Category: नीतीश कुमार

  • नीतीश सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा, इतने पदों पर होगी बहाली, बनाए गए नए पद, कैबिनेट का बड़ा फैसला

    लाइव सिटीज पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में हुई कैबिनेट की बैठक में रोजगार को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. राज्य में बढ़ती बेरोजगारी और युवाओं के गुस्से को देखते हुए नीतीश सरकार ने अब नौकरियों का पिटारा खोल दिया है. बिहार पुलिस सेवा के लिए 181 नए पद बनाए गए हैं. वहीं सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक में 16 पद जबकि साइबर क्राइम को रोकने के लिए 405 नए पद बनाए हैं. कैबिनेट में यह भी बड़ा फैसला हुआ है कि बिहार में ट्रैफिक आईजी का भी पद होगा. वहीं बुडको में 178 इंजीनियर के पद को मंजूरी मिली है जबकि SDRF में 393 पदों को कैबिनेट की मंजूरी मिली है.

    आर्थिक अपराध इकाई में पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों के कुल 405 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से पुलिस महानिरीक्षक यातायात (ट्रैफिक आईजी) सहित उनके कार्यालय के लिए कुल 16 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. बिहार पुलिस सेवा संवर्ग के 181 अतिरिक्त नए पदों के सृजन एवं पदनाम के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई है. वहीं एसडीआरएफ में प्रतिनियुक्ति के लिए बिहार विशेष सशष्त्र पुलिस में 20 निरीक्षक, 75 अवर निरीक्षक, 59 हेड कांस्टेबल, 14 हेड कांस्टेबल चालक एवं 225 कांस्टेबल सहित कुल 393 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है.

    बिहार कैबिनेट में 23 एजेंडों पर लगी मुहर

    बिहार पुलिस सेवा संवर्ग में 181 पद सृजित
    कई प्रमुख जिलों में ग्रामीण एसपी की तैनाती
    ट्रैफिक में 16 पद, साइबर क्राइम में 405 पद
    बिहार में ट्रैफिक आईजी का भी होगा पद
    बुडको में 178 इंजीनियर के पद का सृजन
    SDRF में 393 पदों के सृजन को मंजूरी

    इसके अलावे बिहार कैबिनेट की बैठक में 23 एजेंडे पर मुहर लगी है. पटना उच्च न्यायालय के डिजिटाइजेशन कोषांग के गठन के लिए 5 वर्षों के लिए अस्थाई रूप से सृजित 62 पदों का अगले 5 वर्षों के लिए अवधि विस्तार किया गया है. स्वतंत्रता दिवस की 75 वीं वर्षगांठ पर सजावार बंदियों को विशेष परिहार का लाभ देकर कारामुक्त करने की स्वीकृति दी गई है. वहीं सारण में पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू उच्च विद्यालय के भवन निर्माण के लिए ₹50 करोड़ 30 लाख 51000 की स्वीकृति दी गई है. प्रधान मुख्य वन संरक्षक के अधीन गठित परियोजना निर्माण एवं अनुश्रवण इकाई का अवधि विस्तार किया गया है.

    बिहार में डुमरांव, अमरपुर, संपतचक, बिहटा, फतुहा, चनपटिया, लौरिया, शाहपुर पटोरी, मनिहारी, पातेपु,र बनमनखी में स्थाई रूप से नया अवर निबंधन कार्यालय खोले जायेंगे. साथ ही इन अवर निबंधन कार्यालयों में अवर निबंधक व अन्य कर्मियों के एक-एक पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है. मद्ध निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में प्रमंडल स्तर एवं मुख्यालय स्तर पर तकनीकी सहयोग के लिए बिहार निबंधन सेवा के जिला अवर निबंधक के दो एवं अवर निबंधक के 9 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. बिहार नगर पालिका अधिनियम के तहत पहाड़ी क्षेत्र, तीर्थ स्थल, पर्यटन स्थल या मंडी शहर के लिए पृथक जनसंख्या आधारित करने की स्वीकृति दी गई है. वहीं कृषि विभाग की ओर से डीजल अनुदान में बदलाव किया गया है. डीजल पर अनुदान को 60 रुपए से बढ़ाकर 75 रुपए प्रति लीटर किया गया है. डीजल के बढ़ते दाम को लेकर सरकार ने यह फैसला किया है.

