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डेस्क : अगर आप भी नवरात्रि के मौके पर सोने (Gold) या गहने खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपको खुश कर देगी। बताते चलें की पिछले कई दिनों से सोने (Gold) और चांदी (Silver) की कीमत में हलचल के बीच इस कारोबारी दूसरे दिन बुधवार को सोने के दाम में जहां कमी दर्ज की गई वहीं चांदी महंगी हुई। फिलहाल, सोना 49529 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 55391 रुपये प्रति किलो के करीब बिक रही है। इतना ही नहीं सोना अपने ऑलटाइम हाई से करीब 6600 और चांदी 24500 रुपये सस्ता मिल रही है।

आपको बता दे की बुधवार को सोना (Gold Price) 61 रुपये प्रति दस ग्राम की दर से सस्ता होकर 49529 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ। जबकि, पिछले कारोबारी दिन मंगलबार को सोना (Gold Rate) 158 रुपये प्रति दस ग्राम की दर से महंगा होकर 49590 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ था। वहीं चांदी (Silver Price) 17 रुपये महंगा होकर 55391 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई। जबकि पिछले कारोबारी दिन मंगलबार को चांदी (Silver Rate) को चांदी 726 रुपये प्रति किलो की दर से सस्ता होकर 55374 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी।

14 से 24 कैरेट सोना का ताजा भाव :

14 से 24 कैरेट सोना का ताजा भाव : इस तरह मंगलवार को 24 कैरेट वाला सोना 61 सस्ता होकर 49590 रुपये, 23 कैरेट वाला सोना 157 रुपया सस्ता होकर 49391 रुपये, 22 कैरेट वाला सोना 144 रुपया सस्ता होकर 45424 रुपये, 18 कैरेट वाला सोना 119 रुपया सस्ता होकर 37193 रुपये और 14 कैरेट वाला सोना 92 रुपये सस्ता होकर 29010 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ था।

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मोदी सरकार 30 सितंबर के बाद भी गरीबों को मुफ्त राशन देने के लिए पीएमजीकेएवाई (PMGKAY) योजना का विस्तार करने पर विचार कर सकती है. खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने यह जानकारी साझा की, लेकिन सरकार इसे लेगी या नहीं, इस पर फैसला आना अभी बाकी है. हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स का मानना ​​है कि सरकार इस योजना को बढ़ाकर गरीबों को तोहफा दे सकती है. रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की वार्षिक आम बैठक के मौके पर पांडे ने पीएमजीकेएवाई योजना के विस्तार के बारे में पूछे जाने पर संवाददाताओं से कहा। विस्तार पर खाद्य मंत्रालय की राय पर सचिव ने कहा, ”ये सरकार के बड़े फैसले हैं…इस पर सरकार फैसला करेगी.”

इसके बारे में जानें

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मार्केट में खाद्य तेलों की कीमत में गिरावट देखी जा सकती है। इसी क्रम में पाम ऑयल इस वक्त अपने एक साल के सबसे निचले स्तर पर जा पहुंचा है। पर एफएमसीजी कंपनियां (FMCG Comapanies) इसका फायदा ग्राहकों को नहीं देना चाह रही और उससे बच रही है। तेल की कीमत में कटौती न करने की लेकर कम्पनियों का अपना अलग तर्क है। इसके साथ ही खाने के तेल (Edible Oil) की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। मालूम हो इंडोनेशिया के प्रतिबंधों के बाद इसी साल पाम ऑयल की कीमतों में तेजी देखी गई थी। जिसके बाद सरकार के स्तर पर पहल के असर की वजह से कीमतों में गिरावट भी आई थी।

क्या कह रहीं कंपनियां :

क्या कह रहीं कंपनियां : वैसे तो साबुन जैसे उत्पादों में ज्यादातर पाम ऑयल का ही प्रयोग होता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ‘पाम ऑयल की कीमतों में गिरावट के बाद भी एफसीजी कंपनियां राहत देने से इनकार कर रही हैं। कंपनियों का तर्क है कि रॉ मैटेरियल महंगा हो गया है। जिसकी वजह से कीमतों में कटौती संभव नहीं है।’ वहीं दूसरी ओर खाने के तेल की कीमतों आगे भी गिरावट हो सकती है।

आपको बता दें समय के साथ रॉ मैटेरियल के दाम भी कम हुए हैं। पर इसपर कंपनियों का कहना है कि रॉ मैटेरियल अभी इतना भी सस्ता नहीं हो हुआ है कि इसका सीधा फायदा ग्राहकों को पहुंचाया जा सके। पिछले कुछ महीनों के दौरान गेंहू और चावल की कीमतों में 10 से 15 प्रतिशत तक की तेजी देखने को मिली है। बताते चलें, पाम ऑयल की ताजा कीमतें 90 रुपये प्रति लीटर तक आ गई हैं।

