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न्यूज़ डेस्क : आज के समय में हर कोई निवेश करना चाहता है। ऐसे में यदि आप भी निवेश करने के लिए सोच रहे हैं तो आपके लिए पोस्ट ऑफिस एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। पोस्ट ऑफिस सरकारी है। इसलिए लोगों का भरोसा भी काफी बना हुआ है।

इस में निवेश करने पर पैसे डूबने का चांस नहीं रहता है। इसी कड़ी में पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम में आप निवेश कर सकते हैं। इसमें आपको 10 लाख रुपए के निवेश पर पोस्ट ऑफिस 3.8 लाख रुपए का ब्याज देगा। सरकार ने पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम यानी एफडी पर दिसंबर तिमाही के लिए ब्याज दरों में 30 बेसिस प्वाइंट तक की बढ़ोतरी की है। यह बदलाव 2 साल और 3 साल की टाइम डिपॉजिट स्कीम में किया गया है।

बता दें कि रेपो रेट में बढ़ोतरी के बीच सरकार ने यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया है कि निवेशकों को उनकी जमा राशि पर बेहतर रिटर्न मिले। हालांकि, 5 साल और 1 साल की सावधि जमा पर दरें पहले की तरह ही रहेंगी। मौजूदा समय में जो निवेशक बाजार का जोखिम बिल्कुल नहीं लेना चाहते हैं और अपनी जमा राशि को सुरक्षित रखते हुए स्थिर रिटर्न की तलाश में हैं तो पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम एक बेहतर विकल्प हो सकती है।

ब्याज के गणित को ऐसे समझे

ब्याज के गणित को ऐसे समझे

स्कीम के फायदे

स्कीम के फायदे : इसमें सिंगल और जॉइंट अकाउंट खोलने की सुविधा है। संयुक्त खाते में 3 वयस्क हो सकते हैं। इस योजना की खास बात यह है कि एक निवेशक कई खाते खोल सकता है। कम से कम 1000 रुपये जमा करने पर किसी भी डाकघर में खाता खोला जा सकता है।

अधिकतम जमा की कोई सीमा नहीं है। इस योजना में 5 साल के लिए किए गए निवेश पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है। अकाउंट को सिक्योरिटी के तौर पर रखते हुए आप इसके बदले लोन भी ले सकते हैं। सरकारी डिपॉजिट होने से कोई रिस्क नहीं है। अकाउंट को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर किया जा सकता है।

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न्यूज़ डेस्क: पीएफ खाताधारकों के लिए खुशखबरी है। पीएफ होल्डर्स को वित्त वर्ष 2022 का इंटरेस्ट दिया जाने लगा है। मिली जानकारी के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पीएफ होल्डर्स के जमा ब्याज को देना शुरू किया है। ऐसे में 7 करोड़ ईएफओ ग्राहकों के खाते में 81000 रूपये तक आ सकते हैं।

बताया जा रहा है कि इस महीने के आखिरी सप्ताह में पीएफ खाताधारकों को बड़ी खुशखबरी हासिल हो सकती है। इस समय का इंतजार बीएफ धारक काफी समय से कर रहे थे। अब ये खबर देख वो खुशी से झूम उठेंगे।

81000 रुपये खाते में ट्रांसफर

81000 रुपये खाते में ट्रांसफर : इस साल ब्याज दर 8.1 फीसदी है, जो 40 साल में सबसे निचला स्तर है। जिनके खाते में 10 लाख रुपये हैं, उन्हें 81,000 रुपये का ब्याज मिलेगा। पीएफ खाते में 7 लाख रुपये रखने वालों को 56,700 रुपये का ब्याज मिलेगा। इसी तरह, पीएफ खाते में 5 लाख रुपये के लिए ब्याज 40,500 रुपये होगा जबकि 1 लाख रुपये के लिए ब्याज 8,100 रुपये होगा।

एक मिस्ड कॉल पर बैलेंस चेक :

