Bihar Darpan

Category: सरकारी योजना

  • PM Kisan : पीएम किसानचा 12 वा हप्ता पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते हस्तांतरित

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : शेतकऱ्यांना मागच्या अनेक दिवसांपासून खरंतर ज्याची प्रतीक्षा होती तो आजचा दिवस उजाडलेला आहे आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पीएम किसानच्या (PM Kisan) बाराव्या हप्ता चे पैसे हस्तांतरित केले आहेत. पी एम किसान सन्मान संमेलन 2022 या कार्यक्रमांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पी एम किसानच्या बाराव्या हप्त्याचे पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात हस्तांतरित करण्यात आले.

    दरम्यान यावेळी आठ करोड शेतकऱ्यांना 16000 करोड रुपये (PM Kisan) पाठवण्यात येणार आहेत. यावेळी प्रास्ताविक मंत्री मांडवीया यांनी केले तर केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. कवीड काळानंतर पहिल्यांदाच हा कार्यक्रम ऑफलाईन पार पडला.

    पी एम किसान योजना ही केंद्र सरकारची अत्यंत महत्त्वकांक्षी योजना असून या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी सहा हजार रुपये दोन हजार रुपयांच्या हप्त्यांमध्ये दिले जातात. आजचा हस्तांतरित केलेला हप्ता हा (PM Kisan) बारावा हप्ता आहे. ही योजना डिसेंबर 2018 मध्ये सुरू झाली. या अंतर्गत आतापर्यंत पात्र शेतकरी कुटुंबांना पीएम-किसान योजनेंतर्गत 2 लाख कोटींहून अधिकचा लाभ मिळाला आहे.

    एक राष्ट्र एक खत

    या परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इंडियन पीपल्स फर्टिलायझर प्रकल्प – वन नेशन वन फर्टिलायझरचेही लोकार्पण केले . या योजनेअंतर्गत पंतप्रधान भारत युरिया पिशव्या लॉन्च केल्या गेल्या. जे कंपन्यांना ‘भारत’ या एकाच ब्रँड नावाखाली खतांची विक्री करण्यास मदत करेल. म्हणजेच आता सर्व खत पिशव्यांवर भारत युरिया, भारत डीएपी असे लिहिलेले असेल. खताची उपलब्धता आणि वापरासह देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय खतांच्या परिस्थितीची माहिती देण्यासाठी एक ई-मासिक सुरू केले जाईल.

  • 12th Installment Of PM Kisan Coming On ‘This’ Day

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM Kisan) योजनेच्या पैशासाठी शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा वाढत आहे. आतापर्यंत 12 वा हप्ता मिळालेला नाही. ऑगस्टमध्येच पैसे मिळतील, अशी आशा होती. मात्र, आता ही प्रतीक्षा जास्त काळ राहणार नाही. देशातील सुमारे 11 कोटी शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी पीएम किसान योजनेची भेट मिळणार आहे. 2000 रुपयांचा 12 वा हप्ता १७-18 ऑक्टोबर दरम्यान मिळू शकेल अशी माहिती केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांच्या एका ट्विटर पोस्ट मधून देण्यात आली आहे.

    पी एम किसानच्या बाराव्या हप्त्याच्या प्रतीक्षेत शेतकरी असताना आता एक आनंदाची बातमी मोदी सरकारने दिली आहे. दिनांक 17 आणि 18 ऑक्टोबर 2022 रोजी मोठ्या कार्यक्रमाचे आयोजन दिल्ली येथे करण्यात आले आहे. दिल्लीतल्या आय ए आर आय पुसा नवी दिल्ली येथील ग्राउंड वर दिनांक 17 आणि 18 ऑक्टोबर रोजी शेतकरी मेळाव्याचा आयोजन करण्यात आलं आहे. याच दरम्यान पीएम किसान सन्मान निधीचा बारावा हप्ता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते हस्तांतरित केला जाईल. या कार्यक्रमाला केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आणि केंद्रीय स्वास्थ्य रसायन खते मंत्री मनसुख मंडविया यांची उपस्थिती असणार आहे.

