Bihar Darpan

Category: राजकारण

  • गैरां जमीन पर बने मकानों को अतिक्रमण समझकर नहीं हटाएंगे; ढाई लाख परिवारों को राहत

    हैलो कृषि ऑनलाइन: राज्य मंत्रिपरिषद ने बुधवार (29) को चर्चा के बाद निर्णय लिया कि गैरां की जमीन पर बने गरीबों के आवासों को अतिक्रमण समझकर नहीं हटाया जाएगा. सुधीर मुनगंटीवार के आग्रह के बाद मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे को उठाया और इसे मंजूरी दे दी। मुनगंटीवार ने इसके लिए मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। इससे प्रदेश के करीब ढाई लाख परिवारों को लाभ होगा।


    सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार राजस्व विभाग ने गयारान की जमीन से अतिक्रमण हटाने को लेकर संबंधितों को नोटिस जारी किया है. लेकिन इन गरीबों को उनके घरों से बेदखल करना सही नहीं है, मुनगंटीवार ने जोर देकर कहा। उस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री शिंदे और उपमुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि एक भी व्यक्ति का अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा। मुनगंटीवार ने यह भी कहा कि राज्य सरकार इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी.

    प्रदेश में दो लाख 22 हजार 382 लोगों के घर सरकारी जमीन पर हैं। चूंकि ये अतिक्रमण हैं, इसलिए राजस्व विभाग ने इन सभी को अतिक्रमण हटाने के संबंध में नोटिस जारी किया है। लेकिन चूंकि इन गरीब लोगों के घरों को बेदखल करना संभव नहीं है, इसलिए सरकार ने यह परीक्षण करने का फैसला किया है कि क्या उस जगह पर टाउनशिप बनाना संभव है। कई साल पहले किसी गांव या कस्बे के पास गैरां की जमीन पर पेट भरने वाले बेसहारा लोगों ने घर बना लिए हैं। इनमें से कई के पास रहने के लिए अपना घर तक नहीं है। इसलिए राज्य सरकार उनकी गैरां की जमीन से अतिक्रमण नहीं हटाने के पक्ष में है।


    टैग: एकनाथ शिंदे सरकार महाराष्ट्र

  • बिजली बिल वसूली बंद, सुचारू बिजली आपूर्ति; हिंगोली में महावितरण कार्यालय के सामने शिवसेना का धरना

    हैलो कृषि ऑनलाइन: राज्य मेंकई इलाकों में महावितरण द्वारा बिजली कटौती के मामले सामने आ चुके हैं। किसानों की बिजली कटौती व अन्य मांगों को लेकर हिंगोली जिले में शिवसेना के ठाकरे गुट की ओर से ठिया आंदोलन किया गया. इस मौके पर शिवसैनिकों ने हिंगोली महावितरण कार्यालय के सामने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की

    क्या हैं प्रदर्शनकारियों की मांगें?

    – महावितरण की ओर से जिले में इस समय अनिवार्य बिजली बिल वसूली का काम चल रहा है। यह वसूली तत्काल बंद होनी चाहिए
    – बिजली आपूर्ति नियमित करने सहित अन्य मांगों को लेकर यह हड़ताल की गई थी।
    ऐसे में जिले में गैरां की जमीन से अतिक्रमण हटाने का फैसला स्थगित किया जाए।
    -कृषि के लिए दिन में बिजली देने की भी मांग की गई।

    इस विरोध प्रदर्शन में शिवसेना के जिलाध्यक्ष विनायक भिसे और शिवसेना ठाकरे के जिलाध्यक्ष संदेश देशमुख समेत कई शिवसैनिक शामिल हुए. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस समय, राज्य सरकार को क्या करना चाहिए, इस तरह की घोषणाएँ की गईं। भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। इसके साथ ही यह देखने में आया कि प्रदर्शनकारी जय भवानी, जय शिवाजी के नारे लगा रहे थे। इस आंदोलन में शिवसैनिकों के साथ बड़ी संख्या में किसान भी शामिल हुए। आंदोलन में भाग लेने वाले सभी शिवसैनिकों और किसानों का धन्यवाद किया गया।

  • राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करणार की नाही? कृषीमंत्र्यांनी दिली माहिती

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : परतीच्या पावसामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. विरोधी पक्षनेत्यांसह इतर राजकीय व्यक्तींनी तसेच शेकरी संघटनांनी देखील राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. मात्र राज्याचे कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी ओला दुष्काळ जाहीर करणार की नाही याबाबत माहिती दिली आहे. राज्यात सरसकट ओला दुष्काळ जाहीर करावा अशी स्थिती नाही. पण ज्या भागामध्ये नुकसान झालं आहे, त्या भागाचे पंचनामे केल्यावरच आपल्याला किती नुकसान झालं ते समजेल असेही सत्तार म्हणाले.

