Bihar Darpan

Category: सरकारी योजना

  • पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न उद्योग उन्नयन योजना: केंद्र सरकार 10 लाख रुपयांचे अनुदान देणार

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्री पशुपती कुमार पारस यांनी सांगितले की, त्यांच्या मंत्रालयाने आज आत्मनिर्भर भारत मोहिमेअंतर्गत पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न उद्योग उन्नयन योजना (PMFME) लाँच केली आहे. या अंतर्गत, 10 लाख रुपयांच्या कमाल अनुदान मर्यादेसह सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया युनिट्सच्या स्थापनेसाठी 35 टक्के क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी आणि सामान्य पायाभूत सुविधांसाठी जास्तीत जास्त 3 कोटी रुपये अनुदान दिले जात आहे. या योजनेचा आतापर्यंत अन्न प्रक्रिया कार्यात गुंतलेल्या सुमारे 62 हजार लोकांना लाभ झाला आहे.

    देशातील सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्यासाठी आर्थिक, तांत्रिक आणि व्यावसायिक सहाय्य प्रदान करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. नवीन मायक्रो फूड एंटरप्राइझ स्थापन करण्यासाठी किंवा सध्याच्या युनिट्सच्या अपग्रेडेशनसाठी या योजनेअंतर्गत सुमारे 7,300 कर्ज मंजूर करण्यात आले आहेत. यापैकी सुमारे 60 टक्के पात्र लाभार्थी प्राथमिक कृषी उत्पादनात गुंतलेले आहेत आणि त्यांना बँकांकडून आकारण्यात येणाऱ्या व्याज दरावर 3 टक्के अतिरिक्त व्याज सवलत मिळत आहे.

    इतर योजनांसह AIF चे एकत्रीकरण

    केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आणि अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्री पशुपती कुमार पारस हे कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजना (AIF), प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न उपक्रम अपग्रेडेशन योजना (PMFME) आणि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKYS) यांच्यातील अभिसरण मॉड्यूल लाँच करत होते. तोमर म्हणाले की, कृषी पायाभूत सुविधा निधीमध्ये राज्य किंवा केंद्र सरकारच्या इतर कोणत्याही योजनेशी जुळवून घेण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. म्हणून, ते मोठ्या प्रमाणावर अनेक बाह्य प्रणाली आणि पोर्टलसह एकत्रित केले जात आहे.

    कृषी पायाभूत सुविधा निधीचे कार्य काय आहे?

    तोमर यांनी माहिती दिली की राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाच्या व्यावसायिक फलोत्पादन विकास आणि शीतगृह विकास योजनांसाठी एआयएफचे अभिसरण आधीच केले गेले आहे. या अंतर्गत एक लाख कोटी रुपयांच्या निधीतून सन 2032-33 पर्यंत व्याज सवलत आणि क्रेडिट हमी सहाय्य दिले जाईल. कृषी इन्फ्रा फंड ही एक आर्थिक सुविधा आहे, जी 8 जुलै 2020 रोजी सुरू झाली.

    ज्या अंतर्गत काढणीपश्चात व्यवस्थापन पायाभूत सुविधा आणि सामुदायिक कृषी मालमत्ता तयार केल्या जातील. ज्यामध्ये लाभामध्ये 3 टक्के व्याज सवलत आणि क्रेडिट हमी समर्थन समाविष्ट आहे. आता त्याचे अभिसरण मॉड्यूल प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न उपक्रम उन्नती योजना आणि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना यांच्यामध्ये सुरू करण्यात आले आहे.

    आता अनुदान मिळणे सोपे

    तोमर म्हणाले की, पंतप्रधान सांगत आहेत की सर्व मंत्रालयांनी एकत्र काम करावे आणि एकतर्फी विचार करू नये, जेणेकरून लोकांना विविध योजनांचा लाभ मिळू शकेल. पात्र AIF लाभार्थी प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न उपक्रम उन्नती योजना (PMFME) अंतर्गत अर्ज करून सबसिडीचा लाभ मिळवू शकतात. 3% व्याज सवलत मिळण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये लाभार्थी आधीच मंजूर DPR अंतर्गत मंजूरी पत्र वापरून पोर्टलवर अर्ज करू शकतात.