    दरम्यान यंदाच्या हप्त्याला उशीर होण्याचे कारण म्हणजे फक्त (PM Kisan) शासनाकडून जमिनीच्या नोंदींची पडताळणी केली जात आहे. केवायसी करून घेणे. जेणेकरुन जे पात्र आहेत त्यांनाच पैसे मिळतील. जे लोक अपात्र आहेत त्यांना पैसे मिळू नयेत. महसूल विभागाचे कर्मचारी अनेक शेतकऱ्यांना फोन करून त्यांच्या जमिनीच्या नोंदींची माहिती घेत आहेत.

    चुकीच्या पद्धतीने पैसे घेतल्यास काय करावे ?

    ज्या अपात्र लोकांनी पैसे घेतले आहेत त्यांना ती रक्कम सरकारला परत करावी लागेल, असा सरकारचा हेतू स्पष्ट आहे. अशा परिस्थितीत जर तुम्ही आयकरदाते किंवा पेन्शनधारक असाल तर ते पैसे परत करा. अन्यथा सरकार तुम्हाला नोटीस पाठवेल. पीएम किसान (PM Kisan) योजनेच्या पोर्टलवर पैसे परत करण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे. तुम्ही केंद्र सरकारच्या पोर्टलवरूनही (https://bharatkosh.gov.in/) परत येऊ शकता. यासाठी जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांचीही मदत घेता येईल.

  • पावसामुळे पिकांचं झालंय नुकसान ? ताबडतोब करा विम्याचा दावा, जाणून घ्या

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : मागच्या काही दिवसांपासून राज्यशाहीत देशभरामध्ये पावसाने धुमाकूळ घातला आहे. तयामुळे ऐन काढणीला आलेल्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. मात्र शेतकऱ्यांनी काळजी करू नये. त्यांना हवे असल्यास ते त्यांच्या पिकाचा विमा काढू शकतात. शेतकऱ्यांची ही समस्या लक्षात घेऊन भारत सरकार पंतप्रधान फसल विमा योजना राबवत आहे. या योजनेंतर्गत शेतकरी त्यांच्या पिकांचा फार कमी पैशात विमा काढू शकतात. वास्तविक, विमा उतरवलेले पीक नष्ट झाल्यानंतर, विमा कंपनी त्याच्या नुकसानीची भरपाई करते.

    विमा कसा काढायचा?

    –प्रधानमंत्री फसल विमा योजना शेतकऱ्यांमध्ये खूप लोकप्रिय आहे. या अंतर्गत पिकाचा विमा काढणे अगदी सोपे आहे. जर तुमच्याकडे किसान क्रेडिट कार्ड असेल तर तुम्ही तुमच्या पिकाचा विमा सहज काढू शकता.
    –जर तुम्ही कृषी कर्ज घेतले असेल तर तुम्हाला त्या बँकेकडून पीक विमाही मिळू शकतो. विशेष म्हणजे विमा काढण्यासाठी तुम्हाला अनेक कार्यालये आणि बँकांमध्ये जाण्याचीही गरज नाही.
    –फक्त बँकेतून तुम्हाला एक फॉर्म मिळेल जो भरायचा आहे. कर्ज घेताना तुम्ही बँकेला जमीन आणि इतर कागदपत्रे दिली असतीलच, त्यामुळे तुमचा विमा सहज काढला जाईल.
    –त्याचबरोबर ज्या शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतलेले नाही त्यांनाही कोणत्याही बँकेकडून हा विमा काढता येईल. आधार कार्ड, जमिनीशी संबंधित कागदपत्रे, तलाठी कडून घेतलेल्या शेतात पेरलेल्या पिकाचा तपशील आणि बँकेत मतदार कार्ड यांसारखे ओळखपत्र घेऊन शेतकरी पीक विमा काढू शकतात.

    कसे कराल क्लेम ?