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देश में त्योहारों का सीजन चाकू हो चुका है, जिसके बाद सर्राफा बाजार की चमक बढ़ती दिख रही है। गहने की खरीददारी शुभ होती है इसीलिए ज्यादातर लोग खरीदारी के लिए बाजार का रुख कर रहे हैं और रिटेल तथा वायदा बाजार में सोना, चांदी की खरीदारी में तेजी दर्ज की जा रही है। सोना और चांदी के दाम इसी आधार पर ऊपर-नीचे भी हो रहे हैं। हालांकि बीते दिन सोने में थोड़ी सी तेजी देखी गई थी पर आज सोना रिटेल बाजार में गिरावट के साथ कारोबार करता नजर आ रहा।

वायदा बाजार में सोने के दाम :

वायदा बाजार में सोने के दाम : वायदा बाजार में आज सोना मामूली तेजी के साथ यानी 16 रुपये चढ़कर 49166 रुपये प्रति 10 ग्राम के दर से कारोबार कर रहा है। वहीं चांदी में 146 रुपये की बढ़त के साथ 55,498 रुपये प्रति किलो ग्राम के रेट पर कारोबार कर रहा है। आपको बता दें देश भर के रिटेल बाजार में सोना सस्ता हुआ है और अलग-अलग शहरों में 200 से 450 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट घट गए हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई समेत कई शहरों में आज सोने के रिटेल दाम सस्ते होकर दिखाई दे रहे हैं।

देश के प्रमुख शहरों में सोने के दाम

देश के प्रमुख शहरों में सोने के दाम

दिल्ली में सोना

दिल्ली में सोना
22 कैरेट सोने के लिए 200 रुपये घटकर 49,950 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया
24 कैरेट सोने के लिए 220 रुपये घटकर 50,130 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया

मुंबई में सोना

मुंबई में सोना
22 कैरेट सोने के लिए 200 रुपये घटकर 45,800 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया
24 कैरेट सोने के लिए 230 रुपये घटकर 49,970 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया

चेन्नई में सोना

चेन्नई में सोना
22 कैरेट सोने के लिए 410 रुपये घटकर 46,100 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया
24 कैरेट सोने के लिए 450 रुपये घटकर 50,290 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया

कोलकाता में सोना

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नवरात्रि के मौके पर अगर आप भी गोल्ड या फिर गोल्ड के गहने खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए एक जरूरी खबर है। पिछले कई दिनों से गोल्ड और चांदी की कीमत में हलचल के बीच इस कारोबारी पहले दिन सोमवार को गोल्ड के दाम में जहां बढ़ोतरी दर्ज की गई वहीं चांदी सस्ती हुई। फिलहाल सोना 49590 रुपये प्रति 10 gm और चांदी 55374 रुपये प्रति किग्रा के करीब बिक रही है। इतना ही नहीं गोल्ड अपने ऑलटाइम हाई से करीब 6600 और चांदी 24600 रुपये तक सस्ता मिल रही है।

सोमवार को गोल्ड (Gold Price) 158 रुपये प्रति 10 gm की दर से महंगा होकर 49590 रुपये प्रति 10 gm के स्तर पर बंद हुआ। जबकि पिछले कारोबारी दिन शुक्रवार को सोना (Gold Rate) 462 रुपये प्रति 10 gm की दर से सस्ता होकर 49432 रुपये प्रति 10 gm के स्तर पर जाकर बंद हुआ था। वहीं चांदी (Silver Price) 726 रुपये सस्ता होकर 55374 रुपये प्रति किलो पर जाकर बंद हुई। जबकि पिछले कारोबारी दिन शुक्रवार को चांदी (Silver Rate) को चांदी 1243 रुपये प्रति किग्रा की दर से सस्ता होकर 56100 रुपये प्रति किग्रा पर जाकर बंद हुई थी।

14 से 24 कैरेट गोल्ड का ताजा भाव :

14 से 24 कैरेट गोल्ड का ताजा भाव : इस तरह सोमवार को 24 कैरेट वाला गोल्ड 158 महंगा होकर 49590 रुपये, 23 कैरेट वाला गोल्ड 157 रुपया महंगा होकर 49391 रुपये, 22 कैरेट वाला गोल्ड 144 रुपया महंगा होकर 45424 रुपये, 18 कैरेट वाला गोल्ड 119 रुपया महंगा होकर 37193 रुपये और 14 कैरेट वाला गोल्ड 92 रुपये महंगा होकर 29010 रुपये प्रति 10 gm के स्तर पर जाकर बंद हुआ था।

