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डेस्क : SCSS का मैच्योरिटी पीरियड 5 साल की है, लेकिन निवेशक अगर चाहें तो इस समय सीमा को बढ़ाया भी जा सकता है। एक रिर्पोट के अनुसार, मैच्योरिटी के बाद आप इस स्कीम को 3 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस में जाकर आवेदन करना होगा। SCSS के तहत डिपॉजिटर इंडीविजुअली या फिर अपनी पत्नी/पति के साथ ज्वॉइंट में एक से ज्यादा अकाउंट भी रख सकता है, लेकिन सभी को मिलाकर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट 15 लाख से अधिक नहीं हो सकती। खाता खोलने और बंद करवाने के समय नॉमिनेशन फैसिलिटी उपलब्ध है।

इस स्कीम में खाता खुलवाने के लिए न्यूनतम राशि 1000 रुपए तक है। वहीं इस खात में आप अधिकतम 15 लाख रुपए से ज्यादा नहीं रख सकते हैं। अब अगर आपकी खाता खुलवाने की रकम एक लाख रुपए से कम है तो तब आप नकद पैसे देकर भी खाता खुलवा सकते हैं। इसके अलावा आपको एक लाख रुपए से ज्यादा का खाता खुलवाने के लिए चेक देना होगा।

अब अगर टैक्स की बात करें तो SCSS के तहत यदि आपकी ब्‍याज राशि 10,000 रुपए सालाना से ज्‍यादा हो जाती है तब आपका TDS कटने लगता है। हालांकि, इन्वेस्टमेंट पर इस स्कीम में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत छूट है। आपकी आयु सीमा सीनियर सिटीज़न्स सेविंग्स स्कीम में खाता खुलवाने के लिए 60 साल होनी चाहिए। इस स्कीम में 60 साल या उससे ज्यादा आयु के लोग ही खाता खुलवा सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने VRS ले रखी है वे भी इस स्कीम में खाता खुलवा सकते हैं।

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डेस्क : केंद्र सरकार की तरफ से लड़कियों व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं. कई बार सोशल मीडिया पर इन योजनाओं को लेकर गलत खबरें भी वायरल होती रहती हैं. अभी कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक मैसेज भी वायरल हो रहा है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ‘प्रधानमंत्री क्रेडिट योजना’ के तहत सभी आधार कार्ड धारकों के खाते मे 80,000 रुपये की नकद राशि भी दे रही है

अगर आपके सामने से भी आधार कार्ड से जुड़ा यह वीडियो गुजरा है तो, किसी भी फ्रॉड से बचने के लिए सही जानकारी जरूर प्राप्त कर लें. आपकी सावधानी और जागरूरकता से ही बचाव संभव है.

जानिए क्या वायरल मैसेज का सच

जानिए क्या वायरल मैसेज का सच

‘Sarkari Update’ नामक एक Youtube चैनल के इस वीडियो में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार ‘प्रधानमंत्री क्रेडिट योजना’ चला रही है और इस योजना के तहत सभी आधार कार्ड धारकों को उनके खाते में 80,000 रुपये की राशि भी दी जा रही है. वीडियो में यह भी कहा गया है कि योजना भारत के सभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा चुकी है. वीडियो में आगे यह कहा गया है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए उम्र सीमा 18 से 62 वर्ष तक रखी गयी है. इस वीडियो में लोगों से उनके प्रदेश का नाम कमेंट बॉक्स में बताने को भी कहा जा रहा है.

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डेस्क : अगर आपके पास भी कोई विवादित जमीन है तो फिर ये बेहद काम की खबर को पढ़ लें. बिहार में ग्राम स्तर पर विवादित जमीन को चिह्नित भी किया जाएगा. शुक्रवार को गृह विभाग की समीक्षा बैठक भी हुई. इस बैठक में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में दिशा निर्देश भी दिया है. कहा यह गया है कि विभाग विवादित जमीन को ग्राम स्तर पर चिह्नित भी करे.