     

     

     

  • रासायनिक खतांपासून लवकरच सुटका होणार, सरकार सुरू करणार ‘पीएम प्रणाम’ योजना

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : देशातील शेतकरी आणि शेतमजुरांना विषारी रासायनिक खतांपासून मुक्त करण्यासाठी केंद्र सरकार एक योजना आणणार आहे. या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकार राज्यांना प्रोत्साहन देईल जेणेकरून रासायनिक खतांचा वापर टाळण्यासाठी ते पर्यायी खतांवर अवलंबून राहतील.

    या प्रस्तावित योजनेचे पूर्ण नाव पीएम प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव्ह व्हिटॅमिन फॉर अॅग्रीकल्चर अॅडमिनिस्ट्रेशन स्कीम असे आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश रासायनिक खतांवरील अनुदानाचा बोजा कोणत्याही प्रकारे कमी करणे हा आहे. देशात रासायनिक खतांवरील अनुदान वर्षानुवर्षे वाढत असून, त्याचा बोजा सरकारी तिजोरीवर पडत आहे. उत्पन्न तर आहेच, पण त्याहीपेक्षा आरोग्याचे आणि पर्यावरणाचे नुकसान होत आहे. रासायनिक खतांचा पर्याय शोधला तर अनुदानाबरोबरच आरोग्य आणि पर्यावरणाचेही रक्षण होईल, हे सत्य आहे. एका अंदाजानुसार, 2022-23 मध्ये रासायनिक खतांची सबसिडी 2.25 लाख कोटी रुपयांवर जाण्याचा अंदाज आहे. यापूर्वी त्याची अंदाजे रक्कम 1.62 लाख कोटी रुपये निश्चित करण्यात आली होती, मात्र त्यात 39 टक्के वाढ दिसून येत आहे.

    काय आहे सरकारची तयारी

    मीडिया रिपोर्ट्समध्ये असे म्हटले आहे की रासायनिक संयुगे आणि खते मंत्रालयाने पीएम प्रणाम योजनेचा प्रस्ताव दिला आहे आणि काही राज्यांशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा देखील केली आहे. या योजनेबाबत राज्यांकडून सूचनाही मागविण्यात आल्याचे अहवालात म्हटले आहे. ही योजना सुरू झाल्यास त्यासाठी शासनाकडून वेगळा निधी दिला जाणार नसून, सध्याच्या खत अनुदानात तरतूद केली जाईल.

    राज्यांना त्यांच्या अनुदानाचा वाटा मिळेल

    या अहवालात सूत्रांचा हवाला देऊन असे म्हटले आहे की खत अनुदानाच्या 50 टक्के अनुदान राज्यांना अनुदान म्हणून दिले जाईल जेणेकरून ते ते पैसे पर्यायी खतांच्या स्रोतासाठी वापरू शकतील. या अनुदानातील 70 टक्के रक्कम गाव, ब्लॉक आणि जिल्हा स्तरावर पर्यायी खत तंत्रज्ञान, खत निर्मिती मॉडेल विकसित करण्यासाठी वापरली जाईल. उर्वरित 30 टक्के शेतकरी, पंचायती, शेतकरी उत्पादक संस्था आणि स्वयं-सहायता गटांना जागरूकता निर्माण करण्यासाठी आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी वापरला जाईल.

