Category: बातम्या

  • शेतकऱ्यांनी केले विक्रमी उसाचे उत्पादन, भारत बनला जगातील सर्वात मोठा साखर उत्पादक

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : कृषीप्रधान देश म्हणून ओळखला जाणारा भारत 21व्या शतकात अन्न उत्पादनाच्या क्षेत्रात नवा अध्याय लिहित आहे. जगातील अव्वल गहू आणि तांदूळ उत्पादक देशांपैकी एक असलेल्या भारताने आता साखर उत्पादनाच्या बाबतीत इतिहासात आपले नाव नोंदवले आहे. ज्या अंतर्गत भारत जगातील सर्वात मोठा साखर उत्पादक देश बनला आहे. भारताचा हा ऐतिहासिक प्रवास देशातील शेतकऱ्यांनी यशस्वी केला आहे. उदाहरणार्थ, देशातील शेतकऱ्यांनी यंदा विक्रमी उसाचे उत्पादन घेतले आहे. त्यामुळे भारत जगातील सर्वात मोठा साखर उत्पादक देश बनण्यात यशस्वी ठरला आहे.

    भारतीय साखर उद्योगासाठी हे वर्ष अनेक अर्थांनी ऐतिहासिक ठरले आहे. उदाहरणार्थ, ऊस उत्पादन, साखर उत्पादन, साखर निर्यात, ऊस खरेदी, उसाची थकबाकी भरणे आणि इथेनॉल उत्पादनाच्या सर्व नोंदी या हंगामात करण्यात आल्या आहेत.

    5 हजार लाख मेट्रिक टन ऊस उत्पादन

    चालू हंगामात देशात विक्रमी उसाचे उत्पादन झाले आहे. कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, देशात या हंगामात 5 हजार लाख मेट्रिक टनांहून अधिक उसाचे उत्पादन झाले आहे. तर यापूर्वी 2021-22 मध्ये देशात 419 मेट्रिक टन ऊस उत्पादनाचा अंदाज जाहीर करण्यात आला होता.

    359 लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादन

    देशात विक्रमी साखरेचे उत्पादन झाल्याचे चित्र समोर आले आहे. प्रत्यक्षात यंदा ५ हजार एलएमटी उसापैकी ३५७४ एलएमटी उसाचे गाळप साखर कारखान्यांनी केले. यामध्ये सुमारे ३९४ एलएमटी साखरेचे (सुक्रोज) उत्पादन झाले आहे. यापैकी 35 एलएमटी साखर इथेनॉल तयार करण्यासाठी वापरली गेली आणि 359 एलएमटी साखर साखर कारखान्यांनी तयार केली.

    भारताने साखर निर्यातीच्या क्षेत्रातही नवा अध्याय लिहिला आहे. उदाहरणार्थ, चालू हंगामात भारताने विक्रमी १०९.८ लाख मेट्रिक टन साखर निर्यात केली आहे. यासह भारत साखर निर्यातीत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा देश बनला आहे. कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, साखर निर्यातीतून देशाला सुमारे 40,000 कोटी रुपयांचे परकीय चलन मिळाले आहे.

     

     

     

  • द्राक्ष विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी ‘ही’ आहे अंतिम तारीख; जाणून घ्या सर्व माहिती

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : शेतकरी मित्रांनो, तुम्ही देखील द्राक्ष बागायतदार असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्वाची आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे द्राक्ष बागेस नुकसान झाल्यास विमा कवच शेतकऱ्यांसाठी खूप महत्वाचे ठरते. यंदाच्या वर्षी द्राक्ष विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी अंतिम मुदत १५ ऑक्टोबर २०२२ निश्चित करण्यात आली आहे.

    योजना द्राक्ष पिकासाठी अधिसूचित जिल्ह्यामधील, अधिसूचित तालुक्यातील, अधिसूचित महसूल मंडळात लागू आहे. या योजनेअंतर्गत नुकसानभरपाई निश्‍चित करण्यासाठी अधिसूचित महसूल मंडळ पातळीवर शासनामार्फत उभारलेल्या संदर्भ हवामान केंद्रावरील आकडेवारी गृहीत धरण्यात येते.

