Category: बातम्या

  • ‘ओला दुष्काळ’ जाहीर करून शेतकरी बांधवांना दिलासा द्या ; राज ठाकरेंचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात जोरदार परतीचा पाऊस सुरु असून शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे. हातातोंडाशी आलेलं पीक वाया गेल्याने शेतकरी पुरता हवालदिल झाला आहे. याच पार्श्वभूमीवर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहीत राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करावा अशी मागणी केली आहे.

    काय आहे पत्रात ?

    ह्या वर्षी मान्सूनचा मुक्काम लांबला आणि त्यात परतीच्या पावसाने तर कहर केला. ह्या परतीच्या पावसाने खरीप पीकांचे अपरिमित नुकसान केलं आहे आणि एकूणच हवामान पाहता रब्बी हंगामाबाबतीतही शेतकरी बांधव चिंतातुर आहे. ऐन पीक काढणीच्या वेळेस हा पाऊस आल्यामुळे शेतकऱ्याच्या डोळ्यादेखत पीक वाया गेलं आहे. ह्यावर सरकारने नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश दिलेले आहेत हे चांगलंच आहे, पण तेवढं पुरेसं नाही. सध्याची परिस्थिती पाहिली तर लक्षात येईल की शेतकऱ्यांचं राज्यभर झालेलं नुकसान इतकं मोठं आहे की राज्य सरकारने ‘ओला दुष्काळ’ जाहीर करावा आणि शेतकरी बांधवाना दिलासा द्यावा अशी मागणी राज ठाकरे यांनी केली.

    पंचनामे नीट होतील हे पहावं

    सरकारने पंचनामाचे आदेश दिलेले आहेत पण पूर्वानुभव असा आहे की सरकार पंचनामाचे आदेश देतं पण प्रशासकीय पातळीवर ते पंचनामे नीट होत नाहीत आणि गरजू शेतकरी नेहमीच उपेक्षित राहतो त्यामुळे सरकारने हे पंचनामे नीट होतील हे पहावं आणि परिस्थितीचा युद्ध पातळीवर आढावा घेऊन ओला दुष्काळ जाहीर करावा तसंच कोरडवाहू आणि बागायती शेतीसाठी शेतकऱ्यांना जी प्रति हेक्‍टरी नुकसान भरपाई दिली जाते ती पुरेशी नाही तिचा देखील पुनर्विचार करावा.

    शेतकऱ्यांची दिवाळी आनंदाने साजरी होऊ द्या

    दिवाळी हा आनंदाचा सण म्हणून खरंतर लॉकडाऊनच्या संकट काळानंतर शेतकरी ही दिवाळी धुमधडाक्यात करण्याच्या मनस्थितीत असणार अशावेळी त्यांना दिलासा देऊन त्यांची ही दिवाळी अतिशय आनंदात साजरी होईल याकडे सरकारने कटाक्षाने लक्ष द्यावे अशी ही नम्र विनंती.

    अशा आशयाचा पत्र राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लिहिला आहे.

  • अतिवृष्टिबाधितांना रब्बी पेरणीसाठी बियाणे, खते मोफत उपलब्ध करून देण्याची मागणी

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : परभणी

    अतिवृष्टी व सततच्या पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या पिके नष्ट झाल्यामुळे परभणी जिल्हा दुष्काळग्रस्त घोषित करून दुष्काळग्रस्तांच्या योजना मंजूर कराव्या, शेतकऱ्यांना भरीव आर्थिक मदत करावी, रब्बी पेरणीसाठी बियाणे, खते मोफत उपलब्ध करून द्यावीत, आदी मागण्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे (NCP) जिल्हा प्रशासनाकडे करण्यात आली.

    राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष आमदार बाबाजानी दुर्राणी, माजी आमदार विजय भांबळे, विजय गव्हाणे, परभणी तालुकाध्यक्ष संतोष देशमुख, प्रसाद बुधवंत आदींच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांच्याकडे मागण्यांचे निवेदन दिले. त्यात शेतकऱ्यांचे कर्ज वसुल करू नये., शेती, उद्योगाचे वीज बिल माफ करावे, वीज कनेक्शन तोडून नयेत, रोजगार हमीची कामाकरिता सवलत विद्यार्थ्यांची फी माफ करणे, महसूल माफ करणे, शेतकऱ्यांना रोजगार उपलब्ध करून देणे आदी उपाययोजना कराव्यात.

    शेती पिकांचे पंचनामे करण्याचा सोपस्कार न करता जिरायती पिकास सरसकट १० हजार रुपये प्रती एकरी तर फळपीकास २५ हजार रुपये प्रति एकरी मदत शासनाने मंजूर करावी. पीक कापणी प्रयोगाची अट न ठेवता पीकविमा योजनेचा लाभ विशेष बाब म्हणून मंजूर करावा. पीकविमा तत्काळ द्यावा, विहित केलेल्या तारखेनंतर महसूल विभागाचे तलाठी यांनी पीकपेरा नोंद करावी आदी मागण्यांचा समावेश आहे.

     आंचल गोयल यांनी केली ई-पिक पाहणी

    जिल्ह्यात मागील काही दिवसापासून होत असलेल्या अतिवृष्टी व सततच्या पावसामुळे बाधीत झालेल्या पिकांची १८ ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी ई-पीक पाहणी या पथदर्शी प्रकल्पातंर्गत महाराष्ट्र शासनाने विकसित केलेल्या मोबाईल अप्लिकेशनद्वारे पिकांची नोंदी घेण्यासाठी सेलू आणि जिंतूर तालुक्यातील गावातील शेतीच्या बांधावर प्रत्यक्ष जाऊन प्रात्यक्षिक द्वारे कामकाजाची पाहणी केली. ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले, त्या सर्वांची ई-पिक पाहणी करुन अहवाल सादर करण्याच्या सूचना संबंधितांना त्यांनी यावेळी दिल्या. तसेच शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांना ई-पिक पाहणी करण्यास प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहन यावेळी जिल्हाधिकारी गोयल यांनी केले.

     

  • Why Is Nano Urea so Beneficial For Farmers?

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १७ ऑक्टोबर ला केंद्रीय रसायन आणि खते मंत्रालयांतर्गत 600 PM-किसान समृद्धी केंद्रांचे (PM-KSKs) उद्घाटन केले आणि भारत युरिया बॅग या ब्रँड नावाखाली ‘शेतकऱ्यांसाठी एक राष्ट्र-एक खत’ या प्रमुख योजनेचा शुभारंभ केला. यावेळी त्यांनी नॅनो युरियाचाही (Nano Urea) उल्लेख केला. ते म्हणाले होते की देश आता द्रव नॅनो युरियाकडे वेगाने वाटचाल करत आहे. नॅनो युरियापेक्षा कमी खर्चात जास्त उत्पादन मिळते. जिथे पूर्वी एक पोती युरिया लागायची तिथे आता नॅनो युरियाची छोटी बाटली काम करते. हे विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचे आश्चर्य आहे. चला तर मग आज जाणून घेऊया नॅनो युरिया बद्दल जे पिकांसाठी खूप महत्वाचे आहे.