एक मिस्ड कॉल पर बैलेंस चेक : पीएफ खाता धारक अपने खाते में आए बैलेंस को चेक कई तरीकों से कर सकते हैं। इसमें एक विकल्प मिस्ड कॉल का भी है। जो कि काफी आसान है। पीएफ खाता धारक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 011-22901406 पर मिस्ड कॉल कर सकते हैं। इसके बाद ईपीएफओ द्वारा एसएमएस के जरिए आपको जानकारी भेज दिया जाएगा।

इसके अलावा आप उसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी बैलेंस चेक कर सकते हैं। लेकिन सबसे आसान तरीका मिस्ड कॉल के माध्यम से बताया जा रहा है तो आपके लिए यह विकल्प बेहतर साबित हो सकता है। आप एक मिस्ड कॉल पर अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं।

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न्यूज डेस्क : बीते शुक्रवार को नोटबंदी की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की गई। इस दौरान कई अहम बातें सामने निकल कर आई है। जस्टिस एस ए नजीर की अध्यक्षता वाली पीठ ने संकेत दिया कि पुराने नोटों को बदलने हेतु नई व्यवस्था बनाया जा सकता है। हालांकि, इस व्यवस्था के लिए कुछ खास मामलों में ही अनुमति मिलेगी। इस मामले में संविधान की पीठ 5 दिसंबर को सुनवाई जारी रखेगी।

मालूम हो कि इन याचिकाओं में नोटबंदी की अधिसूचना ओं को अवैध बताया गया है इसके लिए चुनौती दी गई है। केंद्र सरकार किस साइड से अटॉर्नी जनरल वेंकटरमणि के द्वारा कहा गया कि कोर्ट की ओर से इस तरह का आदेश नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के दौरान नोट बदलने के लिए विंडो को आगे किया गया था। लेकिन लोगों ने इसका फायदा नहीं उठाया। यह कहते हैं कि कुछ खास मामलों में सरकार नोट बदलने को लेकर विचार कर सकती है।

गौरतलब है कि इससे पहले कल यानी गुरुवार को हुई सुनवाई में वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि केंद्र सरकार अपने आप नोटों से संबंधित कोई प्रस्ताव पारित नहीं कर सकती है। ऐसा आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड की सिफारिश पर ही हो सकता है।

ऐसे में निर्णय लेने की इस प्रक्रिया को रद्द किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि बैंक नोटों के निर्गमन को विनियमित करने का अधिकार पूरी तरह से भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। कानूनी निविदा से संबंधित किसी भी प्रस्ताव को केंद्र सरकार अपने दम पर शुरू नहीं कर सकती है। आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड की सिफारिश पर ही किया जा सकता है।

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डेस्क : आजकल के समय में बैंक अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस नहीं रखने पर आपको जुर्माना देना पड़ता है. लेकिन आने वाले समय में सब अगर कुछ सही रहा तो बैंक अकाउंट में न्यूनतम धनराशि मेंटेन करने की जरूरत नहीं होगी. दरअसल, खाते में न्यूनतम धनराशि मेंटेन करने को लेकर वित्त राज्य मंत्री भागवत किशनराव कराड (Bhagwant Kishanrao Karad) ने एक अहम बयान द‍िया है.

बैंकों के बोर्ड न्यूनतम धनराशि नहीं रखने वाले से जुर्माना हटा सकते हैं

बैंकों के बोर्ड न्यूनतम धनराशि नहीं रखने वाले से जुर्माना हटा सकते हैं

कराड ने बुधवार को कहा कि बैंकों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स न्यूनतम धनराशि नहीं रखने वालों खाते पर जुर्माने को खत्म करने का निर्णय ले सकते हैं. कराड ने एक सवाल के जवाब में श्रीनगर में कहा, ‘‘बैंक एक इंडिपेंडेंट बॉडी होते हैं. उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जुर्माने को खत्म करने के बारे में अहम निर्णय ले सकते हैं.’’