    या योजनेअंतर्गत दोन वर्षे वय झालेल्या द्राक्ष पिकासाठी राज्याचे दोन भाग केले असून, त्या त्या भागानुसार हवामान धोके व नुकसान भरपाई रक्कम यात बदल आहे. द्राक्ष पिकास खाली नमूद केलेल्या विमा संरक्षण कालावधीत निवडक हवामान धोक्यामुळे होणाऱ्या संभाव्य पीक नुकसानीस (आर्थिक) खालील प्रमाणे विमा संरक्षण निश्‍चित केले आहे.

    द्राक्ष (अ) समाविष्ट जिल्हे ः नाशिक, नगर, धुळे, बुलडाणा

    द्राक्ष (ब ) समाविष्ट जिल्हे ः सांगली, सोलापूर, पुणे, औरंगाबाद, उस्मानाबाद, जालना, सातारा, बीड, लातूर, नांदेड, कोल्हापूर

    टिप : विमाधारक शेतकऱ्यांचे गारपिटीमुळे नुकसान झाल्यास ,नुकसान झाल्यापासून ७२ तासांचे आत नुकसानीची माहिती विमा कंपनीस / संबंधित मंडळ कृषी अधिकारी यांना कळविणे आवश्यक आहे. त्यानंतर नुकसानग्रस्त क्षेत्राचे वैयक्तिक पंचनामे करून नुकसानीचे प्रमाण निश्‍चित केले जाणार आहे.

    शेतकऱ्यांसाठी विमा हप्ता

    हवामान धोके—विमा संरक्षित रक्कम रुपये प्रति हेक्टर—शेतकऱ्यांसाठी विमा हप्ता रुपये प्रति हेक्टर

    कमी तापमान,वेगाचा वारा, जादा तापमान—३,२०,०००—-१६०००

    गारपीट—१०६६६७ —-५३३४

    कोण घेऊ शकतो या योजनेत सहभाग ?

    १) या योजनेत अधिसूचित क्षेत्रात, अधिसूचित फळपिकासाठी कुळाने, भाडेपट्टीने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसहित इतर सर्व शेतकरी भाग घेऊ शकतात.

    २) पीककर्ज घेणाऱ्या आणि बिगर कर्जदारांसाठी योजनेतील सहभाग ऐच्छिक राहणार आहे.

    ३) बिगर कर्जदार शेतकरी विहित मुदतीत बँकेने किंवा ऑनलाइन फळपीक विमा पोर्टल www.pmfby.gov.in वर विमा हप्ता जमा करून सहभाग घेऊ शकतात. त्यासाठी आधार कार्ड, जमीन धारणा ७ /१२ , ८(अ) उतारा व पीक लागवड स्वयंघोषणा पत्र, फळबागेचा जिओ टॅगिंग केलेला फोटो , बँक पासबुक वरील बँक खाते बाबत सविस्तर माहिती लागेल. कॉमन सर्व्हिस सेंटर मार्फत अर्ज ऑनलाइन भरता येतील.

    ४) एक शेतकरी त्याच्याकडे एकापेक्षा अधिक फळपिके असल्यास योजना लागू असलेल्या पिकांसाठी तो विमा योजनेत सहभाग घेऊ शकतो (मात्र त्या फळपिकासाठी ते महसूल मंडळ अधिसूचित असणे आवश्यक आहे)

    ५) एक शेतकरी ४ हेक्टरच्या मर्यादेत विमा संरक्षण घेऊ शकतो.

    ६) शेतकऱ्यांसाठी विमा हप्ता, विमा संरक्षित रकमेच्या ५ टक्क्यांच्या मर्यादेत असतो. याहून अधिकचा हप्ता केंद्र व राज्य शासनाकडून अनुदान म्हणून देण्यात येतो. मात्र विमा हप्ता ३५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास शेतकऱ्यांना ५ टक्क्यांपेक्षा जास्त विमा हप्ता भरावा लागतो.

    ७) या विमा योजनेअंतर्गत हवामान धोक्याच्या ट्रिगर कार्यान्वित झाल्यास त्या महसूल मंडळातील त्या पिकासाठी भाग घेतलेल्या शेतकऱ्यास नुकसानभरपाई रक्कम संबंधित विमा कंपनीकडून देण्यात येणार आहे.

