एक्सपर्ट मीडिया न्यूज नेटवर्क। नालंदा जिला मुख्यालय बिहार शरीफ अवस्थित रामचन्द्रपुर बस स्टैंड में बस मालिकों के बीच आपसी वर्चस्व को लेकर जमकर मारपीट और फायरिंग किए जाने से कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
खबरों के मुताबिक, लहेरी थाना क्षेत्र के रामचंद्रपुर बस स्टैंड से लेकर देवीसराय मोड़ तक दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों के बीच मारपीट के साथ साथ जमकर फायरिंग भी की गई है। जिसके कारण लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है।
स्थानीय लोगों की मानें तो बस में सवारी बैठाने को लेकर दो बस कर्मियों और मालिकों के बीच बहस हुई। जिसके बाद बहस मारपीट में बदल गई। इसी दौरान दर्जनों लोगों ने लोहे के रड से एक दूसरे की जमकर पिटाई की। बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए 5 राउंड फायरिंग भी की।
बता दें कि इससे 15 दिन पहले भी कुछ इसी प्रकार का हादसा बस स्टैंड में हुआ था, जहां दो पक्षों के बीच मारपीट की घटना के बाद बिहारशरीफ-बख्तियारपुर मार्ग में दर्जनों बसों का परिचालन ठप पड़ गया था।
जानकारी के अनुसार दोनों घटनाओं में एक बस कंपनी के संचालकों के शामिल होने की बात सामने आ रही है। सूचना पाकर भारी संख्या में पुलिस के जवान घटनास्थल पर पहुंचे।
लहेरी थानाध्यक्ष सुबोध कुमार ने बताया कि दो गुटों के बीच मारपीट व फायरिंग की सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंच जांच की जा रही है। गोलीबारी की भी सूचना मिली है। लेकिन एक भी खोखा बरामद नहीं किया गया है। फिलहाल सभी बिंदुओं पर बारीकी से जांच की जा रही है।
नालंदा दर्पण डेस्क। दिल्ली पुलिस ने नालंदा जिले के कतरीसराय थाना क्षेत्र से ओला कंपनी की एजेंसी देने के नाम पर करोड़ों की ठगी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है।
उसके साथ एक अन्य सहयोगी को भी शेखपुरा जिला से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस दोनों को अपने साथ ले गई। दोनों को दिल्ली में करीब 55 करोड़ की ठगी के मामले में पकड़ा गया है।
कतरीसराय थानाध्यक्ष शरद कुमार रंजन ने बताया कि कतरीसराय थाना पुलिस के सहयोग से दिल्ली साइबर सेल की टीम ने कार्रवाई करते हुए करोड़ों की ठगी में संलिप्त एक फ्रॉड को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपित लक्ष्मीनारायण प्रसाद का पुत्र मनीष कुमार बताया गया है।
दिल्ली पुलिस आरोपित को ट्रांजिट रिमांड पर कोर्ट में पेशी के बाद अपने साथ ले गई। उसके साथ एक अन्य सहयोगी को शेखपुरा जिला से गिरफ्तार किया गया है।
दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर जगदीप प्रसाद ने बताया कि फ्रॉड्स ने दिल्ली में ओला कंपनी की एजेंसी देने का झांसा देकर करीब 55 करोड़ की ठगी की है। जांच में 125 फ्रॉड्स की संलिप्ता सामने आई है। जिनमें बिहार के दो युवक भी शामिल हैं।
नालंदा दर्पण डेस्क। इसलामपुर थाना क्षेत्र के बड़ी पैठना मोड़ समीप टोटो पलटने से एक अधेड़ की मौत हो गई। जबकि मृतक के परिजन टोटो मालिक पर पीट-पीटकर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। मृतक पीरबिगहा ओपी क्षेत्र के खेंदुबिगहा निवासी जगदीश ठाकुर का 47 वर्षीय पुत्र धनंजय ठाकुर है।
