Bihar Darpan

Category: बातम्या

  • E-Peek Pahani : E-Peek Pahani Canceled Temporarily





    E-Peek Pahani : E-Peek Pahani Canceled Temporarily









































    radhakrushn vikhe - patil

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतलाय राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी राज्यातील अतिवृष्टी बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पंचनामासाठी असलेली ई- पीक (E-Peek Pahani) पाहणीची अट रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. पंचनामे करताना येणारी ही अडचण दूर होत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे. दरम्यान ही अट तात्पुरती रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे यामुळे स्थानिक पातळीवर तलाठी कृषी सहाय्यक यांना प्रत्यक्ष जाऊन पंचनामे करावे लागतील मात्र कोणताही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही हीच सरकारची भूमिका असल्याचं राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

    राज्य सरकार शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबवत असते. तसेच शेतकऱ्यांना मदत होण्यासाठी ई-पीक (E-Peek Pahani) पाहणी ॲपद्वारे पीक पेरा नोंदवावा लागतो. ॲपद्वारे पीक नोंदणी झाल्यास शेतकऱ्यांना मदत होते. ही नोंदणी शेतकऱ्यांनी स्वत:हून करायची आहे. ही नोंदणी थेट लाभाच्या योजनेसाठी आवश्यक आहे. अतिवृष्टी किंवा दुष्काळ यामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई यासह अन्य योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणी नोंद करणे गरेजेचे आहे.

    यापूर्वी केंद्र सरकारने पीक विमा (E-Peek Pahani) कंपनी सुरु करुन योजनेची पारदर्शक आणि प्रभावी अंमलबजावणी केली होती. याचा लाभही शेतकऱ्यांना मिळाला होता. मात्र नंतर यामध्ये खासगी कंपन्याचा शिरकाव कसा झाला याची चौकशी आपण करणार आहे. शिवाय शेतकऱ्यांची आणि सरकारची होणारी लूट आणि फसवणूक थांबवण्यासाठी कृषी मंत्र्यांच्या उपस्थितीत लवकरच बैठक घेऊन पीक विमा योजनेत अमूलाग्र बदल करणार असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले आहे.

    No Result

    View All Result

    error: Content is protected !!





  • 40.71 crores insurance allocation on account of farmers

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : परभणी प्रतिनिधी

    पंतप्रधान पीक विमा योजनेतील (Pradhan Mantri Pikvima Yojana 2022) मध्य हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी जिल्ह्यात सहा तालुक्यांतील आठ मंडळात 73 हजार 814 सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना 40 कोटी 71 लाख 12 हजार रुपये एवढी अग्रीम विमा भरपाई मंजूर करण्यात आली असून लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर विमा रक्कम जमा करण्यास कंपनीकडून सुरुवात झाली आहे.

    खरीप हंगाम 2022 ऑगस्ट महिन्यात परभणी जिल्ह्यातील आठ महसूल मंडळात 26 दिवस पावसाचा खंड पडला होता. त्यामुळे जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी 6 सप्टेंबरला शासकीय अधिकारी व विमा कंपनीचे प्रतिनिधींना (Pradhan Mantri Pikvima Yojana 2022) सोयाबीनच्या नुकसानीसंदर्भात संयुक्त पंचनामे करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार या मंडळातील मागील 7 वर्षातील सरासरी उत्पादकतेच्या तुलनेत यंदा सरासरी उत्पादनात 50 टक्क्यापेक्षा अधिक घट झाली असल्याचे आढळून आले. यामध्ये सर्वाधिक परभणी तालुक्यातील तीन मंडळांचा समावेश आहे.