    याबाबतीत पुढे बोलताना सत्तार म्हणाले, परतीचा पाऊस हा काही पहिल्या वर्षी झाला असे नाही. प्रत्येक वेळी तो पडतो, त्याचा अंदाज लावता येत नाही असेही सत्तार म्हणाले. जिथे जिथे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे, त्याबाबतची माहिती आमच्याकडे येत आहे. त्या नुकसानीचा आकडा लकरच कळेल. त्या शेतकऱ्यांना मदत देण्यात येईल असे सत्तार म्हणाले. प्रत्येक वेळी कृषी विभागाची मंत्रीमंडळ बैठकीत चर्चा होते. साडेपाच हजार कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई सरकारनं आतापर्यंत दिली आहे. पुढच्या काळातही सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठिशी उभं असल्याची माहिती मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले असल्याचे सत्तार म्हणाले.

    शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही

    विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी ओला दुष्काळ जाहीर करावा अशी मागणी केली आहे. मात्र, ओला दुष्काळ जाहीर करावा अशी परिस्थिती नाही. पण ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झालं आहे तो शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही नाही याची दक्षता कृषी अधिकारी, जिल्हाधिकारी घेतील असे सत्तार म्हणाले. पंचनामा करण्याचे तत्काळ आदेश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. पण वस्तुनिष्ठ पंचनामे होत नाहीत तोपर्यंत अंतिम नुकसानीचा आकडा येणार नाही असे सत्तार म्हणाले.

    पहिल्या नुकसानीचे तीन हजार 500 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना दिले आहेत. 600 कोटी रुपये नंतर दिले त्यानंतर गोगलयीनं नुकसान झालेल्या क्षेत्राला देखील मदत दिली असल्याचे सत्तार म्हणाले. गेल्या 25 वर्षात तत्काळ मदत देण्याच काम पहिल्यांदाच झालं असल्याचे सत्तार म्हणाले. विरोधी पक्षाला फक्त विरोधच करायचा आहे. शेतकऱ्यांना मी विनंती करतो की आत्महत्येसारखं पाऊस उचलू नका. हा अंतिम पर्याय नसल्याचे सत्तार यावेळी म्हणाले.

  • ‘ओला दुष्काळ’ जाहीर करून शेतकरी बांधवांना दिलासा द्या ; राज ठाकरेंचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात जोरदार परतीचा पाऊस सुरु असून शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे. हातातोंडाशी आलेलं पीक वाया गेल्याने शेतकरी पुरता हवालदिल झाला आहे. याच पार्श्वभूमीवर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहीत राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करावा अशी मागणी केली आहे.

    काय आहे पत्रात ?

    ह्या वर्षी मान्सूनचा मुक्काम लांबला आणि त्यात परतीच्या पावसाने तर कहर केला. ह्या परतीच्या पावसाने खरीप पीकांचे अपरिमित नुकसान केलं आहे आणि एकूणच हवामान पाहता रब्बी हंगामाबाबतीतही शेतकरी बांधव चिंतातुर आहे. ऐन पीक काढणीच्या वेळेस हा पाऊस आल्यामुळे शेतकऱ्याच्या डोळ्यादेखत पीक वाया गेलं आहे. ह्यावर सरकारने नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश दिलेले आहेत हे चांगलंच आहे, पण तेवढं पुरेसं नाही. सध्याची परिस्थिती पाहिली तर लक्षात येईल की शेतकऱ्यांचं राज्यभर झालेलं नुकसान इतकं मोठं आहे की राज्य सरकारने ‘ओला दुष्काळ’ जाहीर करावा आणि शेतकरी बांधवाना दिलासा द्यावा अशी मागणी राज ठाकरे यांनी केली.