    The post नीतीश सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा, इतने पदों पर होगी बहाली, बनाए गए नए पद, कैबिनेट का बड़ा फैसला appeared first on Live Cities.

  • पुलिस सेवा के लिए 181 नए पद, सड़क दुर्घटना और साइबर क्राइम को रोकने के लिए बड़ा फैसला, बिहार कैबिनेट में 23 एजेंडों पर लगी मुहर

    लाइव सिटीज पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में हुई कैबिनेट की बैठक में 23 एजेंडे पर मुहर लगी है. कैबिनेट ने अनुवांशिक बीमार के लिए 6 लाख की मदद देने का फैसला लिया है. वहीं बिहार पुलिस सेवा के लिए 181 नए पद बनाए गए हैं. जबकि कई प्रमुख जिलों में ग्रामीण एसपी की तैनाती की जाएगी. सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक में 16 पद बनाए जबकि साइबर क्राइम को रोकने के लिए 405 नए पद बनाए हैं. कैबिनेट में यह भी बड़ा फैसला हुआ है कि बिहार में ट्रैफिक आईजी का भी पद होगा. वहीं बुडको में 178 इंजीनियर के पद को मंजूरी मिली है जबकि SDRF में 393 पदों को कैबिनेट की मंजूरी मिली है.

    आर्थिक अपराध इकाई में पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों के कुल 405 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से पुलिस महानिरीक्षक यातायात सहित उनके कार्यालय के लिए कुल 16 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. बिहार पुलिस सेवा संवर्ग के 181 अतिरिक्त नए पदों के सृजन एवं पदनाम के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई है. एसडीआरएफ में प्रतिनियुक्ति के लिए बिहार विशेष सशष्त्र पुलिस में 20 निरीक्षक, 75 अवर निरीक्षक, 59 हेड कांस्टेबल, 14 हेड कांस्टेबल चालक एवं 225 कांस्टेबल सहित कुल 393 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है.

    बिहार कैबिनेट में 23 एजेंडों पर लगी मुहर

    डीजल अनुदान 60 से बढ़कर 65 रुपए हुआ
    अनुवांशिक बीमार के लिए 6 लाख की मदद
    बिहार पुलिस सेवा संवर्ग में 181 पद सृजित
    कई प्रमुख जिलों में ग्रामीण एसपी की तैनाती
    ट्रैफिक में 16 पद, साइबर क्राइम में 405 पद
    बिहार में ट्रैफिक आईजी का भी होगा पद
    बुडको में 178 इंजीनियर के पद का सृजन
    SDRF में 393 पदों के सृजन को मंजूरी

    पटना उच्च न्यायालय के डिजिटाइजेशन कोषांग के गठन के लिए 5 वर्षों के लिए अस्थाई रूप से सृजित 62 पदों का अगले 5 वर्षों के लिए अवधि विस्तार किया गया है. स्वतंत्रता दिवस की 75 वीं वर्षगांठ पर सजावार बंदियों को विशेष परिहार का लाभ देकर कारामुक्त करने की स्वीकृति दी गई है. वहीं सारण में पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू उच्च विद्यालय के भवन निर्माण के लिए ₹50 करोड़ 30 लाख 51000 की स्वीकृति दी गई है. प्रधान मुख्य वन संरक्षक के अधीन गठित परियोजना निर्माण एवं अनुश्रवण इकाई का अवधि विस्तार किया गया है.