मृतक के परिजन की मानें तो मंगलवार को जब धनंजय दुकान में काम कर रहे थे। उसी दौरान टोटो चालक विकास कुमार ने उन्हें घर जाने के बहाने बिठा लिया और रास्ते में ले जाकर जान मारने की नीयत से बेरहमी से पिटाई कर सड़क किनारे छोड़ कर फरार हो गया।
काफी देर बीत जाने के बाद जब वे घर नहीं लौटे तो परिजन खोजबीन करने लगे इसी दौरान सड़क किनारे बेहोशी हालत में उन्हें देखा। आनन फानन में उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहे थे, इसी बीच उन्होंने दम तोड़ दिया। मरने पहले उन्होंने अपने बच्चे को टो टो चालक पर पिटायी करने का आरोप लगाया था।
मौत के बाद परिजन ने जब इसकी सूचना पुलिस को दी तो पुलिस कई घंटे तक टालमटोल करती रही। जिसके बाद ग्रामीण सड़क जाम कर हंगामा करने लगे। सड़क जाम और बढ़ते हंगामे को देखते हुए आनन-फानन में पीरबिगहा ओपी पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का भरोसा देते हुए आक्रोशित लोगों को शांत कराया।
पीरबिगहा ओपी प्रभारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया टोटो पलटने से मौत की सूचना मिली थी। परिजन पीट-पीटकर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। जल्दी ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा ।
नालंदा दर्पण डेस्क। नालंदा जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने आज आरटीपीएस एवं लोक शिकायत की समीक्षा की। आरटीपीएस की समीक्षा के क्रम में 28 आवेदन निर्धारित समय सीमा की अवधि पार करने के उपरांत लंबित पाए गए।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी आवेदन निर्धारित समय सीमा के बाद लंबित नहीं रहना चाहिए। आरटीपीएस काउंटर पर ऑफलाइन आवेदन भी लिया जाना है। किसी भी परिस्थिति में किसी भी ऑफलाइन आवेदक को लौटाया नहीं जा सकता है। अगर कहीं से ऐसी सूचना प्राप्त होगी तो संबंधित कर्मी/ पदाधिकारी के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने ऑफलाइन आवेदन प्राप्त करने संबंधी सूचना का प्रदर्शन सभी आरटीपीएस काउंटर पर सुनिश्चित रखने को कहा ।वर्तमान में जिला में लगभग 84 प्रतिशत आवेदन ऑनलाइन, 15 प्रतिशत काउंटर पर तथा 1 प्रतिशत सीएससी के माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं।
लोक सेवाओं के कार्य के लिए अक्टूबर माह में नालंदा जिला को राज्य में सातवां रैंक दिया गया है। लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकार के स्तर से सेवाओं को नियमानुसार उपलब्ध नहीं कराने के कारण दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध समय-समय पर शास्ति अधिरोपित किया गया है। कई पदाधिकारियों के अन्य जिलों में स्थानांतरण हो जाने के कारण शास्ति की राशि जमा नहीं हो सकी है।
अरुण कुमार सिंह तत्कालीन अंचलाधिकारी अस्थावां, सुरेश कुमार तत्कालीन अंचलाधिकारी रहुई, विजय कुमार सिंह तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी वेन, अजीत कुमार प्रसाद तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी सिलाव, नरेंद्र कुमार तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी वेन एवं चंद्र मोहन तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी राजगीर से शास्ति राशि की वसूली के लिए संबंधित विभागों को भी सूचित किया गया है। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन को भी इन पदाधिकारियों के संबंध में सूचित करने का निर्देश दिया गया।
लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत वर्ष 2022 में जिला में 4864 आवेदनों का निष्पादन किया गया है। सभी लोग शिकायत निवारण पदाधिकारियों को अतिक्रमण से संबंधित ऐसे मामलों को सूचीबद्ध करने को कहा गया जिसमें संबंधित अंचलाधिकारी के स्तर से अतिक्रमण वाद की प्रक्रिया चलाए जाने के कारण वाद को बंद कर दिया गया।
परंतु वास्तविक रुप से अतिक्रमण हटाने के लिए नियमानुकूल कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे सभी मामलों में 5 दिसंबर तक संबंधित अंचलाधिकारियों को नियमानुसार जमीनी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
प्राप्त शिकायतों का निवारण निर्धारित 60 दिवस की अवधि के अंतर्गत ही सुनिश्चित किया जाए। अधिनियम में निर्धारित पॉजिटिव एवं निगेटिव विषय वस्तु के आधार पर अस्वीकृत किए गए आवेदनों की समीक्षा करने का आदेश निर्देश सभी लोक शिकायत निवारण पदाधिकारियों को दिया गया। कोई भी आवेदन अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप ही स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाना चाहिए, ऐसा सुनिश्चित करने को कहा गया।
शिकायत वादों की सुनवाई के क्रम में संबंधित लोक प्राधिकार की यथा संभव व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा गया। सुनवाई के क्रम में एक से अधिक बार अनुपस्थित रहने वाले लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों के विरुद्ध अधिनियम के प्रावधान के तहत शास्ति अधिरोपित करने का निदेश दिया गया।
पूर्व में शास्ति अधिरोपित पदाधिकारियों, जिनके द्वारा शास्ति की राशि जमा नहीं की गई और जिनका स्थानांतरण अन्य जिलों में हो गया हो है, इस संबंध में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन को प्रतिवेदित करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सभी अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला प्रबंधक आईटी तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अंचलाधिकारी जुड़े थे।
नालंदा दर्पण डेस्क।हरनौत थाना क्षेत्र के चौकीदार रामाधीन पासवान को वर्ष 2020 में मिरदाहाचक (हरनौत) में शराब के नशा में हंगामा एवं गाली-गलौज करते हुए गिरफ्तार किया गया था। वे अपनी सेवा अवधि में लगातार 47 दिनों तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित भी रहे थे।
नशे की हालत में गिरफ्तारी के उपरांत जांच में उनके द्वारा शराब सेवन किये जाने की पुष्टि हुई थी।
इन आरोपों को लेकर उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही का संचालन किया गया। विभागीय कार्यवाही के संचालन में उनके विरुद्ध दोनों आरोपों की पुष्टि हुई।
तदालोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 यथा संशोधित नियमावली 2007 के प्रावधान के तहत जिलाधिकारी द्वारा रामाधीन पासवान को तत्काल प्रभाव से सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का दंड अधिरोपित किया गया है।
नालंदा दर्पण डेस्क। राजस्व से संबंधित कार्यों में विभागीय नियमों की अनदेखी करने को लेकर भूमि सुधार उपसमाहर्ता राजगीर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर जिलाधिकारी शशांक शुभांकर द्वारा राजगीर अंचल के दो राजस्व कर्मचारी शैलेन्द्र कुमार एवं संजय कुमार सिन्हा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया तथा एक अन्य पुनर्नियोजित राजस्व कर्मचारी आनंद कुमार की सेवा समाप्त की गई है।
