Bihar Darpan

Category: बातम्या

  • राज्याचा यंदाचा गाळप हंगाम 15 ऑक्टोबरपासून सुरू होणार, मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : महाराष्ट्रातील ऊस उत्पदक शेतकरी आणि कारखानदारांसाठी महत्वाची बातमी आहे. यांच्या वर्षी राज्यात गाळप हंगाम १५ ऑक्टोबर पासून सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. सह्याद्री अतिथीगृह येथे ही बैठक संपन्न झाली.

    यंदा ऊसाचे क्षेत्र वाढले असून साखर उत्पादनात महाराष्ट्र जगात तिसऱ्या क्रमांकावर असल्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अभिनंदन केले. गेल्या हंगामात सुमारे 200 साखर कारखान्यांनी गाळप घेतले असून शेतकऱ्यांना 42 हजार 650 कोटी रुपयांची एफआरपी अदा करण्यात आली आहे. राज्याने देशात सर्वाधिक 98 टक्के एफआरपी अदा केली आहे. या कामगिरीबद्दल साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांचे बैठकीत अभिनंदन करण्यात आले.

    138 लाख टन साखर उत्पादन होण्याचा अंदाज

    यंदाच्या हंगामासाठी ऊस लागवड सुमारे 14 लाख 87 हजार हेक्टरवर असून राज्यात ऊस लागवडीचे क्षेत्र वाढले आहे. यंदा सरासरी 95 टन प्रति हेक्टर ऊस उत्पादन अपेक्षित आहे. या हंगामात सुमारे 203 कारखाने सुरू होणार असून यंदा 138 लाख टन साखर उत्पादन होण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला. महाराष्ट्राने गेल्या हंगामात 137.36 लाख मेट्रीक टन साखर उत्पादन केले असून उत्तर प्रदेशला मागे टाकले आहे.

    टन 3050 रुपये एफआरपी

    यंदाचा गाळप हंगाम सरासरी 160 दिवस अपेक्षित असून यंदा गाळप होणाऱ्या ऊसासाठी 10.25 टक्के बेसिक उताऱ्यासाठी प्रति मेट्रीक टन 3050 रुपये एफआरपी देण्यात येणार आहे. दरम्यान, देशात सध्या 60 लाख मेट्रीक टन साखरेचा साठा असून महाराष्ट्रात 30 लाख मेट्रीक टन साठा आहे. यंदा देशातून 100 लाख मेट्रीक टन साखर भारतातून निर्यात होण्याचा अंदाज असून त्यात महाराष्ट्राचा वाटा 60 लाख मेट्रीक टन आहे.

    325 कोटी लिटर इथेनॉलची निर्मिती

    इथेनॉल निर्मितीमध्ये देशामध्ये महाराष्ट्राचा वाटा 35 टक्के आहे. पुढील वर्षी 325 कोटी लिटर इथेनॉलची निर्मिती करण्यात येणार असल्याचे सादरीकरणा दरम्यान सांगण्यात आले. साखर निर्यातीबाबत खुला सर्वसाधारण परवान्याबाबत गेल्या वर्षीचे धोरण कायम ठेवण्याबाबत केंद्र शासनाला पत्र पाठविण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. यावेळी उस तोडणीसाठी यांत्रिकीकरणावर भर, सहवीज निर्मिती आदीबाबत चर्चा करण्यात आली.

    या बैठकीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसुल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार, बंदरे मंत्री दादाजी भुसे, सहकार मंत्री अतुल सावे, साखर संघाचे सदस्य व विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते अजित पवार, आमदार बाळासाहेब पाटील, संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, हर्षवर्धन पाटील, प्रकाश आवाडे, श्रीराम शेटे, धनंजय महाडीक आदी यावेळी उपस्थित होते. यावेळी साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी सादरीकरण केले.

     

  • मोदींना शुभेच्छा देत शेतकऱ्याची आत्महत्या !

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचं सत्र काही थांबायचे नाव घेत नाहीये. एकीकडे राज्य सरकार आत्महत्यामुक्त शेतकरी चे नारे देत असताना प्रत्यक्षात शेतीमालाला नसलेला भाव आणि कर्जबाजारेपणामुळे शेतकरी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारतोय. पुणे जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्याने पंतप्रधान मोदींना शुभेच्छा देत आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली आहे.