    पीक विमा योजनेतील प्रतिकूल परिस्थिती मुळे झालेले नुकसान या जोखीम बाबीअंतर्गंत या आठ मंडळातील शेतकऱ्यांना संभाव्य विमा भरपाईपैकी 25 टक्के अग्रीम रक्कम महिन्याभरात देण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी श्रीमती गोयल यांनी आयसीआयसीआय लोम्बार्डं जनरल विमा कंपनीला 9 सप्टेंबर रोजी दिले होते. त्यानुसार या आठ मंडळातील सोयाबीनसाठी विमा संरक्षण घेतलेल्या सर्व 73 हजार 814 शेतकऱ्यांना 40 कोटी 71 लाख 12 हजार रुपये एवढी अग्रीम विमाभरपाई महसूल मंडळनिहाय मंजूर करण्यात आली. यासाठी प्रधान (Pradhan Mantri Pikvima Yojana 2022) सचिव एकनाथ डवले, कृषि आयुक्त धिरज कुमार, संचालक विस्तार विकास पाटील व मुख्य सांख्यिकी विनय आवटे यांचे मार्गदर्शन लाभले.

    गंगाखेड तालुक्यातील माखणी मंडळातील 13,626 शेतकऱ्यांना 6697 प्रति हेक्टरीप्रमाणे 5.26 कोटी, जिंतूर तालुक्यातील दुधगाव मंडळातील 9,184 शेतकऱ्यांना 6,421 प्रमाणे 5.16 कोटी, मानवत तालुक्यातील रामपुरी मंडळातील 6,063 शेतकऱ्यांना 6248 प्रति हेक्टरीप्रमाणे 3.99 कोटी, परभणी तालुक्यातील जांब मंडळातील 10,953 शेतकऱ्यांना 6392 प्रतिहेक्टरी प्रमाणे 6.40 कोटी, परभणी तालुक्यातील सिंगणापूर मंडळातील 8,063 शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी 6,363 प्रमाणे 4.80 कोटी, झरी मंडळातील 10,537 शेतकऱ्यांना 6,193 प्रतिहेक्टरी याप्रमाणे 6.01 कोटी, पुर्णा तालुक्यातील चुडावा मंडळातील 8,778 शेतकऱ्यांना 7,018 प्रतिहेक्टरीप्रमाणे 4.31 कोटी रुपये सोनपेठ मंडळातील 6,005 शेतकऱ्यांना 6,763.85 प्रतिहेक्टरी प्रमाणे 4.16 कोटी रुपयांची विमा भरपाई देण्यात येत असून 73 हजार 814 शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 40.71 कोटी रुपये जमा होत असल्याचे जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

  • देशात 14 वर्षांनंतर कापसाच्या उत्पादनात वाढ होणार, 2022-23 मध्ये 344 लाख गाठी तयार होण्याचा अंदाज

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : कापूस व्यापार संघटना आणि भारतीय कॉटन असोसिएशन (CAI) यांना वाटते की, देशातील कापूस वापर वाढल्याने आणि उत्पादनात घट झाल्याने यंदा कापसाच्या निर्यातीत घट होईल. नुकत्याच झालेल्या पावसामुळे भारताच्या कापूस उत्पादनावर परिणाम झाला आहे, ज्यामुळे पिकाच्या वाढीस अडथळा येऊ शकतो, असे CAI ने म्हटले आहे. उत्पादन कमी असले तरी ते जागतिक किमतीला समर्थन देऊ शकत नाही कारण मंदी आणि जागतिक मागणी तितकीशी चांगली नाही. CAI ने देशांतर्गत वापराचा अंदाज 318 लाख गाठींवरून 320 लाख गाठींवर वाढवला आहे. तथापि, कापड बाजारातील मंद मागणी आणि निर्यातीची मंद गती यामुळे सकारात्मकता दिसून येत नाही.

    कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाचे (सीआयए) अध्यक्ष अतुल गणात्रा यांनी सांगितले की, गुजरात आणि महाराष्ट्रात यावर्षी कापूस उत्पादनात 10 टक्क्यांनी वाढ झाली असून सक्रिय मान्सूनमुळे प्रति हेक्टर उत्पादनही यंदा वाढण्याची शक्यता आहे. यंदा गुजरातमध्ये ९१ लाख गाठी आणि महाराष्ट्रात ८४ लाख गाठी कापूस तयार होऊ शकतो. दुसरीकडे, मध्य प्रदेशात यंदा १९५ लाख गाठी कापसाचे उत्पादन अपेक्षित असून, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत २० लाख गाठींनी वाढ झाली आहे. त्याचबरोबर उत्तर भारतातील पंजाबसह इतर राज्यांमध्ये कापसाचे उत्पादन 50 लाख गाठींच्या आसपास राहील. याशिवाय जागतिक अर्थव्यवस्थेतील मंदीची चिन्हे वस्त्रोद्योगाच्या भावना कमकुवत करत आहेत.