इनके द्वारा राजगीर अंचल की कुछ विवादित भूमि के दाखिल खारिज की स्वीकृति हेतु प्रतिवेदित किया था जबकि उक्त मामले में स्वत्त्व वाद ( title suit) सक्षम न्यायालय में चल रहा है।
साथ ही इनके द्वारा रेलवे, पुरातत्व विभाग, जिला परिषद आदि से संबंधित भूमि को भी किसी अन्य रैयत के नाम पर दाखिल खारिज की स्वीकृति हेतु प्रतिवेदित किया गया। इनके विरुद्ध प्रपत्र ‘क’ गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही भी शुरू की गई है।
विदित हो कि इसी मामले में राजगीर अंचल अधिकारी संतोष कुमार चौधरी के विरुद्ध भी प्रपत्र ‘क’ गठित करते हुए विभाग से कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है।
जिले में राजस्व संबंधी कार्यों यथा- दाखिल खारिज, परिमार्जन, अतिक्रमणवाद, RTPS सेवा आदि को निर्धारित नियम के तहत अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार निष्पादित करने का निदेश जिला पदाधिकारी, अपर समाहर्ता एवं राजस्व प्रभारी द्वारा बार बार दिए जाते रहे हैं।
इसके लिए जिला स्तर पर “मानक प्रक्रिया” के अनुरूप प्रपत्र(SOP) भी सभी अंचलों में उपलब्ध कराया गया है। फिर भी कतिपय राजस्व कर्मचारी व अधिकारी द्वारा इनका पालन नहीं किया जाने पर दंडात्मक कार्रवाई की गईं है।
जिलाधिकारी का स्पष्ट निदेश है कि विभिन्न परिवाद/वाद का नियमसंगत तरीके से समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित किया जाय।
नालंदा दर्पण डेस्क। नालंदा विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित ग्रामीण विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार और उनके कुनबे के विकास आसमान छू रहा हो, लेकिन उस क्षेत्र में शिक्षा की हालत काफी दयनीय है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार मंत्री का गृह प्रखंड बेन के एकसारा पंचायत के बीरबल विगहा गांव में प्राथमिक विद्यालय का भवन ही नहीं है।
यहाँ मासूम बच्चे पेड़ के नीचे खुले आसमान के नीचे बैठ कर शिक्षा ग्रहण करने को विवश हैं। इन बच्चों को धूप और बरसात का भी सामना करना पडता है।
स्कूल के प्रभारी अजय पटेल ने बताया कि इस स्कूल में 53 बच्चों का नामांकन है और मात्र एक शिक्षक है। स्कूल की भवन बनवाने के लिए कई बार विभाग से गुहार लगाया है, लेकिन अब तक कुछ नहीं हो सका है।
ग्रामीण बेबी देवी ,नयनतारा देवी, रामाश्रय कुमार बार्ड पार्षद ब्रजेश कुमार आदि ने बताया कि स्कूल का जमीन उपलब्ध है। लेकिन भवन निर्माण को लेकर कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। इसका खामियाजा मासूम बच्चों के साथ शिक्षक को भुगतना पड़ रहा है।
हालत यह है कि यहाँ सरकारी स्तर पर सामुदायिक भवन भी नहीं बनवाया गया है। जिस भवन में बैठकर बच्चें पढ़ सके। मिड डे मिल भी यहाँ खुले में ही बनाए-खिलाए जाते हैं….
नालंदा दर्पण डेस्क। नालंदा जिला न्यायालय बिहार शरीफ के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम सह पास्को स्पेशल न्यायाधीश संतोष कुमार गुप्ता ने 15 वर्षीय छात्रा के साथ गैंगरेप के दोषी करार तीन आरोपी अरविंद कुमार उर्फ बिट्टू, दहन यादव और बबलू कुमार को आईपीसी की धारा 376 (डी) के तहत मौत होने तक सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।