    पिकांमधील नायट्रोजनची कमतरता भरून काढण्यासाठी शेतकरी युरियाचा (Nano Urea) वापर करतात. मात्र आतापर्यंत युरिया पांढऱ्या ग्रेन्युल्सच्या स्वरूपात उपलब्ध होता. त्याच वेळी, नॅनो युरिया हे द्रव स्वरूपात पारंपरिक युरियाला पर्याय आहे. हे झाडांना नायट्रोजन पुनर्संचयित करून पिकांच्या वाढीस मदत करते. हे भूगर्भातील पाण्याची गुणवत्ता सुधारते तसेच पिकाची पौष्टिक गुणवत्ता आणि उत्पादकता वाढवते. विशेष बाब म्हणजे नॅनो युरियाचा वापर फवारणीद्वारे पाण्यात मिसळून केला जातो. फवारणीसाठी 2-4 मिली नॅनो युरिया एक लिटर पाण्यात मिसळावे. पीक तज्ज्ञांच्या मते, नॅनो युरियाची फवारणी फक्त दोन वेळाच करता येते. त्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे फवारणी करताच सर्व नायट्रोजन थेट पानांमध्ये जाते. त्यामुळे पारंपरिक युरियापेक्षा ते अधिक प्रभावी आहे.

    6 कोटी नॅनो युरियाच्या बाटल्या तयार केल्या जाणार (Nano Urea)

    किंमतीबद्दल बोलायचे झाले तर 500 मिली नॅनो युरियाची बाटली 243 रुपयांना मिळत आहे. त्याच वेळी, 45 किलो पारंपरिक युरियाची गोणी अनुदानानंतर 253 रुपयांना मिळते. एका अहवालानुसार 1 ऑगस्ट 2021 पासून नॅनो युरियाच्या 327 कोटी बाटल्या विकल्या गेल्या आहेत. त्याच वेळी, 2022-2023 साठी 6 कोटी नॅनो युरियाच्या बाटल्या स्टॉकमध्ये तयार केल्या जातील. नॅनो लिक्विड यूरिया लाँच करणारा भारत हा पहिला देश आहे. हे भारतीय शेतकरी खत सहकारी लिमिटेड (IFFCO) ने मे 2021 मध्ये लॉन्च केले होते. यापूर्वी, नॅनो लिक्विड युरियाची देशभरातील 94 पिकांवर 11,000 कृषी क्षेत्र चाचणी (FFTs) चाचणी करण्यात आली होती. यानंतर हा शेतकऱ्यांना देण्यात आला.

    सामान्य खताचा वापर 50 टक्क्यांपर्यंत कमी करू शकतो

    त्याच वेळी, मे महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महात्मा मंदिर गांधीनगर येथे सहकारातून समृद्धी या विषयावर विविध सहकारी संस्थांच्या नेत्यांच्या चर्चासत्राला संबोधित करताना नवीन नॅनो युरिया (Nano Urea) लिक्विड प्लांटचे उद्घाटन केले. यावेळी ते म्हणाले होते की, हा प्लांट कार्यान्वित झाल्यानंतर भारताचे परदेशावरील खतावरचे अवलंबित्व कमी होईल. त्याच वेळी, या प्लांटमध्ये तयार केलेला नॅनो युरिया शेतकऱ्यांना खूप उपयुक्त आहे, ज्यामुळे सामान्य खताचा वापर 50 टक्के कमी होऊ शकतो.

  • After Amul, Gokul Increased Milk Rates

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : ऐन दिवाळी सण तोंडावर आला असताना आता दुधाच्या दरामध्ये (Milk Rate) वाढ करण्यात आली आहे. आधी अमूल दुधाच्या दरात वाढ करण्यात आली होती. मात्र आता गोकुळने देखील म्हशीच्या दूध विक्री दरात वाढ केली आहे. याबाबतची माहिती एका प्रसिद्ध इंग्रजी वृत्तपत्र समूहाकडून देण्यात आली आहे. गोकुळ ने केलेली ही दुध दरवाढ शुक्रवार पासून लागू करण्यात येणार आहे.

    किती रुपयांची वाढ ?

    वृत्तानुसार, गोकुळकडून म्हशीच्या दूध विक्री दरात ३ रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. ही दूध दरवाढ मुंबई आणि पुणे शहराकरता लागू असेल. त्यामुळे मुंबई आणि पुण्यात एक लिटर दुधाची किंमत (Milk Rate) ६६ रुपयांवरून ६९ रुपये झाली आहे. तर, अर्धा लिटर दुधाची किंमत ३३ रुपयांवरून ३५ रुपये झाली आहे. यापूर्वी दीड वर्षांत गोकुळने सहा वेळा दूध दरात वाढ केली आहे.

