Bihar Darpan

Category: बातम्या

  • सार्वजनिक मालमत्ता व शेतीपिकाच्या नुकसानीचे अहवाल तातडीने सादर करावेत : शंभूराज देसाई

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : सातारा जिल्ह्यात अतिवृष्टीने नुकसान झाले असून अजूनही तीन ते चार दिवस अतिवृष्टी होण्याची शक्यता गृहीत धरुन सार्वजनिक मालमत्ता व शेतीपिकाच्या झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करुन लवकरात लवकर एकत्रितच अहवाल सादर करण्यात यावा, म्हणजे आवश्यक ती मदत देण्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात येईल, असे प्रतिपादन राज्य उत्पादन शुल्कमंत्री शंभूराज देसाई यांनी केले.

    जिल्ह्यातील झालेल्या अतिवृष्टीमुळे सार्वजनिक मालमत्ता व शेतीपिकाच्या नुकसानीच्या अनुषंगाने आढावा बैठक नियोजन भवन, जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे घेण्यात आली. त्यावेळी श्री. देसाई बोलत होते. यावेळी आमदार महेश शिंदे, आमदार दीपक चव्हाण, जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अजयकुमार बंसल यांचेसह विविध विभागाचे विभागप्रमुख उपस्थित होते.

    लवकरात लवकर अहवाल सादर करा

    यावेळी श्री. देसाई म्हणाले, जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीने शेतपिकाचे, शेतजमिनीचे नुकसान, घर पडझडीचे नुकसान, पशुधनाचे नुकसान यासर्व बाबींचा मागील आठवड्यातील व पुढील तीन-चार दिवसांमध्ये होणाऱ्या अतिवृष्टीमुळे जे नुकसान होईल त्याचा संबंधित विभागाने नुकसान भरपाईचा एकत्रित अहवाल लवकरात लवकर सादर करावा, म्हणजे निधीची तात्काळ तरतूद करता येईल. ज्या पाझर तलावांचे नुकसान झाले आहे त्याचाही अहवाल सादर करावा. तसेच जे निकषात बसत नाही, परंतू नुकसान झाले आहे असा प्रस्तावही विशेष बाब म्हणून सादर करावा.

    रस्ते, वीज, प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना यासारख्या व अन्य सार्वजनिक मालमत्ता नुकसानीचे परिपूर्ण प्रस्तावही सादर करण्यात यावेत. ज्या कुटूंबांचे संपूर्ण नुकसान झाले आहे. त्यांना प्रशासनाने तातडीची मदत देण्याची व्यवस्था करावी.

  • दिलासादायक ! अतिवृष्टीग्रस्तांच्या मदतीसाठी सुमारे 3 हजार 501 कोटी जिल्ह्यांना सुपूर्द




    दिलासादायक ! अतिवृष्टीग्रस्तांच्या मदतीसाठी सुमारे 3 हजार 501 कोटी जिल्ह्यांना सुपूर्द | Hello Krushi









































    Heavy Rain

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : जून जुलै ऑगस्ट 2022 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीमुळे शेती पिकांचे व शेतजमिनीचे नुकसान झाले होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यासंदर्भामध्ये अतिवृष्टीग्रस्तांना वाढीव मदत केली जाईल सांगितले होते आणि त्याप्रमाणे मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णयही घेण्यात आला होता. त्यानुसार आता अतिवृष्टीग्रस्तांच्या मदतीसाठी सुमारे 3 हजार 501 कोटी जिल्ह्यांना सुपूर्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे लवकरच शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळण्याची वाट मोकळी झाली आहे.

    राज्यातील ठिकठिकाणच्या पूरग्रस्तांशी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी कुणाही नुकसानग्रस्तास वाऱ्यावर सोडणार नाही असे सांगितले होते. त्यानुसार राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी आणि राज्य शासनाच्या निधीतून मिळून 3 हजार 501 कोटी निधी जिल्ह्यांना देण्यास मंजुरी देण्यात आली असून मदत व पुनर्वसन विभागाने तसा शासन निर्णय जारी केला आहे.