तीनों दोषी जबतक जीवित रहेंगे तब तक जेल में ही रहना होगा। प्रत्येक पर 20-20 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। भुगतान नहीं करने पर प्रत्येक को छह-छह माह की साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। सभी आरोपी सरमेरा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं।
इसके साथ ही एससी-एसटी (अमेंडमेंट) एक्ट 2018 की धाराओं के तहत अभियुक्त दहन यादव और बबलू कुमार को तीन-तीन वर्ष का कठोर कारावास के साथ ही 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर दोनों को तीन-तीन माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।
न्यायालय ने पीड़िता को बिहार पीड़ित प्रतिकर अधिनियम के तहत 5 लाख रुपये मुआवजा के भुगतान का भी आदेश दिया है। पूर्व में अंतरिम राहत के रूप में पीड़िता को 1 लाख रुपये की राशि दी गयी थी।
अभियोजन की ओर से पास्को स्पेशल पीपी सुशील कुमार ने 9 गवाहों की गवाही कराते हुए इस जघन्य अपराध को लेकर तीनों आरोपियों के लिए अधिकतम सजा का अनुरोध किया था।
पीड़िता द्वारा दर्ज करायी गयी प्राथमिकी के अनुसार 16 जून 18 की शाम 7.30 बजे वह अपनी मौसी के घर जा रही थी। तभी एक आरोपी जो पूर्व से उसकी पहचान का था, उसने मौसी के घर पहुंचा देने के बहाने उसे अपनी बाइक पर बैठा लिया और अहियापुर मुसहरी स्थित एक झोपड़ी में ले गया।
वहां से उसने मोबाइल से फोन कर अपने दोस्तों को भी बुला लिया और सभी ने जबरन उसके साथ रेप किया। इस दौरान मोबाइल से पीड़िता की अश्लील फोटो भी खींच ली।
इसलामपुर (नालंदा दर्पण)। स्थानीय इसलामपुर थाना के सुहावनपुर सुढी गांव की प्रतिमा देवी ने थाना में अवास सहायक समेत दो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवायी है।
पीड़िता के अनुसार प्रधानमंत्री अवास योजना 2021-2022 अवास आइडी मे मेरा नाम है, इसका प्रथम किस्त 40 हजार और दूसरा किस्त 40 हजार रुपया पेटीएम खाता पर चला गया, जिस खाता के बारे में जानकारी भी नहीं है।
जानकारी लेने पर अवास सहायक ने बताया कि आपका रुपया पेटीएम में चला गया है। उस पर मैनें कहा कि मेरे पास पेटीएम खाता नहीं है, सिर्फ खुदागंज एक बैंक में खाता है।
जब मैं गांव के निकासी सेंटर पर चेक करवाने पहुंचे तो अंगुठा से पेटीएम का लिंक बता रहा था, लेकिन खाता में रुपए नहीं बता रहा था। तब आवास सहायक के सहयोगी ने मेरे अंगुठा लगाकर अधार कार्ड से दस हजार दिया और बताया कि रोज दस हजार निकलेगा, आपके पेटीएम में 30 हजार रुपया है।
लेकिन जब, रुपया निकासी करने गये, तब वताया गया कि आप का पूरा पैसा खत्म हो गया है। किसी ने निकासी कर लिया है।
पीडिता ने प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा गलत ढंग से खाता से 70 हजार रुपए निकासी करने का आरोप सहायक अवास राजीव कुमार समेत दो पर लगाते हुए थाना में मुकदमा दर्ज करवाई है।
दारोगा कुणाल कुमार ने बताया कि मामले की छानबीन की रही है। दोषियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाएगी।
गिरियक (मुन्ना पासवान)।अंडर पास बनाने की मांग को लेकर बकरा के ग्रामीण सोमवार की सुबह एक बार फिर मुख्य मार्ग 20 को जाम कर दिया जिससे गाड़ियों की लंबी कतार लग गई । जाम रहने से यात्री लोगों एवं स्कूली छात्रों को दो घंटे परेशानियों का सामना करना पड़ा।