    पंचनामे नीट होतील हे पहावं

    सरकारने पंचनामाचे आदेश दिलेले आहेत पण पूर्वानुभव असा आहे की सरकार पंचनामाचे आदेश देतं पण प्रशासकीय पातळीवर ते पंचनामे नीट होत नाहीत आणि गरजू शेतकरी नेहमीच उपेक्षित राहतो त्यामुळे सरकारने हे पंचनामे नीट होतील हे पहावं आणि परिस्थितीचा युद्ध पातळीवर आढावा घेऊन ओला दुष्काळ जाहीर करावा तसंच कोरडवाहू आणि बागायती शेतीसाठी शेतकऱ्यांना जी प्रति हेक्‍टरी नुकसान भरपाई दिली जाते ती पुरेशी नाही तिचा देखील पुनर्विचार करावा.

    शेतकऱ्यांची दिवाळी आनंदाने साजरी होऊ द्या

    दिवाळी हा आनंदाचा सण म्हणून खरंतर लॉकडाऊनच्या संकट काळानंतर शेतकरी ही दिवाळी धुमधडाक्यात करण्याच्या मनस्थितीत असणार अशावेळी त्यांना दिलासा देऊन त्यांची ही दिवाळी अतिशय आनंदात साजरी होईल याकडे सरकारने कटाक्षाने लक्ष द्यावे अशी ही नम्र विनंती.

    अशा आशयाचा पत्र राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लिहिला आहे.

  • अब्दुल सत्तारांचा ‘तो’ वाद आणि दुसऱ्याच दिवशी सिल्लोडमध्ये कृषी औद्योगिक पार्कची घोषणा

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या स्वीय सचिवांना शिवीगाळ केल्याच्या बातम्या समोर आल्या होत्या. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी अब्दुल सत्तार यांच्या सिल्लोड मतदारसंघातील प्रस्तावित असलेल्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ ( एमआयडीसी) मध्ये निम्म्या भागात कृषी औद्योगिक पार्क आणि उर्वरित क्षेत्र सर्वसाधारण उद्योग उभारण्यासाठी वापरण्याचा निर्णय घेण्यात आला. उद्योगमंत्री उदय सामंत अध्यक्षतेखालील झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

    याबाबत बोलताना उद्योगमंत्री उदय सामंत म्हणाले, एमआयडीसी स्थापन करण्यासंदर्भात सिल्लोडचे आमदार तथा कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. याच पार्श्वभूमीवर ही बैठक घेण्यात आली होती. सिल्लोड परिसरात एमआयडीसी सुरु करायची आहे. या प्रस्तावित एमआयडीसीच्या निम्म्या क्षेत्रात कृषी औद्योगिक पार्क (ॲग्रो इंडस्ट्री पार्क) उभारल्यास कृषी अन्न प्रकिया उद्योगांना चालना मिळेल. तसेच उर्वरित क्षेत्र सर्वसाधारण सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी वापरल्यास औद्योगिक समतोल राखता येईल, असे उद्योगमंत्री उदय सामंत म्हणाले.

    याबाबत बोलतांना कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार म्हणाले, औरंगाबाद जिल्ह्यात रोजगारासाठी उद्योग उभारणे आणि त्यांना चालना देण्याची गरज आहे. सिल्लोड परिसर हा डोंगरी भाग असून रस्ते, मुबलक पाणी अशा सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध आहेत. सिल्लोड हा तीन जिल्ह्यांच्या मध्यभागी असल्याने वाहतूक व्यवस्थासुद्धा उपलब्ध आहे. येत्या काळात कृषी प्रक्रिया उद्योजक आणि इतर कंपन्यांना उद्योग उभारण्याबाबत आवाहन करणार असल्याचे अब्दुल सत्तार म्हणाले.

    आमच्या आमदारांची कामे महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या काळात होत नसल्याने आम्ही बंडखोरी करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचा दावा सतत शिंदे गटाचे आमदार करतात. त्यामुळे आता नव्याने स्थापन झालेल्या सरकारमध्ये आपले प्रलंबित विकास कामे मार्गी लावण्यासाठी शिंदे गटाचे सर्वच आमदार प्रयत्न करत आहे. दरम्यान अशाच काही प्रलंबित विकास कामांच्या मुद्यावरून अब्दुल सत्तार यांनी रविवारी वर्षा बंगल्यावर झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या स्वीय सचिवांना शिवीगाळ केल्याची चर्चा आहे. तर या चर्चेच्या दुसऱ्याच दिवशी अब्दुल सत्तार यांच्या सिल्लोड मतदारसंघातील प्रलंबित एमआयडीसीचा प्रश्न मार्गी लागला आहे.