J&K के 2 दिन के दौरे पर हैं वित्त राज्य मंत्री

J&K के 2 दिन के दौरे पर हैं वित्त राज्य मंत्री

जब मंत्री से पूछा गया था कि क्या केंद्र बैंकों को इस बारे में दिशा निर्देश देने पर विचार कर रहा है कि जिन खाते में जमा राशि न्यूनतम धनराशि का स्तर से नीचे चली जाती है उन पर कोई भी जुर्माना नहीं लगाया जाए. J&K में विभिन्न वित्तीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करने के लिए वित्त राज्य मंत्री केंद्र शासित प्रदेश के अपने 2 दिवसीय के दौरे पर हैं.

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डेस्क : अगर आप भी मुफ्त राशन पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं तो आपके लिए एक अहम खबर है। अगर आपको मुफ्त राशन मिलने में परेशानी हो रही है तो ऑनलाइन शिकायत करें इससे न सिर्फ आपको फायदा होगा बल्कि आपके घर तक राशन पहुंचा दिया जाएगा। आपको बता दे की कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए सरकार ने ‘पीएम गरीब कल्याण योजना’ शुरू की है, जो लोगों को मुफ्त राशन मुहैया करा रही है. राशन कार्ड के लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, या आधार कार्ड के साथ भी योजना का लाभ उठा सकते हैं।

अगर आप भी इस योजना का लाभ लेने के पात्र हैं और नहीं ले रहे हैं, या आपको मुफ्त राशन प्राप्त करने में समस्या आ रही है, तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आराम से आप अपने घर से ही ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं इन मुफ्त राशन की डिलीवरी की जाएगी आपके घर तक।

कैसे शिकायत कर सकता हूं?

कैसे शिकायत कर सकता हूं? राशन नहीं मिलने की स्थिति में आप वेबसाइट और ई-मेल के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, आप शिकायत करने के लिए हेल्पलाइन नंबर डायल कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, आप यहां पर जाकर आसानी से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ई-मेल के माध्यम से शिकायत करने के लिए, आपको अपनी शिकायत लिखनी होगी। आपको राशन कार्ड नंबर के साथ राशन डिपो का नाम देना होगा। दोनों जानकारी पहचान के उद्देश्य से प्रदान की जाती हैं।

ई-मेल के माध्यम से शिकायत कैसे करें :

ई-मेल के माध्यम से शिकायत कैसे करें : ई-मेल के माध्यम से शिकायतों के लिए, [email protected] पर मेल करें। हालांकि, कृपया ध्यान दें कि इस आईडी पर केवल दिल्ली राशन कार्ड धारक ही मेल कर सकते हैं। दिल्ली सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए ही शिकायत की जा सकती है। आप सरकार की आधिकारिक वेबसाइट (http://fs.delhigovt.nic.in) पर भी शिकायत कर सकते हैं

टोल फ्री नंबर पर करें शिकायत :

टोल फ्री नंबर पर करें शिकायत : दिल्ली सरकार द्वारा टोल फ्री नंबर भी उपलब्ध कराए जाते हैं। टोल-फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करने के लिए आपको (1800110841) पर कॉल करना होगा। यदि आपको अभी भी लाभ नहीं मिल रहा है तो आप अपने कार्यालय के पते पर जाकर भी शिकायत कर सकते हैं। वहीं, राशन काला होने की शिकायत कर सकते हैं।

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डेस्क : केंद्र सरकार ने आम लोगों को राहत देते हुए डाकघर लघु बचत योजना की ब्याज दरों में कटौती न करते हुए इसे स्थिर रखा है। ऐसे में आज भी Post Office की छोटी बचत योजना आम लोगों की कमाई का जरिया बनी हुई है। खासकर, सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए बनाई गई इस योजना में कम पैसे खर्च करने के बावजूद अच्छा फंड इकट्ठा किया जा सकता है।