    मोदींना शुभेच्छा देत आत्महत्या

    पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्यातील वडगाव आनंद गावामध्ये राहणारे शेतकरी दशरथ लक्ष्मण केदारी या अल्पभूधारक शेतकऱ्याने शनिवारी कर्जबाजारीपणा व शेतमालाला बाजार भाव मिळत नसल्याने शेततळ्यामध्ये उडी मारून आत्महत्या केली. त्यापूर्वी त्यांनी चिठ्ठी लिहून ठेवले होती. त्यानुसार फायनान्स वाले दमदाठी करतात व पदसंस्था वाले अपशब्द वापरतात त्यात शेतमालाला रास्त बाजारभाव मिळत नाही याला केंद्र व राज्य सरकार जबाबदार आहे. मोदींचा शेतीवर कंट्रोल नाही त्यामुळे जीवनाला कंटाळून आत्महत्या करीत आहे असं त्यांनी चिठ्ठी मध्ये म्हंटले आहे. शेवटी नरेंद्र मोदी यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.

    कांद्याला भाव नाही …

    दशरथ यांच्या मालकीची एक एकर शेती आणि एक दुचाकी होती. या दोन्हीसाठी त्यांनी अडीच लाखांचे कर्ज काढले होते. या कर्जाच्या पैशातून मे महिन्यात त्यांच्या हाती कांद्याचं पीक आले. पण तेव्हा कांद्याचा दर 10 रुपये होता. म्हणून त्यांनी कांदा न विकता त्याची साठवणूक केली. त्यासाठी देखील त्यांनी खर्च केला. पण कांद्याचा भाव काही वाढला नाही आणि पावसामध्ये त्यातील अर्धा कांदा खराब झाला.

    असे असताना सुद्धा दशरथ यांनी खचून न जाता पुन्हा आपल्या शेतात टोमॅटो आणि सोयाबीनचे पीक घेतले. पण पहिल्या पावसात टोमॅटो खराब झाला. तर मागच्या आठवड्यात झालेल्या पावसात सोयाबीनचे पीक देखील खराब झाले. सोयाबीन पिकांचा पंचनामा करावा यासाठी दशरथ 17 सप्टेंबरला तलाठी कार्यालयात गेले. दोन तास तिथे बसून पंचनाम्याची मागणी त्यांनी केली. पण काहीच यश आले नाही त्यानंतर चिंतेत आलेल्या दशरथ यांनी दुपारच्या सुमारास शेतात जाऊन आधी विष प्राशन केल. त्यानंतर त्यांनी शेत तळ्यात उडी घेत आत्महत्या केली.

    या घटनेची नोंद आळेफाटा येथील पोलीस स्टेशनमध्ये करण्यात आली आहे. आळेफाटा येथे शरविच्छेदन करून रात्री बनकर फाटा येथे त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्यांच्या आत्महत्येमुळे हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे.

  • What If In Case Of Death Of Livestock Due To Lumpy

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : राज्यात लंपी (Lumpy) त्वचा रोगाचा मोठ्या प्रमाणात फैलाव होत आहे. त्यामुळे सध्या पशुपालकांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे. या रोगाचा प्रादुर्भाव आटोक्यात आणण्यासाठी शासन स्तरावर देखील प्रयत्न केले जात आहेत. दरम्यान लंपी मुळे पशुधन दगावल्यास शासनाकडून आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.

    किती मिळणार मदत ?

    राष्‍ट्रीय आपत्ती धोरणानुसार राज्य शासनाच्या १०० टक्के अर्थसहाय्यातून (Lumpy) ही मदत दिली जाईल. या साठीचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. दूधाळ पशुधनासाठी ३० हजार, ओढकाम करणाऱ्या पशुधासाठी (बैल) २५ हजार, तर वासरांना १६ हजार रुपये मदत मिळेल. ही मर्यादा अनुक्रमे तीन, तर वासरांसाठी ६ ठेवण्यात आली आहे.

    मदत देण्यासाठी जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. निवासी जिल्हाधिकारी, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त, जिल्हा परिषदेचे जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, तालुका पशुवैद्यकीय अधिकारी आणि जिल्हा पशुचिकित्सालयांचे प्रमुख समितीमध्ये असेल.