    वाढती सबसिडी चिंतेचे कारण

    चालू आर्थिक वर्षात (2022-23), सरकारने अनुदानासाठी 1.05 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यावर्षी खत अनुदानाचा आकडा २.२५ लाख कोटींच्या पुढे जाऊ शकतो, असे खत मंत्र्यांनी म्हटले आहे. ५ ऑगस्ट रोजी, केंद्रीय रासायनिक संयुगे आणि खते राज्यमंत्री भगवंत खुबा यांनी लोकसभेत एका लेखी उत्तरात सांगितले की, युरिया, डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट), एमओपी (मुरिएट ऑफ पोटॅश), एनपीकेएस (नायट्रोजन) या चार खतांची गरज आहे. , फॉस्फरस आणि पोटॅशियम) – 2017-18 मध्ये 528.86 लाख मेट्रिक टन (LMT) वरून 2021-22 मध्ये 21 टक्क्यांनी वाढून 640.27 लाख मेट्रिक टन (LMT) झाले.

     

     

     

     

     

     

  • PM Kisan : ‘या’ शेतकऱ्यांच्या खात्यावर योजनेचा 12वा हप्ता पोहोचणार नाही ! तुम्ही तर यादीत नाही ना?

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM Kisan) योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना वार्षिक ६ हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. ही रक्कम दर चार महिन्यांनी शेतकऱ्यांच्या खात्यात 2-2 हजार रुपये जमा केली जाते. सध्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात 11 हप्ते जमा झाले आहेत. आता शेतकऱ्यांना १२ व्या हप्त्याची प्रतीक्षा आहे.

    कधी येणार १२ वा हप्ता ?

    ताज्या अपडेटनुसार, पीएम किसान (PM Kisan) योजनेचा हप्ता सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात येऊ शकतो. त्याबाबत हचली देखील होत असल्याचे समजते आहे. जमिनीच्या नोंदींच्या पडताळणीला वेग आला आहे. ई-केवायसीसाठी वेळ मर्यादा पर्याय वेबसाइटवरून काढून टाकण्यात आला आहे. तथापि, शेतकऱ्यांना अजूनही पोर्टलद्वारे ई-केवायसी करण्यास मिळत आहे.

    या लोकांना मिळणार नाही योजनेचा लाभ

    जेव्हा पीएम किसान योजना सुरू करण्यात आली, तेव्हा त्याच्याशी संबंधित अनेक नियमही बनवण्यात आले, जेणेकरून खऱ्या शेतकऱ्यांनाच त्याचा लाभ मिळेल.

    –सर्व डॉक्टर, प्राध्यापक, अभियंता यासारख्या व्यवसायातील लोकांना पीएम किसान योजनेचा लाभ मिळत नाही.
    –संस्थागत जमीनधारक, घटनात्मक पदे असलेले शेतकरी कुटुंबे, राज्य किंवा केंद्र सरकारचे सेवारत किंवा सेवानिवृत्त अधिकारी आणि कर्मचारी तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि सरकारी स्वायत्त संस्था येथे काम करणाऱ्या व्यक्तींना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
    –सेवानिवृत्त पेन्शनधारक आणि 10,000 रुपयांपेक्षा जास्त पेन्शन असलेले आयकर दाते या योजनेचा लाभ घेऊ शकणार नाहीत.
    –ज्या शेतकऱ्यांनी या योजनेसाठी नोंदणी करताना चुकीची माहिती भरली आहे किंवा चुकीचे बँक खाते आणि आधार क्रमांक भरला आहे अशा शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

    लाभार्थी यादी तपासा

    PM किसान (PM Kisan) योजनेचा 12वा हप्ता तुमच्या खात्यात येईल की नाही याबद्दल तुमच्या मनात शंका असल्यास, हे शोधण्याचा एक अतिशय सोपा मार्ग आहे.
    –सर्वप्रथम, तुम्ही पीएम किसान योजनेच्या वेबसाइटवर जा आणि नंतर लाभार्थी यादीवर क्लिक करा.
    –तेथे, लाभार्थी यादीत तुमचे नाव तपासा.

  • PM Kisan : शेतकऱ्यांना 12व्या हप्त्याची का पाहावी लागतीये वाट ? कधीपर्यंत येईल हप्ता ?