जिससे आपकी बेटी को शादी, पढ़ाई और अन्य खर्चों की चिंता से मुक्ति मिल सके। दरअसल, इस योजना में आपको लंबी अवधि के लिए निवेश करना होता है। अगर आप अपनी बेटी के नाम पर रोजाना 131 रुपये की बचत करते हैं तो आप 21 साल बाद 20 लाख रुपये तक इस फंड को जमा कर सकते हैं। इसके लिए आपको बटी के एक साल के होने का इंतजार करना होगा। एक साल की उम्र से निवेश करने पर, जब आपकी बेटी 21 साल की हो जाएगी, तो उसे पूरा फंड मिल जाएगा।

बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पोस्ट ऑफिस की बेहतरीन योजनाओं में से एक। इस योजना में बेटी की एक साल से लेकर 10 साल की उम्र तक खाता खुलवाया जा सकता है। अगर आप इस योजना में कम से कम 250 रुपये सालाना और अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा करते हैं तो 20 साल बाद आपको मैच्योरिटी के समय पूरी रकम मिल जाएगी। वैसे इस योजना का लॉक-इन पीरियड बेटी की 18 साल की उम्र तक रहता है।

जिसके बाद आपकी बेटी योजना के कुल प्लान का 50 प्रतिशत निकाल सकती है। 21 साल की उम्र तक पूरा रुपया निकाला जा सकता है। 20 साल की पॉलिसी में सिर्फ 15 साल के लिए जमा करना होता है रुपये: खास बात यह है कि बेटी के 21 साल पूरे होने तक आपको इस योजना में पैसा जमा नहीं करना है। आपको सिर्फ 15 साल की तारीख से पैसा जमा करना है खाता खोलना। उसके बाद बेटी के 21 साल की होने तक ब्याज जारी रहेगा। इस योजना की वार्षिक दर 7.6% है। भविष्य निधि में भी बैंक इतना ब्याज नहीं दे रहे हैं। दो बेटियों वाले माता-पिता को इस योजना का लाभ मिल सकता है। अगर आपकी दो बेटियां जुड़वां हैं, तो तीन बेटियों को लाभ मिल सकता है।

ऐसे करें निवेश :

ऐसे करें निवेश : इस स्कीम में निवेश करने से पहले आपको यह सोचना होगा कि बेटी की 21 साल की उम्र तक आपको कितनी रकम की जरूरत है. आप जितनी जल्दी इस योजना में निवेश करना शुरू करेंगे, परिपक्वता राशि उतनी ही अधिक होगी। वैसे आप इस योजना को बेटी की 10 साल की उम्र से शुरू कर सकते हैं। तो आप सिर्फ 11 साल के लिए ही निवेश कर पाएंगे। वहीं अगर आपने 5 साल की बेटी के लिए निवेश किया है तो निवेश की अवधि 16 साल तक होगी। अगर आपने अपनी एक साल की बेटी के लिए निवेश किया है तो 2042 तक आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सकता है।

कैसे बनाएं 131 रुपए प्रतिदिन 20 लाख रुपए :

कैसे बनाएं 131 रुपए प्रतिदिन 20 लाख रुपए : अगर आपने अपनी एक साल की बेटी के लिए 2021 में निवेश करना शुरू किया है तो हर दिन 131 रुपए निवेश कर खाते में 3930 रुपए डालेंगे। जो साल में 47160 रुपये हो जाएगा। लगातार 15 साल तक निवेश करने के बाद आप कुल 7,07,400 रुपये का निवेश करेंगे। सालाना 7.6 फीसदी सालाना ब्याज दर पर आपको कुल 12,93,805 रुपये का ब्याज मिलेगा। यानी 2042 तक जब आपकी बेटी 21 साल की हो जाएगी तो उसकी कुल राशि 20,01,205 रुपये हो जाएगी।