इस बैठक के दौरान ही गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने जमीन विवाद के निराकरण के लिए भू-समाधान पोर्टल का एक्सेस राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को देने का निर्देश भी दिया. इस नए आदेश में जमीन विवाद मामलों की निगरानी के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को पत्र लिखने को भी कहा गया है.आपको बता दें कि वर्तमान में अभी पंचायत स्तर पर विवादित जमीन को चिह्नित करने का काम भी किया जा रहा है.

बताया यह जाता है कि जिन थाना, अंचल, अनुमंडल और जिला स्तर पर भूमि विवाद को लेकर बैठक नहीं हुई है उन सभी जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखने के लिए भी कहा गया है. शुक्रवार को हुई इस बैठक में कई अधिकारी भी मौजूद थे।

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न्यूज डेस्क: सोशल मीडिया पर जीएसटी को लेकर एक खबर काफी चर्चा में है। हर कोई इस पर चर्चा करने को मजबूर भी है। दरअसल कहा जा रहा है कि अब किराए पर मकान लेने पर किराएदार को 18 फीसदी जीएसटी देना होगा। यह बात जैसे ही लोगों तक फैली लोग चौंक उठे। हालांकि अब सरकार के द्वारा भी इस पर बयान दिया जा चुका है। सरकार की फैक्ट चेक विभाग पीआईबी ने इस बात पर अपनी राय दे दी है।

पीआईबी (PIB Fact Check) ने जांच पड़ताल के बाद बताया कि यह फैसला केवल उन्हीं संपत्ति पर लागू होगा जिनका उपयोग बिजनेस के उद्देश्य से किया जा रहा है। पीआईबी ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी आवासीय संपत्ति प्रॉपर्टी को बिजनेस के लिहाजे से लेता है तो उसे 18 फ़ीसदी जीएसटी देना होगा। इससे यह साफ पता चलता है कि रहने के लिए मकान लेने पर जीएसटी नहीं लगेगा।

बीते दिनों जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर फैसला आने के बाद यह बात तेजी से फैल रही थी कि अब किराएदारों को भी 18 फीसदी जीएसटी देना होगा। इसके बाद सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि अगर किसी संपत्ति को किराए पर लेकर व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है तो किराए पर 18 फीसदी जीएसटी ही देना होगा। यदि इसका उपयोग आवासीय उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है तो आपको किराए पर जीएसटी का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।

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न्यूज़ डेस्क : इन दिनों गरीब और जरूरतमंदों के हित में कई योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इसमें से जन धन (Jandhan Account) योजना जरूरतमंदों के लिए काफी लाभदायक साबित हुआ। ऐसे में जनधन खाताधार के लिए एक और अच्छी खबर है। सरकार के द्वारा इस योजना के तहत एक हजार रुपये प्रति महीने खाता में दिया जा रहा है। आपका जनधन खाता है तो जांच लें कि पैसा आया की नहीं। इस योजना के पीछे एक मात्र उद्देश्य गरीबों को आर्थिक मदद पहुंचाना है। सभी जनधन खाताधारक यदि इसका लाभ उठाते हैं तो उनकी आर्थिक वृद्धि के साथ साथ देश की भी प्रगति तय है।

मिलता है 10,000 का लाभ :

मिलता है 10,000 का लाभ : मालूम हो कि जन धन खाते के तहत आपके खाते में जीरो बैलेंस होने पर भी आपको बैंक से 10,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता मिलेगी। इस खाते पर बैंक सरकार की ओर से ग्राहकों को 10,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान करता है।

2000 रुपये बिना किसी शर्त के मिलेंगे :

2000 रुपये बिना किसी शर्त के मिलेंगे : पहले ग्राहकों को बैंक की ओर से केवल 5000 रुपये तक के ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाती थी, परंतु बाद में इसे बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया। इसके साथ ही आप 2000 रुपये तक के ओवरड्राफ्ट की सुविधा बिना किसी शर्त प्राप्त कर सकतें हैं।

3000 रुपये पेंशन मिलेगी :