     

  • जोपर्यंत किमान हमीभाव कायदा लागू होत नाही, तोपर्यंत शेतकरी आर्थिक संकटात : राजू शेट्टी




    जोपर्यंत किमान हमीभाव कायदा लागू होत नाही, तोपर्यंत शेतकरी आर्थिक संकटात : राजू शेट्टी | Hello Krushi











































    हॅलो कृषी ऑनलाईन : MSP कायद्यासाठी शेतकरी संघटना पुन्हा एकदा आक्रमक झाल्या आहेत. दिल्लीतील पंजाब खोर इथे MSP गॅरंटी किसान मोर्चाचे अधिवेशन आयोजित करण्यात आले आहे. यावेळी या अधिवेशनात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी देखील सहभाग नोंदवला. देशाला अन्न धान्याच्या उत्पादनाच्या बाबतीत आत्मनिर्भर करत असताना शेतकरी मात्र देशोधडीला लागत आहे. देशातील 80 टक्के शेतकरी हे अल्पभुधारक आहेत. त्यामुळं किमान हमीभावाचा कायदा लागू करावा अशी भूमिका यादरम्यान शेट्टींनी मांडली.

    यावेळी बोलताना शेट्टी म्हणाले, महाराष्ट्रातील 460 ग्रामपंचातीच्या गावसभेमध्ये देशाच्या संसदेत हमीभावाचा कायदा मंजूर करावा तसेच राष्ट्रपतींनी तसा त्यांना आदेश द्यावा असे ठराव एकमताने मंजूर केला आहे. लवकरच हे ठराव राष्ट्रपतींना सुपुर्द करणार असल्याची माहिती देखील राजू शेट्टींनी यावेळी दिली. स्वातंत्र्यानंतरच्या 75 वर्षात संसदनं अनेक कायदे केले ते अधिकारी व मंत्र्याच्या इच्छेखातर. मात्र, इतिहासात प्रथमच 2017 पासून किमान हमीभावाच्या कायद्यासाठी शेतकरी रस्त्यावरची लढाई लढत असल्याचे राजू शेट्टी यावेळी म्हणाले.

    केंद्र सरकार शेतकरी विरोधी धोरणं राबवून शेतकऱ्यांची लूट करत असल्याचा आरोप यावेळी राजू शेट्टी यांनी केला आहे. संपुर्ण देशातील शेतकरी ही लूट थांबवण्यासाठी संघटित झालेला आहे. यामुळं याआधी संसद मार्ग आणि जंतर मंतरवर सुरु झालेली ही लढाई आता शेतकऱ्यांच्या थेट बांधावर आणलेली असून काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत तसेच गुजरातपासून आसामपर्यंतचा शेतकरी या लढाईत समाविष्ट झाला असल्याचे राजू शेट्टी म्हणाले.

     

     

    error: Content is protected !!





  • राज्यातील 25 लाख हेक्टर जमीन नैसर्गिक शेतीखाली आणणार : देवेंद्र फडणवीस




    राज्यातील 25 लाख हेक्टर जमीन नैसर्गिक शेतीखाली आणणार : देवेंद्र फडणवीस | Hello Krushi












































    हॅलो कृषी ऑनलाईन : राज्यातील 25 लाख हेक्टर जमीन ही नैसर्गिक शेतीखाली आणणार असल्याचे वक्तव्य राज्यचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे. डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती अभियानाच्या दुसऱ्या टप्प्यात 2025 पर्यंत 25 लाख हेक्टर जमीन नैसर्गिक शेतीखाली आणण्यात येणार आहे. अशी माहिती त्यांनी पुणे येथे आयोजित ‘नैसर्गिक शेती’ राज्यस्तरीय परिषद 2022 या कार्यक्रमामध्ये बोलताना दिली.