    –प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दोन प्रकारचे विमा दावे मिळतात. अतिवृष्टीमुळे किंवा नैसर्गिक आपत्तीमुळे तुमच्या पिकाचे नुकसान झाले असेल तर तुम्ही विम्याचा लाभ घेऊ शकता.
    –तसेच, जर कोणत्याही कारणाने पिकाचे नुकसान झाले असेल किंवा पीक सरासरीपेक्षा कमी असेल तर तुम्ही विम्याचा दावा देखील करू शकता.
    –जेव्हा सरासरी पीक कमी होते तेव्हा विमा कंपनी आपोआप शेतकऱ्याच्या खात्यात पैसे टाकते. त्यासाठी शेतकऱ्याला कुठेही अर्ज करण्याची गरज नाही.
    –तर, नैसर्गिक आपत्तीमुळे पीक नष्ट झाल्यावर शेतकऱ्याला अर्ज करावा लागतो. यासोबतच शेतकऱ्यांनी ७२ तासांच्या आत पीक खराब झाल्याची माहिती कृषी विभागाला द्यावी.
    –यासाठी तुम्हाला फक्त एक फॉर्म भरावा लागेल. विशेष म्हणजे फॉर्ममध्ये कोणते पीक आले याची संपूर्ण माहिती द्यावी लागेल. पीक अयशस्वी का झाले?
    –पिकाची पेरणी कोणत्या क्षेत्रात झाली? याशिवाय गावाचे नाव आणि शेतीशी संबंधित माहिती द्यावी लागेल.
    –या फॉर्मसोबत पीक विमा पॉलिसीची छायाप्रतही जोडावी लागेल.

    किती मिळतो क्लेम ?

    प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेअंतर्गत सर्व पिकांसाठी विम्याची रक्कम वेगळी आहे. सर्वाधिक कापूस पिकासाठी 36,282 रुपयांची विमा रक्कम उपलब्ध आहे. त्याचबरोबर धानासाठी 37,484 रुपयांची विमा रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच बाजरी पिकासाठी 17,639 रुपये, मका पिकासाठी 18,742 रुपये आणि मूग पिकासाठी 16,497 रुपये प्रति एकर दर देण्यात आला आहे.

     

     

     

     

  • 12th Installment Of PM Kisan Will Be Transferred Soon

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM Kisan) योजनेच्या पैशासाठी शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा वाढत आहे. आतापर्यंत 12 वा हप्ता मिळालेला नाही. ऑगस्टमध्येच पैसे मिळतील, अशी आशा होती. मात्र, आता ही प्रतीक्षा जास्त काळ राहणार नाही. देशातील सुमारे 11 कोटी शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी पीएम किसान योजनेची भेट मिळणार आहे. 2000 रुपयांचा 12 वा हप्ता 15 ते 20 ऑक्टोबर दरम्यान मिळू शकेल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. सुमारे 22 हजार कोटी रुपये एकत्रितपणे पाठवले जातील.

    पीएम किसान (PM Kisan) योजनेअंतर्गत 12 व्या हप्त्यासाठी पैसे पाठवण्याची मुदत नोव्हेंबरपर्यंत आहे. दरम्यान, पैसे कधीही पाठवले जाऊ शकतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी काळजी करू नये. त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत पैसे मिळतील. फक्त शासनाकडून जमिनीच्या नोंदींची पडताळणी केली जात आहे. केवायसी करून घेणे. जेणेकरुन जे पात्र आहेत त्यांनाच पैसे मिळतील. जे लोक अपात्र आहेत त्यांना पैसे मिळू नयेत. महसूल विभागाचे कर्मचारी अनेक शेतकऱ्यांना फोन करून त्यांच्या जमिनीच्या नोंदींची माहिती घेत आहेत.

    राज्यांची जबाबदारी काय आहे?