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डेस्क : कोविडकाल के बाद से लोगों को ये समझ में तो आ चुका है कि जीवन का कोई भरोसा नहीं. इसलिए आज के समय में यह बहुत जरूरी है कि हम किसी भी अनहोनी की स्थिति में अपने परिवार को हालातों से निपटने के काबिल बनाएं. यही सोचकर लोग दुर्घटना बीमा आदि कराते हैं, ताकि अगर किसी अनहोनी के चलते असमय ही व्‍यक्ति की जान चली जाए तो उसके परिवार को आर्थिक मदद भी मिल सके. लेकिन निजी कंपनियों का इंश्‍योरेंस का प्री‍मियम दे पाना, हर किसी के लिए संभव नहीं होता हैं.

अगर आपके साथ भी रुपयों पैसों से जुड़ी को समस्‍या आ रही है, तो आप भारत सरकार की ‘प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना’ PMSBY को चुन सकते हैं. ये योजना खासतौर से उन लोगों को फायदा दे सकती है जो आर्थिक पक्ष से कमजोर हैं और निजी बीमा कंपनियों के प्रीमियम नहीं दे सकते. वर्ष 2015 में शुरू की गई Suraksha Bima Yojana में दुर्घटना की स्थिति में 2 लाख तक का बीमा कवर दिया जाता है. इसका लाभ लेने के लिए व्‍यक्ति को सालाना केवल 20 रुपए का प्रीमियम देना होता है. जानिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) से जुड़ी तमाम जानकारियां.

18 से 70 साल तक के लोग ले सकते हैं इसका लाभ :

18 से 70 साल तक के लोग ले सकते हैं इसका लाभ : PMSBY का उद्देश्‍य भारत की एक बड़ी आबादी को सुरक्षा बीमा प्रदान करना है. पहले इसका सालाना प्रीमियम सिर्फ 12 रुपए था, जिसे 1 जून 2022 से बढ़ाकर अब 20 रुपए कर दिया गया है. ये ऐसी रकम है, जिसे गरीब त‍बके के लोग भी आसानी से चुका ही सकते हैं. अगर दुर्घटना के दौरान बीमित व्‍यक्ति की मौत हो जाए, तो बीमा की राशि उसके नॉमिनी को दे दी जाती है. इस स्‍कीम का लाभ 18 साल से 70 साल तक की उम्र में भी उठाया जा सकता है. यदि लाभार्थी की आयु 70 वर्ष या इससे ज्‍यादा है तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को टर्मिनेट भी कर दिया जाएगा. प्रतिवर्ष बीमा राशि 1 जून से पहले आपके अकाउंट से स्वतः कट जाती है.

कब मिलेगा 2 लाख का लाभ :

कब मिलेगा 2 लाख का लाभ : यदि इस स्‍कीम के तहत बीमित व्‍यक्ति की मृत्‍यु हो जाती है तो नॉमिनी को 2 लाख रुपए तक की मदद दे दी जाती है. इसके अलावा पूर्ण रूप से विकलांग होने जैसे आंखों के पूर्ण रूप से ठीक न होने, हाथ-पैरों को खो देने, एक आंख या एक हाथ या एक पैर को पूरी तरह से खो देने जैसी स्थिति में भी 2 लाख तक का लाभ दिया जाता है. स्‍थायी रूप से आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख तक का फायदा भी दिया जा सकता है.

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डेस्क : देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC के शेयरों में निवेशकों को पहले ही नुकसान हो चुका है, लेकिन इसकी कुछ इक्विटी निवेश योजनाएं सुपरहिट हैं। लंबे समय से निवेशकों को उच्च रिटर्न प्रदान कर रहा है। इन्हीं टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड स्कीमों में से एक है एलआईसी म्यूचुअल फंड टैक्स प्लान। यह इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम यानी ELSS कैटेगरी की एक स्कीम है, जहां निवेश पर टैक्स छूट का फायदा मिलता है। इस योजना ने लंबी अवधि के निवेशकों को एक बड़ा फंड बनाने में मदद की है। 20 साल के दौरान यहां एकमुश्त निवेश 15 गुना से ज्यादा बढ़ा है। साथ ही एसआईपी के जरिए निवेशक अमीर हुए।