    संदर्भ : एबीपी माझा

  • उसाच्या 265 बेण्याच्या नादाला लागू नका”, भाव हवा असेल तर कोणता ऊस लावावा? अजित पवारांनी दिली यादी…

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : हमखास उत्पन्न देणारे पीक म्हणून शेतकरी उसाची लागवड करतात. मागच्या दोन वर्षात तर राज्यात ऊस क्षेत्रात मोठी वाढ झाली आहे. मागील वर्षी अशा ठिकाणी देखील उसाचे उत्पादन घेतले गेले जिथे परंपरागत उसाची शेती केली गेली नाही. उसाचे क्षेत्र वाढल्यामुळे साखरेचे देखील चांगले उत्पादन राज्यामध्ये झाले आहे. असे असताना विरोधीपक्षनेते अजित पवार यांनी उसाबाबत एक महत्वाचा सल्ला दिला आहे. ते शनिवारी (१ ऑक्टोबर) उस्मानाबादमध्ये बोलत होते.

    यावेळी बोलताना पवार यांनी म्हंटले की, सध्या रानं ओली आहेत, वापसा नाही. त्यामुळे आत्ता लगेच उसाची तोडणी झाली तर रिकव्हरी चांगली होणार नाही. रिकव्हरी चांगली आली तरच उतारा चांगला पडतो, साखर जास्त निघते. साखर जास्त निघाली, तर भाव चांगला मिळतो. एका टन ऊसातून किती साखर निघते यावर ते अवलंबून असतं. काही ठिकाणी १० टक्के, ११ टक्के, १२ टक्के निघते. कोल्हापुरात तर टनामागे ११४ किलो साखर निघते. म्हणजे १४ टक्के साखर निघते. एवढा विरोधाभास आहे.”

     २६५ उसाच्या बेण्याच्या नादाला लागू नका

    पुढे बोलताना त्यांनी उसाच्या बेण्याबद्दल सांगितले ते म्हणाले “एका टनातून किती साखर निघणार हे जमिनीच्या पोतावर, उसाचं बेणं कोणतं आहे यावर अवलंबून असतं. माझी तुम्हाला विनंती आहे की इथून पुढे २६५ उसाच्या बेण्याच्या नादाला लागू नका. तुमचा ऊस वेळेवर जायचा असेल, भाव चांगला मिळवायचा असेल तर ८६-०-३२ , ८०-०५, १०-००१, १२-१२-१ ही उसाची बेणी वापरा,” असा सल्ला अजित पवारांनी दिली.

    “आम्ही शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली वसंतदादा शुगर इन्स्ट्युट ही संस्था चालवतो. तिथं नवीन उसाचं बेणं तयार करण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. कमी पाण्यात त्या उसाला दशी न पडता उसाचं टनेज जास्त येईल यावर संशोधन करत आहेत. त्यातून काही वाणांचा शोध लगाला.”

    संदर्भ -लोकसत्ता

  • ‘गोधन खतरे मे है’ सांगणारे, गोधन सांकटात असताना एक शब्दही बोलत नाहीत : पवारांची टीका

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : देशासह राज्यांमध्ये लंपीचा कहर वाढत असल्यामुळे एकीकडे पशुपालक हे चिंतित असताना लंपीवरून आता राजकारण ही तापायला सुरुवात झाली आहे. :राजकीय अजेंडा सेट करण्यासाठी ‘गोधन खतरे मे है’ सांगणारे नेते आज गोधन खऱ्या अर्थाने संकटात असताना एक शब्दही बोलत नाहीत. अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी केली आहे. याशिवाय केंद्रीय माध्यमांवर ही त्यांनी टीका करीत म्हंटले आहे की, “राजकारणासाठी ज्यांचा तिसरा डोळा क्षणार्धात उघडतो तो अद्यापही उघडलेला नाही. चित्ते रुळले असतील तर राष्ट्रीय मीडियानेही लम्पीकडं लक्ष केंद्रित करायला हरकत नाही”.