    ३२ कोटी ५० लाखांची तरतूद

    लम्पी स्कीन आजार राज्यात १२६ पशुधनांचा मृत्यू झाला आहे. या पशुधनासाठी मदतीबाबत कोणतेही निकष नव्हते. या बाबत मंत्रीमंडळ बैठकीत निर्णय होऊन राष्ट्रीय आपत्ती निवारण कायद्यानुसार राज्य सरकार (Lumpy) मदत देणार आहे. यासाठी ३२ कोटी ५० लाख रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

  • सावधान ! लंपी रोगाबाबत समाज माध्यमांमधून अफवा पसरविणाऱ्यावर होणार कठोर कारवाई

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : लंपी चर्म रोगाचा प्रसार राज्यात होत आहे. लंपी चर्म रोग हा केवळ गोवंश वर्गातील जनावरांना होणारा विषाणूजन्य त्वचारोग आहे. लंपीरोगाबाबत समाज माध्यमांमधून काही अफवा पसरविली जात असल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल असे पशुसंवर्धन आयुक्त सचिन्द्र प्रताप सिंह यांनी सांगितले आहे.

    सिंह यांनी सर्व पशुपालकांना शासनाच्या वतीने आवाहन केले आहे की, “लंपी चर्मरोग आजार केवळ गाई व बैलांना होत असून त्याचा मानवी आरोग्याला कोणताही धोका संभवत नाही. या आजाराचा प्रादुर्भाव वाढू नये यासाठी ग्रामपंचायत व नगर परिषद अधिकाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात सामाजिक माध्यमे (सोशल मिडिया) इ. चा वापर करून जनजागृती करावी अशा सूचना पशुसंवर्धन विभागातील कर्मचारी-अधिकारी यांना दिल्या.

    खासगी सेवादात्यांनी लसीकरण मोहिमेत सहभाग नोंदविण्याचे आवाहन

    लंपी आजारावर उपयुक्त असणाऱ्या औषधींच्या उपलब्धतेसाठी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत प्रत्येक जिल्हयासाठी रू. १ कोटी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या निधीमधून लंपी चर्म आजारावरील नियंत्रणात्मक लसीकरणासाठी सेवादाता (व्हॅक्सीनेटर्स) व पशुवैद्यकीय महाविद्यालयातील आंतर्वासीता छात्र (ईंटर्नीज) यांना प्रति लसमात्रा रु.3 प्रमाणे मानधन देण्यात येणार आहे. सर्व खासगी सेवादात्यांनी लसीकरण मोहिमेत सहभाग नोंदविणेचे श्री.सिंह यांनी आवाहन केले आहे.

    ग्रामपंचायतीने कीटनाशकांची फवारणी करावी

    शासकीय पशुवैद्यकांनी तसेच खाजगी पशुवैद्यक व्यावसायिकांनी महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापिठाने दिलेल्या प्रोटोकॉलनुसार उपचार करावेत. शासकीय अधिकाऱ्यांनी पशुपालकांकडे जाऊन औषधोपचार व लसीकरण करावे. शासनाकडून मोफत औषधोपचार व लसीकरणाचे नियोजन करण्यात आले आहे. याबाबत तक्रार असल्यास संबंधितांवर सक्त कारवाई करण्यात येणार आहे. पशुपालकांनी अशी तक्रार विभागाचा टोल फ्री क्र.१८००-२३३०-४१८ अथवा राज्यस्तरीय कॉल सेंटर मधील पशुसेवेचा टोल फ्री क्र.१९६२ वर नोंदविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. हा रोग माशा, डास, गोचिड इ. किटकांमार्फत पसरत असल्याने प्रत्येक ग्रामपंचायतीने कीटनाशकांची फवारणी करावी अशा सूचनाही यावेळी त्यांनी यावेळी दिल्या.

  • प्रेरणादायी ! 1 हजार पशुधनाचे सरपंचाकडून लम्पी प्रतिबंधात्मक मोफत लसीकरण

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : परभणी प्रतिनिधी

    जिल्ह्यातील पाथरी तालूक्यात येणाऱ्या दोन ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांनी पुढाकार घेतल्यानंतर १ हजार पशुधनाचे लम्पी प्रतिबंधात्मक लसीकरण करण्यात आले आहे . विशेष म्हणजे प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणुन ही लसीकरण मोहीम दोन्ही गावच्या सरपंचांनी मोफत राबविली आहे.