योजना में रिटर्न के आंकड़े

योजना में रिटर्न के आंकड़े

SBI सैलरी अकाउंट पर बड़ा फायदा, फ्री में मिल रही हैं कई सेवाएं

SBI सैलरी अकाउंट पर बड़ा फायदा, फ्री में मिल रही हैं कई सेवाएं

इस स्टॉक में सर्वश्रेष्ठ निवेश :

इस स्टॉक में सर्वश्रेष्ठ निवेश : ICICI Bank, Infosys, HDFC Bank, Bajaj Finance, Avenue Supermart, TCS, Titan, Airtel, Mahindra & Mahindra, Tata Consumer Products, HUL

संपत्ति और व्यय अनुपात

संपत्ति और व्यय अनुपात

योजना की विशेषताएं :

योजना की विशेषताएं : म्यूचुअल फंड में एक ईएलएसएस श्रेणी की योजना होती है, जहां वह निवेश पर कर छूट का लाभ उठा सकता है। दूसरा, इसमें अन्य टैक्स सेविंग स्कीम यानी FD या NSC के मुकाबले ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। एलआईसी एमएफ टैक्स प्लान में लॉक-इन अवधि 3 साल है, लेकिन यहां आप लंबी अवधि के लिए पैसा रख सकते हैं। फंड के पोर्टफोलियो में बड़ी संख्या में लार्ज कैप कंपनियों के शेयर हैं, जो सुरक्षा प्रदान करते हैं, यानी कम जोखिम

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डेस्क : बैंक ग्राहकों को एक साथ कई ऑफर्स का फायदा देता है। आपके पास जो बैंक कार्ड है उसके आधार पर आपको ढेर सारी सुविधाएं भी मिलेंगी। यह क्रेडिट कार्ड के साथ विशेष रूप से सच है। लेकिन आजकल, डेबिट कार्ड कई सुविधाएं भी प्रदान करते हैं। इस लाभ को देखते हुए, लोग एक ही समय में कई बैंक कार्ड रखते हैं। इसलिए, उन्हें अलग-अलग बैंकों में खाता खोलने में कोई दिक्कत नहीं है। एक से अधिक बैंकों में खाता रखना एक अच्छा विचार है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपके बैंक कार्ड पर लाभ कमाने के बजाय, आपको भारी नुकसान हो सकता है। आइए जानते हैं किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

1-न्यूनतम बैलेंस :

1-न्यूनतम बैलेंस : बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस होना जरूरी है। हर बैंक के अपने नियम होते हैं जिसके तहत हर महीने खाते में एक खास बैलेंस रखना होता है। बैंक इस शेष राशि को बैंकिंग सुविधाओं की लागत और खाता चलाने की लागत को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करता है। इसलिए यदि हर महीने निर्धारित न्यूनतम बैलेंस नहीं रखा जाता है, तो बैंक आपसे कुछ शुल्क ले सकता है। इस शुल्क से बचने के लिए, हर समय न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना चाहिए।

2-निकासी की सीमा :

2-निकासी की सीमा : न्यूनतम शेषराशि की तरह, आपके बैंक कार्ड में निकासी की विशेष सीमाएँ हैं। बचत खाता डेबिट कार्ड प्रत्येक दिन निकासी सीमा के अधीन हैं। इस लिमिट के मुताबिक एक दिन में ज्यादा से ज्यादा रकम निकाली जा सकती है. तदनुसार, यदि आप अधिक से अधिक बैंक खाते रखते हैं, तो आप एक दिन में अधिकतम राशि निकाल सकेंगे। आपके द्वारा खोले जा सकने वाले बैंक खातों की संख्या की कोई सीमा नहीं है। लेकिन आपको उस अकाउंट को एक्टिव रखना होगा। आपको उसके साथ वही लेन-देन करते रहना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। बाद में उस खाते को सक्रिय करने के लिए आपको एक अलग शुल्क का भुगतान करना होगा।

3-बैंक शुल्क :

3-बैंक शुल्क : आपके बैंक खाते में कई निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस प्रकार, अधिक बैंक खातों का अर्थ है अधिक निःशुल्क सुविधाएँ। लेकिन कुछ सेवाएं पैसे के लायक भी हैं। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपको विभिन्न शुल्क और शुल्क का भुगतान करना होगा। अक्सर देखा गया है कि ग्राहकों को ऐसी फीस और चार्जेज के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है। खाता खोलते समय, आपको अपने बैंक से इन विशेष सुविधाओं और चार्ज किए गए शुल्क के बारे में पूरी जानकारी मांगनी चाहिए।