    लंपी बाबत केंद्र सरकरच्या कारभारावर टीका करणारी फेसबुक पोस्ट रोहित पवार यांनी लिहिली आहे. त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हंटले आहे की, ” देशात ८२ हजार जनावरं लंम्पी आजाराने दगावली तर लाखो जनावरं लंम्पीग्रस्त असल्याने पशुधनावर आणि पर्यायाने बळीराजासमोर मोठं संकट उभं राहिलंय. राज्याचे पशुसंवर्धन मंत्री स्वतः जातीने लक्ष ठेवून असल्याने काही अंशी दिलासा नक्कीच मिळत आहे.

    अतिरिक्त मदत मिळणं गरजेचं

    मृत पावलेल्या पशुधनास NDRF निकषात असलेल्या मदतीप्रमाणे राज्यसरकार स्वतःच्या तिजोरीतून ३० हजार रुपयांची मदत देत आहे. परंतु सात वर्षे जुने NDRF निकष आणि दुधाळ जनावरांच्या वाढलेल्या किंमती बघता ही मदत पुरेशी नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळं अतिरिक्त मदत मिळणं गरजेचं आहे.
    केंद्र सरकारने लम्पी आजाराला साथीचा रोग म्हणून घोषित केल्यास SDRF मधील ‘आपत्ती निवारण आणि पुनर्वसन’ या सेक्शन अंतर्गत मदत देता येऊ शकते. असं झाल्यास शेतकऱ्यांना राज्य शासनाची ३० हजार आणि SDRF ची ३० हजार अशी एकूण ६० हजार रुपये पर्यंत मदत मिळू शकते. राज्यशासनाने या संदर्भात केंद्राकडे त्वरित पाठपुरावा करायला हवा.

    राजकीय अजेंडा सेट करण्यासाठी ‘गोधन खतरे मे’ सांगणारे नेते आज गोधन खऱ्या अर्थाने संकटात असताना एक शब्दही बोलत नाहीत. राजकारणासाठी ज्यांचा तिसरा डोळा क्षणार्धात उघडतो तो अद्यापही उघडलेला नाही. चित्ते रुळले असतील तर राष्ट्रीय मीडियानेही लम्पीकडं लक्ष केंद्रित करायला हरकत नाही”. अशा पद्धतीने फेसबुक पोस्ट द्वारे त्यांनी केंद्र सरकारची कानउघाडणी केली आहे.

  • कारखाने खुशाल सुरु करा; पण मागच्या वर्षीच्या थकीत FRP चं काय? : राजू शेट्टींचा सरकारला सवाल

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्याक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत यंदाचा ऊस गाळप हंगाम १५ ऑक्टोबर पासून सुरु होणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. यंदाचा गळीत हंगाम तर जाहीर झाला मात्र मागच्या वर्षीच्या थकीत FRP चं काय असा सवाल स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी सरकारला केला आहे. शिवाय थकीत FRP चे 900 कोटींसह, 200 रुपये अधिकचे मिळेपर्यंत एकही कारखाना सुरु होऊ देणार नाही असा इशारा देखील शेट्टी यांनी दिला आहे.

    आधी थकीत रक्कम द्या आणि मग कारखाने सुरु करा अन्यथा शेतकऱ्यांच्या संघर्षाला सामोरे जा असा इशाराच शेट्टी यांनी दिला आहे. शिवाय मागील वर्षी कारखान्यांना इथेनॉल विक्रीतून मोठ्या प्रमाणात नफा झाला होता. त्यामुळं 200 रुपये अधिक देण्याची कारखान्यांची क्षमता असल्याचे राजू शेट्टी म्हणाले यंदाचा अहानागाम सुरु कराल मात्र मागील थकीत FRP चे काय ? असा थेट सवाल शेट्टी यांनी सरकारला केला आहे.