    तालूक्यातील वाघाळा गावचे सरपंच बंटी घुंबरे व सिमुरगव्हाण चे सरपंच विष्णु उगले यांनी मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाचे औचित्य साधत स्वतःच्या गावातील पशुधनाला लम्पी आजाराचा प्रादुर्भाव होऊ नये म्हणून पशुसंवर्धन विभागशी समन्वय साधत शनिवार १७ सटेंबर रोजी मोफत लम्पी प्रतिबंधात्मक लसीकरणाचे आयोजन केले होते . यामध्ये वाघाळा गावात ७०० तर सिमुरगव्हाण येथील ३०० पशुधनाचे लसीकरण करण्यात आले . दरम्यान राज्य सरकार येत्या काही दिवसात लम्पी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणुन लसीकरण मोहीम हाती घेणार आहे त्याआधी सामाजीक दायित्वातून पशुधनाची दोन्ही सरपंचानी घेतलेली काळजी तालुक्यात कौतुकाचा विषय ठरत आहे.

    वाघाळा येथे लसीकरण यशस्वीतेसाठी सरपंच बंटी घुंबरे यांच्यासह अभिजीत घुंबरे , महेश घुंबरे , पशुवैद्यकीय अधिकारी शिंदे , संभाजी काकडे , सखाराम बोबडे , सुरेश होके यांनी तर सिमुरगव्हाण येथे उपसरपंच सुनील नायकल , ग्राम पंचायत सदस्य रामजी उगले,गणेश उगले, विकास कदम,रामेश्वर उगले,चांगदेव उगले, विष्णु रामभाऊ उगले,सेवक मारोती गवारे,ग्राम रोजगार सेवक बळीराम उगले,दिलीप उगले,ओमप्रकाश उगले,माऊली उगले , डॉ . पि. एल.जाधव , डॉ .चोरे ,डॉ .रवी विरकर , डॉ . रिजवान अन्सारी , डॉ . गजानन बनगर यांनी परिश्रम घेतले .

  • जर्मप्लाझम एक्सचेंजवर होणार विचारमंथन, हवामान बदलाच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी विकसित केले जाणार वाण

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : 19 ते 24 सप्टेंबर दरम्यान देशात प्रथमच प्लॅन्ट जेनेटिक्स रिसोर्सेस फॉर फूड अॅग्रीकल्चर (ITPGRFA) या आंतरराष्ट्रीय कराराच्या नियामक मंडळाचे नववे सत्र होणार आहे. यामध्ये जगभरातील तज्ज्ञ जर्मप्लाझम एक्सचेंजवर मंथन करतील. जेणेकरून हवामान बदलाच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी बियाण्याच्या जाती विकसित करता येतील.

    कृषी विकासासाठी सुधारित बियाणे, त्याचे व्यवस्थापन आणि सिंचन इत्यादींशी संबंधित गरजा शेतकऱ्याला मिळणे सुनिश्चित करणे. यामध्ये जगातील 64 प्रमुख पिकांसाठी करार करण्यात आले आहेत. यापैकी बहुतेक पिके आपल्या अन्नाचा 80 टक्के भाग बनवतात. दिल्लीत होणाऱ्या या कार्यक्रमात 202 देशांचे प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत. जवळपास 50 देशांचे कृषी मंत्री वेगवेगळ्या दिवशी येणार असल्याचा दावा केला जात आहे.

    यात संयुक्त राष्ट्र आणि विशेष संस्थांचे 20 प्रतिनिधी, 43 आंतरसरकारी संस्था, 75 आंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था आणि आंतरराष्ट्रीय कृषी संशोधनातील 13 सल्लागार गट सहभागी झाले आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न आणि कृषी संघटनेच्या 31 व्या सत्रादरम्यान नोव्हेंबर 2001 मध्ये रोममध्ये स्वीकारण्यात आलेला हा कायदेशीर बंधनकारक करार आहे. वनस्पतींच्या विविध वाण बाबतचा हा करार जून 2004 पासून लागू आहे.

    सर्व सदस्य राष्ट्रांना व्हेटोचा अधिकार

    विशेष म्हणजे इंटरनॅशनल ट्रीटी ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस अंतर्गत होणाऱ्या प्रशासकीय समितीच्या बैठकीत कोणत्याही निर्णयावर सर्व देशांचे मत असणे बंधनकारक आहे. विशेष म्हणजे सर्व सदस्य देशांना व्हेटोचा अधिकार आहे. कृषी मंत्रालयाचे सचिव मनोज आहुजा म्हणाले की, या कार्यक्रमात भारत हा एकमेव देश आहे जिथे शेतकऱ्यांच्या हक्कांसोबतच जर्मप्लाझम, जैवविविधता, बियाणे, अन्न, शेतीचे संवर्धन, बियाणांची देखभाल यावर सदस्य देशांशी विस्तृत चर्चा केली जाईल. .

