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Category: bihar government job

  • बिहार में नौकरियों की बहार, एक्शन में नीतीश-तेजस्वी सरकार, विभागों से मांगा ब्यौरा, जल्द होगी बहाली

    लाइव सिटीज पटना: बेरोजगारी को दूर करने के लिए नीतीश सरकार (Nitish Government) ने कवायद शुरू कर दी है. राज्य सरकार ने सभी शासकीय विभागों से खाली पदों का ब्योरा मंगाया है. बताया जा रहा है कि विभागवार पदों को भरने के लिए जल्द ही विज्ञापन जारी किया जा सकता है. तेजस्वी यादव के साथ आते ही नीतीश सरकार बड़े पैमाने पर सरकारी विभागों में बहाली कर सकती है. दरअसल चुनाव के समय तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था. बीते दिनों 15 अगस्त को गांधी मैदान से सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि 10 लाख तो देना ही है, हमलोग और 10 लाख रोजगार देंगे. यानी आने वाले दिनों में बिहार सरकार 20 लाख नौकरी देने जा रही है.

    बिहार में सबसे ज्यादा रिक्तियां शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग में है. बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग में एक लाख 80 हजार सीट खाली है. जबकि शिक्षा विभाग में 14000 खाली पदों पर बहाली होने वाली है. जिसमें सबसे ज्यादा एएनएम 8853, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर- 4050, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर- 193, हॉस्पिटल मैनेजर- 94 और काउंसलर के 579 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. वहीं पुलिस विभाग में भी बड़े पैमाने पर बहाली होने वाली है. बीते दिनों कैबिनेट की बैठक में सरकार ने पुलिस विभाग में कई नए पदों का ऐलान किया था. वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस विभाग के अलावे कई अन्य विभागों में भी बड़े पैमाने पर बहाली होने वाली है.

    सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से खाली पदों का ब्योरा देने को कहा गया है. विभागीय प्रमुख को कहा गया है कि उनके यहां स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने पदों पर संविदा या नियोजन द्वारा कितने लोग काम कर रहे हैं. पहले से नियुक्त लोगों के अलावा कितने पद खाली पड़े हैं, जिन पर संविदा या स्थाई आधार पर नियुक्ति की जानी है. संविदा या नियोजन के लिए प्रक्रियाधीन पदाधिकारियों और कर्मियों की संख्या कितनी है. ऐसे में माना जा रहा है कि महागठबंधन सरकार बनते ही बिहार में बड़े पैमाने पर बहाली होने वाली है.

    बता दें कि तेजस्वी यादव को स्वास्थ्य, पथ निर्माण, नगर विकास एवं विकास और ग्रामीण कार्य विभाग का जिम्मा मिला है. तेजस्वी यादव ने पदभार ग्रहण कर लिया है. पदभार ग्रहण करते ही डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने रोजगार को लेकर बड़ी बात कह दी. उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश ने 20 लाख रोजगार का जो ऐलान किया था. वह तय है. उसको तो देना ही है. तेजस्वी यादव ने कहा किलोगों की सेवा करते रहेंगे. हमारा तो मुद्दा ही रहा है पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने का. उन्होंने कहा कि हमलोगों ने जो प्रण लिया था उसको पूरा करेंगे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में इस काम को हमलोग मिलकर पूरा करेंगे.

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  • नीतीश सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा, इतने पदों पर होगी बहाली, बनाए गए नए पद, कैबिनेट का बड़ा फैसला

    लाइव सिटीज पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में हुई कैबिनेट की बैठक में रोजगार को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. राज्य में बढ़ती बेरोजगारी और युवाओं के गुस्से को देखते हुए नीतीश सरकार ने अब नौकरियों का पिटारा खोल दिया है. बिहार पुलिस सेवा के लिए 181 नए पद बनाए गए हैं. वहीं सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक में 16 पद जबकि साइबर क्राइम को रोकने के लिए 405 नए पद बनाए हैं. कैबिनेट में यह भी बड़ा फैसला हुआ है कि बिहार में ट्रैफिक आईजी का भी पद होगा. वहीं बुडको में 178 इंजीनियर के पद को मंजूरी मिली है जबकि SDRF में 393 पदों को कैबिनेट की मंजूरी मिली है.

    आर्थिक अपराध इकाई में पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों के कुल 405 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से पुलिस महानिरीक्षक यातायात (ट्रैफिक आईजी) सहित उनके कार्यालय के लिए कुल 16 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. बिहार पुलिस सेवा संवर्ग के 181 अतिरिक्त नए पदों के सृजन एवं पदनाम के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई है. वहीं एसडीआरएफ में प्रतिनियुक्ति के लिए बिहार विशेष सशष्त्र पुलिस में 20 निरीक्षक, 75 अवर निरीक्षक, 59 हेड कांस्टेबल, 14 हेड कांस्टेबल चालक एवं 225 कांस्टेबल सहित कुल 393 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है.

    बिहार कैबिनेट में 23 एजेंडों पर लगी मुहर

    बिहार पुलिस सेवा संवर्ग में 181 पद सृजित
    कई प्रमुख जिलों में ग्रामीण एसपी की तैनाती
    ट्रैफिक में 16 पद, साइबर क्राइम में 405 पद
    बिहार में ट्रैफिक आईजी का भी होगा पद
    बुडको में 178 इंजीनियर के पद का सृजन
    SDRF में 393 पदों के सृजन को मंजूरी

    इसके अलावे बिहार कैबिनेट की बैठक में 23 एजेंडे पर मुहर लगी है. पटना उच्च न्यायालय के डिजिटाइजेशन कोषांग के गठन के लिए 5 वर्षों के लिए अस्थाई रूप से सृजित 62 पदों का अगले 5 वर्षों के लिए अवधि विस्तार किया गया है. स्वतंत्रता दिवस की 75 वीं वर्षगांठ पर सजावार बंदियों को विशेष परिहार का लाभ देकर कारामुक्त करने की स्वीकृति दी गई है. वहीं सारण में पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू उच्च विद्यालय के भवन निर्माण के लिए ₹50 करोड़ 30 लाख 51000 की स्वीकृति दी गई है. प्रधान मुख्य वन संरक्षक के अधीन गठित परियोजना निर्माण एवं अनुश्रवण इकाई का अवधि विस्तार किया गया है.

    बिहार में डुमरांव, अमरपुर, संपतचक, बिहटा, फतुहा, चनपटिया, लौरिया, शाहपुर पटोरी, मनिहारी, पातेपु,र बनमनखी में स्थाई रूप से नया अवर निबंधन कार्यालय खोले जायेंगे. साथ ही इन अवर निबंधन कार्यालयों में अवर निबंधक व अन्य कर्मियों के एक-एक पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है. मद्ध निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में प्रमंडल स्तर एवं मुख्यालय स्तर पर तकनीकी सहयोग के लिए बिहार निबंधन सेवा के जिला अवर निबंधक के दो एवं अवर निबंधक के 9 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. बिहार नगर पालिका अधिनियम के तहत पहाड़ी क्षेत्र, तीर्थ स्थल, पर्यटन स्थल या मंडी शहर के लिए पृथक जनसंख्या आधारित करने की स्वीकृति दी गई है. वहीं कृषि विभाग की ओर से डीजल अनुदान में बदलाव किया गया है. डीजल पर अनुदान को 60 रुपए से बढ़ाकर 75 रुपए प्रति लीटर किया गया है. डीजल के बढ़ते दाम को लेकर सरकार ने यह फैसला किया है.

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