    कमी साठा आणि चढ्या किमतींमुळे देशातील कापसाचा वापर 2022-23 च्या नवीन हंगामात 3.2 दशलक्ष गाठींवर जाऊ शकतो, जो एका वर्षापूर्वी 310 लाख गाठी होता. एका वर्षापूर्वी ४३ लाख गाठींची निर्यात नवीन हंगामात ३.५ दशलक्ष गाठींवर येऊ शकते. कापूस उत्पादनावर चिंता व्यक्त करताना आंतरराष्ट्रीय कापूस संघटना आणि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ अॅग्रीकल्चर (यूएसडीए) ने म्हटले आहे की, यावर्षी जागतिक कापूस वापर आणि उत्पादन मागील वर्षांच्या तुलनेत सर्वात कमी पातळीवर असेल.

     

     

     

  • शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी कृती आराखडा तयार करणार: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : पंतप्रधान पीक विमा योजनेतील मध्य हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी राज्यातील  जिल्ह्यात सहा तालुक्यांतील आठ मंडळात 73 हजार 814 सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना 40 कोटी 71 लाख 12 हजार रुपये एवढी अग्रीम विमा भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर विमा रक्कम जमा करण्यास कंपनीकडून सुरुवात करण्यात आली असल्याची माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विजय लोखंडे यांनी दिली आहे. नाशिक सहकारी साखर कारखाना लि. पळसे संचलित मे.दीपक बिल्डर्स अण्ड डेव्हलपर्स २०२२-२३ च्या गळीत हंगामाचा प्रारंभ मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आला. या वेळी ते बोलत होते.

    परभणी तालुक्यातील तीन मंडळांचा समावेश

    खरीप हंगाम 2022 ऑगस्ट महिन्यात परभणी जिल्ह्यातील आठ महसूल मंडळात 26 दिवस पावसाचा खंड पडला होता. त्यामुळे जिल्हाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल यांनी 6 सप्टेंबरला शासकीय अधिकारी व विमा कंपनीचे प्रतिनिधींना सोयाबीनच्या नुकसानीसंदर्भात संयुक्त पंचनामे करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार या मंडळातील मागील 7 वर्षातील सरासरी उत्पादकतेच्या तुलनेत यंदा सरासरी उत्पादनात 50 टक्क्यापेक्षा अधिक घट झाली असल्याचे आढळून आले. यामध्ये सर्वाधिक परभणी तालुक्यातील तीन मंडळांचा समावेश आहे.

    पीक विमा योजनेतील प्रतिकूल परिस्थिती मुळे झालेले नुकसान या जोखीम बाबीअंतर्गंत या आठ मंडळातील शेतकऱ्यांना संभाव्य विमा भरपाईपैकी 25 टक्के अग्रीम रक्कम महिन्याभरात देण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी गोयल यांनी आयसीआयसीआय लोम्बार्डं जनरल विमा कंपनीला 9 सप्टेंबर रोजी दिले होते. त्यानुसार या आठ मंडळातील सोयाबीनसाठी विमा संरक्षण घेतलेल्या सर्व 73 हजार 814 शेतकऱ्यांना 40 कोटी 71 लाख 12 हजार रुपये एवढी अग्रीम विमाभरपाई महसूल मंडळनिहाय मंजूर करण्यात आली. यासाठी प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त धिरज कुमार, संचालक विस्तार विकास पाटील व मुख्य सांख्यिकी विनय आवटे यांच्या मदतीने ही रक्कम मिळाली.

    तालुक्यानुसार किती मिळणार मदत ?