    अशी मिळणार मदत

    एकनाथ शिंदे सरकारने पूर्वीच्या निकषांमध्ये बदल कारण वाढीव मदत देण्याचे जाहीर केले. वाढीव मदतीप्रमाणे जिरायत पिकांच्या नुकसानीसाठी 13600 प्रति हेक्टर, बागायत पिकांसाठी 27 हजार रुपये प्रति हेक्टर आणि बहुवार्षिक पिकांसाठी 36 हजार रुपये प्रति हेक्टर अशी तीन हेक्टर मर्यादेपर्यंत मदत देण्यात येईल.

    No Result

    View All Result

    error: Content is protected !!





  • दिलासादायक ! ‘या’ दिवशी थेट खात्यात जमा होणार अतिवृष्टीच्या नुकसानभरपाईची रक्कम

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : यंदाच्या खरीप हंगामात लहरी हवामानामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. मात्र दिलासादायक बाब म्हणजे मध्यंतरी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे जे नुकसान झाले त्याची नुकसानभरपाई लवकरच शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. ३ हजार ५०१ कोटी रुपयांची मदत सरकारकडून जाहीर करण्यात आली आहे.

    कधी येणार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे ?

    मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे सरकार आल्यापासून यंदाच्या वर्षी मदतीचे निकष देखील बदलले आहेत. सोमवारपासून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ही रक्कम जमा केली जाणार असल्याचे राज्याचे कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची प्रतिक्षा लवकरच संपणार असून भरपाईची ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यामध्ये जमा होणार आहेत. जुलैमध्ये नुकसान होऊन देखील अद्यापपर्यंत शेतकऱ्यांना एक नया पैसा देखील मिळालेला नाही. शेतकऱ्यांनी वेळोवेळी मागणी केली, शिवाय विरोधकांनीही हा मुद्दा पावसाळी अधिवेशनात मांडला. अखेद दोन दिवसांमध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ही रक्कम जमा होणार असल्याचे कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सांगितले आहे.

    25 लाख 93 हजार शेतकऱ्यांना मिळणार मदत

    जुलै महिन्यात राज्यात अतिवृष्टी आणि सततच्या पावसामुळे खरीप हंगामातील पिकांचे नुकसान झाले होते. सलग महिनाभर पाऊस लागून राहिला होता. त्यामुळे सोयाबीन, उडीद आणि मूगाचे मोठे नुकसान झाले होते. शासनाच्या माध्यमातून पंचनामे प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर ह्या मदतीची घोषणा करण्यात आली आहे. राज्यातील 25 लाख 93 हजार शेतकऱ्यांसाठी 3 हजार 501 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. 23 लाख 81 हजार हेक्टरावरील पिकांचे नुकसान झाले होते. शिवाय एका शेतकऱ्यास 3 हेक्टरपर्यंतची नुकसानभरपाई मिळणार आहे.

     

  • केंद्र सरकारचा अंदाज, खरीप हंगामात तांदळाचे उत्पादन 10 ते 12 दशलक्ष टनांनी कमी होण्याची शक्यता

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : तांदळाची निर्यात रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने शुक्रवारपूर्वी पहिल्या २४ तासांत दोन निर्णय घेतले आहेत. त्याअंतर्गत एकीकडे तुकडा तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली आहे तर दुसरीकडे बिगर बासमती तांदळाच्या निर्यातीवर 20 टक्के शुल्क लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने अत्यंत विचारपूर्वक हा निर्णय घेतला आहे. याबाबत केंद्रीय अन्न सचिव सुधांशू पांडे यांनी शुक्रवारी माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, यावेळी खरीप हंगामातील तांदूळ उत्पादनात १० ते १२ दशलक्ष टनांनी घट होण्याची शक्यता आहे.

    अन्न सचिव सुधांशू पांडे यांनी शुक्रवारी सांगितले की, यावेळी तांदळाच्या उत्पादनात 10 दशलक्ष टनांचे नुकसान होऊ शकते. तथापि, सर्वात वाईट परिस्थिती कायम राहिल्यास, यावर्षी 12 दशलक्ष टन कमी तांदळाचे उत्पादन होऊ शकते. तसेच हा प्राथमिक अंदाज असल्याचेही त्यांनी सांगितले. ज्या राज्यांमध्ये चांगला पाऊस झाला आहे, तेथे उत्पादनात सुधारणा होऊ शकते.