    याबाबत बोलताना गोकुळचे अध्यक्ष विश्वास पाटील म्हणाले की, “रशिया-युक्रेन संघर्ष आणि अनेक दूध उत्पादक देशात दुष्काळ पडला आहे. त्यामुळे दुधाचे उत्पादन घटले असून, दूध पावडरची मागणी वाढली आहे. मात्र, सध्या दूध संकलन कमी असल्याने पावडरची मागणी पुरवू शकत नाही. दूध संकलन वाढवण्यासाठी खरेदी दरात (Milk Rate) वाढ करण्यात आली आहे. त्याचा परिणाम म्हणून दूध विक्री दरात वाढ करण्यात आली आहे,” असेही पाटील यांनी स्पष्ट केलं.

    दोन दिवसांपूर्वी अमूलने केली होती दरवाढ (Milk Rate)

    अमूल दूधने फुल क्रीमसह म्हशीच्या दुधात लिटरमागे २ रुपयांची वाढ केली आहे. या दरवाढीमुळे फुल क्रीम दुधाची किंमत लिटरमागे ६१ रुपयांवरून ६३ रुपये होणार आहे. गायीचे दूध आता ५३ रुपये प्रतिलिटरपासून ५५ रुपये प्रतिलिटर होणार आहे. यासह गोल्ड, म्हशीच्या दूध दरातही लीटरमागे २ रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. ही दरवाढ गुजरात वगळता देशातील सर्वच राज्यांत लागू असेल.

  • E-Pik Pahani By District Magistrate Aanchal Goyal

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : परभणी प्रतिनिधी

    जिल्ह्यात मागील काही दिवसापासून होत असलेल्या अतिवृष्टी व सततच्या पावसामुळे बाधीत झालेल्या पिकांची १८ ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी (E-Pik Pahani) ई-पीक पाहणी या पथदर्शी प्रकल्पातंर्गत महाराष्ट्र शासनाने विकसित केलेल्या मोबाईल अप्लिकेशनद्वारे पिकांची नोंदी घेण्यासाठी सेलू आणि जिंतूर तालुक्यातील गावातील शेतीच्या बांधावर प्रत्यक्ष जाऊन प्रात्यक्षिक द्वारे कामकाजाची पाहणी केली. ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले, त्या सर्वांची ई-पिक पाहणी करुन अहवाल सादर करण्याच्या सूचना संबंधितांना त्यांनी यावेळी दिल्या. तसेच शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांना ई-पिक पाहणी करण्यास प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहन यावेळी जिल्हाधिकारी गोयल यांनी केले.

    यावेळी जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी सेलू (E-Pik Pahani) तालूक्यातील वालूर, मोरेगाव, मौ. खुपसा, हातनूर, चिखलठाणा (बु.) रायपूर या शिवारातील तर जिंतूर तालुक्यातील चारठाणा, रायखेडा, चांदज या शिवारातील पिकांची पाहणी करत शेतकऱ्यांची ई-पिक ॲपद्वारे पाहणी व नोंद केली. तसेच उपस्थित सरपंच व शेतकरी बांधवाना संपूर्ण गावातील ई-पिक पाहणीचे काम पूर्ण करण्याबाबत मार्गदर्शन केले.

    यावेळी उपविभागीय अधिकारी अरुणा संगेवार, तहसीलदार (E-Pik Pahani) सेलू दिनेश झांपले, तहसीलदार जिंतूर सखाराम मांडवगडे, सेलू तालुका कृषि अधिकारी जोगदंड, जिंतूर तालुका कृषि अधिकारी काळे यांच्यासह संबंधीत गावातील सरपंच, तलाठी, कृषि सहाय्यक आदींची यावेळी उपस्थिती होती.