    गंगाखेड तालुक्यातील माखणी मंडळातील 13,626 शेतकऱ्यांना 6697 प्रति हेक्टरीप्रमाणे 5.26 कोटी
    जिंतूर तालुक्यातील दुधगाव मंडळातील 9,184 शेतकऱ्यांना 6,421 प्रमाणे 5.16 कोटी
    मानवत तालुक्यातील रामपुरी मंडळातील 6,063 शेतकऱ्यांना 6248 प्रति हेक्टरीप्रमाणे 3.99 कोटी
    परभणी तालुक्यातील जांब मंडळातील 10,953 शेतकऱ्यांना 6392 प्रतिहेक्टरी प्रमाणे 6.40 कोटी
    परभणी तालुक्यातील सिंगणापूर मंडळातील 8,063 शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी 6,363 प्रमाणे 4.80 कोटी
    झरी मंडळातील 10,537 शेतकऱ्यांना 6,193 प्रतिहेक्टरी याप्रमाणे 6.01 कोटी
    पुर्णा तालुक्यातील चुडावा मंडळातील 8,778 शेतकऱ्यांना 7,018 प्रतिहेक्टरीप्रमाणे 4.31 कोटी रुपये
    सोनपेठ मंडळातील 6,005 शेतकऱ्यांना 6,763.85 प्रतिहेक्टरी प्रमाणे 4.16 कोटी

    रुपयांची विमा भरपाई देण्यात येत असून 73 हजार 814 शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 40.71 कोटी रुपये जमा होत असल्याचे जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी यांनी कळविले आहे.

     

  • कृषिमंत्र्यांकडून मराठवाड्यातील नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी; पंचनाम्यानंतर 15 दिवसांत मदत

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : राज्याचे कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी मराठवाडयातील औरंगाबाद, जालना व बीड जिल्ह्यात परतीच्या पावसामुळे नुकसान झालेल्या पिकांची कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी शेताच्या बांधावर जाऊन पाहणी केली. परतीच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे वस्तुनिष्ठ पंचनामे करावे असे निर्देश कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. पंचनामा करीत असतांना एकही नुकसानग्रस्त शेतकरी पंचनामा अभावी मदतीपासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घेण्याची सूचना सत्तार यांनी दिल्या. तर पंचनाम्यानंतर 15 दिवसांत मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणार असल्याची माहिती यावेळी अब्दुल सत्तार यांनी दिली आहे.

    यावेळी बोलतांना सत्तार म्हणाले की, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी हताश न होता धीर धरावा. शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राज्य सरकार खंबीरपणे उभे आहे. कृषीमंत्री या नात्याने प्रत्येक जिल्ह्यात पावसामुळे झालेल्या पिकांची पाहणी करून शेतकऱ्यांच्या अडीअडचणी जाणून घेण्याची सूचना मुख्यमंत्री महोदयांनी मला केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी अजिबात निराश होऊ नये. पावसामुळे कापूस, मका, सोयाबीन या पिकांचे नुकसान झाले आहे. नुकसान झालेल्या सर्व पिकांचे वस्तुनिष्ठ पंचनामे करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. पंचनाम्याचा अहवाल शासनास प्राप्त झाल्यानंतर तो मंत्रिमंडळ बैठकीत ठेऊन त्यावर शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी तातडीने सहानुभूतीपूर्वक निर्णय घेतला जाईल असेही अब्दुल सत्तार म्हणाले.

    कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी औरंगाबाद तालुक्यातील दुधड, लाडसावंगी,शेकटा, जालना जिल्ह्यातील बदनापूर तालुक्यातील अंबडगाव, धोपटेश्वर , लालवाडी, जालना तालुक्यातील जामवाडी ,पानशेंद्रा, अंबड तालुक्यातील अंतरवाला, गोलापांगरी, वडीगोद्री, बीड जिल्ह्यातील बीड, गेवराई, पाडळसिंगी, जप्ती पारगाव गावातील शिवार परिसरातील शेत बांधावर जाऊन नुकसानीची पाहणी केली.

  • दिवाळी आधीच नुकसान भरपाई न मिळाल्यास आंदोलनाचा इशारा

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : यवतमाळ

    अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना राज्य शासनाने दिलेली तुटपुंजी भरपाई खात्यात जमा झालेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारात जाणार आहे. प्रशासनाने तातडीने पर्यायी व्यवस्था न केल्यास व भरपाई दिवाळी आधी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा न झाल्यास सरकार विरोधात आंदोलन करण्याचा इशारा शेतकरी संघर्ष समितीने दिला आहे.