    जर्मप्लाझम एक्सचेंजवर विचारमंथन

    बहुपक्षीय प्रणालीद्वारे जर्मप्लाझमची देवाणघेवाण कशी करावी आणि गुणवत्तेसह सर्वोत्तम पद्धती कशा सामायिक कराव्यात यावर सखोल चर्चा होईल. जेणेकरून हवामानातील बदल लक्षात घेऊन बियाण्याचे नवीन वाण विकसित करता येतील. यादरम्यान शेतकरी हक्कांवरही चर्चा केली जाईल, असे सचिवांनी सांगितले. हा कार्यक्रम सहा दिवस चालणार आहे. यानिमित्ताने भरड धान्याची जाहिरातही करण्यात येणार आहे. केटरिंगमध्ये फक्त भरड धान्य दिले जाईल. प्रतिनिधींच्या क्षेत्रभेटीही घेतल्या जाणार आहेत.

     

     

     

     

  • पशुधनाच्या औषधांचा खर्च शासन करणार, दिवसाला एक लाख जनावरांना लसीकरण : विखे पाटील

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : राजस्थान हरियाणा नंतर आता राज्यातही लंपीचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात होत आहे. राज्यातील जवळपास 22 जिल्ह्यात या आजाराचा जनावरांवर प्रादुर्भाव झाला आहे. त्यामुळे पशुपालकांमध्ये सध्या चिंता व्यक्त केली जात आहे. या साथीला अटकाव करण्यासाठी प्रशासन देखील सज्ज झाले असून राज्यात मोठ्या प्रमाणावर लसीकरण मोहीम राबवण्यात येणार आहे. याशिवाय आणखी एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे लंपी रोगग्रस्त पशुधनावरील औषधांचा सर्व खर्च शासनातर्फे करण्यात येईल, तसेच जिल्हास्तरावर उपचारासाठी आवश्यक औषधांची ‘ड्रग्ज बँक’ देण्यात येणार अशी माहिती राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली आहे. पशुसंवर्धन आयुक्तालयात आयोजित करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय आढावा बैठकीत विखे पाटील बोलत होते.

    राज्यासाठी एका आठवड्यात 50 लाख लसमात्रा उपलब्ध होणार आहेत. लसीकरणासाठी खासगी पशुवैद्यक आणि पशुवैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांची मदत घेण्यात यावी असे देखील विखे पाटील यावेळी म्हणाले. खासगी पशुवैद्यकांना आवश्यक सुविधा देण्यात याव्यात. विद्यार्थ्यांना निवास व अनुशंगिक व्यवस्था आणि प्रति लसीकरण तीन रुपये प्रमाणे मानधन सुरु करावं. जिल्हा परिषदेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी गाव पातळीवर भेटी देवून लंपी चर्म आजाराबाबत गैरसमज दूर करण्याचा प्रयत्न करावा असेही विखे पाटील यावेळी म्हणाले.

    एका दिवसात एक लाख लसीकरण

    पुढे बोलताना ते म्हणाले, जिल्हा प्रशासन, जिल्हा परिषद आणि पशुसंवर्धन विभागाच्या एकत्रित प्रयत्नातून लसीकरणाचा वेग वाढवण्यात आल्याने देशातील अन्य राज्यांच्या तूलनेत या आजाराचा प्रादुर्भाव कमी करण्यात यश आले आहे. आजारावर पूर्ण नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करुन पाच किलोमीटर परिसरातील पशुधनासोबतच राज्यभरातील पशुधनाचे लसीकरण करण्याचा प्रयत्न आहे. एका दिवसात एक लाख पशुधनाचे लसीकरण करण्यात येत असून, येत्या काळात हा वेग अधीक वाढेल, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

    किती मिळणार मदत ?