  • नुकसानीचे पंचनामे करण्याऐवजी सरसकट ओला दुष्काळ जाहीर करा ; पाथरी वकील संघाची मागणी

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : पाथरी ता . प्रतिनिधी

    परतीच्या पावसाने परभणी जिल्ह्यासह पाथरी तालुक्यात सोयाबीन कापूस या खरीप पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले असल्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना नुकसानीचे पंचनामे करण्याऐवजी सरसकट पिक विमा देत ओला दुष्काळ जाहीर करावा अशी मागणी पाथरी वकील संघाच्या वतीने प्रशासनाकडे करण्यात आली आहे .या संदर्भात बुधवारी तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले आहे.

    पाथरी वकील संघाच्या वतीने बुधवार 19 ऑक्टोबर रोजी महसूल प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले आहे यामध्ये म्हटले आहे की ,मागील काही दिवसापासून परभणी जिल्हा व पाथरी तालुक्यात परतीच्या पावसाने सोयाबीन कापूस या खरीप पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले असल्यामुळे व रब्बी पेरणीचा हंगाम सुरू झाला असल्यामुळे पीक नुकसानीचे पंचनामे करण्याऐवजी पाथरी तालुक्यात सरसकट ओला दुष्काळ जाहीर करून बाधित शेतकऱ्यांना पीक विमा व नुकसान भरपाई त्वरित देण्यात यावी अशी मागणी केली आहे . यावेळी मागील 5 दिवसापासून तहसील कार्यालयासमोर उपोषणास बसलेल्या शेतकरी बांधवांच्या मागण्या शासनाने मान्य कराव्यात सोबतच या आंदोलनास पाठिंबा असल्याचे ही दिलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे .

    यावेळी निवेदनावर पाथरी वकील संघाचे अध्यक्ष एडवोकेट बी . इ . दाभाडे , सचिव एडवोकेट बी .एल .रोकडे ,एडवोकेट व्ही . एस .गात ,एडवोकेट डी .बी . निसरगंध ,एडवोकेट डी . टी . मगर ,एडवोकेट बी .पी . चव्हाण , ऍड. आर . व्ही .गिराम यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

  • पिकविमा ओला दुष्काळाच्या मागणीसाठी शिवसेनेचा पाथरीत रास्तारोको; राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतुक ठप्प

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : परभणी प्रतिनिधी

    शिवसेनेच्या वतीने ओला दुष्काळ व पिकविमा मागणीसाठी परभणी जिल्ह्यात बुधवारी ठिकठिकाणी रास्ता रोको करण्यात आला. यावेळी परभणीत आंदोलनाचे नेतृत्व करत असताना परभणीचे आ.राहुल पाटील यांनी जिल्ह्यात जोपर्यंत ओला दुष्काळ जाहीर करत पिक विमा देण्यात येणार नाही तोपर्यंत विधानसभेचे सत्र सुरू होऊ देणार नाही ! असा इशारा दिला आहे .

    जिल्ह्यातील पाथरी शहरात राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 61 वर सेलू कॉर्नर येथे 19 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 11 ते 12 वाजण्याच्या दरम्यान रास्ता रोको करण्यात आला .यावेळी माजलगाव , सेलू परभणी कडे जाणारी वाहतुक ठप्प झाली होती . सेलू कॉर्नर परिसर शिवसैनिकांनी सरकार विरोधी घोषणाबाजी करून दणाणून सोडले होते. सुमारे एक तास रास्ता रोको आंदोलन झाल्यानंतर तहसील समोर ओला दुष्काळ व पिक विमा मागणीसाठी बसलेल्या उपोषणकर्त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी उपोषणकर्त्यांची भेट घेत यावेळी शिवसेना ( उध्दव बाळासाहेब ठाकरे ) पक्षाच्या वतीने जाहीर पाठिंबा देण्यात आला.

