डेस्क : बिहार के भोजपुर में हाल के दिनों में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ा है. विपक्षी बिहार सरकार पर जंगलराज का आरोप भी लगाते रहते हैं वही बढ़ते अपराधों का जेल कनेक्शन को ढूंढ़ते हुए जब जेल में छापेमारी की गयी तो अधिकारियों के पैर के तले से जमीन खिसक गई. दरअसल आरा की जेल परिसर से एक-दो नहीं बल्कि कुल 35 मोबाइल मिले हैं. एक साथ इतने मोबाइल मिलने से जेल हड़कंप मच गया.

इस घटना से अचंभित हुए अधिकारियों ने जेल के उपाधीक्षक समेत 3 कर्मियों को निलंबित भी कर दिया है साथ ही क्लब15 कैदियों को दूसरे स्थानों पर भेजने की अनुशंसा भी की है. हाल के ही दिनों में बढ़ते अपराध के कारण भोजपुर काफी सुर्खियों में रहा है. बढ़ते अपराध का ही यह नतीजा था कि जिलाधिकारी राजकुमार ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को एक पत्र लिखकर जिले की विधि व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश बहिनदिया था. इसके बाद से ही जिला प्रशासन की नजर भोजपुर जेल पर थी.

पिछले दिनो जिलाधिकारी राजकुमार और SP संजय सिंह ने जेल में छापेमारी कर भारी संख्या में मोबाइल बरामद किया था. उसके बाद जिलाधिकारी राजकुमार ने जेल के सुपरिटेंडेंट को जेल की व्यवस्था सुदृढ़ करने और समय-समय पर छापेमारी करने का निर्देश भी दिया था. आज शनिवार को जेल सुपरिटेंडेंट संदीप कुमार ने जेल में बड़े पैमाने पर छापेमारी अभियान चलाया. इस दौरान जेल से कुल 35 मोबाइल, चार्जर और सिम भी बरामद किए गए.

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डेस्क : बिहार में बालू खनन को लेकर बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के 35 जिले के करीब 900 बालू घाटों की बंदोबस्ती समेत पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रक्रिया चलने को लेकर आदेश दिया। न्यायालय ने इसको 25 दिसंबर 2022 तक संपन्न करने तथा सिया बिहार को 3 माह के अंदर बालू घाटों को पर्यावरणीय अनुमति प्रदान करने की समय सीमा तय कर दी है।

इस समय तक के लिए बिहार राज्य खनन निगम द्वारा 25 दिसंबर 2022 तक पुराने आबादियों से राज्य में बालू खनन की अनुमति प्रदान की गई है। ऐसे में निर्माण कार्य जारी रखने के लिए खान एवं भूतत्व विभाग से अपील की गई है।

फिलहाल सभी कार्य विभागों ने इसके लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार खान एवं भूतत्व विभाग ने भी सभी कार्य विभागों को कहा है कि यदि कोई विभाग निगम के माध्यम से अपने स्तर पर रेत खनन करना चाहता है तो विभाग उसकी अनुमति दे सकता है। हालांकि इसे लेकर विभाग ने सभी कार्य विभागों से इस संबंध में तत्काल पहल करने की अपील की है। वर्तमान में प्रदेश के सभी 900 बालू घाटों की बंदोबस्ती की प्रक्रिया जिला स्तर पर की जा रही है। अधिकांश बालू घाटों को बसा दिया गया है।

बतादें कि खान एवं भूतत्व विभाग की अपर मुख्य सचिव हरजोत कौर बम्हरा ने सभी 10 विभागों को लिखे पत्र में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर 2022 को अंतरिम आदेश पारित किया था। इसके अनुसार 25 दिसंबर 2022 तक बिहार राज्य खनन निगम को रेत खनन की अनुमति दी थी। साथ ही बालू घाटों की नीलामी अधिकतम तीन माह के अंदर कराने का आदेश दिया। साथ ही सिया बिहार को पर्यावरण अनापत्ति शीघ्र जारी करने का निर्देश दिया। अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि नीलामी की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन पर्यावरण मंजूरी में देरी हो सकती है। इसलिए सभी विभागों से रेत खरीदकर भंडारण करने की अपील की गई है।

