डेस्क : बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था किस स्थिति में है, इसकी जानकारी सभी को है। लेकिन राज्य से एक ऐसा मामला सामने आया है, जो लापरवाही की हद्द को बयां करता है। खगड़िया के एक अस्पताल में बेहोशी की दवा दिए बिना ही महिलाओं का नसबंदी (Sterilization) का ऑपरेशन कर दिया गया। इस दौरान महिलाएं दर्द से चिल्लाती रहीं।
मामला खगड़िया के अलौली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है। जहां नसबंदी के लिए पहुंची महिलाओं को बिना एनेस्थीसिया दिए ही उनका ऑपरेशन कर दिया गया। पीड़ित महिलाओं का कहना है कि ऑपरेशन के समय वह दर्द से चिल्ला रही थीं, लेकिन डॉक्टर ने बिना बेहोश किए ही ऑपरेशन कर दिया।

चीखी तो चीरा लगाकर छोड़ देंगे :

चीखी तो चीरा लगाकर छोड़ देंगे : नसबंदी कराने स्वास्थ्य केंद्र पहुंची एक महिला ने बताया कि वह नसबंदी का ऑपरेशन कराने आई थी। उसने बताया कि जब डॉक्टर से पूछा कि बिना इंजेक्शन दिए ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं, तो डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन के बाद सूई दी जाएगी। इसके बाद डॉक्टर ऑपरेशन करता गया।

महिला ने बताया कि जब वह जोर से चिल्लाने लगी तो डॉक्टर ने हाथ-पैर पकड़कर ऐसे ही ऑपरेशन कर दिया गया। वहीं एक अन्य महिला ने कहा कि जैसे ही चीरा (Incision) तो बहुत जोर से दर्द हुआ। तो हम चीखने लगी तो डॉक्टर ने धमकी दी कि अगर चीखी तो चीर कर छोड़ ही देंगे। महिला ने बताया कि वह पूरे ऑपरेशन के दौरान जागती रही।

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बिहार को जल्द ही एक नये ग्रीनफील्ट एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने वाली है। बिहार के रक्सौल से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को बक्सर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए यह घोषणा की। नये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनने से नेपाल बॉर्डर पर स्थित पश्चिमी चंपारण जिले के लोगों को अधिक लाभ भी मिलेगा।

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार कुल 10 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने जा रही है। इसमें रक्सौल से हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को भी शामिल किया गया है। इसकी लंबाई करीब 692 Km होगी। इसके निर्माण कार्य में 40 हजार करोड़ रुपये की लागत आएगी। BJP प्रदेशाध्यक्ष डॉ. संजय जायसवाल ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र की जनता को इस नए एक्सप्रेसवे का अधिक लाभ मिलेगा।

इसके अतिरिक्त गोरखपुर से सिलीगुड़ी, वाराणसी से कोलकाता, पटना-आरा-सासाराम, पटना से बेतिया, बकरपुर से डुमरिया तक, पटना रिंग रोड, मुंगेर से मिर्जा चौकी तक, आमस से दरभंगा और पटना-आरा-बक्सर के बीच भी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट पाइपलाइन में मौजूद हैं।

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न्यूज डेस्क : सरकार अपनी स्वामित्व वाली कई कंपनियां बेचने के बाद अब बैंकों में हाथ लगाने जा रही है। जिसको लेकर चर्चा जोरों पर है। इसकी प्रक्रिया तकरीबन शुरू हो गई है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन करने की सरकार तैयारी में है। इससे पीएसयू बैंकों में विदेशी स्वामित्व पर 20 फीसदी की सीमा को हटाया जाएगा। इस कड़ी में सरकार की ओर से सबसे पहले आईडीबीआई बैंक की हिस्सेदारी बेची जा रही है।

सरकार की ये है योजना

सरकार की ये है योजना

केंद्र सरकार IDBI बैंक को महंगे दाम पर बेचने की तैयारी में है। ब्लूमबर्ग ने सूत्रों के हवाले से बताया कि सरकार सरकारी आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के लिए करीब 640 अरब रुपये यानी 7.7 अरब डॉलर के मूल्यांकन पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो हम आपको बता दें कि यह सरकार की सबसे बड़ी बिक्री होगी।