    कमी पाऊस हे मुख्य कारण

    खरीप हंगामातील भात उत्पादनात घट झाल्याचा अंदाज केंद्रीय अन्न सचिवांनी जाहीर केला आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे कमी पाऊस. प्रत्यक्षात पावसाळ्यातही यावेळी अनेक भागात कमी पावसाची नोंद झाली आहे. त्यामुळे भातशेतीवर परिणाम झाला आहे. येथे हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे की भातशेती जवळजवळ संपूर्णपणे मान्सूनच्या पावसावर आधारित आहे.

    भात पेरणी क्षेत्रात ३८ लाख हेक्टरने घट

    अन्न सचिव सुधांशू पांडे यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेऊन तुकडा तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचे कारण स्पष्ट केले. ज्यामध्ये त्यांनी सांगितले की, अनेक राज्यांमध्ये कमी पावसामुळे या खरीप हंगामात आतापर्यंत 38 लाख हेक्टरने भाताचे क्षेत्र कमी झाले आहे. अन्न सचिवांनी दिलेल्या सादरीकरणानुसार, चार राज्यांमध्ये कमी पावसामुळे भाताची पेरणी २५ लाख हेक्टरने घटली आहे. या चार राज्यांमध्ये उत्पादन 7-8 दशलक्ष टन कमी असू शकते. त्याचबरोबर इतर राज्यात इतर पिकांच्या विविधतेमुळे भातपिकाचा पेरा कमी झाला आहे. खरेतर, प्रामुख्याने पूर्व यूपी, झारखंड, बिहारमधील अनेक जिल्ह्यांमध्ये कमी पावसामुळे भातशेती प्रभावित झाली आहे.

    केंद्राकडे अतिरिक्त साठा आहे, मात्र आता तांदळाचे भाव वाढू लागले आहेत

    अन्न सचिव सुधांशू पांडे यांनी आश्वासन दिले आहे की, यावर्षी तांदळाचे उत्पादन कमी होण्याच्या अंदाजादरम्यान देशात तांदळाचा अतिरिक्त साठा आहे. पण, सध्या देशात तांदूळ संकटाकडे बोट दाखवत आहे. जे तांदळाच्या वाढत्या किमतीवरून सूचित होते. त्याअंतर्गत घाऊक ते किरकोळ बाजारातील तांदळाच्या किमतीत 6 ते 8 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

     

     

  • लंपीच्या प्रादुर्भावामुळे राज्यातील जनावरे बाजार बंद , मंत्री विखे पाटील यांची माहिती

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : राजस्थान गुजरात राज्यात धुमाकूळ घातल्यानंतर महाराष्ट्रातही लंपी चा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात होतो आहे. राज्यातील या आजाराचा प्रसार रोखण्यासाठी राज्यातील जनावरांचे बाजार बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती राज्याचे पशुसंवर्धन व महसुलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली आहे. आंतरराज्यीय, आंतर जिल्हा, आंतर तालुकास्तरावर जनावरांची ने आण बंद करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

    याबाबत माहिती देताना विखे पाटील म्हणाले, राज्यात लम्पी स्कीन या आजाराचा शिरकाव हा गुजरात आणि राजस्थान या राज्यातून झाला आहे. या आजारात मृत्यूचे प्रमाण अत्यल्प असले तरी लसीकरण करण्यास प्राधान्य दिले जात आहे, असे विखे पाटील म्हणाले. सद्यस्थितीत राज्यातील १७ जिल्ह्यांमध्ये लम्पी स्कीन आजाराचा प्रादुर्भाव झाला आहे. राज्यात लम्पी आजाराने ३२ तर जळगाव जिल्ह्यात १२ जनावरांचा मृत्यू झाला आहे,

    जळगाव जिल्ह्यात त्यांनी नुकतीच आढावा बैठक घेतली. सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कार्यालयात बसून न राहता थेट शेतकऱ्यांच्या दारात जावे आणि औषधोपचार व इतर मदत करावी, अशी कानउघडणी त्यांनी यावेळी केली. जनावरांमध्ये लम्पी स्कीन डीसीजची लक्षणे आढळून येताच जनावरांना शासकीय पशुचिकित्सालयात आणावे. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून पशु चिकित्सालयात आवश्यक पशु औषधे उपलब्ध करून देण्यात येतील, असे विखे पाटील यांनी सांगितले.

