इसलामपुर (नालंदा दर्पण)। इसलामपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में प्रखंड प्रमुख मीणा देवी के पति मिथलेश यादव के खिलाफ पंचायत समिति सदस्यों ने धरना दिया।
पंचायत समिति सदस्यों ने कहा कि प्रखंड प्रमुख पति दबंग प्रवृति के है। प्रखंड के कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार करते है। जिससे प्रखंड में भ्रष्टाचार चरम सीमा है और इनके द्वारा योजनाओं का चयन एंव क्रियान्वन में भी भारी पैमाने पर गड़बड़ी की जा रही है।
पिछले वर्ष भी एक करोड़ से अधिक रुपये का मनमाने ढंग से योजनाओं का चयन और राशि खर्च की गयी। जिसका आज तक उपयोगिता शायद ही दी गयी है। इस वर्ष योजना के चयन में अपनी दबंगता दिखाते हुए विपक्षी पंचायत समितियों के पंचायत के पंचायत योजनाओं से वंचित करने का काम किया जा रहा है।
किसी पंचायत समिति को योजना भी दी गयी है तो राशि बहुत कम है। जिसकी शिकायत जिला उपविकास आयुक्त और जिला पदाधिकारी और अनुमंडलाधिकारी से पूर्व में किया जा चुका है। फिर भी कुछ नहीं हो सका है।
21 नवंबर को योजनाओं की जानकारी लेने हेतु वौरीडीह पंचायत समिति सदस्य प्रवीण कुमार प्रखंड के वीपीआरओ के कार्यालय पहुंचे।
इस बीच प्रमुख पति अपने सहयोगियों के साथ वीपीआरओ के साथ अभद्र व्यवहार किया और कहा कि तुम सभी सदस्यों को प्रखंड मे घुसने नहीं देगे। प्रखंड मेरा है। हम जो चाहेंगे। वही होगा।
प्रमुख पति द्वारा वीपीआरओ और कर्मचारियों को धमकाने और अभद्र व्यवहार की जाने से लोकतंत्र की हत्या व जनता की अधिकार का गला घोटने का काम किया जा रहा है।
इस प्रमुख पति के हिटलर शाही रवैया के कारण लोकतंत्र बचाने के लिए 26 पंचायत समिति सदस्यों मे 13 पंचायत समिति सदस्य धरना पर बैठे हैं। जिसमें पंचायत समिति सह उपप्रमुख सुरेंद्र कुमार, पंचायत समित सदस्य ववीता देवी, नीलम देवी, अमरीका देवी, शीला देवी, मुखिया पवन कुशवाहा आदि शामिल हैं।
इधर, प्रखंड प्रमुख पति मिथलेश यादव ने कहा कि लगाया जा रहा आरोप गलत है।
पंचायती राज व्यवस्था में सरकार ने नियोजित शिक्षकों की बहाली करने का जिम्मा पंचायत सचिव, बीडीओ, बीईओ, प्रमुख एवं मुखिया को दिया गया था। लेकिन प्रखंड के पदाधिकारियों, नियोजन इकाईयों एवं सरगना शिक्षक के इशारे पर शिक्षा विभाग की आंखों में धूल झोंक अयोग्य अभ्यर्थियों को सरकारी शिक्षक बना दिया और मोटी रकम लेकर फर्जी सर्टिफिकेट धारी को गुरुजी बना दिया।
जून 2017 के बोर्ड गठन के साथ ही नगर परिषद के बोर्ड बैठक में अलोकतांत्रिक फैसला लेते हुए महत्त्वपूर्ण संचिका को नगर परिषद उपाध्यक्ष के पास पहले भेजने का प्रस्ताव पारित किया गया।
राजगीर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में अयोग्य लोगो को बहाली से यह प्लांट अब गंदगी बदबू देने लगा है। जनप्रतिनिधि और नगर परिषद में कार्यरत कर्मियों के द्वारा अपने परिवार की बहाली कर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया गया है। अतिक्रमण के नाम पर गरीबों को हमेशा उजाड़ने वाली नगर परिषद बड़े बड़े अतिक्रमण को संरक्षण भी देने का कार्य की है।