    आधी शेतकऱ्यांची देणी भागवा…

    पुढे बोलताना शिट्टी म्हणाले , FRP चा रुपयाना रुपया जोपर्यत शेतकऱ्यांना मिळत नाही, तोपर्यंत राज्यातील एकही साखर कारखाना सुरु होऊ देणार नाही. गेल्या वर्षी निर्यात झालेल्या साखरेला चांगला दर मिळाला. देशांतर्गत साखरेला चांगला दर मिळाला. तसेच इथेनॉलच्या उत्पादनामुळं रोख पैसे उपलब्ध झाल्यामुळं साखर कारखान्यांकडे FRP शिवाय 200 रुपये ज्यादा देण्याची क्षमता तयार झाली आहे. हे पैसे जोपर्यंत मिळणार नाहीत तोपर्यंत ऊस उत्पादक आणि साखर कारखानदार हा संघर्ष थांबणार नाही.

    तर ऊसाचा बुडका कारखानदारांच्या पाठित

    15 ऑक्टोबरपासून तुम्हाला साखर कारखाने सुरु करायचे असतील तर खुशार सुरु करा. मात्र, शेतकऱ्यांची FRP आणि 200 रुपये ही देणी भागवा आणि मग कारखाने सुरु करा असे शेट्टी म्हणाले. कारखान्यांना ऊस देण्यासाठीच ऊस लावला आहे. निव्वळ ऊसच मागत राहिलात तर ऊसाचा बुडका कारखानदारांच्या पाठित बसल्याशिवाय राहणार नसल्याचे शेट्टी  म्हणाले.

  • राज्याचा यंदाचा गाळप हंगाम 15 ऑक्टोबरपासून सुरू होणार, मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : महाराष्ट्रातील ऊस उत्पदक शेतकरी आणि कारखानदारांसाठी महत्वाची बातमी आहे. यांच्या वर्षी राज्यात गाळप हंगाम १५ ऑक्टोबर पासून सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. सह्याद्री अतिथीगृह येथे ही बैठक संपन्न झाली.

    यंदा ऊसाचे क्षेत्र वाढले असून साखर उत्पादनात महाराष्ट्र जगात तिसऱ्या क्रमांकावर असल्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अभिनंदन केले. गेल्या हंगामात सुमारे 200 साखर कारखान्यांनी गाळप घेतले असून शेतकऱ्यांना 42 हजार 650 कोटी रुपयांची एफआरपी अदा करण्यात आली आहे. राज्याने देशात सर्वाधिक 98 टक्के एफआरपी अदा केली आहे. या कामगिरीबद्दल साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांचे बैठकीत अभिनंदन करण्यात आले.

    138 लाख टन साखर उत्पादन होण्याचा अंदाज

    यंदाच्या हंगामासाठी ऊस लागवड सुमारे 14 लाख 87 हजार हेक्टरवर असून राज्यात ऊस लागवडीचे क्षेत्र वाढले आहे. यंदा सरासरी 95 टन प्रति हेक्टर ऊस उत्पादन अपेक्षित आहे. या हंगामात सुमारे 203 कारखाने सुरू होणार असून यंदा 138 लाख टन साखर उत्पादन होण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला. महाराष्ट्राने गेल्या हंगामात 137.36 लाख मेट्रीक टन साखर उत्पादन केले असून उत्तर प्रदेशला मागे टाकले आहे.

    टन 3050 रुपये एफआरपी

    यंदाचा गाळप हंगाम सरासरी 160 दिवस अपेक्षित असून यंदा गाळप होणाऱ्या ऊसासाठी 10.25 टक्के बेसिक उताऱ्यासाठी प्रति मेट्रीक टन 3050 रुपये एफआरपी देण्यात येणार आहे. दरम्यान, देशात सध्या 60 लाख मेट्रीक टन साखरेचा साठा असून महाराष्ट्रात 30 लाख मेट्रीक टन साठा आहे. यंदा देशातून 100 लाख मेट्रीक टन साखर भारतातून निर्यात होण्याचा अंदाज असून त्यात महाराष्ट्राचा वाटा 60 लाख मेट्रीक टन आहे.

    325 कोटी लिटर इथेनॉलची निर्मिती

    इथेनॉल निर्मितीमध्ये देशामध्ये महाराष्ट्राचा वाटा 35 टक्के आहे. पुढील वर्षी 325 कोटी लिटर इथेनॉलची निर्मिती करण्यात येणार असल्याचे सादरीकरणा दरम्यान सांगण्यात आले. साखर निर्यातीबाबत खुला सर्वसाधारण परवान्याबाबत गेल्या वर्षीचे धोरण कायम ठेवण्याबाबत केंद्र शासनाला पत्र पाठविण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. यावेळी उस तोडणीसाठी यांत्रिकीकरणावर भर, सहवीज निर्मिती आदीबाबत चर्चा करण्यात आली.

