बिहार शरीफ (नालंदा दर्पण)। नालंदा जिला में कार्य योजना की समीक्षा के दौरान पाया गया कि नल-जल की 2313 योजनाओं के विरुद्ध महज 1192 योजनाओं की पूर्ण प्रविष्टि, गली-नाली की 3527 योजनाओं के विरुद्ध महज 1805 योजनाओं की पूर्ण प्रविष्टि एवं मात्र 39 पंचायत सरकार भवनों की प्रविष्टि निश्चय सॉफ्ट पोर्टल पर की गई है।
बिन्द, एकंगरसराय, सिलाव, चंडी एवं हिलसा प्रखंडों में एक भी पंचायत सरकार भवन की पूर्ण प्रविष्टि नहीं की गई है। गली-नाली योजना में जिले की औसत प्रविष्टि 88.66 प्रतिशत के मुकाबले हिलसा प्रखण्ड में प्रविष्टि का प्रतिशत मात्र 58 प्रतिशत है।
नल-जल योजना में जिले की औसत प्रविष्टि 93.21 प्रतिशत के मुकाबले बिन्द प्रखण्ड में प्रविष्टि का प्रतिशत मात्र 71 प्रतिशत है। बोरिंग स्टेज पर 1551 योजनाओं, मोटर अधिष्ठापन स्टेज पर 1079 योजनाओं, पाइपलाइन स्टेज पर 1484 एवं जल निर्माण स्टेज पर मात्र 1145 योजनाओं की प्रविष्टि की गई।
समीक्षा के दौरान यह भी पाया गया कि विश्व बैंक मद से एवं 13वीं वित आयोग मद से निर्मित एवं निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों के भौतिक/वित्तीय प्रगति से संबंधित आंकड़ों को एल ए इओ के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे कि योजनाओं की प्रविष्टि निश्चय सॉफ्ट पोर्टल पर नहीं की जा सकी है।
इस संदर्भ में एलएइओ के सभी कनीय वह सहायक अभियंताओं से शो कॉज़ किया गया है। दूसरी ओर एक सप्ताह के अंदर पूर्ण प्रविष्टि नहीं करने पर सभी संबंधित पंचायतों के पंचायत कार्यपालक सहायकों, लेखापालों, तकनीकी सहायकों एवं पंचायत सचिवों का वेतन बंद कर दिया गया है।
पोर्टल पर योजनाओं की शत प्रतिशत प्रविष्टि के पश्चात योजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति से संबंधित आँकड़े एक क्लिक पर निश्चय सॉफ्ट पोर्टल पर सभी प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों एवं जन जानकारी के लिए उपलब्ध रहेगी।
साथ ही, अनुश्रवण फॉर्मेट के माध्यम से जिन स्थानों पर योजनाओं के क्रियान्वयन में अवरोध पैदा हो रहा है , उसका भी अनुश्रवण किया जा सकेगा। समय समय पर सभी योजनाओं से संबंधित विभिन्न प्रपत्र भी अनुश्रवण हेतु जोड़े जाएंगे, ताकि योजनाओं से संबंधित सभी भौतिक एवं वित्तीय आंकड़ों का ऑनलाइन संधारण सुनिश्चित किया जा सके।
इन योजनाओं की प्रविष्टि निश्चय सॉफ्ट पोर्टल पर की जानी है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना, पंचायत सरकार भवन निर्माण जिला पंचायत संशाधन केंद्र निर्महेल्थ सब सेंटर निर्माण व ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना शामिल हैं।
मौके पर धरना का नेतृत्व कर रहे असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉ अमित कुमार पासवान ने धरना को संबोधित करते हुए कहा कि सभी कर्मी एकजुट रहे अनशन पर बैठे कर्मियों को चिकित्सा की देखरेख में रखें आंदोलन को और तेज करें। न्याय मिलने तक धरना जारी रखें, अहिंसा में बहुत बड़ी ताकत होती है अहिंसा के बल पर हम अपना जायज मांगों को लेकर रहेंगे।
इस अदालत में मुहम्मद हसमुद्दीन अंसारी, जिला एवम सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष और श्री संतोष कुमार गुप्ता अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम सह प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार नालंदा के निर्देशन में श्री देवेन्द्र प्रसाद केशरी, सेवानिर्वित प्रधान न्यायाधीश ने न्यायिक सदस्य के रूप में चलंत लोक अदालत के बेंच का संचालन किया गया।