    –मृत जनावरांसाठी गाय 30 हजार, बैल 25 हजार आणि वासरु 16 हजार याप्रमाणे मदत देण्यासाठी पशुसंवर्धन आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली कृती दल आणि राज्य पातळीवरील हेल्पलाईन नंबर कार्यान्वित करण्यात आला आहे.
    — जिल्हा पातळीवर देखील हेल्पलाईन क्रमांक सुरु करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
    — म्हशींवर या आजाराचा प्रादुर्भाव दिसून येत नसल्याने म्हशींच्या संदर्भातील केंद्र सरकारची मंजुरी घेऊन बंदी उठवण्याचा निर्णय घेण्यात येईल.

  • पाथरी तालुक्यातील सर्व महसुल मंडळांचा 25 टक्के पिकविमा अग्रीम अधिसुचनेत समावेश करण्याची मागणी

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : परभणी प्रतिनिधी

    पिकविमा सर्वेक्षणात केवळ पर्जन्यमान या बाबीचा अहवाल ग्राह्य धरल्याने व पाथरी तालुक्यात असणारे मंडळनिहाय पर्जन्यमापके व त्यांचे अंतर , संख्या पाहता तालुक्याचे पर्जन्यमान अहवाल काढणे योग्य नाही म्हणत तालुक्यातील चारही महसूल मंडळांचा 25 टक्के पीक विमा अग्रीम साठी अधिसूचनेत समावेश करावा अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ओबीसी सेल अध्यक्ष तथा परभणी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे संचालक दत्तराव मायंदळे यांनी तहसील प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनात केली आहे .

    शुक्रवार 16 सप्टेंबर रोजी राकाँ चे ओबीसी सेल अध्यक्ष दत्तराव मांयदळे यांच्यासह 50 हून अधिक शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने पाथरी तहसील प्रशासनाला पिक विमा अग्रीम देण्यातून चारही मंडळाला चुकीच्या निकषाने वगळल्याचे निदर्शनास आणून देत या सर्व महसूल मंडळांचा अधिसूचनेत समावेश करावा या मागणीचे निवेदन दिले आहे .

    यावेळी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, जिल्हाधिकार्यांनी पिकविमा 25 टक्के अग्रीम देण्याकरीता सर्वेक्षण करण्यासाठी अधिसुचना काढतांना पिक परिस्थिती अहवाल , प्रर्जन्यमान अहवाल , स्थानिक प्रसार माध्यमांचा अहवाल दुष्काळ जन्य परिस्थिती आदी बांबींचा विचार करणे आवश्यक होता . परंतु जिल्हाधिकारी यांनी ही अधिसुचना काढतांना केवळ प्रर्जन्यमान अहवालाचा विचार केलेला दिसत आहे . आणि प्रर्जन्यमान अहवाल तयार करतांना प्रत्येक महसुल मंडळात केवळ 1 प्रर्जन्यमापक यंत्र बसविलेले आहे . त्यात एका यंत्राच्या आधारे तालुक्यातील महसुल मंडळाचे प्रर्जन्यमान अहवाल तयार करणे संयुक्तीक नाही नसल्याने म्हणत चुकीचे आहे असे म्हटले आहे . त्यामुळे अहवालाचा हा एकमेव निकष ग्रहीत न धरता इतर बाबींचा ही विचार करुन पाथरी तालुक्यातील चारही महसुल मंडळाचा 25 % विमा अग्रीम अधिसुचनेत ग्रहीत धरावे अशी मागणी केली आहे . अन्यथा पाथरी चारही महसुल मंडळातील शेतकरी तहसील कार्यालयासमोर आंदोलन करतील असा इशारा दिला आहे .

    दरम्यान पाथरी तालुक्यातील सर्व गावांमध्ये जनावरामध्ये लम्पी त्वचा रोगामुळे पशूपालकासह इतर नागरीकांमध्ये देखील धडकी भरली आहे हे निदर्शनास आणून देत या आजारामूळे जनावरे दगावतात, जनावरांची जिवीत हानी होऊ नये याकरीता लम्पी रोग लसीकरण मोहीम तात्काळ राबविण्यात यावी अशीही मागणी निवेदन देत यावेळी करण्यात आली आहे. दिलेल्या निवेदनावर चारही महसूल मंडळातील 50 हून अधिक शेतकऱ्यांच्या स्वाक्षरी आहेत .