  • देशातील 15 राज्यांमध्ये लम्पी स्कीनचा प्रादुर्भाव, 75 हजार गायींचा मृत्यू, दूध उत्पादनात घट

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : देशातील 15 राज्यांतील 175 जिल्ह्यांमध्ये लम्पी स्कीन आजाराचा प्रादुर्भाव झाला आहे. 15 लाखांहून अधिक गायींना या आजाराची लागण झाली आहे. तर आत्तापर्यंत 75 हजार गायींचा मृत्यू झाल्याची माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे साहजिक दुग्ध उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे पशुपालक चिंतेत आहेत. सद्यस्थितीत राज्यातील 17 जिल्हे प्रादुर्भावग्रस्त आहेत. संसर्ग रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचा भाग म्हणून जनावरांचे बाजार बंद करण्यात आले आहेत

    लम्पीची लागण होताच गायींची दूध देण्याची क्षमता कमी होत आहे. तर काही ठिकाणी पूर्णपणे दुधाचा पुरवठा बंद होत आहे. राजस्थानातील सर्वाधिक लम्पी बाधित पाच जिल्ह्यांमध्ये दुधाचे उत्पादन 30 टक्क्यांनी घटले आहे. त्याचबरोबर गुजरातमधील दूध उत्पादनावर 10 टक्के परिणाम झाला आहे. तर पंजाबमध्ये दुधाचे उत्पादन 7 टक्क्यांनी घटले आहे. दरम्यान, पुरवठा कमी झाल्यानं दूध संघांनी दुधाच्या दरात दोन ते चार रुपयांची वाढ केली आहे.

    मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, राजस्थानमधील 33 जिल्ह्यांमध्ये लम्पी आजाराचा प्रसार झाला आहे. तर गुजरातच्या 33 पैकी 26 जिल्ह्यांमध्ये या संसर्गाने कहर केला आहे. तर पंजाबमधील 23 जिल्हे आणि हरियाणातील सर्व 22 आणि उत्तर प्रदेशातील 21 जिल्हे याच्या विळख्यात आले आहेत. लम्पी आजारामुळं गाई पालनातून उदरनिर्वाह करणाऱ्या शेतकऱ्यांसमोर मोठं संकट आलं आहे. त्यांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. दुसरीकडे दुधाचीही टंचाई निर्माण होत आहे.

    बाधित राज्यांची सरकारे पाऊस थांबण्याची वाट पाहत आहेत. कारण हा संसर्ग पसरण्याचे कारण केवळ पावसामुळेच असल्याचे सांगितले जात आहे. पाऊस संपल्याने डास कमी होतील आणि लम्पीचा कहरही कमी होईल असे सांगितले जात आहे. त्याचबरोबर लसीकरणाचे काम वेगाने सुरु आहे. गायींना या आजारापासून वाचवण्यासाठी लसीकरण केलं जात आहे.

  • पूर्ण ‘एफआरपी’ शिवाय एकही कारखाना सुरू होऊ देणार नाही : राजू शेट्टी

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : या हंगामात एफआरपीची पूर्ण रक्कम मिळाल्याशिवाय एकही कारखाना सुरू होऊ देणार नाही, असा इशारा माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला आहे. इस्लामपूर येथे बुधवारी (ता. ७) आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

    पत्रकार परिषदेदरम्यान बोलताना शेट्टी म्हणाले, साखर कारखान्यांनी गेल्या वेळी दिलेली एफआरपी तुकड्याने दिली. ती पंधरा टक्के व्याजासकट दिली पाहिजे, असा आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. कारखान्यांनी तो पाळावा. कारखान्यांना चांगला दर मिळाला आहे. त्यांनी यंदा एफआरपीपेक्षा अजून २०० रुपये जादा द्यावेत आणि तेही हंगाम सुरू होण्यापूर्वी द्यावेत, अशी स्वाभामिनीची आग्रही भूमिका आहे. या हंगामात एफआरपीची पूर्ण रक्कम मिळाल्याशिवाय एकही कारखाना सुरू होऊ देणार नाही

    ते पुढे म्हणले , ‘‘केंद्र शासनाने निर्यात साखरेला चांगला भाव दिला आहे. कारखान्यांना चांगला फायदा झाला आहे. त्यामुळे २०० रुपये वाढवून द्यावेत. कारखाने बिगर सभासदांकडून घेत असलेले पैसे बेकायदेशीर आहेत. शेतकऱ्यांनी त्यांच्या ठेवींची मागणी करावी,’’ असे आवाहन शेट्टी यांनी केले.