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : यावेळी केंद्र सरकारची सर्वात मोठी शेतकरी योजना पीएम किसान (PM Kisan) योजनेचे पैसे मिळण्यास आणखी विलंब होऊ शकतो. केंद्र सरकार सध्या लाभार्थ्यांच्या माहितीशी जमिनीच्या नोंदी जुळवत आहे. जमिनीच्या नोंदींची पडताळणी सुरू आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पैसे हस्तांतरित केले जातील. या संदर्भात, मंत्रालयाने राज्यांमधील पीएम किसानच्या नोडल अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन कामाला गती देण्यास सांगितले आहे. हे काम 25 सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण होऊ शकेल, असे सांगण्यात आले आहे. त्यानंतर पैसे ट्रान्सफर केले जातील.

    ऑगस्ट महिन्यापासून शेतकरी पीएम किसान (PM Kisan) योजनेच्या हप्त्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. या योजनेशी संबंधित कृषी मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, 12 व्या हप्त्याचे पैसे ऑगस्ट ते नोव्हेंबरपर्यंत उपलब्ध असतील. त्यामुळे नोव्हेंबरपर्यंत कधीही पैसे पाठवता येतील. 15 ऑक्टोबरपर्यंत शेतकऱ्यांना 2000-2000 रुपयांचा हप्ता मिळणे अपेक्षित आहे.

    का होत आहे पडताळणी ?

    पीएम किसान (PM Kisan) योजना डिसेंबर 2018 मध्ये सुरू झाली तेव्हा सरकारने घाईघाईने जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना पैसे  देण्याचे लक्ष्य ठेवले होते. कारण २०१९ मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका होत्या. मात्र निवडणुका संपल्यानंतर आधार अनिवार्य करण्यात आले. असे असतानाही काही लोकांनी चुकीच्या पद्धतीने योजनेचा लाभ घेतला. ज्यांना सरकारने अपात्र शेतकरी म्हटले. त्यामुळे आता अनेक पातळ्यांवर शेतकऱ्यांची पडताळणी केली जात आहे. अशा एकूण 54 लाख अपात्र शेतकऱ्यांनी 4300 कोटी रुपयांचा लाभ घेतला. पण, आता त्यांच्यापासून सावरणे कठीण झाले आहे.

    अपात्र शेतकऱ्यांनाही लाभ मिळाला

    अशा परिस्थितीत, आता सरकार केवळ लाभार्थींचे ई-केवायसीच (PM Kisan) करत नाही, तर जमिनीच्या नोंदी त्यांच्या दिलेल्या नोंदीशी जुळवून घेत आहेत. अधिकाधिक शेतकर्‍यांचा डेटा बरोबर असावा आणि त्यांना भविष्यातही पैसे मिळण्यात कोणतीही अडचण येऊ नये, हा सरकारचा हेतू आहे. कोणत्याही परिस्थितीत हा पैसा अपात्रांच्या हातात जाऊ नये, तर एकही पात्र शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहू नये, अशी सरकारची इच्छा आहे.

     

     

     

  • Call And Know The Status Of Your Application

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (PM Kisan) ही देशातील सर्वात मोठी योजना आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकरी लाभ घेत आहेत. या भागात मोठ्या प्रमाणात शेतकरीही या योजनेकडे आकर्षित झाले आहेत. उदाहरणार्थ, ज्या शेतकऱ्यांनी पीएम किसान योजनेसाठी अद्याप नोंदणी केलेली नाही.
    तोही आता पीएम किसान योजनेत नोंदणी करण्यासाठी अर्ज करत आहे. त्या शेतकऱ्यांसाठी ही माहिती अत्यंत महत्त्वाची आहे. ज्या अंतर्गत अशा शेतकऱ्यांना त्यांच्या अर्जाची स्थिती घरी बसून फोन कॉलद्वारे कळू शकते.