  • Establishment of Coordinating Cell in Ministry




    lumpy : Establishment of Coordinating Cell in Ministry











































    lumpy

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : राज्यात लंपी या चर्मरोगाचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता त्यावर तातडीने नियंत्रण आणण्यासाठी राज्य शासनाकडून उपाययोजना करण्यात येत आहेत. राज्यातील शेतकरी पशुपालकांना लंबी रोगाविषयी संपर्क साधण्यासाठी मंत्रालयात समन्वय पक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. (02 2 – 28 45 13 2) या दूरध्वनी क्रमांकावर पशुपालकांनी संपर्क साधावा असावाहन पशुसंवर्धन विभागाचे प्रधान सचिव जे पी गुप्ता यांनी केला आहे.

    राज्यात लंपी चर्म रोगावर नियंत्रण आणण्यासाठी लसीकरण करणे, बाधित पशुधनावर औषधोपचार करणे, पशुपालकांना आवश्यक ते मार्गदर्शन करणे इत्यादी कार्यवाही युद्ध पातळीवर सुरू आहे. तथापि काही ठिकाणी पशुपालकांना येणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करून त्यांना योग्य मार्गदर्शन करणे तसेच शेतकरी पशु पालकांना संपर्क साधता यावा व क्षेत्रीय कार्यालयाशी समन्वय साधता यावा यासाठी मंत्रालयात रूम नंबर 520 पाचवा मजला (विस्तार) येथे समन्वय कक्ष सुरू करण्यात आला आहे.

    राज्यातील चर्म रोगाचा वेळोवेळी आढावा घेणे, या रोगाचा प्रादुर्भाव नियंत्रणात आणण्यासाठी क्षेत्रीय यंत्रणेला मार्गदर्शन करणे, उपाययोजनांबाबत राज्य शासनाला शिफारस करणे, इत्यादींसाठी पशुसंवर्धन आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय कार्यालयाचे गठन करण्यात आले आहे. यामध्ये तज्ञ व्यक्ती आणि शास्त्रज्ञांचा समावेश देखील करण्यात आला आहे.

    No Result

    View All Result

    error: Content is protected !!





  • बाळासाहेब ठाकरे हळद संशोधन केंद्रासाठी शासन निर्णय जारी, चालू वर्षात 10 कोटी रुपये देणार




    बाळासाहेब ठाकरे हळद संशोधन केंद्रासाठी शासन निर्णय जारी, चालू वर्षात 10 कोटी रुपये देणार | Hello Krushi











































    Turmeric

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : राज्यात हळदीचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर घेतले जाते. त्यातही हळदीचे सर्वाधिक उत्पादन हिंगोली जिल्ह्यात घेतले जाते. हळदीसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या हिंगोली जिल्ह्यात आता बाळासाहेब ठाकरे हळद संशोधन केंद्र उभारले जाणार आहे. याबाबत शासन निर्णय जरी झाला असून या संशोधन केंद्रासाठी १०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे चालू आर्थिक वर्षात १० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार आहे.

    महाविकास आघाडी सरकारनं 2022 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये बाळासाहेब ठाकरे हळद संशोधन केंद्राला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर आता शिंदे सरकार स्थापन होताच या संशोधन केंद्रासंदर्भात शासन निर्णय करण्यात आला आहे. 14 सप्टेंबला हा शासानिर्णय काढण्यात आला आहे. चालू आर्थिक वर्षांमध्ये दहा कोटी रुपये निधी वितरित करत असल्याची माहिती या शासन निर्णयात आहे. हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत तालुक्यात हे हळद संशोधन केंद्र उभारले जाणार आहे. बाळासाहेब ठाकरे हळद संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र या नावाने हे संशोधनं केंद्र उभारले जाणार आहे.

    भारतीय हळदीला मोठी मागणी

    –भारतीय हळदीला जगभरातून मागणी वाढत आहे. यंदा देशातून हळदीची विक्रमी निर्यात होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
    –यंदा देशातून 2 लाख टन हळदीच्या निर्यात होण्याची शक्यता आहे.
    –गेल्या तीन वर्षापासून हळद निर्यातीत भारताचे आकडे वाढत असल्याचे दिसत आहे.
    — गेल्या वर्षी देशातून 1 लाख 83 हजार 868 टन हळदीची निर्यात झाली होती.
    — यंदा वर्ष अखेपर्यंत दोन लाख टनांहून अधिक हळदीची निर्यात शक्य असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.

     

    No Result

    View All Result

    error: Content is protected !!