    दरम्यान प्रशासनाकडून आंदोलन ठिकाणी जात नायब तहसीलदार एस.बी कट्टे यांनी मागण्याचे निवेदन स्विकारले . पोलीसांकडून मोठा बंदोबस्त यावेळी ठेवण्यात आला होता. यावेळी आंदोलनामध्ये शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख रवींद्र धर्मे , मा . जि.प सदस्य माणिकअप्पा घुंबरे , रंगनाथ वाकणकर , उपतालुका प्रमुख रावसाहेब निकम , बालासाहेब शिंदे ,सत्यनारायण घाटूळ , माऊली गलबे , अनंता नेब , शरद कोल्हे , ज्ञानेश्वर शिंदे , रणजित गिराम,

    तुकाराम हारकळ , रामचंद्र आम्ले , पांडूरंग शिंदे , अविराज टाकळकर , सिध्देश्वर इंगळे , राजु नवघरे , कृष्णा शिंदे , किसन रणेर , सुरेश नखाते , सुर्यकांत नाईकवाडे , प्रमोद चाफेकर , दिपक कटारे , राधे गिराम, प्रताप शिंदे , जयराम नवले , सुंदर दिवटे , भारत मस्के आदी शिवसेना ( ठाकरे गट) , युवासेना पदाधिकारी यांच्या सह तालुक्यातील शिवसैनिक व शेतकरी उपस्थित होते .

  • Fertilizer : सावधान ! राज्यात ‘या’ 19 खतांच्या विक्रीवर बंदी; शेतकऱ्यांना न वापरण्याचे कृषी विभागाचे आवाहन

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : शेतकरी मित्रांनो सध्या खरीप हंगाम हा संपुष्टात आला असून आता शेतकऱ्यांना रब्बीचे वेध लागले आहेत रबी हंगामात पेरणीनंतर चांगले उत्पादन मिळण्यासाठी खतांची (Fertilizer) आवश्यकता भासते. मात्र भारतामध्ये आजही खतांच्या काळाबाजारीचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागतो. आधीच विविध संकटांनी खचलेल्या शेतकऱ्यांना अवैध आणि नकली खतांमुळे आधीकचे नुकसान सहन करावे लागते. खतांची ही काळाबाजारी रोखण्यासाठी शासनाकडून देखील प्रयत्न केले जात आहेत. याचाच एक भाग म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच ‘एक राष्ट्र एक खत’ ही योजना अस्तित्वात आणली आहे. या योजनेअंतर्गत सर्व खत ही एकाच ब्रँडखाली विकली जाणार आहेत.

    असे असताना आता रब्बी हंगामासाठी तुम्ही जर खते वापरणार असाल तर राज्यामध्ये 19 कंपन्यांच्या खतांचे नमुने अप्रमाणिक आढळले आहेत. आणि त्याच्यामुळे 19 खतांच्या वापरावर बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे ही 19 खते कोणती आहेत ? ते का वापरू नयेत हे जाणून घेणं प्रत्येक शेतकऱ्यासाठी महत्त्वाचं असणार आहे.

    राज्याच्या कृषी सहसंचालकांनी तब्बल 19 कंपन्यांच्या खतांचे नमुने अप्रमाणित आढळल्याने त्याच्यावर बंदी घातली आहे. ही खत (Fertilizer) शेतकऱ्यांनी खरेदी करू नये असं आवाहन देखील कृषी विभागाकडून करण्यात आले आहे. रब्बी हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर कृषी निविष्ठांच्या गुणवत्तेची खात्री करण्यासाठी विभागीय कृषी सहसंचालक मोहन वाघ यांच्या आदेशानुसार विविध प्रकारच्या खतांचे तब्बल 92 नमुने तपासण्यासाठी घेण्यात आले होते. यातून 19 खतांचे नमुने हे अप्रामाणीत आढळल्याने ही खाते विक्री करण्यावर संपूर्ण राज्यामध्ये बंदी घालण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी ही खते खरेदी करू नयेत असे आवाहन देखील आता कृषी विभागाच्या वतीने करण्यात आलंय.