    या नंबरवर कॉल करा

    पंतप्रधान किसान योजनेत नोंदणी करण्यासाठी देशभरातील छोटे आणि अल्पभूधारक शेतकरी ऑनलाइन (PM Kisan) अर्ज करू शकतात. यासाठी शेतकरी बांधवांना पीएम किसानच्या वेबसाइटवर जाऊन ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल. त्यानंतर शेतकरी १५५२६१ या क्रमांकावर कॉल करून अर्जाची स्थिती जाणून घेऊ शकतात. याद्वारे शेतकरी त्यांच्या अर्जाच्या स्थितीची संपूर्ण माहिती संकलित करू शकतात. योजनेतील अर्ज प्रक्रिया पारदर्शक करण्यासाठी हा पुढाकार घेण्यात आला आहे.

    12 वा हप्ता जारी होणार 

    पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डिसेंबर 2019 मध्ये पीएम किसान (PM Kisan) योजनेची घोषणा केली होती. ही योजना केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत चालवली जाते. या योजनेंतर्गत, मंत्रालय आतापर्यंत नोंदणीकृत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैशाचे 11 हप्ते पाठवू शकते. त्यामुळे 12 वा हप्ता पाठविण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. खरं तर, पीएम किसान योजनेंतर्गत, मंत्रालय नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना वर्षभरात 6 हजार रुपये देते. ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर तीन हप्त्यांमध्ये म्हणजेच प्रत्येक चौथ्या टप्प्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 2 हजार रुपये पाठवली जातात. या एपिसोडमध्ये मंत्रालयाकडून आतापर्यंत 11 हप्ते शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पाठवण्यात आले आहेत.

    ई-केवायसी अनिवार्य 

    पीएम किसान योजनेच्या लाभार्थी शेतकऱ्यांसाठी हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे की (PM Kisan) मंत्रालयाने योजनेच्या सर्व लाभार्थी शेतकऱ्यांसाठी ई-केवायसी करणे अनिवार्य केले आहे. किंबहुना शेवटच्या हप्त्यांमध्ये या योजनेत गडबड झाली होती. त्यानंतर मंत्रालयाने सर्व लाभार्थी शेतकऱ्यांना ई-केवायसी करणे अनिवार्य केले आहे. उदाहरणार्थ, ज्या शेतकऱ्यांचे ई-केवायसी झाले नाही, त्यांचा हप्ता अडकू शकतो.

     

     

  • This Major Change Happened On The Website Of PM Kisan Yojana; Find Out

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : देशातील एक मोठा वर्ग शेतीवर अवलंबून आहे आणि याच्या मदतीने उदरनिर्वाह करत आहे. या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी सरकारही आपल्या स्तरावर अनेक प्रयत्न करत आहे. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी (PM Kisan) ही देखील अशीच योजना आहे. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी ही देखील अशीच योजना आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6 हजार रुपये दिले जातात. दर 4 महिन्यांच्या अंतराने 2-2 हजार रुपये करून ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पाठवली जाते.

    पीएम किसानच्या १२व्या हप्त्याची प्रतिक्षा

    आतापर्यंत या योजनेचे 11 हप्ते 10 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पाठवण्यात आले आहेत. ताज्या अपडेटनुसार, सप्टेंबर महिन्याच्या कोणत्याही तारखेला शेतकऱ्यांच्या खात्यावर दोन हजार रुपयांची रक्कम (PM Kisan) पाठवली जाऊ शकते.

    पीएम किसान योजनेच्या वेबसाइटवर मोठा बदल

    सध्या पीएम किसान (PM Kisan) सन्मान निधी योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटवर एक मोठा बदल दिसत आहे. ई-केवायसी आयोजित करण्याच्या तारखेबाबत वेबसाइटवर दिले जाणारे अपडेट पूर्णपणे काढून टाकण्यात आले आहेत. ई-केवायसी करण्याची अंतिम तारीख ३१ ऑगस्ट २०२२ असा संदेश वेबसाईटवर येत होता. आता मात्र आता असा संदेश दिसत आहे की, ” पीएम किसान चा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना ई -केवाय सी करणे अनिवार्य असून पीएम किसनच्या पोर्टलवर ओटीपी च्या माध्यमातून तसेच जवळच्या सीएससी केंद्रावर जाऊन बायोमेट्रिक पद्धतीने इकेवायसी करता येईल ” असा संदेश दिसत आहे. असा अंदाजही वर्तवला जात आहे की हा 12वा हप्ता लवकर रिलीज होण्याचे संकेत देखील असू शकतो.