3000 रुपये पेंशन मिलेगी : ग्राहक सुविधाजनक जन धन खाते के लिए श्रमिक श्रम धन खाते की सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं। इसके तरह 60 वर्ष की आयु वालों को 3000 रुपये पेंशन राशि भी मिलती है।

6 महीने पुराना खाता होने पर ही मिलेगा यह लाभ :

6 महीने पुराना खाता होने पर ही मिलेगा यह लाभ : आपको बातादें कि 6 महीने पुराना खाता होने पर बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाती है। इसके बाद ही ओवरड्राफ्ट 10,000 रिपये प्राप्त कर पाएंगे। 6 महीने से नए खाते में केवल 2000 रुपये तक के ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी।

कहां खुलवाएं खाता :

कहां खुलवाएं खाता : यदि आपने अभी तक यह खाता नहीं खोला है तो आप इस आधिकारिक वेबसाइट pmjdy.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप किसी भी बैंक में जाकर यह खाता खोल सकते हैं।

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देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकारी बैंक ने रविवार को हर सप्ताह रहने वाली छूट्टी के दिन में अब बदलाव करने का फैसला लिया है। बैंक के इस फैसले के अनुसार अब बैंक रविवार के बजाय शुक्रवार को सप्ताहिक बंद रहेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के गोवांडी ब्रांच ने अपने सप्ताहिक छूट्टी के दिन को रविवार से बदल कर शुक्रवार को कर दिया है।

ब्रांच लेवल पर किया गया है यह फैसला
एक मीडिया के एक रिपोर्ट के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI गोवांडी ब्रांच ने नोटिस बोर्ड पर यह जानकारी चस्पा की है। अभी तक तो ऐसा लगता है कि सप्ताहिक छूट्टी का दिन बदलने के का बैंक ने ब्रांच स्तर पर ही लिया है। एक जानकारी के मुताबिक बैंक के आसपास मुस्लिम समाज के लोगों की संख्या बहुत अधिक है। बैंक ने स्थानिय लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय भी लिया है। अभी बैंक के स्थानिय अधिकारियों की ओर से इस फैलले पर कोई अधिकारिक बयान आया नहीं है।

SBI ब्रांच ने चस्पा किया है नोटिस

SBI ब्रांच ने चस्पा किया है नोटिस

IANS की एक खबर के अनुसार बैंक के बाहर छूट्टी का दिन बदले का नोटिस लगाया गया है। इस नोटिस पर लिखी जानकारी के मुताबिक 1 दिसंबर, 2022 से SBI की गोवांडी शाखा सप्ताह में रविवार के बजाय सभी शुक्रवार को बंद रहेगी। साथ ही पहले से चल रहे नियम के मुताबिक महीने के प्रत्येक दूसरे और चौथे शनिवार को भी बैंक बंद रहेंगे। अगर यह बदलवा कायम रहता है तो रविवार से गुरूवार तक SBI का यह ब्रांच सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुला रहेगा।

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डेस्क : भारत सरकार की तरफ से लोगों को राशन कार्ड भी जारी किए जाते हैं ताकि लोगों को राशन मिलने में तकलीफ न हो, राशन कार्ड (Ration Card) के जरिए लोग कम कीमत पर ही या फिर मुफ्त में भी राशन हासिल कर सकते हैं. हर राज्य सरकार की तरफ से अलग-अलग राशन कार्ड जारी किया जाता है. हालांकि अगर राशन कार्ड में कुछ चीजें अपडेट न होने की वजह से राशन लेने में दिक्कतें भी आ सकती है और आप राशन लेने से वंचित भी हो सकते हैं. ऐसे में जरूर चीजों को राशन कार्ड में अपडेट करके भी रखें.

आधार कार्ड से लिंक करवाना

आधार कार्ड से लिंक करवाना

राशन कार्ड भारत देश में निवास के प्रमाण का सबसे पुराना प्रारूप है. इसे आधार कार्ड से जोड़ने से आपको धोखाधड़ी रोकने के अलावा कई प्रकार के लाभ भी हासिल कर सकेंगे. ऐसे में राशन कार्ड में आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, ताकी आप किसी भी लाभ की योजना या फायदे से वंचित न हो सकें. आधार कार्ड को राशन कार्ड से Online और Offline दोनों माध्यम से जोड़ा जा सकता है.