4-बीमा लाभ :

4-बीमा लाभ : अगर आपने बैंक में खाता खोला है तो आपको पता होना चाहिए कि हर खाते पर बीमा कवर मिलता है। ग्राहकों को एक खाते पर 5 लाख रुपये का बीमा मिलता है। पहले यह राशि एक लाख रुपए थी जिसे बढ़ाकर पांच लाख रुपए कर दिया गया है। इस बीमा का कई तरह से लाभ उठाया जा सकता है। यह बीमा दुर्घटना की स्थिति में काम करता है। या अगर बैंक दिवालिया हो जाता है, तो यह बीमा कवर काम आता है।

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डेस्क : केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए सबसे बड़ी खबर आई है। COVID-19 महामारी के दौरान रोके गए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के 18 महीने के बकाया का भुगतान किए जाने की उम्मीद है। केंद्र सरकार जल्द ही इस पर फैसला ले सकती है। वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों की ओर से लगातार दबाव बना हुआ है।

पिछले महीने स्टाफ-साइड मीटिंग के बाद इस मुद्दे को निरंतर आधार पर हल करने का प्रयास किया जा रहा है। 18 अगस्त 2022 को राष्ट्रीय परिषद सचिव (स्टाफ पक्ष) शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव और राष्ट्रीय परिषद अध्यक्ष को पत्र भेजा। पत्र में 1 जनवरी, 2020, 1 जुलाई, 2020 और 1 जनवरी को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत बकाया के भुगतान की मांग की गई है, पत्र की एक प्रति Zee Business Digital के पास है। अब उम्मीद की जा रही है कि नवंबर में कैबिनेट सचिव से इस मामले पर चर्चा हो सकती है। साथ ही कर्मचारी अपने डीए एरियर का भुगतान करवा सकते हैं। हालांकि, सरकार ने अभी इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

पत्र क्या मांगता है :

पत्र क्या मांगता है : पत्र में कहा गया है कि DA arrears (18 months DA arrears) के संबंध में सरकार के साथ विस्तृत चर्चा की गई है। साथ ही, राष्ट्रीय परिषद के सचिव और सदस्य बकाया भुगतान के तौर-तरीकों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। 18 माह से देय मंहगाई भत्ते के वैध भुगतान पर विचार करने की आवश्यकता है। चूंकि, केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी COVID-19 महामारी के दौरान ड्यूटी पर थे और अब COVID-19 महामारी के बाद आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया जाता है। महंगाई भत्ते के 18 माह के बकाया भुगतान के निर्देश जारी किए जाएं।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र :

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र : शिवगोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव को लिखे अपने पत्र में सुप्रीम कोर्ट के 08 फरवरी के फैसले का भी जिक्र किया था. लेकिन स्थिति में सुधार होने पर उन्हें कर्मचारियों को वापस भुगतान करना होगा। यह कर्मचारी का अधिकार है। भुगतान कानून के अनुसार किया जाना चाहिए।

कर्तव्य निभा रहे कर्मचारी :

कर्तव्य निभा रहे कर्मचारी : शिवगोपाल मिश्रा के मुताबिक, केंद्र सरकार इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि सेना, रेलवे, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, कृषि और अन्य मंत्रालयों के तहत काम करने वाले कर्मचारियों ने कोरोना काल में अपनी ड्यूटी पूरी की है. 2020 की शुरुआत में, केंद्र ने घोषणा की थी कि सरकारी कर्मचारियों के डीए, डीआर और अन्य संबंधित भत्तों में कोई वृद्धि नहीं होगी। इसके बाद भी कर्मचारी बिना किसी मांग के काम करते रहे। अब उन्हें वेतन मिलना चाहिए।

कोरोना काल में सेवानिवृत या मरने वाले कर्मचारियों का नुकसान :

कोरोना काल में सेवानिवृत या मरने वाले कर्मचारियों का नुकसान : महामारी के दौरान महंगे भत्तों और महंगी राहत के अभाव में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कई आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा है. इस दौरान कई केंद्रीय कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए और कुछ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की मौत हो गई। ऐसे कर्मचारियों को डीए और डीआर का भुगतान नहीं होने से काफी नुकसान हुआ है। 1 जनवरी, 2020 और 30 जून, 2021 के बीच सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और अन्य भुगतानों के लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए। उन कर्मचारियों की कोई गलती नहीं थी। सरकार ने 11 फीसदी कर्मचारियों का डीए बंद कर 40 हजार करोड़ रुपये की बचत की थी.

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