    ‘‘साखर कारखान्यांद्वारे होणारी काटामारी गंभीर आहे. जवळपास एका खेपामागे दोन ते अडीच टन उसाची काटामारी होते. वर्षाला सरासरी ७० हजार टन केवळ काटामारीतून मिळतात. ही साखर काळ्या बाजारात विकली जाते. यातून एकट्या राज्याचा विचार केला तर २०० कोटींच्या वर जीएसटी सरकारचा बुडतो. शासनाने कारखान्यांच्या गोडाउनवर छापे टाकावेत म्हणजे बेहिशेबी साखर किती आहे, ते कळेल,’’ असेही शेट्टी म्हणाले.

  • ICAR-IIMR ने मक्याच्या 4 नवीन संकरित वाण लाँच केले, शेतकऱ्यांसाठी ठरेल फायदेशीर

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : मका हे नगदी पीक आहे, ज्याची लागवड भारतात रब्बी आणि खरीप हंगामात केली जाते. मका पिकात कार्बोहायड्रेट योग्य प्रमाणात आढळते. बहुतांश शेतकरी नफा मिळविण्यासाठी शेती करतात. या कारणास्तव, त्याची लागवड दुप्पट नफ्याचे पीक म्हणून देखील मानले जाते, परंतु हे देखील अनेक वेळा दिसून आले आहे की शेतकरी मका पिकापेक्षा जास्त उत्पादन घेऊ शकत नाहीत, ज्यामुळे त्यांना बाजारात चांगला नफा मिळत नाही. आहे.
    शेतकऱ्यांच्या या समस्येसाठी अनेक कृषी विभाग आपापल्या स्तरावर प्रयत्न करत असतात. या क्रमाने, ICAR-IIMR ने शेतकर्‍यांसाठी मक्याच्या 4 नवीन संकरित जाती लाँच केल्या आहेत, जेणेकरून शेतकर्‍यांना मका लागवडीचा जास्तीत जास्त फायदा मिळू शकेल.

    मका पिकासाठी नवीन संकरित वाण

    ICAR-IIMR संस्थेने शेतकऱ्यांसाठी मक्याच्या 4 नवीन संकरित वाण विकसित केले आहेत. त्यामुळे त्यांना चांगले उत्पादन मिळेल. हे नवीन संकरित वाणांचे नाव आहे.
    १) मका PMH-1 LP

    २)IMH-222(IMH-222)

    ३)IMH-223 (IMH-223)

    ४)IMH-224 (IMH-224)

    या वाणांमध्ये PMH-1 LP बाबत तज्ञांचे मत आहे की या जातीमध्ये सुमारे 36 टक्के फायटिक ऍसिड आणि 140 टक्के अजैविक फॉस्फेट आढळतात. या जातीचा वापर करून शेतकरी 95 क्विंटलपेक्षा जास्त उत्पादन घेऊ शकतात.

    या जातींचे फायदे

    –या जातींच्या पिकावर कीड-रोग येण्याची शक्यता फारच कमी असते.

    –तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की या जाती पिकातील मायडीस लीफ ब्लाइट, टर्सिकम लीफ ब्लाइट, कोळसा कुजणे यासारख्या धोकादायक रोगांपासून संरक्षणात्मक कवचापेक्षा कमी नाहीत.

    –याशिवाय या जातीवर मक्याच्या खोडया व फॉल आर्मीवॉर्म किडीचा प्रभाव कमी असल्याचेही दिसून आले आहे.

    –या हायब्रीड जातींमध्ये फायटिक अॅसिड आणि लोह आणि जस्त खनिजे देखील कमी प्रमाणात असतात. त्यामुळे तुम्ही त्यांचा वापर पोल्ट्री क्षेत्रातही करू शकता.