    भूमी अभिलेख पडताळणीचे काम राज्य सरकारकडून केले जात आहे. कारण पीएम किसान योजनेत (PM Kisan) होत असलेली फसवणूक पाहता, शेतकरी कुटुंबांची ओळख पटवण्याची संपूर्ण जबाबदारी राज्याची असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. 100 टक्के पैसे देणे हे केंद्र सरकारचे काम आहे. महसूल हा राज्याचा विषय असल्याने अर्जदार शेतकरी कोण आणि कोण नाही हे राज्य सरकार ठरवेल.

    चुकीच्या पद्धतीने पैसे घेतलयास काय करावे ?

    ज्या अपात्र लोकांनी पैसे घेतले आहेत त्यांना ती रक्कम सरकारला परत करावी लागेल, असा सरकारचा हेतू स्पष्ट आहे. अशा परिस्थितीत जर तुम्ही आयकरदाते किंवा पेन्शनधारक असाल तर ते पैसे परत करा. अन्यथा सरकार तुम्हाला नोटीस पाठवेल. पीएम किसान (PM Kisan) योजनेच्या पोर्टलवर पैसे परत करण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे. तुम्ही केंद्र सरकारच्या पोर्टलवरूनही (https://bharatkosh.gov.in/) परत येऊ शकता. यासाठी जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांचीही मदत घेता येईल.

     

  • सौर पंपांसाठी 15 कोटी 27 लाख रुपयांना मंजुरी

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : पंतप्रधान किसान ऊर्जा सुरक्षा आणि उत्थान महाअभियानासाठी (KUSUM) (कुसूम टप्पा -२)  राज्य सरकारने १५ कोटी, २७ लाख ५४ हजार रुपयांचा निधी महाऊर्जाला देण्यास मंजुरी दिली आहे. राज्यात जेथे वीज पोहोचली नाही अशा ठिकाणी कृषी पंपांना सौर उर्जेद्वारे वीज देण्यासाठी हे अभियान राबविण्यात येत असून राज्यात एक लाख कृषी सौर पंप बसविण्यात येणार आहेत.

    यापैकी १० टक्के हिस्सा राज्य सरकार भरणार आहे. ज्या ठिकाणी वीज गेलेली नाही अशा ठिकाणच्या शेतकऱ्यांना तीन एचपी, पाच एचपी आणि साडेसात अश्वशक्ती क्षमतेच्या सौर कृषिपंपांसाठी सौरऊर्जा वीज जोडणी देण्यात येते. ही योजना केवळ जेथे वीज जोडणी पोहोचलेली नाही त्यांच्यासाठी आहे. खुल्या प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी ९० टक्के व अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी ९५ टक्के अनुदानावर ही योजना राबविण्यात येते. राज्यात ही योजना राबविताना एक लाख पारेषण विरहित सौर कृषी पंप मंजूर केले असून त्याची अंमलबजावणी महाऊर्जा करत आहे.

    कुसूम नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या बैठकीत यंदाच्या आर्थिक वर्षात राज्यात ५० हजार नग सौर कृषिपंप बसविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार १४ पुरवठादारांना वर्क ऑर्डर देण्यात आल्या आहेत. दुसऱ्या टप्प्यांतर्गत ३० हजार ५२७ लाभार्थ्यांनी लाभार्थी हिस्सा जमा केला असून त्यातील १० हजार ६५ पंपांपैकी ८९१८ सर्वसाधारण गटातील शेतकरी आहेत. तर सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडील लाभार्थ्यांसाठी ६९६ आणि आदिवासी विकास विभागाकडील लाभार्थ्यांसाठी ४५१ पंप देण्यात येणार आहेत. सध्या ८४११ लाभार्थ्यांच्या बोअरवेलच्या ठिकाणी पंप बसविण्याचे काम सुरू आहे.