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डेस्क : देशभर में प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के तहत लगभग 47 करोड़ लोगों ने एकाउंट खुलवाया है, लेकिन करोड़ों लोग इस अकाउंट पर मिलने वाली योजनाओं के बारे में अब तक नहीं जानते हैं. सरकार जन धन खाताधारकों को 10 हजार रुपये तक मुहैया करा रही है,

लेकिन इसके लिए आपको अपने बैंक की शाखा में आवेदन करना होगा. इसके अलावा भी इस अकाउंट के कई और फायदे हैं, जैसे इन खातों पर पूरे 1 लाख 30 हजार रुपये का बीमा भी मिलता है. अगर आप भी इन योजनाओं के बारे में अभी तक नहीं जानते हैं तो फटाफट जान लीजिए और 10 हजार रुपये के लिए आवेदन भी कर दीजिए.

फटाफट आवेदन करें 10 हजार रुपये पाने के लिए ( Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana Loan Online Apply)

फटाफट आवेदन करें 10 हजार रुपये पाने के लिए ( Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana Loan Online Apply)

हम आपको बता दें कि जनधन खाते पर खाताधारक (Jan Dhan Account Holder) को कई तरह के लाभ दिए जाते हैं. सबसे पहला फायदा तो यह है कि खाताधारक को इस खाते में मिनिमम बैलेंस रखने की झंझट नहीं होती. वहीं इसके अलावा Rupay का डेबिट कार्ड दिया जाता है और अगर आप चाहें तो बैंक में आवेदन देकर इस खाते पर 10 हजार रुपये का ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं. इसके लिए आप अपने बैंक की ब्रांच में संपर्क करें.

यह है 1 लाख 30 हजार रुपये का पूरा गणित

यह है 1 लाख 30 हजार रुपये का पूरा गणित

सरकार जन धन खाता धारकों को कई प्रकार की सुविधा देती है, जिसमें अकाउंट होल्‍डर को 1 लाख रुपये का एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी दिया जाता है. इसके अलावा 30 हजार रुपये का लाइफ इंश्योरेंस कवर भी मुहैया लोगों को कराया जाता है. अगर किसी अकाउंट होल्‍डर की मृत्यु दुर्घटनाओं में हो जाती है तो उन खाताधारक के परिवार को 1 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर भी दिया जाता है. वहीं अगर सामान्य परिस्थिति में मृत्यु होती है तो 30,000 रुपये का बीमा कवर की राशि दी जाती है.

ऐसे खुलवाएं आप जन धन खाता

अगर आप भी इन योजनाओं का फायदा लेना चाहते हैं और अभी तक आपने कोई भी जन धन खाता नहीं खुलवाया है तो आप अब भी ये खाता खुलवा सकते हैं. इसके लिए आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए.

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डेस्क : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हर 6 महीने में महंगाई भत्ते का रिविजन होता है. लेकिन, 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत इसमें एक और शर्त को जोड़ दिया गया है. शर्त यह है कि जब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50 फीसदी को पार करेगा तो फिर इसे बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा.

नये वेतनमान लागू होने पर कर्मचारियों को मिलने वाले DA को मूल वेतन (Basic Salary) में जोड़ दिया जाता है.

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आने वाले या फिर यूं कहें कि आने वाला साल कई सारे तोहफे उनका इंतजार कर रहे हैं. वर्ष 2023 से ही उनकी सैलरी में इजाफे को लेकर तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी. लेकिन, एक तोहफा जो उन्हें बिना किसी प्लानिंग के मिलेगा, वो है इस बार महंगाई भत्ता. यह भत्ता हर साल मिलता है और आगे भी मिलता ही रहेगा. लेकिन, कहानी में ट्विस्ट तब आएगा जब वर्ष 2024 आएगा.