    यावेळी बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नैसर्गिक शेतीसाठी 2015-16 मध्ये केंद्र स्तरावर मिशन सुरू केले. महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यात 2016-17 मध्ये सुरू केलेले डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन यशस्वी ठरले आहे. या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे गट तयार झाले. केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांना एकत्र करून उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी आणि त्यांना सेंद्रीय शेतीकडे वळवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आला. या मिशनचा कालावधी संपत असला तरी त्यास नव्याने मुदतवाढ देण्यात येईल. यात अजून काही जिल्हे समाविष्ट करण्यात येतील आणि नैसर्गिक शेतीला चालना दिली जाईल असेही फडणवीस म्हणाले. नैसर्गिक शेती हा शेतकऱ्यांसाठी महत्वाचा विषय आहे. 1905 मध्ये इंग्रज सरकारने अल्बर्ट हॉवर्ड यांना कृषी सल्लागार म्हणून पाठवले. त्यांनी पारंपरिक शेती विज्ञानाधारीत असून त्यात चक्रीय अर्थव्यवस्था आहे असल्याचे फडणवीस म्हणाले. यावेळी गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत हे देखील उपस्थित होते.

    स्मार्ट प्रकल्पाला गती देणार

    मागील काळात नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना सुरू केली. विविध गावांमध्ये केंद्रीत पद्धतीने राबवण्यास सुरुवात केले. जागतिक बँकेने साडेचार हजार कोटी रुपयांचा निधी यासाठी दिला. या मिशनला गती देण्याचे काम शासन करणार आहे. स्व.बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाने सुरू करण्यात आलेला ‘स्मार्ट’ प्रकल्प महाराष्ट्रातल्या 10 हजार गावांमध्ये सुरु करण्यात आला. या प्रकल्पावर 2 हजार 100 कोटी खर्च करून व त्यांच्या माध्यमातून बाजारपेठेची श्रृंखला तयार करून शेतकऱ्याला योग्य भाव देण्यासाठी राबवण्यात येत आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून साठवणूक व्यवस्था, विविध श्रृंखला तयार करणे, मार्गदर्शन, बाजाराशी लिंकेज याद्वारे शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण करून त्यांना निधी उपलब्ध करून देण्याचे काम करण्यात येत आहे. या प्रकल्पालाही गती देण्यात येत असल्याचं फडणवीसांनी सांगितलं

     

    error: Content is protected !!





  • शरद पवार कृषीमंत्री असताना एका कॉलवर कांदा निर्यात खुली व्हायची, आता आपल्याला कोणी वाली नाही : अजित पवार

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : शरद पवार ज्यावेळी देशाचे कृषीमंत्री होते, त्यावेळी एक कॉल केली की लगेच कांदा निर्यात खुली व्हायची. आता मात्र, आपल्याला कोणी वाली नसल्याचे वक्तव्य राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केलं. शेतकऱ्यांनी जर पिकवलं नाहीत, आपण खाणार काय? असा खडा सवाल देखील अजित पवार यांनी उपस्थित केला. अजित पवार हे दौंड तालुक्यातील पारगावमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या शेतकरी मेळाव्यात बोलत होते.

    सध्या दुधाला चांगला दर मिळत आहे. पण निर्मळ दूध द्या. कोणतीही भेसळ करु नका असे आवाहन देखील अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांना केलं. आपण अंबालिका कारखान्याची कॅपेसिटी वाढवली आहे. त्यामुळं जिथे ऊस लावायचा आहे तिथे लावा. जिथे कांडे लावायची आहे तिथे लावा. जो कारखाना चांगला भाव देईल आणि ज्याचा काटा चांगला असेल त्याला ऊस द्या असेही अजित पवार यावेळी म्हणाले.

    सोमेश्वर सहकारी साखर कारखाना अडचणीत आला होता. तो आम्ही ताब्यात घेतला. त्यावेळी साहेब आम्हाला म्हणाले की, कशाला घेतला. आता तोच कारखाना राज्यातील पहिल्या पाच कारखान्यांमध्ये असल्याचे अजित पवार म्हणाले. दौंड तालुक्यात 700 मतांनी आमचा उमेदवार पाडला. तुम्ही मला ताकद दिली की मला काम करायला हुरूप येतो असेही अजित पवार यावेळी म्हणाले.