    पीएम किसान योजनेच्या लाभार्थ्यांमध्ये घट

    पीएम किसान सन्मान निधीचा (PM Kisan) लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांच्या जमिनीच्या नोंदींची पडताळणी सातत्याने सुरू आहे. या दरम्यान अनेक लाभार्थी अपात्र असल्याचे समोर येत आहे. अशा अपात्रांना सतत नोटिसा पाठवून चुकीच्या पद्धतीने मिळालेल्या सर्व हप्त्यांची वसुली केली जात आहे. यावेळी या योजनेच्या लाभार्थ्यांमध्ये मोठी घट होणार असल्याचे मानले जात आहे.

  • PM Kisan : करोडो शेतकरी 2000 रुपयांच्या हप्त्याच्या प्रतीक्षेत, कधी येणार पैसे ?

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : मोदी सरकारची सर्वात मोठी शेतकरी योजना पीएम किसान योजनेच्या 12 व्या हप्त्याची तारीख अद्याप ठरलेली नाही. कुठे दुष्काळ तर कुठे अतिपावसाने हैराण झालेले शेतकरी या योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या 2000 रुपयांची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने पैसे पाठवण्याची तयारी पूर्ण केल्याचे सांगण्यात आले. पण, त्याची तारीख पीएमओकडून अंतिम असेल. कारण पैसे फक्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच ट्रान्सफर करतील. मंत्रालयाच्या सूत्रांनी सांगितले की, सप्टेंबरच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या आठवड्यादरम्यान पैसे हस्तांतरित केले जाऊ शकतात.

    यावेळी सरकार 11 कोटी शेतकऱ्यांना 22,000 कोटी रुपयांची मोठी रक्कम एकाच वेळी हस्तांतरित करणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. आतापर्यंत 11 हप्त्यांमधून शेतकऱ्यांना 2 लाख कोटींहून अधिक रक्कम देण्यात आली आहे. ही योजना 1 डिसेंबर 2018 पासून सुरू आहे. ज्या अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6000-6000 रुपये दिले जातात.

    लाखो शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी केलेले नाही

    केंद्र सरकारने लाभार्थ्यांच्या पडताळणीसाठी ई-केवायसी अनिवार्य केले आहे. आतापर्यंत लाखो शेतकर्‍यांना हे काम मिळाले नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. तर ई-केवायसीची अंतिम तारीख ३१ ऑगस्ट होती. हे काम न करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे पैसे रोखले जाऊ शकतात. ई-केवायसी हे देखील पैसे ट्रान्सफर होण्यास उशीर होण्याचे एक कारण असू शकते असे सांगण्यात आले आहे. अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी हे काम करावे, जेणेकरून ते पैसे मिळण्यास पात्र आहेत की नाही हे त्यांना कळू शकेल.

    तुम्ही स्वतःही अर्ज करू शकता

    देशात 14.5 कोटी शेतकरी कुटुंबे आहेत. मात्र आतापर्यंत केवळ 11.37 कोटी कुटुंबांनाच लाभ मिळत आहे. अपात्र शेतकऱ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत पैसे मिळू नयेत, तर पात्र शेतकऱ्यांना लाभ मिळावा, हा शासनाचा हेतू आहे. अशा परिस्थितीत लाभार्थींची संख्या वाढवण्यासाठी शासनाने शेतकऱ्यांना स्वत: योजनेसाठी अर्ज करण्याची सुविधा दिली आहे. म्हणजे आता तुम्हाला अर्जासाठी कृषी अधिकाऱ्यांकडे जाण्याची गरज नाही. हे काम तुम्ही घरी बसून करू शकता. अशा परिस्थितीत, तुम्ही अद्याप अर्ज केला नसेल, तर लगेच फॉर्म भरा.