    या योजनेसाठी राज्य सरकारकडून १० टक्के, लाभार्थी हिस्सा १० टक्के आणि केंद्र सरकारकडून ३० टक्के हिस्सा देण्यात येणार आहे. उर्वरित ३० टक्के महावितरणकडील इस्क्रो खात्यात वाढीव वीज विक्रीवरील करातून परस्पर जमा होणाऱ्या रक्कमेतून सरकारच्या मान्यतेनंतर वर्ग करण्यात येणार आहे. सर्वसाधारण गटाच्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारच्या अनुदानाच्या १० टक्के हिस्सा उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षात या योजनेकरिता अर्थसंकल्पात १०९ कोटी ११ लाख इतका निधी मंजूर करण्यात आला होता. त्यानुसार १० टक्के शासन हिस्सा देण्यासाठी अर्थसंकल्पित निधीच्या १५ टक्केनुसार महाऊर्जाला १५ कोटी, २७ लाख ५४ हजार रुपये वर्ग करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

    कुसूम योजना (दुसरा टप्पा)

    एकूण सौर कृषिपंप : एक लाख

    यंदाच्या वर्षात मंजुरी : ५० हजार कृषीपंप

    एकूण मंजुरी : १०९ कोटी ११ लाख

    अर्थसंकल्पीय मंजुरीच्या १५ टक्के निधी : १५, २७ ५४

    लाभार्थी शेतकरी

    सर्वसाधारण गट : ८९१८

    सामाजिक न्याय विभाग लाभार्थी : ६९६

    आदिवासी विकास विभाग लाभार्थी : ४५१

    संदर्भ – ऍग्रोवन

     

  • जाणून घ्या काय आहे शेतमाल तारण कर्ज योजना ?

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : धान्याच्या काढणीनंतर एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांनी शेतमाल बाजारात विक्रीसाठी आणल्यामुळे शेतमालास योग्य भाव मिळत नाही. गोदाम व धान्य साठवणुकीच्या अपुऱ्या सुविधा व शेतकऱ्यांच्या रोजच्या गरजा भागविण्यासाठी एकाच वेळी शेतमाल मोठ्या प्रमाणात बाजारात येत असतो. त्यामुळे शेतमालाच्या बाजारभावात मोठ्या प्रमाणात घसरण होत असते.

    हा शेतमाल साठवणूक करुन काही कालावधीनंतर बाजारपेठेत विक्रीसाठी आणल्यास त्या शेतमालास जादा बाजार भाव मिळू शकतो. तेव्हा शेतकऱ्यांना त्याच्या शेतमालासाठी योग्य भाव मिळावा या दृष्टीकोनातून कृषि पणन मंडळ सन १९९०-९१ पासून शेतमाल तारण कर्ज योजना राबवित आहे.

    शेतमालाच्या काढणे हंगामात उतरत्या भावामुळे होणारे आर्थिक नुकसान टाळून राज्यातील शेतकऱ्यांना सुलभ कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ राज्यातील बाजार समित्यांच्या माध्यमातून शेतमाल तारण कर्ज योजना राबवत आहे

    योजनेचे स्वरूप

    १) काढणी हंगामात शेतकऱ्यास आलेली आर्थिक निकड विचारात घेऊन या गरजेच्या वेळी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देणे.
    या योजनेमध्ये तूर मूग उडीद सोयाबीन सूर्यफूल हरभरा भात करडई ज्वारी बाजरी गहू मका बेदाणे काजू बी हळद सुपारी व वाघ्या घेवडा(राजमा) या शेतमालाचा समावेश आहे.

    २)शेतकऱ्यांना बाजार समितीच्या गोदामा तारण ठेवलेल्या शेतमालाच्या एकूण किमतीच्या 75 टक्के पर्यंत सहा टक्के व्याजदरांना सहा महिने कालावधीसाठी कर्ज त्वरित उपलब्ध होते.

    ३) बाजार समितीच्या गोदामात ठेवलेल्या शेतकऱ्यांचे शेतमालासाठी गोदाम भाडे विमा देखरेख खर्च अधिक खर्चाची जबाबदारी बाजार समितीवर असल्याने शेतकऱ्यांना भुरदंड बसत नाही.