  • साखरेचा विक्री दर 3600 रूपये करावा : मंत्री अतुल सावे

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : ऊसावरील वाजवी आणि किफायतशीर किंमती (एफआरपी)वरील व्याज 15% टक्के वरून 7.5% टक्के करावे, यासह साखरेवरचा विक्री दर 3100 रुपयांवरून 3600 रूपये करावा, अशी मागणी आज राज्याचे सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी राष्ट्रीय सहकार परिषदेत केली.नवी दिल्ली येथील विज्ञान भवनात केंद्रीय सहकार मंत्रालयाच्यावतीने राष्ट्रीय सहाकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते.

    यामध्ये सहकार विद्यापीठ असावे अशी मागणी केली. या माध्यमातून कौशल्य आधारित शिक्षण पुरविले जाईल, ज्यामुळे सहकार क्षेत्रातील त्रृटी दूर केल्या जातील. तसेच सहकार क्षेत्रात होणारे संगणकीकरण आणि डिजीटायझेशन करण्यास मदत होईल, संगणकीकरणासाठी 60:30:10 प्रमाणात निधी उभारला जाईल संगणकीकरणासाठी केंद्रशासनाकडून 60% टक्के निधी मिळणार असून राज्य सरकार 30% टक्के निधी आणि नाबार्ड 10 % टक्के निधी खर्च करणार याबाबत आज निर्णय घेण्यात आल्याचे श्री सावे यांनी सांगितले.

    क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्युरो (इंडिया) लिमिटेड (CIBIL), पतसंस्थांना लागू अशी महत्वपूर्ण मागणी श्री सावे यांनी आज परिषदेत केली. कृषी पत संस्था या कर्ज पुरवितात. सीबील ही प्रक्रीया पत संस्थांमध्ये नसल्यामुळे जुन्या कर्जांची परत फेड न करणा-यांनाही कर्ज पुरविले जाते. त्यामुळे पत संस्थांवर नादार होण्याची वेळ येते. पत संस्थांनाही सीबील लागू झाल्यास कर्ज देणे पत संस्थांना सोयीचे होईल, त्यामुळे पतसंस्थाना सीबील लागू करावे, अशी मागणी श्री सावे यांनी बैठकीत केली. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये सामुदायीक सेवा सुविधा पुरविल्या जातात. यासाठी राज्यांमध्ये मोफा ॲक्ट (महाराष्ट्र फॅल्ट वोनरशीप ॲक्ट 1963) लागू आहे. या अंतर्गत सरकार डीम्ड कन्वेयंस च्या माध्यमातून इमारती आणि जमीनीचा हक्क सहकारी संस्थांना देते. प्रलंबित डीम्ड कन्वेयंस प्रदान करण्यासाठी राज्य सकाराला कालबध्द मर्यादा केंद्रशासनाकडून देण्यात यावी, अशी मागणी श्री सावे यांनी केली.

    या कार्यक्रमाची अध्यक्षता केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी केली. यावेळी केंद्रीय सहकार राज्य मंत्री बी.एल वर्मा , विविध राज्यांतील तसेच केंद्रशासित प्रदेशातील सहकार मंत्री, वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. ज्याचे सहकार मंत्री श्री सावे, सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुप कुमार, सहकार आयुक्त अनिल कवडे या परिषदेस उपस्थित होते. यावेळी श्री सावे यांनी राज्यातील सहकार क्षेत्राने केलेल्या नेत्रदिपक प्रगतीचा आलेख मांडला तसेच काही सूचना आणि राज्याच्या हिताला आवश्यक मागण्याही केल्या.

  • दीपावलीपूर्वी खाद्यतेलाच्या दरात आणखी घसरण; ग्राहकांना दिलासा, शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढणार

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : देशात दिवाळीची तयारी सुरू झाली आहे. दरम्यान, खाद्यतेलाच्या चढ्या किमतींशी झगडणाऱ्या ग्राहकांसाठी मोठी बातमी समोर आली आहे. सणासुदीच्या काळात महागाईने हैराण झालेल्या नागरिकांना काहीसा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. ज्या अंतर्गत दिवाळीत खाद्यतेलाच्या किमतीत घसरण होण्याची शक्यता आहे. अखिल भारतीय खाद्यतेल व्यापारी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर ठक्कर यांनी ही माहिती दिली आहे. मात्र, एकीकडे ही घसरण ग्राहकांसाठी दिलासा देणारी बातमी घेऊन आली आहे. दुसरीकडे, ही चिंता देशातील शेतकऱ्यांसाठीही आली आहे. खाद्यतेलाच्या किमती घसरण्यामागे काय अंकगणित आहे आणि हा दिलासा शेतकऱ्यांसाठी कसा आपत्ती ठरू शकतो हे समजून घेऊया.