    अजित पवार म्हणाले, शेतकरी कधी संपावर जात नाहीत. त्याच्या पोटाला पिळ बसला तर अडचणी येतो. याचा विचार सरकारने करावा, असे पवार म्हणाले. नवीन सरकार आल्यापासून राज्यात रोज तीन ते चार शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. पाऊस पडून देखील शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. शेतकऱ्यांसाठी या सरकारला वेळ नाही. ते केंद्राकडे बघतात असेही पवार म्हणाले. दौंडमध्ये ऊस जास्त आहे. भीमा पाट्स कारखाना सुरुवातीला चांगला चालला, आता तर 2 वर्ष झालं बंदच आहे. यावेळी बोलताना एकाने टाळ्या वाजवल्या, यावेळी टाळ्या काय वाजवतो कपाळ माझं असं अजित पवार म्हणाले. 21 वर्ष झालं राहुल कुल यांच्या हातात साखर कारखाना आहे. राहुल कुलला विचारा अनेकदा मी त्याला मदत केली आहे. जिल्हा बँकेने 38 कोटींची सवलत दिली आहे. ही सवलत दुसरी कोणी दिली नसती असेही अजित पवार म्हणाले.

    संदर्भ : एबीपी माझा

     

  • समाधानकारक…! कापसाला मुहुर्तालाच मिळाला अकरा हजारांचा भाव

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : शेतकरी मित्रानो, मागील वर्षी कापसाला १४ हजार रुपयांचा कमाल दर मिळाला होता. यंदा देखील कापसाच्या दरात तेजी असण्याचा अंदाज तज्ञ मंडळींकडून व्यक्त केला जात आहे. तसे पाहायला गेल्यास ग्रामीण भागामध्ये दसऱ्याच्या शुभ मुहूर्तावर व्यापाऱ्यांकडून कापसाची खरेदी करण्यात येते. औरंगाबाद मध्ये देखील कापसाचे मुहूर्त केले गेले. या दरम्यान कापसाला तब्बल ११ हजार रुपये प्रति क्विंटल दर मिळाला आहे.

    औरंगाबाद मधील सिल्लोड तालुक्यातील बनकिन्होळा परिसरात कापसाची मोठी बाजारपेठ असून, दसऱ्याच्या मुहर्तावर कापूस खरेदीला व्यापाऱ्यांकडून प्रारंभ करण्यात आला. यावेळी कापसाला 11 हजार रुपये प्रति क्विंटल प्रमाणे भाव मिळाला आहे. व्यापारी संतोष फरकाडे व दत्ता काकडे यांनी विजया दशमीच्या मुहूर्तावर 11 हजार रुपये प्रति क्विंटल दराने कापसाची खरेदी केल्याने शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केलं आहे.

    पैठण तालुक्यात साडेसात हजारांचा भाव

    सिल्लोड प्रमाणेच पैठण तालुक्यातील टाकळी अंबड व परिसरात विविध ठिकाणी दसऱ्याच्या शुभमुहूर्तावर कापूस खरेदीस प्रारंभ करण्यात आला. दसऱ्याच्या शुभ मुहूर्तावर टाकळी अंबड येथे बुधवारी सकाळी वजन काट्याचे विधिवत पूजन व श्रीफळ वाढवून करण्यात आले. तर विक्रीसाठी आलेल्या कापसाला साधारणतः 7 हजार 700 ते 8 हजार दरम्यान प्रति क्विंटल भाव देण्यात आला. सुजल कृषी उद्योग वतीने पहिल्याच दिवशी 10 क्विंटल कापूस खरेदी करण्यात आला. विशेष म्हणजे मागील वर्षी शेवटच्या टप्प्यात या भागात 10 हजाराहून अधिक भाव कपाशीला मिळाला होता.

    कापसाला पावसाचा फटका

    औरंगाबाद जिल्ह्यात शेतकऱ्यांकडून मोठ्याप्रमाणावर कापसाची लागवड केली जाते. मात्र यावर्षी सुरवातीपासूनच पावसाने जोरदार हजेरी लावली. त्यामुळे शेतात पाणी तुंबल्याने पिकांची वाढ खुटली आहे. तर काही ठिकाणी पिकं पिवळी पडली असल्याचे चित्र होते. त्यामुळे यंदा कापसाची आवक घटण्याची शक्यता आहे. आवक जर घटली तर निश्चीतच कापसाला भाव चांगला मिळू शकतो. मात्र भाव मिळाला तरी पिक घटल्याने शेवटी शेतकऱ्यांचे नुकसानच होणार आहे. यावर्षी मराठवाड्यातील अनेक भागात अतिवृष्टी झाली आहे. तर कापूस वेचणीला आला असताना देखील पावसाची रिपरिप अनेक भागात सुरूच आहे. त्यामुळे कापूस पुर्णपणे ओलसर झाला आहे. विशेष म्हणजे प्रतवारी पाहून कापसाला भाव देण्यात येतो. कापूस ओला असल्यास त्याचे वजन जास्त भरतो, मात्र भाव कमी मिळतो. प्रथमिक माहितीनुसार पहिल्या वेचणीतील कापूस वजन करत असून, ओलाही आहे.