    ४)सहा महिन्याच्या आत कर्ज परतफेड करणाऱ्या बाजार समित्यांना तीन टक्के व्याज सवलत मिळते

    ५) स्वनिधीतून तारण कर्ज राबवणाऱ्या बाजार समित्यांनी वाटप केलेल्या तारण कर्ज रकमेवर तीन टक्के व्याज सवलत तसेच अनुदान स्वरूपात मिळते.

    ६) योजना राबवण्यासाठी सुवनिधी नसलेल्या बाजार समित्यांना पण मंडळाकडून पाच लाख अग्रीम उपलब्ध होतात.

    ७) केंद्रीय राज्य वखार महामंडळाच्या गोदामातील शेतकऱ्यांच्या मालाच्या वखार पावतीवर तारण कर्ज उपलब्ध होते

    कुठे कराल संपर्क

    या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जवळच्या कृषी उत्पन्न बाजार समिती तसेच कृषी पणन मंडळाची विभागीय कार्यालय येरवडा पुणे 6 येथे प्रत्यक्ष भेट द्या

    [email protected] या संकेतस्थळाला भेट द्या.

     

  • किसान क्रेडिट कार्ड बनवणे खूप सोपे होणार, अॅपद्वारे अर्ज, पडताळणीही होणार ऑनलाइन

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पैशांची अडचण येऊ नये, यासाठी केंद्र सरकार या प्रयत्नात सहभागी आहे. त्यामुळे अधिकाधिक शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) देण्याचा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. जेणेकरून त्यांना स्वस्त व्याजदरात कर्ज घेऊन आपली कामे करता येतील. मात्र बँक अधिकाऱ्यांची मानसिकता तशी नाही. ते एकतर शेतकऱ्यांना त्रास देतात किंवा सुविधा शुल्क आकारून कार्ड देतात. अशा परिस्थितीत सरकारने आता KCC सुलभ करण्याची तयारी सुरू केली आहे. पायलट प्रोजेक्ट म्हणून मध्य प्रदेशच्या हरदाची निवड करण्यात आली आहे.

    त्याचा शेतकऱ्यांना काय फायदा होणार आहे

    राजपूत यांनी सांगितले की, पथदर्शी प्रकल्प म्हणून हरदा जिल्ह्याची निवड करण्यात आली आहे. पथदर्शी प्रकल्पाचे निकाल आणि अनुभवाच्या आधारे तो राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्ये राबविण्याचा विचार केला जात आहे. या पद्धतीच्या अंमलबजावणीमुळे शेतकऱ्याला क्रेडिट कार्डवर कर्ज घेण्यासाठी बँकेच्या शाखेत जाऊन कोणत्याही प्रकारचे कागदपत्र सादर करण्याची गरज भासणार नाही.

    ऑनलाइन अॅपद्वारे अर्ज करता येतील. यासोबतच शेतजमिनीची पडताळणीही ऑनलाइन केली जाणार आहे. प्रकरण मंजूर होऊन काही तासांतच वितरण प्रक्रिया पूर्ण झाल्यास शेतकऱ्यांना लवकर कर्ज मिळू शकेल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

    आता प्रक्रिया काय आहे

    सध्या देशात KCC बनवण्याची प्रक्रिया अशी आहे की शेतकरी प्रथम बँकेत जाऊन अर्ज करतो. त्यानंतर बँक अधिकारी अर्जदार खरोखर शेतकरी आहे की नाही याची पडताळणी करतात. या प्रक्रियेत बहुतांश शेतकरी बँकेच्या भ्रष्टाचाराला बळी पडतात. कटू बाब म्हणजे बँकेचे अधिकारी कोणत्याही सामान्य शेतकऱ्याला सहजासहजी कृषी कर्ज देत नाहीत.