ऐसे करें आधार से लिंक

ऐसे करें आधार से लिंक

अगर आप ऑफलाइन माध्यम से राशन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करना चाहते हैं तो नीचे इसके कुछ चरण भी बताए जा रहे हैं. इन चरणों की मदत से आप राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं.

अपने सभी दस्तावेजों को निकटतम सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) या फिर राशन की दुकान पर ले जाए.

अपने सभी दस्तावेजों को निकटतम सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) या फिर राशन की दुकान पर ले जाए.

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डेस्क : साल 2022 का आखिरी महीना शुरू हो गया है। हर महीने की तरह इस महीने के 1 तारीख यानी आज से कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इन बदलाव में सीएनजी और एलपीजी की कीमतें और पेंशन को लेकर अपडेट आदि शामिल है। इसके अलावा भी कई आवश्यक चीजों में बदलाव किए गए। देश में यात्रा के लिए सबसे बेहतर साधन ट्रेनों की टाइमिंग में भी बदलाव हो सकती है।

सबसे पहले बात करते हैं पेंशन की तो पेंशन लाभार्थियों के लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर थी। अब आज 1 दिसंबर है। ऐसे में इनके लिए कुछ सोचा जाएगा यदि समय अवधि बढ़ाया जाता है तो जल्द से जल्द लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर देना होगा नहीं तो लाभार्थियों की पेंशन रुक जाएगी।

इस महीने ठंड बढ़ती जा रही है। ठंड की वजह से कोहरा से बचने के लिए कई ट्रेनों की टाइमिंग में बदलाव और कईयों को रद्द कर दिया जाता है। ऐसे में इस एक तारीख से रेलवे ने साल 2023 तक करीब 50 ट्रेनें रद्द की है। बता दें कि हर महीने की 1 तारीख को कई अन्य बदलाव के साथ सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भी बदलाव देखा जाता है। पिछले कई महीनों में सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

एक खास बदलाव और हो सकते हैं जो एटीएम को लेकर है। दरअसल आज से पीएनबी के एटीएम से पैसे विड्रॉल करने के नियमों में बदलाव किए जा सकते हैं। अब आपको मशीन में कार्ड डालने पर फोन के माध्यम से एक ओटीपी मिलेगा। जिसे दर्ज करने के बाद ही आप पैसा निकाल पाएंगे।

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डेस्क : केंद्र सरकार ने गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य के लिए जननी सुरक्षा योजना (JSY) की शुरूआत की है। इस योजना के तहत प्रसव के बाद माताओं को वित्तीय सहायता भी दी जाती है। JSY योजना के अंतर्गत गर्भवती महिला की डिलीवरी होने पर मां और बच्चे को पर्याप्त पोषण मुहैया कराने के लिए सीधे उसके बैंक खाते में 6 हजार रुपये भी दिए जाते हैं।

जननी बाल सुरक्षा योजना के अंतर्गत सरकारी स्वास्थ्य संस्थान और सरकार द्वारा प्रमाणित निजी अस्पतालों में प्रसव कराने पर 6 हजार रुपये की सहयोग राशि भी दी जाती है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवस्था के दूसरे और तीसरे तिमाही के दौरान प्रत्येक महीने की नौ तारीख को प्राइवेट या फिर सरकारी अस्पताल में प्रसव जांच करवाया जा सकता है।

JSY का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
महिला का आधार कार्ड
महिला का वोटर आई कार्ड
सरकारी अस्पताल द्वारा जारी किया गया प्रसव का प्रमाण पत्र
महिला का बैंक एकाउंट नंबर

कैसे करें इसके लिए आवेदन

आशा कार्यकर्ता नामांकन करने और सभी जानकारी एकत्र करने के लिए जिम्मेदार भी होंगी और सभी गर्भवती माताओं तक पहुंचेंगी भी

संपर्क किससे करें
आशा कार्यकर्ता/ग्राम पंचायत

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