  • पीएम किसान योजनेच्या 12व्या हप्त्याबाबत मोठी अपडेट, या तारखेला खात्यात 2000 रुपये येतील

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : केंद्र सरकारची प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरत आहे, कारण या योजनेद्वारे सरकार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 6000 रुपयांची आर्थिक मदत पाठवते. ही रक्कम 1 वर्षात 3 हप्त्यांमध्ये पाठवली जाते. पीएम किसान चा ११ वा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाला असून आता १२ व्या हप्त्याची प्रतीक्षा आहे.

    मात्र या योजनेसाठी ई-केवायसी करण्याची शेवटची तारीख निघून गेली आहे. अशा परिस्थितीत पीएम किसान योजनेच्या लाभार्थ्यांना, ज्यांनी ई-केवायसी केलेले नाही, त्यांना यावेळी 12 व्या हप्त्याच्या पैशासाठी खूप संघर्ष करावा लागू शकतो.

    पीएम किसान योजनेचा पुढील हप्ता कधी येईल?

    शेतकऱ्यांसाठी चांगली बातमी अशी आहे की, 5 सप्टेंबरपर्यंत पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचा 12 वा हप्ता देशातील सर्व शेतकऱ्यांच्या खात्यात पूर्णपणे हस्तांतरित होण्याची अपेक्षा आहे. याशिवाय ज्या शेतकऱ्यांची बँक खाती आधारशी जोडली गेली आहेत, त्यांच्या खात्यात पुढील हप्ताच हस्तांतरित केला जाणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.

    70 लाख शेतकरी पीएम किसान योजनेच्या 12व्या हप्त्यापासून वंचित राहू शकतात.

    माहितीनुसार, देशातील सुमारे 70 लाख शेतकरी या योजनेच्या पुढील हप्त्यापासून वंचित राहू शकतात. मात्र, अद्याप वंचित राहिलेल्या लाभार्थ्यांची आकडेवारी शासनाला प्राप्त झालेली नाही. पण पुढील 1 ते 2 दिवसांच्या दरम्यान त्यांच्या संख्येची पुष्टी होऊ शकते अशी बातमी आहे.

  • PM Kisan : मोठी बातमी ! ई -केवायसी करण्याच्या मुदतीत आणखी वाढ होणार

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : देशातील 55 ते 60 टक्के लोकसंख्येसाठी शेती (PM Kisan) हा एकमेव उत्पन्नाचा स्रोत आहे. येथील अर्थव्यवस्थेचा मोठा भाग शेतीवर अवलंबून आहे. PM किसान योजना ही शेकऱ्यांसाठी लाभदायक ठरत असून अनेक शेतकरी या योजनेचा लाभ घेत आहेत. या योजनेत पारदर्शकता यावी याकरिता ई -केवायसी करणे बंधनकारक केले आहे. त्याची अंतिम मुदत ३१ ऑगस्ट होती मात्र आता ती आणखी वाढवण्यात येऊ शकते.

    मराठवाडा विभागाच्या माहिती आणि जनसंपर्क खात्यानुसार एक ट्विट करण्यात आले आहे. त्यानुसार ई -केवायसी करण्याची अंतिम मुदत वाढवण्याच्या कृषी मंत्री सत्तार यांच्या मागणीला केंद्रीय कृषी मंत्री तोमर यांच्याकडून परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे अद्यापही ज्या शेतकऱ्यांनी ई -केवायसी
    केले नाही त्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. मात्र अद्याप पीएम किसान च्या वेबसाईटवर याबाबत अधिकृत माहिती देण्यात आली नाही.