  • राज्यातील ‘हा’ साखर कारखाना देणार एकरकमी FRP

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : कोल्हापुरातील शिरोळ येथील श्री दत्त शेतकरी सहकारी कारखान्याने ऊस उत्पादक सभासदांसाठी महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आगामी हंगामासाठी कारखान्याच्या परंपरेनुसार एकरकमी एफआरपी (FRP) देण्याचा निर्णय व्यवस्थापनाने घेतला आहे, अशी माहिती कारखान्याचे अध्यक्ष गणपतराव पाटील यांनी दिली.श्री दत्त शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याची ५३ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत व श्रीदत्त साखर कारखाना चॅरिटेबल ट्रस्टच्या १५ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत ते बोलत होते.

    यावेळी बोलताना पाटील म्हणाले, सभासदांच्या विश्वासास पात्र राहून आणि कामगारांच्या पाठबळावर दत्त साखर कारखान्याने चौफेर प्रगती साधली आहे. यावर्षी कारखान्याकडे पुरेसा ऊस उपलब्ध होणार असून यंदाचा गळीत हंगामात जादा क्षमतेने गाळप करण्याचा मानस आहे. ते म्हणाले, की केंद्र शासनाने हंगामापूर्वी साखर निर्यातीबाबतचे धोरण जाहीर करणे आवश्यक आहे,वार्षिक सभेत कारखान्याचा शेअर १० हजार रुपयांवरून पंधरा हजार रुपये करण्याच्या ठरावास सभासदांनी मंजुरी दिली.

    पुढे बोलताना ते म्हणाले, साखरेला केंद्र शासनाने प्रति क्विंटल तीन हजार सहाशे रुपये आधारभूत किंमत ठरवावी. कारखाना कार्यक्षेत्रातील १९ गावांमधील क्षारमुक्त प्रकल्प राबविण्यात आला असून यामध्ये तीन हजार एकर जमीन टिकाऊ झाली आहे. क्षारमुक्त प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून संबंधित शेतकऱ्यांना एकरी २४ हजार रुपये अनुदान प्राप्त झाले आहे. ऊर्जांकूर प्रकल्प हा लवकरच कर्जमुक्त होणार असून तो कारखान्याच्या मालकीचा झाल्यानंतर ऊस उत्पादक सभासदांना त्याचा लाभ मिळणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

    दत्त कारखान्याचे कार्यकारी संचालक एम. व्ही. पाटील यांनी विषय पत्रिकेचे वाचन केले. सर्व विषयांना सभासदांनी मंजुरी दिली. त्याचबरोबर या सभेत सभासदांनी विचारलेल्या लेखी स्वरूपातील प्रश्नांना व्यवस्थापनाने उत्तरे दिली. व्हाइस चेअरमन अरुणकुमार देसाई, संचालक अनिलराव यादव यांच्यासह संचालक उपस्थित होते.

  • वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात मिळणाऱ्या नुकसान भरपाईत वाढ; पहा आता किती मिळेल रक्कम ?

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात पाळीव पशु किंवा मनुष्याची जीवितहानी झाल्यास, किंवा अपंगत्व अथवा जखमी झाल्यास शासनाकडून संबंधित पशुपालकाला किंवा जीवितहानी झालेल्या मनुष्याच्या कुटुंबियांना नुकसान भरपाई मिळते. वन्यप्राण्यांच्या हल्लाप्रकरणी आर्थिक परवड लक्षात घेऊन अर्थसाहाय्य आणि नुकसान भरपाईत नुकतीच शासनाने वाढ केली आहे. यासंबंधी नव्या निर्णयाची माहिती पत्रकाद्वारे पशुसंवर्धन विभागामार्फ़त देण्यात आली आहे.