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डेस्क : बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बाद अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास (LJPR) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई से सांसद चिराग पासवान ने ताड़ी को नेचुरल ड्रिंक बता दिया है। सांसद चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार से राज्य में ताड़ी पर से प्रतिबंध हटाने की मांग भी की है।

चिराग पासवान ने कहा कि हम ताड़ी की तुलना शराब से बिल्कुल नहीं कर सकते… इसे शराब की श्रेणी में भी नहीं रखा जा सकता है। यह ताड़ के पेड़ से पैदा होने वाला एक प्राकृतिक रस ही है। यह शराब में कैसे बदल गया यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके नौकरशाह ही समझ सकते हैं।

सांसद चिराग पासवान ने कहा कि पासी समुदाय के लाखों लोग की जिंदगी ताड़ी पर निर्भर हैं। यह उनकी कमाई का सिर्फ एकमात्र जरिया है। जमुई सांसद चिराग ने कहा कि राज्य के हर ब्लॉक में शराब बनाने की इकाइयां स्थापित हैं और अधिकारी उन्हें संचालित करने की अनुमति भी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के एक बड़े बंगले में बैठे हुए हैं, जबकि पासी समाज के गरीब लोगों का वर्तमान और भविष्य बिल्कुल अंधेरे में है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनकी दुर्दशा दिखाई नहीं दे रही है।

चिराग पासवान ने प्रशासन पर लगाए गम्भीर आरोप

चिराग पासवान ने प्रशासन पर लगाए गम्भीर आरोप

सांसद चिराग पासवान ने कहा कि राज्य की प्रशासन ताड़ी बेचने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कर रहा है और उन्हें गिरफ्तार भी कर रहा है। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो राजधानी पटना में राज्य की पुलिस ने उन्हें बेरहमी से पीटा और जेल में डाल दिया। पासवान ने कहा कि बिहार की पुलिस और अन्य प्रशासनिक अधिकारी अवैध शराब के कारोबार में शामिल लोगों को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे उनकी कमाई का हिस्सा उनके साथ भी शेयर कर रहे हैं।

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न्यूज डेस्क: मौजूदा समय में मोबाइल फोन के बिना लोगों का जीवन अकल्पनीय लगता है। लोग मोबाइल फोन के इतने आदी हो गए हैं कि जहां जाते हैं मोबाइल को लेकर जाते हैं। ऐसे में लोग मंदिर में भी मोबाइल फोन लेकर जाना नहीं भूलते हैं। हालांकि कई मंदिरों में बाहर लिख दिया जाता है कि अंदर मोबाइल ले जाना मना है। फिर भी लोग नहीं मानते लेकर चले जाते हैं।

इसी बीच मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु के मंदिर परिसरों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल के संबंध में एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट के द्वारा मंदिरों में मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनके अनुसार प्रदेश के मंदिरों की शुद्धता और पवित्रता को ध्यान रखते हुए निर्णय लिया गया है। बता दें कि तूतीकोरिन जिले के तिरूचेंदुर में सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के भीतर मोबाइल फोन ना ले जाने को लेकर एम सीतारमन की ओर से एक याचिका दायर की गई थी। जिसके जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह फैसला सुनाया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक याचिकाकर्ता के द्वारा याचिका में बताया गया कि मंदिर में मोबाइल लेकर जाने वाले श्रद्धालु मोबाइल फोन में भगवान की प्रतिमा और पूजा पाठ की तस्वीर लेते हैं। यह नियमों के खिलाफ है।उन्होंने कहा कि तिरूचेंदुर मंदिर के भीतर मोबाइल फोन ले जाना प्रतिबंध होना चाहिए। इसके बाद न्यायमूर्ति आर महादेवन और न्यायमूर्ति जे सत्यनारायण प्रसाद की बेंच ने इस पर फैसला सुना दिया है।

इसके अलावा मद्रास हाई कोर्ट ने इस नियम को पूरे तमिलनाडु में लागू करने का आदेश दिया था। इसके लिए संबंधित विभाग को जारी आदेश में हाईकोर्ट ने कहा है कि जल्द से जल्द आदेश का पालन किया जाए। लोगों को असुविधा से बचाने के लिए कोर्ट ने आदेश में कहा कि मंदिरों में फोन डिपॉजिट लॉकर लगाए जाएं और आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षाकर्मी भी नियुक्त किए जाएं।

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