    खतांमधील इन्ग्रेडिट कमी झाल्याने ते अप्रमनित करण्याचे आदेश कृषी सहसंचालकांनी दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी या रासायनिक खतांचा खरेदी करू नये असं आवाहन देखील करण्यात आले आहे. या खतांवर संपूर्ण राज्यात बंदी घालण्यात आल्यानं शेतकऱ्यांनी देखील आता सतर्क होणे गरजेचे असून ही खत खरेदी करण्याचा टाळलं गेलं पाहिजे.

    ही खते खरेदी करू नये

    शेतकऱ्यांनी जिंकेटेड एस एस पी, रामा फॉस्फेट उदयपूर, कृषक भारती को-ऑपरेटिव्ह चिलेटेड फेरस, सायन्स केमिकल्स नाशिक, एस एस पी के पी आर, ऍग्रो केम, यासह विविध 19 खतांचे (Fertilizer) नमुने अप्रमणित आढळून आल्याने ही बंदी घालण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

  • तानाजी सावंतांनी आमच्या हातात चाॅकलेट ठेवलं; पीक विम्याच्या मागणीवरून शेतकरी संतापले





    तानाजी सावंतांनी आमच्या हातात चाॅकलेट ठेवलं; पीक विम्याच्या मागणीवरून शेतकरी संतापले | Hello Krushi













































    हॅलो कृषी ऑनलाईन : मागील ८ दिवसांपासून राज्यभरात परतीच्या पावसाने धुमाकूळ घातला आहे. त्यामुळे ऐन काढणीला आलेल्या सोयाबीन कापूस आणि इतर पिकांचे मोठे नुकनं झाले आहे. म्हणूनच पीक विम्याच्या मागणीसाठी पाथरी येथे मागील ४ दिवसांपासून शेतकऱ्यांनी उपोषण सुरु केले आहे. या उपोषणकर्त्यांशी फोनवरून संवाद साधत पालकमंत्री तानाजी सावंत यांनी यावर मार्ग काढण्याचे आश्वसन दिले होते. मात्र या आश्वसनाचे केवळ चॉकलेटचं हातात ठेवले असून प्रत्यक्षात मात्र काहीच घडत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांनी आता उपोषणाचे रूपांतर आंदोलनात केले आहे. आज अर्धनग्न होऊन बोंबाबोंब आंदोलन करण्यात आले.

    पालकमंत्री तानाजी सावंत यांचे आश्वसन

    14 ऑक्टोबर रोजी या भागात जोरदार पाऊस झाल्यानंतर 15 ऑक्टोबर पासून बेमुदत उपोषण सुरू करण्यात आले. त्यानंतर परभणी जिल्ह्याचे पालकमंत्री तानाजी सावंत यांना युवा सेना जिल्हाप्रमुख शिंदे गट दीपक टेंसे यांच्या मदतीने कॉन्फरन्स कॉल करत उपोषणकर्त्यांशी थेट संपर्क साधला. यावेळी शेतकऱ्यांनी जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टी नंतर शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले असून सरकारने लक्ष देण्याची मागणी केली. यावेळी तानाजी सावंत यांनी शनिवारी रात्री साडेनऊ वाजण्याच्या सुमारास परभणी जिल्ह्यातील अतिवृष्टी संदर्भात बातम्या पाहिल्या त्याच दिवशी पाहिले शेतकऱ्यांचे फोन आले असून पंचनामे करण्याचे आदेश दिले आहेत. या संदर्भात माहिती घेतली असून उद्याच्या कॅबिनेट मीटिंगमध्ये अतिवृष्टीचा विषय मांडणार असल्याचा शेतकऱ्यांना सांगितलं. मात्र प्रत्यक्षात आतापर्यंत काहीच ठोस पावलं उचलली गेली नसल्यामुळे उपोषण कर्त्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. शेतकऱ्यांनी संतप्त होऊन आता आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. पालकमंत्री तानाजी सावंत यांनी केवळ आमच्या हातात चॉकलेटच ठेवलं अशी प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांमधून उमटत आहे.