निजीकरण (Privatization) में तेजी

निजीकरण (Privatization) में तेजी

बता दें कि चालू वित्त वर्ष का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 22 में आईडीबीआई बैंक के साथ दो सरकारी बैंकों के निजीकरण की घोषणा की थी। इसके अलावा नीति आयोग ने निजीकरण के लिए दो पीएसयू बैंकों को शॉर्टलिस्ट किया है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने यह भी कहा था कि चालू वित्त वर्ष में एक बीमा कंपनी को बेच दिया जाएगा।

इन बैंकों का नंबर भी नजदीक

इन बैंकों का नंबर भी नजदीक

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डेस्क : बिहार सरकार पर विपक्ष हमलावर हो रहे हैं। इन पर अपनी चेहरा चमकाने का आरोप लगाया जा रहा है। दरअसल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 10449 पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपा जा रहा है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि एक ही पद के लिए कितनी बार नियुक्ति पर दी जाएगी?

मिली जानकारी के मुताबिक जिन पुलिस कर्मियों को मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा नियुक्ति पत्र सौंपा जा रहा है। इन सभी पुलिसकर्मियों को पूर्व में ही नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं। यहां तक कि यह पुलिसकर्मी अभी ट्रेनिंग में है।

बता दें कि सभी दरोगा को रीजनल डीआईजी और आईजी के द्वारा नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। इसमें से कुछ पदों पर बहाली हुए पुलिसकर्मियों को जनवरी महीने में तो कुछ को 1 महीने पहले नियुक्ति पत्र दे दिए गए हैं। सिपाही के पद पर बहाली हुए पुलिसकर्मी को जिले के एसपी ने अपनी ओर से नियुक्ति पत्र दिया है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब पहले नियुक्ति पत्र दे दिया गया है तो फिर दोबारा से देने का क्या मतलब बनता है।

इस संबंध में बिहार पुलिस मुख्यालय के प्रवक्ता और एडीजी मुख्यालय जे एस गंगवार से सवाल पूछे जाने पर उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया। गंगवार ने साफ कहा कि मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि पहले नियुक्ति पत्र सुपर जा चुके हैं। आगे उन्होंने कहा कि यह एक राज्यस्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है इसमें सभी को समेकित रूप से नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। वही इस मामले पर बिहार की राजनीति गरमाई हुई है विपक्ष लीडिंग कमेंट पर जमकर बरस रही है।

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डेस्क : बिहार में अवैध रूप से चल रहे ईंट भट्टों पर शिकंजा कसा जा रहा है। दरअसल ये ईट भट्टे प्रदूषण विभाग के मानक पर खड़े नहीं उतर पाए। इस वजह से इन्हें बंद करा दिया गया। ईंट भट्टे से निकलने वाली धुवां वातावरण को काफी प्रदूषित करती है। इस वजह से प्रदूषण विभाग ने कई नियम लाएं। नए ईंट भट्ठा लगाने के लिए लोगों को इन नियमों से गुजरना होगा। वहीं पुराने और अवैध रूप से चल रहे ईंट भट्टे को रडार पर लिया जा रहा है।

बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने राज्य में अवैध रूप से चल रहे ईंट भट्ठों से हो रहे प्रदूषण के मामले की सुनवाई की। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अनमोल कुमार की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की खंडपीठ के समक्ष कार्रवाई रिपोर्ट पेश की।

कोर्ट ने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गई कार्रवाई पर संतोष व्यक्त किया, लेकिन कोर्ट अगली सुनवाई में इस संबंध में विस्तृत आदेश पारित करेगी। पिछली सुनवाई में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि अवैध रूप से चल रहे 102 ईंट भट्ठों को बंद कर दिया गया है।

यह भी कहा कि भविष्य में यदि ऐसे ईंट भट्ठे अवैध रूप से चलते पाए गए तो उन्हें तत्काल बंद करा दिया जाएगा। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एमिकस क्यूरी एडवोकेट शिल्पी केशरी ने कोर्ट को बताया था कि राज्य में ईंट भट्ठे चलाते समय नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया गया। इनसे होने वाले प्रदूषण का पर्यावरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। इस मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी।

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Indian Railway : रेल यात्रियों की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं. लंबी दूरी की यात्रा दिसंबर माह से फरवरी तक आसान नहीं होगा. संभावित कोहरे को ध्यान में रखते हुए विक्रमशिला व फरक्का, कामख्या गया एवं गरीब रथ यानी, 4 जोड़ी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है. ये ट्रेनें 22 दिसंबर से रद्द रहेंगी. जिससे अब दूसरी ट्रेनों पर यात्रियों का अतिरिक्त दबाव बढ़ जायेगा.