बाते दें कि रजौली से बख्तियारपुर तक सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है, जिसमें बकरा गांव के पास सड़क को काफी ऊंचा कर चौड़ीकरण किया जा रहा था। उस समय कुछ ग्रामीण अंडर पास बनाने की मांग कर रहे थे, लेकिन गांव के ही कुछ लोग इसे नहीं बनने का भी समर्थन आजतक कर रहे हैं। जिससे ग्रामीण दो दलों में विभक्त हो चुके हैं और कुछ बनाने और कुछ ग्रामीण नहीं बनाने के पक्ष में हैं।
इस संबंध में ग्रामीणों का कहना है कि जिलाधिकारी एवं सड़क निर्माण कार्य कर रही गावार कंपनी को आवेदन दिया लेकिन अंडर पास बनाने की पहल नहीं हुई और पूर्व की भांति सड़क बनाया जा रहा है जिससे ग्रामीणों के साथ अनेकों समस्या और परेशानी होते दिख रही है।
आज इसी को लेकर सहायक थाना पावापुरी क्षेत्र के चोरसुआ बकरा गांव के समीप राष्ट्रीय राज्य मार्ग पटना रांची रोड एनएच 20 के स्कूल के समीप अंडरपास पुल व लिंक पथ बनाने की मांग को लेकर गुस्साए ग्रामीण सोमवार को सड़क पर उतर आए।
गुस्साए ग्रामीणों ने थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 20 पर बकरा के समीप मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। सड़क जाम होने ने से खलबली मच गयी और देखते ही देखते वाहनों की लंबी कतार लग गयी। सुबह-सुबह हुए सड़क जाम से राहगीरों व स्कूली बच्चों को आने-जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।
आक्रोशित ग्रामीणों ने बताया कि अंडरपास पुल व लिंक पथ बनाने की मांग को लेकर लगातार तीसरी बार सड़क जाम किया गया है। वहीं कुछ ग्रामीणों का सर्विस रोड बनाने और यात्री शेड बनाने की भी मांग कर रहे हैं।
अंडर पास बनाने के समर्थन में रहे लोगों का कहना है कि जिलाधिकारी को भी इस संबंध में आवेदन एक माह पूर्व दे चुके हैं लेकिन कोई आश्वासन और सड़क बनाने का अबतक निर्देश जारी नहीं हुआ है और सड़क बनाने का काम जारी है, जिससे आज मजबूर होकर ग्रामीण आज सड़क पर उतरे हैं।
ग्रामीण मोकर्रम आलम का कहना है कि स्थानीय थाना पुलिस पदाधिकारी द्वारा आश्वासन दिया गया है सहयोग करने के लिए इसलिए जाम को हटा लिए हैं अगर अंडर पास नहीं बना तो फिर ग्रामीण सड़क को जाम करेंगे। महिलाएं भी अंडर पास बनाने के समर्थन में लगी थी और मांगे पूरी हो का नारा लगा रही थी । कुछ महिलायें अपने ही ग्रामीण लोगों पर ठगने का आरोप भी लगा रही थी ।
जाम की खबर मिलते ही सहायक थाना के एस आई बबन चौधरी दल बल के पास पहुंचे और ग्रामीणों को समझाबुझा कर जाम को हटवाया । इसके बाद कुछ ग्रामीण उनके साथ सड़क निर्माण गावर कंपनी के कार्य कर रहे अधिकारी से मिलकर बात करने पावापुरी कार्यालय गए ।
इधर जाम के विरोध में बोलते हुए पूर्व उपमुखिया एवं कुछ ग्रामीणों का कहना है कि 75% लोग अंडर पास नहीं चाहते हैं कि अंडर पास बनाया जाय जबकि जाम का समर्थन कर रहे कुछ लोगों का कहना है कि ये लोग गलत बोल रहे हैं कि उनके साथ 90% ग्रामीण लोग बनने के समर्थन में हैं।
इस तरह ग्रामीण खुद दो खेमें में बंटे हुए हैं। विपक्ष के लोगों का कहना है कि जो बन रहा है वह सही है लेकिन आम लोगों की समस्याओं को देखते हुए यहां अलग से सर्विस रोड और यात्री शेड बनना जरूरी है। यहां सरकारी जमीन काफी एरिया में उपलब्ध है। इससे सभी लोगों को फायदा होगा। इस तरह से यहां तीसरी बार जाम लगाया गया है।
स्थानीय लोगों को समझा बुझाकर जाम हटा लिया गया और गावर कंपनी से कुछ लोग पावापुरी करमपुर मिलने गए हैं। फिलहाल खबर लिखे जाने तक को सूचना नहीं मिली कि कंपनी की ओर से क्या आश्वासन मिला।