    नव्या निर्णयानुसार मदतीची रक्कम

    1) मनुष्यांकरिता

    वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास – २० लाख
    व्यक्ती कायमस्वरूपी अपंग झाल्यास – ५ लाख
    व्यक्ती गंभीर जखमी झाल्यास – सव्वा लाख रुपये

    2) पाळीव प्राणी

    १)(गाय, म्हैस व बैल) मृत्यू झाल्यास बाजार भाव किमतीच्या ७५ टक्के किंवा ७० हजार यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती रक्कम
    २) मेंढी, बकरी व इतर पशुधनांचा मृत्यू झाल्यास बाजार भाव किमतीच्या ७५ टक्के किंवा १५ हजार यापैकी कमी असणारी रक्कम
    ३)गाय, म्हैस, बैल या जनावरांना कायम अपंगत्व आल्यास बाजार भाव किमतीच्या ५० टक्के किंवा १५ हजार देण्यात येतील.

    कशी मिळेल रक्कम ?

    पाळीव प्राण्यांवर होणाऱ्या हल्ल्यांसाठी देण्यात येणारी नुकसान भरपाईची रक्कमही शासनाने वाढवली आहे. वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यामुळे व्यक्ती मृत झाल्यास रुपये २० लाख पैकी २० लाख रुपये देय असलेल्या व्यक्तीला तत्काळ धनादेशाद्वारे व उर्वरित रक्कम दहा लाख त्यांच्या राष्ट्रीयकृत बँकेत असलेल्या दरमहा व्याज देणाऱ्या संयुक्त खात्यामध्ये ठेव रक्कम जमा करण्यात येईल. रुपये दहा लाखांपैकी रुपये पाच लाख पाच वर्षांकरिता ठेव रकमेमध्ये तर उर्वरित रुपये पाच लाख १० वर्षांकरिता फिक्स डिपॉझिटमध्ये ठेवण्यात येतील.

    दहा वर्षांनंतर वारसांना पूर्ण रक्कम मिळेल. तसेच व्यक्ती किरकोळ जखमी झाल्यास औषधोपचारासाठी येणारा खर्च देण्यात येईल. मात्र खासगी रुग्णालयात औषधोपचार करणे आवश्यक असल्यास रकमेची मर्यादा रुपये २० हजार प्रती व्यक्ती अशी आहे, असे सांगण्यात आले.

    पशुधनासाठी नुकसान भरपाई

    गाय, म्हैस व बैल यांचा वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्यास बाजार भाव किमतीच्या ७५ टक्के किंवा ७० हजार यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती रक्कम देय होईल. मेंढी, बकरी व इतर पशुधनांचा मृत्यू झाल्यास बाजार भाव किमतीच्या ७५ टक्के किंवा १५ हजार यापैकी कमी असणारी रक्कम मिळेल. गाय, म्हैस, बैल या जनावरांना कायम अपंगत्व आल्यास बाजार भाव किमतीच्या ५० टक्के किंवा १५ हजार देण्यात येतील, असेही सांगण्यात आले.

  • देशात पुन्हा शेतकरी आंदोलन! एमएसपी हमी कायद्याच्या मागणीसाठी 6 ऑक्टोबरपासून दिल्ली ग्रामीण भागात बैठक

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : देशात शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकार पुन्हा एकदा आमनेसामने येऊ शकतात. यावेळी शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकार यांच्यातील तणावाचा विषय पिकांच्या किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) हमी कायद्याचा असणार आहे. या संदर्भात शेतकरी संघटना एमएसपी हमी किसान मोर्चाने तयारी पूर्ण केली आहे. त्याअंतर्गत यावेळी दिल्ली ग्रामीणच्या व्यासपीठावरून शेतकरी आंदोलनाची रूपरेषा तयार केली जाणार आहे. यासाठी 6 ते 8 ऑक्टोबर दरम्यान MSP हमी किसान मोर्चाने दिल्ली ग्रामीण भागातील पंजाब खोड गावात सभा आयोजित करण्याची घोषणा केली आहे. शेतकरी संघटना एमएसपी हमी किसान मोर्चाने किसान सभेची तयारी पूर्ण केली आहे.