    पामतेलाची आयात ११ महिन्यांच्या उच्चांकावर

    अखिल भारतीय खाद्यतेल व्यापारी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर ठक्कर यांनी देशात दिवाळीपूर्वी खाद्यतेलाच्या किमती कमी होण्याच्या अंदाजासंबंधीचे गणित स्पष्ट केले आहे. ठक्कर यांच्या मते, भारतातील पाम तेलाची आयात एका महिन्यापूर्वीच्या तुलनेत ऑगस्टमध्ये जवळपास दुप्पट होऊन 11 महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहोचली आहे. यामागचे कारण सांगताना ते म्हणतात की, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घसरलेल्या किमती आणि मलेशिया आणि इंडोनेशियामध्ये पामतेल विकण्यासाठी सुरू असलेले युद्ध यामुळे आयातीत वाढ झाली आहे.

    ठक्कर यांच्या मते, जगातील सर्वात मोठ्या खाद्यतेल आयातदाराने पाम तेलाची उच्च खरेदी केल्याने त्यांच्या वायदा व्यापाराला मदत होऊ शकते. त्याच वेळी, शीर्ष उत्पादक इंडोनेशिया बलूनिंग इन्व्हेंटरी कमी करण्यात मदत करू शकतात. सरासरी अंदाजानुसार, ऑगस्टमध्ये भारताची पाम तेलाची आयात एका महिन्यापूर्वीच्या तुलनेत 94 टक्क्यांनी वाढून 1.03 दशलक्ष टन झाली आहे, असे ते म्हणाले.

    पाम तेल ग्राहकांना परवडणारे

    दुसरीकडे, ऑल इंडिया एडिबल ऑइल ट्रेडर्स फेडरेशनचे राष्ट्रीय सरचिटणीस तरुण जैन या संदर्भात म्हणतात की इतर तेलांच्या तुलनेत पाम तेल खूप किफायतशीर झाले आहे. किमतीतील तफावत गेल्या महिन्यात झपाट्याने वाढली आहे. कच्च्या सोया तेलासाठी $1,443 च्या तुलनेत कच्च्या पाम तेलाची किंमत, विमा आणि मालवाहतूक (CIF) यासह $1,011 प्रति टन दराने ऑफर केली जात आहे. ऑक्टोबरच्या अखेरीस शुल्कमुक्त निर्यातीला परवानगी देण्याच्या इंडोनेशियाच्या हालचालीमुळे बाजारातील पुरवठा वाढला आणि किंमती कमी झाल्या; एप्रिल-मेमध्ये इंडोनेशिया निर्यातीवर निर्बंध घालत होता. आता तो साठा कमी करण्यासाठी बाजार भरून गेला आहे.

    शेतकऱ्यांच्या अडचणी अशा वाढतील

    अखिल भारतीय खाद्यतेल व्यापारी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर ठक्कर खाद्यतेलाच्या किमतीत झालेल्या घसरणीमुळे शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे गणित स्पष्ट करताना म्हणतात की, आयात शुल्क कपातीच्या आदेशाची मर्यादा वाढवल्यामुळे भारत सरकार, आयात मोठ्या प्रमाणावर वाढत राहील. त्यामुळे नवीन पीक घेऊन बाजारात येणार्‍या शेतकर्‍यांना त्यांच्या विचारापेक्षा खूपच कमी भाव मिळेल आणि शेतकरी पुन्हा पुढच्या पिकासाठी दोनदा विचार करेल. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती अधिक घसरल्यास आयात शुल्काबाबत सरकारने योग्य तो निर्णय घ्यावा. अन्यथा, तेलाच्या बाबतीत भारताला स्वावलंबी बनवण्याचा सरकारचा विचार केवळ विचारच राहील.