    बिहार में डुमरांव, अमरपुर, संपतचक, बिहटा, फतुहा, चनपटिया, लौरिया, शाहपुर पटोरी, मनिहारी, पातेपु,र बनमनखी में स्थाई रूप से नया अवर निबंधन कार्यालय खोले जायेंगे. साथ ही इन अवर निबंधन कार्यालयों में अवर निबंधक व अन्य कर्मियों के एक-एक पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है. मद्ध निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में प्रमंडल स्तर एवं मुख्यालय स्तर पर तकनीकी सहयोग के लिए बिहार निबंधन सेवा के जिला अवर निबंधक के दो एवं अवर निबंधक के 9 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. बिहार नगर पालिका अधिनियम के तहत पहाड़ी क्षेत्र, तीर्थ स्थल, पर्यटन स्थल या मंडी शहर के लिए पृथक जनसंख्या आधारित करने की स्वीकृति दी गई है.

    कृषि विभाग की ओर से डीजल अनुदान में बदलाव किया गया है. डीजल पर अनुदान को 60 रुपए से बढ़ाकर 75 रुपए प्रति लीटर किया गया है. डीजल के बढ़ते दाम को लेकर सरकार ने यह फैसला किया है. बीते दिनों राज्य में अनियमित मानसून, सूखे और अल्प वृष्टि को देखते हुई फसलों की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान योजना के लिए 29 करोड़ 95 लाख रुपये की कैबिनेट बैठक में स्वीकृति दी गयी है. कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया था कि सूखे से निपटने के लिए किसानों को सरकार ने डीजल सब्सिडी देने का फैसला लिया है. 60 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से किसानों को मदद दी जाएगी.

    The post पुलिस सेवा के लिए 181 नए पद, सड़क दुर्घटना और साइबर क्राइम को रोकने के लिए बड़ा फैसला, बिहार कैबिनेट में 23 एजेंडों पर लगी मुहर appeared first on Live Cities.

  • CM नीतीश को सोचना चाहिए जब BJP के साथ सरकार में रहते हैं तभी शराबबंदी विफल क्यों होती है, छपरा कांड पर RJD का हमला

    लाइव सिटीज पटना: बिहार के छपरा के मकेर में हुई जहरीली शराब कांड में मौतों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है. मकेर थाना क्षेत्र के भाथा नोनिया टोली व भेल्दी थाना क्षेत्र के सोनहो भाथा गांव में जहरीली शराब पीने से अब तक 11 लोगों की मौत हो गई है. इनमें नौ की मौत पीएमसीएच में जबकि एक की मौत छपरा से पटना ले जाने के दौरान हो गई. वहीं एक अन्‍य की मौत छपरा में ही हो गई. इस घटना से पूरे बिहार में हड़कंप मचा है. लापरवाही को लेकर जिले के एसपी ने मकेर थानेदार नीरज मिश्रा एवं फुलवरिया भाथा के चौकीदार को सस्‍पेंड कर दिया है. इस मामले को लेकर राजनीति भी तेज है. आरजेडी ने जहरीली शराब से हुई मौतों का जिम्मेदार बिहार सरकार को बताया है. आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि शराबबंदी के बावजूद इस तरह की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है.

    छपरा में जहरीली शराब से मौत पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि आये दिन लगातार हर जगह से खबर आते रहती है कि जहरीली शराब से लोगों की जान जा रही है. इस मौत का सीधे तौर पर कोई जिम्मेदार है तो वह बिहार की सरकार है. उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून लागू है. सरकार का सारा तंत्र इसको रोकने में लगा है. इसके बाद भी यह विफल क्यों है. इसका जवाब तो सरकार में बैठे लोगों को देना होगा. आरजेडी प्रवक्ता ने कहा कि कार्रवाई के नाम पर आप सिर्फ छोटी मछलियों को फंसाते हैं. चौकीदार-थानेदार पर कार्रवाई होती है. बड़ी मछलियों पर कारवाई कब होगी. शराब तस्कर और शराब माफिया पर सरकार हाथ नहीं डालती है.

    आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जब शराबबंदी महागठबंधन सरकार में लागू हुई तब यह सफल था. जब से एनडीए की सरकार बनी शराबबंदी पूरी तरह से फेल हो गया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सोचना चाहिए कि जब बीजेपी के साथ सरकार में रहते हैं तभी शराबबंदी विफल क्यों होती है. साथ ही बिहार में जहरीली शराब से हो रही मौत पर मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि सरकार कितने लोगों की और जान लेगी. दरअसल छपरा में जहरीली शराब कांड में मौतों का सिलसिला जारी है. शुक्रवार को 4 और लोगों की मौत हो गई. इस तरह कुल मृतकों की संख्या 11 पहुंच गई है. वहीं 30 से ज्यादा लोग अब भी बीमार हैं जबकि 11 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है. छपरा डीएम राजेश मीणा ने 11 लोगों के मौत की पुष्टि की है. इस मामले में अब राजनीति भी तेज हो गई है. शराबबंदी वाले राज्य में जहरीली शराब से मौत पर विपक्ष सवाल उठा रहा हैं. वहीं सरकार के द्वारा कार्रवाई की बात कही जा रही है. जदयू नेता व बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि जहरीली शराब मामले में सरकार कार्रवाई रही है. इस मामले से जुड़े किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा.

    बता दें कि जिले के मकेर और भेल्दी की इस घटना में गुरुवार की देर रात तक 7 लोगों की मौत हुई थी जो अब बढ़कर 11 हो गई. वहीं 11 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है. जबकि 30 से ज्यादा लोग अब भी बीमार हैं. जहरीली शराब से प्रभावित तकरीबन 30 लोगों को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया था. जिसमें 6 लोगों की मौत हो चुकी है. यहां इलाज के दौरान 6 लोगों की मौत हो गई है. जहरीली शराब से प्रभावित राजनाथ महतो, धनिलाल महतो और सकलदीप महतो की मौत पीएमसीएच में इलाज के दौरान हुई है. ये तीनों नोनिया टोली के रहनेवाले थे. यह मामला मकेर थाना क्षेत्र का है. मकेर के भाथा फुलवरिया निवासी पारस महतो के बेटे चंदन महतो (35) और काशी महतो के बेटे कमल महतो (70) की मौत गांव में ही हो गई थी, जबकि एक अन्य व्यक्ति की मौत पीएमसीएच में इलाज के दौरान हुई थी. देर रात आई जानकारी के मुताबिक पीएमसीएच में भर्ती 4 और लोगों की मौत हो गई है.

    बतातें चलें कि जहरीली शराब कांड के बाद मकेर के भाथा नोनिया टोली में दहशत का माहौल है. फिलहाल 30 लोग पीएमसीएच में भर्ती कराए गए थे, जिनमें 6 लोगों की मौत हो गई. पूरे गांव की ब्रेथ एनालाइजर से टेस्ट की जा रही है. छपरा जहरीली शराब कांड को लेकर पीएमसीएच अलर्ट पर है. अस्पताल प्रशासन ने डॉक्टरों को अलर्ट किया. पीएमसीएच के अधीक्षक डॉ आईएस ठाकुर ने ये जानकारी दी है. सदर अस्पताल में भर्ती इन मरीजों का हाल जानने डीएम और एसपी खुद अस्पताल पहुंचे. डीएम राजेश मीणा ने बताया कि घटना की सूचना मिलते हैं प्रशासन ने अपने स्वास्थ्य विभाग की टीम को गांव भेज दिया है और बीमार लोगों को सरकारी खर्च पर अस्पताल लाया जा रहा है. वहीं शराब तस्करों की गिरफ्तारी के लिए इलाके में छापेमारी भी चल रही है.

    The post CM नीतीश को सोचना चाहिए जब BJP के साथ सरकार में रहते हैं तभी शराबबंदी विफल क्यों होती है, छपरा कांड पर RJD का हमला appeared first on Live Cities.