     

  • आनंदाची बातमी, मोफत रेशन योजना 3 महिन्यांसाठी वाढवली

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : देशातील नागरिकांसाठी, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत (PMGKAY) मिळणाऱ्या रेशनची तारीख बुधवारी वाढवली आहे. आता या योजनेतून लोकांना आणखी ३ महिने मोफत रेशन मिळत राहील. सरकारने यापूर्वी PMGKAY योजनेतून मिळणारे रेशन सप्टेंबरच्या शेवटच्या तारखेपर्यंतच दिले जाईल असे सांगितले होते, परंतु लोकांच्या समस्या लक्षात घेता सरकारने आपला निर्णय मागे घेतला आहे. आता ही योजना डिसेंबरपर्यंत सुरू राहणार आहे. यापूर्वीही अनेकवेळा ही योजना पुढे नेण्यात आली आहे.

    भारत सरकारने ही योजना कोरोनाच्या काळात सुरू केली. या क्रमाने सरकारने दारिद्र्यरेषेखालील वर्गवारीत येणाऱ्या कुटुंबांना मोफत रेशन सुविधा उपलब्ध करून दिली. प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKAY) अंतर्गत प्रत्येक व्यक्तीला रेशनकार्डवर दर महिन्याला 4 किलो गहू आणि 1 किलो तांदूळ मोफत दिले जातात.

    मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतले मोठे निर्णय

    प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKAY) व्यतिरिक्त, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत इतर अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत, जे खालीलप्रमाणे आहेत.

    १)कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महागाई भत्ता (DA) 4 टक्क्यांनी वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

    २)या बैठकीत नवी दिल्ली, छत्रपती शिवाजी आणि अहमदाबाद रेल्वे स्थानकांच्या पुनर्विकासासाठी 10,000 कोटी रुपयांपर्यंतची तरतूद करण्यात आली आणि दिल्ली रेल्वे स्थानक बस, ऑटो आणि मेट्रो रेल्वे सेवांसह रेल्वे सेवा एकत्रित करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.

    ३)या बैठकीदरम्यान रेल्वेमंत्री वैष्णव यांनी असेही सांगितले की, अहमदाबाद रेल्वे स्टेशन, मोडेराचे सूर्य मंदिर आणि सीएसएमटीच्या हेरिटेज बिल्डिंगच्या पुनर्रचनेत कोणताही बदल होणार नाही. केवळ मंदिराच्या आजूबाजूच्या इमारतींची डागडुजी केली जाणार आहे.

     

  • PM Kisan : 12वा हप्ता जाहीर होण्यापूर्वी मोठा बदल, आता फक्त मोबाईल नंबरवरून शेतकरी जाणून घेऊ शकणार स्टेट्स

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (PM Kisan) ही देशातील सर्वात मोठी सरकारी योजना आहे. ज्याच्याशी 12 कोटी शेतकरी थेट जोडले गेले आहेत. या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार दरवर्षी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ६ हजार रुपये पाठवते. जे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्षभरात तीन हप्त्यांमध्ये पाठवले जातात.

    म्हणजेच शेतकऱ्यांच्या खात्यात ४ महिन्यांत २ हजार रुपये हप्ता म्हणून पाठवले जातात. आतापर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 11 हप्ते पाठविण्यात आले असून 12 वा हप्ता वाटपासाठी काऊंट टाउन सुरू झाले आहे. पण, त्याआधी केंद्र सरकारने या योजनेच्या एका नियमात महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. ज्या अंतर्गत आता नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना फक्त मोबाईल क्रमांकावरून हप्त्याची स्थिती कळू शकणार आहे. हा मोठा बदल थेट 11 कोटींहून अधिक नोंदणीकृत शेतकर्‍यांना प्रभावित करेल.

    पीएम किसान योजनेंतर्गत, शेतकर्‍यांना पूर्वी स्थिती जाणून घेण्यासाठी त्यांचा आधार आणि मोबाईल क्रमांक आवश्यक होता. ज्या अंतर्गत शेतकरी पीएम किसान (PM Kisan) वेबसाइटवर त्यांचा आधार क्रमांक किंवा मोबाईल क्रमांक टाकून हप्त्याची स्थिती सहज जाणून घेऊ शकतात. मात्र, नव्या बदलांनंतर आता आधारऐवजी शेतकऱ्यांना हप्त्यासह इतर स्थिती केवळ मोबाईल क्रमांकावरूनच कळणार आहे.