    कसे कराल ई केवायसी

    –सर्वप्रथम पीएम किसान (PM Kisan) योजनेच्या वेबसाइट pmkisan.gov.in वर जा.
    –येथे तुम्हाला फार्मर कॉर्नर दिसेल, जिथे E-KYC टॅबवर क्लिक करा.
    –आता एक नवीन पेज उघडेल, जिथे तुम्हाला आधार क्रमांक टाकावा लागेल आणि सर्च टॅबवर क्लिक करावे लागेल.
    –आता तुमच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावरील क्रमांकावर OTP पाठवला जाईल.
    –सबमिट OTP वर क्लिक करा.
    –आधार नोंदणीकृत मोबाइल ओटीपी प्रविष्ट करा आणि तुमचे ई-केवायसी केले जाईल.

  • दिलासादायक ! रब्बी हंगामासाठी पिकविमा मंजूर

    हॅलो कृषी ओनलाईन : परभणी

    परभणी रब्बी हंगाम सन २०२१ – २२ मधील पिकांचे नैसर्गीक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानी पोटी शेतकऱ्यांनी काढलेला पीक विमा शासनाने देऊ केला आहे. राज्य शासनाच्या हिश्याची १८७ कोटी १५ लाख ६५ हजार ७३ रुपये शासनाने विमा कंपन्यांना दिले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना रब्बीतील पीक विमा मिळणे निश्चीत झाले असून सद्यस्थितीला आर्थिक संकटात उभे असलेल्या शेतकऱ्यांना हा दिलासा मिळाला आहे.

    केंद्र व राज्य शासनाच्या संयुक्त भागीदारातुन प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबविल्या जाते. ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकांचा विमा भरला आहे अशांना नुकसानीच्या प्रमाणात विम्याचा मावेजा दिला जातो. सन २०२१-२२ मधील रब्बी हंगामातील पिकांवर गारपीट त्याचप्रमाणे पावसाचे संकट ओढावले होते. अनेक पिकांचे शेतकऱ्यांच्या रब्बी हंगामातील अतोनात नुकसान झाले होते.

    त्यामुळे झालेले नुकसान भरपाई व पीक विमा मिळाला पाहिजे अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांमधुन व्यक्त करण्यात राजकीय पक्षांनी शेतकऱ्यांच्या पीक विमा प्रश्नावर आवाज उठविला होता. शासनाने झालेल्या नुकसानीचा विचार करता खरिपातील पाठोपाठ आता रब्बी हंगाम २०२१ – २२ मधील पीक विमाही देऊ केला आहे . यासाठी राज्य शासनाच्या हिश्याची असलेली १८७ कोटी १५ लाख हजार ७३ रुपयांची रक्कम भारतीय कृषी विमा कंपनी, इक्फो टोकीयो जनरल इन्शुरस कंपनी लि., भारती अॅक्सा जनरल इन्शुरस कं.लि., बजाज अलियान्स इन्शुरस कंपनी, एचडीएफसी अग्रो इन्शुरस कंपनी लि . या कंपन्यांना वितरीत करण्यात आली आहे. त्यामुळे येत्या काळात शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामातील पीक विमा मिळणार आहे. ३० सप्टेंबर २०२२ अखेरपर्यंत या पीक विमा रक्कमेचे वाटप होणार असन येत्या रब्बी हंगामातील पेरणीसाठीबळीराजास या पीक विम्यातुन मोठा आधार मिळणार आहे .

    शेतकऱ्यांना कार्यवाहीची प्रतिक्षा

    राज्य शासनाने रब्बी हंगामातील पीक विमा देऊ केला आहे . त्यामुळे ज्या मागील वर्षी आपल्या पिकांचा विमा काढला आहे असे शेतकरी आता मिळणाऱ्या विम्याच्या प्रतिक्षेत आहेत . सततच्या पावसामुळे व पावसाच्या उघडीपीमुळे सुगीवर दुष्काळाचे सावट घोंगावत असल्याने आर्थिक संकटाची भिती शेतकरी बाळगत आहे . दरम्यान , शासनाकडून पीक विम्या संदर्भात कार्यवाहीला करुन शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.