विद्यालयों को एच.एम नहीं मिल सकेगा।

वहीं दूसरी तरफ उन्होंने सरकार से विनम्र अनुरोध व अपील करते हुए कहा कि एच एम नियुक्ति की पूर्व निर्धारित नियमावली के अनुरूप पदोन्नति से पचास फीसदी एच.एम की नियुक्ति यथाशीघ्र करें ताकि विद्यालय स्तर पर गुणवत्तायुक्त शिक्षा को ईमानदारी व मजबूती से उतारा जा सके।
उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में सूबे के विद्यालयों का संचालन वरीय सहायक शिक्षक प्रभारी के रूप में जबरन कर रहे हैं। क्योंकि सरकार व सरकारी तंत्र द्वारा प्रभारी कार्य के बदले में तनाव के अलावा उन्हें कुछ भी अतिरिक्त परिश्रमिक नहीं दिया जाता है।

उन्होंने कहा कि जिस राज्य का 95% विद्यालय एच.एम रहित हो और उस राज्य का शिक्षा मंत्री आउट पुट की अपेक्षा रखता हो हास्यास्पद प्रतीत होता है वावजूद सूबे बिहार के मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट के रिजल्ट हीं हमारा आउटपुट है इसके आधार पर सरकार हमे शीघ्र हमारा वाजिब हक समान वेतन दें ।

उन्होंने कहा कि प्रभारी का पद कुछ समय के लिए काम चलाऊ व्यवस्था के तहत होता है, यहां तो लोग पांच और दस सालों से काम चलाऊ व्यवस्था के तहत प्रभारी बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि काम चलाऊ व्यवस्था के तहत प्रभारी बनने वालों को विद्यालय संचालन में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है फलस्वरूप वैसे प्रभारी एच.एम अपने कार्य व दायित्व के प्रति उदासीन हो जाते हैं ।

जिससे विद्यालय का शैक्षणिक व प्रशासनिक वातावरण विषाक्त होता जा रहा है और मिशन गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रभावित हो रही है। इसीलिए राज्य सरकार यथाशीघ्र सूबे बिहार के विद्यालयों में परीक्षा के अलावे प्रोन्नति के आधार पर भी पचास फीसदी एच.एम पद की नियुक्ति कर सूबे की शिक्षा व्यवस्था को और सशक्त व सुदृढ़ बनाएं।