ट्रैक डेवलपमेंट व डिवाइस काम में नहीं आया

ट्रैक डेवलपमेंट व डिवाइस काम में नहीं आया

विश्वस्तरीय रेल सेवा प्रदान करने के लिए इंडियन रेलवे ने स्टेशनों को विश्वस्तरीय बनाने का फैसला लिया है. यात्रियों की सुविधाओं में विस्तार भी किया है. ट्रैक डेवलपमेंट के साथ फॉग सेफ डिवाइस भी लगाया है. बावजूद, इसके कोहरे के दिनों में भारतीय रेलवे को सुरक्षित ट्रेन परिचालन पर भरोसा नहीं है.

गरीब रथ सप्ताह में 1 दिन एवं विक्रमशिला 2 नहीं चलेगी

गरीब रथ सप्ताह में 1 दिन एवं विक्रमशिला 2 नहीं चलेगी

गरीब रथ दोनों ही दिशाओं में सप्ताह में एक-एक दिन एवं विक्रमशिला एक्सप्रेस दो-दो दिन अब नहीं चलेगी. आनंद विहार टर्मिनल से चलने वाली गरीब रथ हर बुधवार व भागलपुर से हर गुरुवार को अब रद्द रहेगी. विक्रमशिला एक्सप्रेस भागलपुर में हर मंगलवार व गुरुवार एवं आनंद विहार टर्मिनल में हर बुधवार एवं शुक्रवार को ये रद्द रहेगी.

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डेस्क : सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों की बहाली की प्रक्रिया अब सरल होगी. बिहार लोक सेवा आयोग BPSC द्वारा ली जा रही परीक्षा में अब माइनस मार्किंग का प्रावधान भी हट जायेगा. साथ ही परीक्षा की 1.5 घंटे की समय सीमा में भी अब बढ़ोतरी होगी. शिक्षा विभाग ने इस संबंध में बिहार लोक सेवा आयोग BPSC को अपनी सिफारिश भेजेगा. विभाग के प्रस्ताव को बिहार लोक सेवा आयोग ने अगर मान लिया तो अगले महीने होने वाली प्रधानाध्यपकों की नियुक्ति परीक्षा में गलत उत्तरों के लिए कोई नंबर नहीं काटे जायेंगे. साथ ही परीक्षार्थियों को 1.5 घंटे से अधिक समय भी मिल सकेगा.

क्या है विभाग की मुख्य चिंता

दरअसल विभाग की चिंता पिछले दिनों आयोग की तरफ से कुल 6421 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए ली गयी परीक्षा में सिर्फ 421 के ही सफल हो पाने को लेकर है. इस तरह प्रधानाध्यापकों की 6 हजार से अधिक रिक्तियां बाकी हैं. ऐसे में बड़े पैमान पर अभ्यर्थियों के असफल हो जाने के कारण आयोग को दोबारा से विज्ञापन जारी करना पड़ा है. इसके लिए जल्द ही परीक्षा भी होगी.

नवंबर माह तक होनी है बहाली

एक आधिकारिक जानकारी के मुताबिक प्रधानाध्यापक पद पर बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से चयनित और अनुशंसित अभ्यर्थियों की स्कूलों में नियुक्ति हर हाल में नवंबर माह के अंतिम सप्ताह में हो जायेगी. लोक सेवा आयोग से जरूरी तकनीकी जानकारियां विभाग को मिल भी चुकी हैं. विभाग चयनित अभ्यर्थियों की काउंसेलिंग कराने के बाद उनकी तैनाती भी कर देगा.

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