    28 राज्यातील 3000 शेतकऱ्यांचा सहभाग

    एमएसपी हमी किसान मोर्चाने पिकांसाठी एमएसपी हमी कायदा लागू करण्याच्या मागणीसाठी आयोजित केलेल्या बैठकीची तयारी पूर्ण केली आहे. या बैठकीला 28 राज्यातील शेतकरी उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. ज्यांची अंदाजे संख्या 3000 निश्चित करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये महिला व पुरुष शेतकरी सहभागी होणार आहेत. याआधी मोर्चाने बैठकीसंदर्भात आपल्या मागण्या घेऊन देशभर जनजागृती दौरा केला होता. त्यानंतर ही बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.

    बैठकीत पुढील रणनीती ठरवली जाणार

    22 मार्च 2022 रोजी एमएसपी हमी किसान मोर्चाची स्थापना करण्यात आली. या मोर्चात सुमारे 200 शेतकरी संघटना आहेत, ज्या दीर्घकाळापासून शेतकऱ्यांसाठी काम करत आहेत. या मोर्चात सरदार व्हीएम सिंग, राजू शेट्टी, जलपुरुष राजेंद्र सिंह, पीव्ही राजगोपाल, रामपाल जाट, बलराज भाटी, राजाराम त्रिपाठी, के चंद्रशेखर, जसकरण सिंग, अय्याकन्नू यांसारखे शेतकरी नेते प्रमुख भूमिकेत आहेत. आघाडीकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, 6 ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या या अधिवेशनात एमएसपी हमी कायद्याच्या मागणीसाठी आगामी आंदोलनासह अन्य कार्यक्रमांची रणनीती ठरवली जाणार आहे.

     

  • फुलांना मोठी मागणी, मात्र आवकेत घट

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : पुणे

    महाराष्ट्रात नवरात्र आणि दसऱ्याच्या मुहूर्तावर विविध फुलांची मागणी वाढते.फुल उत्पादकांसाठी हा एक महत्त्वाचा सण आहे.यावेळी पुण्यातील एपीएमसी मार्केटचा फुलांचा बाजार चांगलाच फुलतो. दसऱ्याच्या मुहूर्तावर शेतकऱ्यांकडून झेंडू, गुलाब,  पांढरा शेवन्ती मोगरा या फुलांना मागणी वाढल्याने चांगला दर मिळत आहे.

    मात्र, काही दिवसांपूर्वी नाशिक, अमरावती जिल्ह्यासह अन्य जिल्ह्यांत झालेल्या पावसामुळे फुलशेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.त्यामुळे शहरातील बाजारपेठांमध्ये फुलांची आवक कमी झाली आहे. त्यामुळे भाव वाढले आहेत. या सणांमुळे आम्हाला चांगला भाव मिळण्याची अपेक्षा असल्याचे शेतकरी सांगतात.परंतु यंदा पावसाने सर्व आशा धुडकावून लावल्या. बाजारात फुलांना मागणी असली तरी उत्पादनात घट झाली आहे. आणि बागांमध्ये पाणी भरल्याने फुले कुजली आहेत.त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे.

    सध्या बाजारात झेंडूला 40 ते 100 रुपये किलो भाव मिळत आहे. तर भाग्यश्री गुळगुळीत 150 रुपये प्रति किलो, एस्टर 160 ते 200 रुपये प्रति किलो, त्याच मोगरा फुले 250 रुपये किलो दराने उपलब्ध आहेत. गुलाबाची 20 ते 30 रुपये प्रतिकिलोने विक्री होत आहे.

    दसरा दिवाळीत झेंडू आणि इतर फुलांना मोठी मागणी असते. अशा स्थितीत पावसाने ओढ दिल्याने शेतकऱ्यांचे दुहेरी नुकसान होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. सध्या जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे फुलशेती उद्ध्वस्त झाली आहे. त्यामुळे उत्पादनात मोठी घट झाल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. बाजारात आवक कमी आणि भाव जास्त मिळत असला तरी त्याचा फायदा सर्वच शेतकऱ्यांना होत नाही.

    दसऱ्याच्या मुहूर्तावर शेतकरी, व्यापारी आणि ग्राहकांना फुले खरेदी-विक्रीची सुविधा सहज मिळावी, यासाठी याच बाजार समितीने पुष्पोत्सवाचे आयोजनही केले आहे.