    याबाबतचे निवेदन शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांना देण्यात आले. यंदा पावसाने कधी नव्हे, इतकी शेतकऱ्यांची पाठ धरल्यामुळे शेतपिकांचे प्रचंड नुकसान झाले. शेतकऱ्यांनी विविध स्तरांवर आवाज उठविल्याने नव्या सरकारने कशीबशी नुकसानभरपाई जाहीर करून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली. जिल्ह्याला निधीही आला. राज्य सरकारने अनेक दिवस निधी वाटपाच्या सूचनाच दिल्या नाहीत.

    ऐनदिवाळीच्या तोंडावर निधी वाटपाचे नियोजन राज्य सरकारने तलाठी, कृषी सहायक व ग्रामसेवक यांच्याकडे दिले. मात्र, ग्रामसेवक संघटनेच्या आदेशानुसार ग्रामसेवकांनी निधी वाटप प्रक्रियेवर बहिष्कार टाकला आहे. जिल्ह्यातील जवळपास एक तृतीयांश गावांतील शेकडो कोटी रुपयांचे वाटप रखडले आहे.

    तलाठी व कृषी सहायक यांच्याकडे असलेल्या गावांतील निधीवाटपाची प्रक्रिया पूर्ण होत आलेली असताना ग्रामसेवक वर्गाकडे असणाऱ्या गावांतील शेतकरी मात्र, वाटच पाहत आहेत. त्यामुळे या गावांतील शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारातच जाणार आहे. प्रशासनाने त्वरित मार्ग काढून शेतकऱ्यांच्या खात्यात दिवाळी आधी पैसे जमा करावेत, असे न झाल्यास शेतकरी संघर्ष समिती उपोषणाचा मार्ग अवलंबले, असा इशारा शेतकरी संघर्ष समितीचे नेते तथा मुंबई बाजार समितीचे संचालक प्रवीण देशमुख, बालू पाटील, आनंद जगताप, प्रा. घनश्याम दरणे आदींनी जिल्हाधिकारी यांना निवेदनाद्वारे दिला आहे.

     

  • This Wood Is More Expensive Than Gold

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : जगभरात जेव्हाही महागड्या (Agarwood Farming) वस्तूंची चर्चा होते तेव्हा लोकांच्या जिभेवर हिरे, सोने, चांदी यांसारख्या वस्तूंची नावे येतात, पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की जगात असे एक लाकूड आहे जे सोन्यापेक्षा महाग आहे. आम्ही तुम्हाला सांगतो की अगरवुड हे जगातील सर्वात महाग आणि कमी उपलब्ध लाकूड आहे. त्यापासून तयार केल्या जाणाऱ्या तेलाला सोन्याचे तेल म्हणतात

    ऍक्विलेरियाच्या झाडापासून आगरवुड लाकूड येते. याला अ‍ॅलोवूड किंवा ईगलवुड असेही म्हणतात. जगभरात हे लाकूड जपान, अरेबिया, चीन, भारत आणि आग्नेय आशियाई देशांमध्ये आढळते. अगरवुड हे जगातील सर्वात महागड्या लाकडांपैकी एक आहे. त्याची किंमत ३ लाख रुपये प्रति किलो पर्यंत आहे. एक प्रकारे पाहिले तर त्याची किंमत हिऱ्यापेक्षा जास्त आहे.

    अत्तर तयार करण्यासाठी अगरवुड वापरतात

    अगरवुडचा वापर अत्तर आणि औषधी मद्य बनवण्यासाठी केला जातो. आगरवुड (Agarwood Farming) लाकूड दीर्घ प्रक्रियेनंतर एक्वारियाच्या झाडापासून मिळवले जाते आणि ते कुजल्यानंतर ते डिंक किंवा ऑड तेल देते जे अत्तर बनवण्यासाठी वापरले जाते. या तेलाची किंमत 25 लाख रुपये प्रति किलो आहे. भारतातील उत्पादनाबद्दल बोलायचे तर, आसाम हे त्याचे सर्वात मोठे उत्पादक आहे. वास्तविक आसामला अग्रवुडची राजधानी म्हटले जाते.