    या बैठकीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसुल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार, बंदरे मंत्री दादाजी भुसे, सहकार मंत्री अतुल सावे, साखर संघाचे सदस्य व विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते अजित पवार, आमदार बाळासाहेब पाटील, संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, हर्षवर्धन पाटील, प्रकाश आवाडे, श्रीराम शेटे, धनंजय महाडीक आदी यावेळी उपस्थित होते. यावेळी साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी सादरीकरण केले.

     

  • पशुधनाच्या औषधांचा खर्च शासन करणार, दिवसाला एक लाख जनावरांना लसीकरण : विखे पाटील

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : राजस्थान हरियाणा नंतर आता राज्यातही लंपीचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात होत आहे. राज्यातील जवळपास 22 जिल्ह्यात या आजाराचा जनावरांवर प्रादुर्भाव झाला आहे. त्यामुळे पशुपालकांमध्ये सध्या चिंता व्यक्त केली जात आहे. या साथीला अटकाव करण्यासाठी प्रशासन देखील सज्ज झाले असून राज्यात मोठ्या प्रमाणावर लसीकरण मोहीम राबवण्यात येणार आहे. याशिवाय आणखी एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे लंपी रोगग्रस्त पशुधनावरील औषधांचा सर्व खर्च शासनातर्फे करण्यात येईल, तसेच जिल्हास्तरावर उपचारासाठी आवश्यक औषधांची ‘ड्रग्ज बँक’ देण्यात येणार अशी माहिती राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली आहे. पशुसंवर्धन आयुक्तालयात आयोजित करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय आढावा बैठकीत विखे पाटील बोलत होते.

    राज्यासाठी एका आठवड्यात 50 लाख लसमात्रा उपलब्ध होणार आहेत. लसीकरणासाठी खासगी पशुवैद्यक आणि पशुवैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांची मदत घेण्यात यावी असे देखील विखे पाटील यावेळी म्हणाले. खासगी पशुवैद्यकांना आवश्यक सुविधा देण्यात याव्यात. विद्यार्थ्यांना निवास व अनुशंगिक व्यवस्था आणि प्रति लसीकरण तीन रुपये प्रमाणे मानधन सुरु करावं. जिल्हा परिषदेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी गाव पातळीवर भेटी देवून लंपी चर्म आजाराबाबत गैरसमज दूर करण्याचा प्रयत्न करावा असेही विखे पाटील यावेळी म्हणाले.

    एका दिवसात एक लाख लसीकरण

    पुढे बोलताना ते म्हणाले, जिल्हा प्रशासन, जिल्हा परिषद आणि पशुसंवर्धन विभागाच्या एकत्रित प्रयत्नातून लसीकरणाचा वेग वाढवण्यात आल्याने देशातील अन्य राज्यांच्या तूलनेत या आजाराचा प्रादुर्भाव कमी करण्यात यश आले आहे. आजारावर पूर्ण नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करुन पाच किलोमीटर परिसरातील पशुधनासोबतच राज्यभरातील पशुधनाचे लसीकरण करण्याचा प्रयत्न आहे. एका दिवसात एक लाख पशुधनाचे लसीकरण करण्यात येत असून, येत्या काळात हा वेग अधीक वाढेल, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

    किती मिळणार मदत ?

    –मृत जनावरांसाठी गाय 30 हजार, बैल 25 हजार आणि वासरु 16 हजार याप्रमाणे मदत देण्यासाठी पशुसंवर्धन आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली कृती दल आणि राज्य पातळीवरील हेल्पलाईन नंबर कार्यान्वित करण्यात आला आहे.
    — जिल्हा पातळीवर देखील हेल्पलाईन क्रमांक सुरु करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
    — म्हशींवर या आजाराचा प्रादुर्भाव दिसून येत नसल्याने म्हशींच्या संदर्भातील केंद्र सरकारची मंजुरी घेऊन बंदी उठवण्याचा निर्णय घेण्यात येईल.