    स्थिती जाणून घेणे महत्त्वाचे का आहे?

    शेतकऱ्यांसाठी पीएम किसानची (PM Kisan) स्थिती जाणून घेणे का महत्त्वाचे आहे. हा प्रश्न सर्वसामान्य आहे. खरं तर, केंद्र सरकारने पीएम किसान योजना पारदर्शक करण्यासाठी आणि योजनेचा लाभ घेत असलेल्या अपात्र लोकांना ओळखण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे या योजनेतून अनेक अपात्रांची नावे काढण्यात आली आहेत. त्याच वेळी, 12 वा हप्ता रिलीज होणार आहे. अशा परिस्थितीत शेतकर्‍यांनी घरी बसून त्यांच्या मोबाईलवरून पीएम किसानची स्थिती जाणून घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे त्यांचा वेळ आणि पैसा वाचतो.

    12वा हप्ता दिवाळीपूर्वी रिलीज होणार!

    पीएम किसान योजनेचा 11 वा हप्ता जुलैमध्ये जारी करण्यात आला. यासोबतच 12वा हप्ता जाहीर करण्याची तयारी सुरू झाली होती. ज्यांना अंतिम रूप देण्यात आले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, 12वा हप्ता जारी करण्याबाबत केंद्र सरकार लवकरच अंतिम निर्णय घेणार आहे. ज्या अंतर्गत 12 व्या हप्त्याचे पैसे दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात येतील.

     

     

     

     

     

  • PM Kisan : शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा लवकरच संपणार, खात्यात जमा होणार 12व्या हप्त्याचे पैसे

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना ही देशातील सर्वात मोठी योजना आहे. देशातील 10 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना या योजनेचा थेट लाभ होत आहे. आतापर्यंत, केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने शेतकऱ्यांच्या खात्यात पीएम किसान योजनेअंतर्गत पैशाचे 11 हप्ते जारी केले आहेत. तेव्हापासून शेतकरी बाराव्या हप्त्याच्या पैशाच्या प्रतीक्षेत आहेत. जे आता संपणार आहे. त्यादृष्टीने तयारी सुरू झाली आहे. ज्या अंतर्गत 12 वा हप्ता जारी करण्याच्या सर्व औपचारिकता पूर्ण झाल्या आहेत, फक्त अंतिम शिक्कामोर्तब करणे बाकी आहे. माहितीनुसार, 12 व्या हप्त्याचे पैसे या कालावधीपूर्वी जारी केले जातील.

    सप्टेंबरच्या शेवटच्या दिवसात हप्ता जारी केला जाऊ शकतो

    मिळालेल्या माहितीनुसार, कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाला शेतकऱ्यांच्या खात्यात 12 व्या हप्त्याचे पैसे लवकरात लवकर जमा करायचे आहेत. त्यासाठीची जवळपास सर्व तयारी पूर्ण झाली आहे. ज्या अंतर्गत मंत्रालय गेल्या सप्टेंबर ते 20 ऑक्टोबर पर्यंत 12 वा हप्ता जारी करण्याची तयारी करत आहे. सप्टेंबर महिन्याच्या शेवटच्या दिवसांत 12 वा हप्ता जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

    वास्तविक 12व्या हप्त्याचे पैसे दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात पाठवण्याची मंत्रालयाची योजना आहे. मात्र, नोंदणीकृत शेतकऱ्यांच्या पडताळणीची प्रक्रिया अद्याप सुरू असून, त्यामुळे विलंब होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत 20 ऑक्टोबरपूर्वी म्हणजेच दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे पाठवण्याची तयारी सरकारकडून सुरू आहे. यावेळी दिवाळी 24 ऑक्टोबरला आहे.