    शिवाय जोपर्यंत ओला दुष्काळ जाहीर करत नाही आणि पीक विमा उतरवला जात नाही. तोपर्यंत हे आंदोलन चालूच राहणार किंबहुना हे आंदोलन अधिक तीव्र करणार असल्याचं इथल्या शेतकऱ्यांनी सांगितले आहे. आज अर्धनग्न होत बोंबाबोंब आंदोलन करण्यात आले आहे तर उद्या जलसमाधी आंदोलन करण्यात येईल अशी माहिती इथल्या शेतकऱ्यांनी दिली आहे.

    दिवाळी साजरी कशी करायची ?

    दिवाळी सण तोंडावर आला असताना शेतकऱ्याच्या हातात काहीच नाही अशी प्रतिक्रिया देखील इथल्या शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. आम्ही दिवाळी सण साजरा करायचा की नाही ? असा सवाल देखील इथल्या शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. लवकरात लवकर आमच्या मागण्या पूर्ण झाल्या पाहिजे आणि प्रशासनाने यात लक्ष घातलं पाहिजे अशी मागणी इथल्या आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.

    error: Content is protected !!





  • शेतकऱ्यांना सरकारची दुहेरी दिवाळी भेट, काल खात्यात पैसे, आज MSP वाढले

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : केंद्र सरकारने दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना आणखी एक मोठी भेट दिली आहे. PM किसान सन्मान निधीचा 12 वा हप्ता जारी केल्यानंतर, आता मोदी मंत्रिमंडळाने गव्हासह 6 रब्बी पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत (MSP) वाढवली आहे. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी माध्यमांना संबोधित करताना सांगितले की, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी सरकारने 2022-23 साठी रब्बी पिकांसाठी एमएसपी निश्चित केला आहे. ते म्हणाले की, गव्हाच्या एमएसपीमध्ये 110 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. आता गव्हाची किमान आधारभूत किंमत 2125 रुपये प्रति क्विंटल झाली आहे. त्याचप्रमाणे बार्लीच्या एमएसपीमध्ये 100 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. यासह, बार्लीचा एमएसपी प्रति क्विंटल 1735 रुपये झाला.

    त्याचबरोबर हरभऱ्याच्या एमएसपीमध्ये 105 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. आता त्याची किमान आधारभूत किंमत ५३३५ रुपये क्विंटल झाली आहे.तर मसूरच्या किमान आधारभूत किमतीत 500 ते 6000 रुपये प्रति क्विंटलने वाढ झाली आहे. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की पिकलेल्या मोहरीच्या एमएसपीमध्ये 400 रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे.

    MSP चे बजेट वाढवून 1 लाख 26 हजार करण्यात आले

    जून महिन्यात केंद्र सरकारने खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत वाढ करण्यास मान्यता दिली होती. त्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2022-23 पीक वर्षासाठी धानाचा एमएसपी 100 रुपयांनी वाढवून 2,040 रुपये प्रति क्विंटल केला होता. त्याचप्रमाणे इतर अनेक खरीप पिकांवरही एमएसपी वाढवण्यात आली. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. खरेतर, तेव्हाच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 14 खरीप पिकांच्या 17 वाणांच्या नवीन एमएसपीला मंजुरी देण्यात आली होती. तिळाच्या एमएसपीमध्ये 523 रुपयांनी, तूर आणि उडीद डाळीच्या एमएसपीमध्ये 300 रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे. धानाचा एमएसपी (सर्वसाधारण) 1,940 रुपये प्रति क्विंटलवरून 2,040 रुपये प्रति क्विंटल करण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत एमएसपीचे बजेट 1 लाख 26 हजार इतके वाढले होते.