     देवाचे लाकूड 

    आगरवुडची किंमत सामान्य नसल्यामुळे त्याला देवाचे लाकूड (Agarwood Farming) असेही म्हणतात. त्याची झाडे चीन, जपान, हाँगकाँग यांसारख्या देशांमध्ये अधिक आढळतात. ज्याप्रमाणे इतर महागड्या वस्तूंची तस्करी केली जाते, त्याचप्रमाणे तिची किंमत जास्त असल्याने त्याची मोठ्या प्रमाणावर तस्करी होते.

     

     

     

  • लै भारी डोक्यालिटी ! ‘हा’ पठ्ठया विकतोय 100 रुपये किलोने ऊस

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : शेतकरी मित्रानो भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणात उसाचे उत्पादन घेतले जाते. मात्र सरतेशेवटी ऊस कारखान्याला जाईपर्यंत शेतकऱ्याच्या हातात किती रक्कम येते हे काही सांगायला नको…सर्व खर्च वजा करून शेतकऱ्याच्या हातात थोडी थोडकी रक्कमच हातात येते. मात्र एका पठ्ठ्याने ऊस विकण्याचा एक भारी फंडा शोधून काढलाय त्यामुळे त्याला चांगला नफाही मिळतोय.

    sugercane

    ऊस १०० रुपये किलो

    या व्यक्तीने उसाचे ग्रे विकण्याचा व्यवसाय थाटलाय… यापूर्वी आपण उसाच्या रसाचा व्यवसाय अनेकदा पहिला असेल. मात्र हा व्यक्ती उसाचे गरे विकतो आहे. या उसाच्या गऱ्यांची किंमत १०० रुपये किलो आहे. हा व्यक्ती अगदी उसाची सालं काढून गरे अगदी पद्धतशीरपणे तुकडे करून लिंबू ,मसाला, मीठ मारून देतो आहे. हा व्हिडीओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतो आहे.

    सध्याची परिस्थिती पाहता शेती क्षेत्रामध्ये नवनवीन युक्ती आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेती व्यवसाय यशस्वी करणे गरजेचे आहे. शेती बरोबरच शेतीपूरक व्यवसाय करणे आणि त्यातून नफा मिळवणे हा गरजेचे बनले आहे.

    No Result

    View All Result

    error: Content is protected !!

    Join WhatsApp Group

  • राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करणार की नाही? कृषीमंत्र्यांनी दिली माहिती

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : परतीच्या पावसामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. विरोधी पक्षनेत्यांसह इतर राजकीय व्यक्तींनी तसेच शेकरी संघटनांनी देखील राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. मात्र राज्याचे कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी ओला दुष्काळ जाहीर करणार की नाही याबाबत माहिती दिली आहे. राज्यात सरसकट ओला दुष्काळ जाहीर करावा अशी स्थिती नाही. पण ज्या भागामध्ये नुकसान झालं आहे, त्या भागाचे पंचनामे केल्यावरच आपल्याला किती नुकसान झालं ते समजेल असेही सत्तार म्हणाले.

    याबाबतीत पुढे बोलताना सत्तार म्हणाले, परतीचा पाऊस हा काही पहिल्या वर्षी झाला असे नाही. प्रत्येक वेळी तो पडतो, त्याचा अंदाज लावता येत नाही असेही सत्तार म्हणाले. जिथे जिथे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे, त्याबाबतची माहिती आमच्याकडे येत आहे. त्या नुकसानीचा आकडा लकरच कळेल. त्या शेतकऱ्यांना मदत देण्यात येईल असे सत्तार म्हणाले. प्रत्येक वेळी कृषी विभागाची मंत्रीमंडळ बैठकीत चर्चा होते. साडेपाच हजार कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई सरकारनं आतापर्यंत दिली आहे. पुढच्या काळातही सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठिशी उभं असल्याची माहिती मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले असल्याचे सत्तार म्हणाले.

    शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही

    विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी ओला दुष्काळ जाहीर करावा अशी मागणी केली आहे. मात्र, ओला दुष्काळ जाहीर करावा अशी परिस्थिती नाही. पण ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झालं आहे तो शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही नाही याची दक्षता कृषी अधिकारी, जिल्हाधिकारी घेतील असे सत्तार म्हणाले. पंचनामा करण्याचे तत्काळ आदेश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. पण वस्तुनिष्ठ पंचनामे होत नाहीत तोपर्यंत अंतिम नुकसानीचा आकडा येणार नाही असे सत्तार म्हणाले.

    पहिल्या नुकसानीचे तीन हजार 500 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना दिले आहेत. 600 कोटी रुपये नंतर दिले त्यानंतर गोगलयीनं नुकसान झालेल्या क्षेत्राला देखील मदत दिली असल्याचे सत्तार म्हणाले. गेल्या 25 वर्षात तत्काळ मदत देण्याच काम पहिल्यांदाच झालं असल्याचे सत्तार म्हणाले. विरोधी पक्षाला फक्त विरोधच करायचा आहे. शेतकऱ्यांना मी विनंती करतो की आत्महत्येसारखं पाऊस उचलू नका. हा अंतिम पर्याय नसल्याचे सत्तार यावेळी म्हणाले.

  • प्रशासनाच्या लेखी आश्वासनानंतर पाथरीतील शेतकऱ्यांचे उपोषण सहाव्या दिवशी मागे

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : पाथरी ता. प्रतिनिधी

    पिक विमा व ओला दुष्काळ जाहीर करावा या मागणीसाठी मागील सहा दिवसांपासून सुरू असलेले परभणी जिल्ह्यातील पाथरी तहसील कार्यालयासमोर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सहाव्या दिवशी उपजिल्हाधिकारी शैलेश लाहोटी यांनी लेखी आश्वासन दिल्यानंतर मागे घेण्यात आले आहे.

    पाथरी तहसील कार्यालयासमोर मागील आठवड्यात 15 ऑक्टोबर पासून चालू असलेले शेतकरी बेमुदत उपोषण व आंदोलन प्रशासनाकडून गुरुवार 20 ऑक्टोबर रोजी लेखी आश्वासन देण्यात आल्यानंतर तात्पुरत्या स्वरूपात वापस घेण्यात आले आहे. प्रशासनाकडून उपजिल्हाधिकारी शैलेश लाहोटी व तहसीलदार सुमन मोरे यांनी उपोषणकर्त्यांना पाथरी येथील उपविभागीय कार्यालया मध्ये चर्चेसाठी बोलावले होते. त्यानंतर त्यांनी उपोषण स्थळी येत उपोषणकर्त्या शेतकऱ्यांना येत्या 25 तारखेपर्यंत तालुक्यातील तीनही महसूल मंडळांमध्ये झालेल्या खरीप पिक नुकसानीचे पंचनामे करत अनुदानासाठी अहवाल सादर करणार असल्याचे लेखी पत्र दिल्यानंतर आंदोलनकर्त्यांनी उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

    यावेळी आंदोलक शेतकरी पांडुरंग शिंदे ,अमोल भाले पाटील, संदीप टेंगसे ,महेश कोल्हे, विष्णु काळे ,पांडुरंग सोनवणे ,बापूराव कोल्हे , श्याम धर्मे,परमेश्वर नवले, ऋषीकेश नाईक ,सिद्धेश्वर इंगळे ,अविराज टाकळकर , पिंकू शिंदे ,प्रताप शिंदे , गोपाळ साखरे , माऊली गिराम, विष्णु उगले , नकुल गायकवाड , पिन्टू घुंबरे ,पंकज नाईक,भारत फुके ,महारुद्र वाकणकर ,शाहरुख सत्तार , सुनिल पितळे , माऊली काळे ,अरुण काळे , सुनिल काळे , नरेश फुके , रणजित शिंदे, यांच्यासह शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख रवींद्र धर्मे ,राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे श्रीकांत विटेकर ,कॉम्रेड दीपक लिपणे ,भोगावचे प्रगतीशील शेतकरी अर्जुन साबळे ,तुकाराम हरकळ , विजय कोल्हे ,आदींची उपस्थिती होती .दरम्यान प्रारंभी उपोषण पाठींबा देण्यासाठी शिवसेना (ठाकरे गट ) जिल्हाप्रमुख विशाल कदम यांनी भेट दिली होती .