यहां से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी (Salary) में जबरदस्त इजाफा देखने को मिलेगा. इसके पीछे की वजह यह है सरकार ने वर्ष 2016 में एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि महंगाई भत्ते (Dearness allowance) के 50 प्रतिशत क्रॉस होने पर कर्मचारियों के लिए इसे 0 कर दिया जाएगा और 50 फीसदी DA का पैसा बेसिक सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा. आइये समझते हैं कि इस नियम की वजह से कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा और इसका कैलकुलेशन कैसे रहेगा.

जनवरी में बढ़ेगा 4 फीसदी तक महंगाई भत्ता (DA Hike)

जनवरी में बढ़ेगा 4 फीसदी तक महंगाई भत्ता (DA Hike)
केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई 2022 से 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है. अब अगला रिविजन जनवरी वर्ष 2023 में होना है. इसके आंकड़े भी आने शुरू हो चुके हैं. जुलाई माह से सितंबर माह तक के महंगाई भत्ते के आंकड़ों आ चुके हैं. नवंबर के अंत में अक्टूबर माह का नंबर भी आ जाएगा. इससे यह साफ है कि महंगाई भत्ते में अगली बार भी 4 फीसदी का इजाफा भी हो सकता है.

कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, दुनियाभर में महंगाई लगातार बढ़ रही है. हालांकि, भारत में इसे काबू करने के लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं. पिछले महीने ही रिटेल और थोक महंगाई में कमी भी देखी गई. लेकिन, ग्लोबल इन्फ्लेशन अभी भी काफी ऊपर बनी हुयी है. इसका असर अभी बना रह सकता है. ऐसे में महंगाई भत्ते में इजाफे की ही काफी उम्मीद है. अभी तक ये जो आंकड़े दिख रहे हैं, वो 4 फीसदी की बढ़ोतरी की तरफ ही इशारा कर रहे हैं. अगर जनवरी में भी 4 फीसदी का इजाफा होता है तो महंगाई भत्ता कुल 42 फीसदी पर पहुंच जाएगा.

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डेस्क : भारतीय दूरसंचार विनियामक प्रधिकरण (TRAI) ने नये नियमों को लेकर मंगलवार को एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है, जिसके अनुसार, केवल उन्हीं चैनलों को इस बुके में शामिल करने की अनुमति होगी, जिनकी MRP 19 रुपये या फिर से उससे कम है.

मंगलवार को जारी अपने नए टैरिफ ऑर्डर (NTO) में नवीनतम संशोधनों के तहत, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRI) ने यह भी कहा कि एक ब्रॉडकास्टर सभी पे चैनलों के MRP के योग पर अपने चैनल बुके का मूल्य निर्धारण करते समय अधिकतम 45 फीसदी की छूट भी दे सकता है. अभी तक केवल 33 फीसदी तक की ही छूट दी जाती है.

आपको बता दें कि TRAI ने मंगलवार को नए टैरिफ ऑर्डर (New Tariff Order NTO) 2.0 को अब बदल दिया है. TRI ने दूरसंचार सर्विस टैरिफ आदेश, 2022 और दूरसंचार सर्विस इंटरकनेक्शन विनियम, वर्ष 2022 जारी किया है. इस नए नियम के अनुसार 19 रुपये से कम कीमत वाले चैनल बुके में भी शामिल हो सकेंगे. आपको बता दें कि यह नियम 1 फरवरी 2023 से लागू होंगे.

16 दिसंबर तक का समय

16 दिसंबर तक का समय

TRI ने यह बताया कि किसी पे चैनल के MRP पर ब्रॉडकास्टर द्वारा दी जाने वाली डिस्काउंट के साथ साथ बुके में उस चैनल की जॉइंट मेम्बरशिप पर भी आधारित होगी. एक जानकारी के मुताबिक, सभी ब्रॉडकास्टर 16 दिसंबर 2022 तक चैनल का नाम, भाषा, चैनलों के प्रति माह MRP और चैनलों के बुके बनाने और MRP में किसी भी बदलाव के बारे में रिपोर्ट करेंगे. इसके अलावा, सभी सूचनओं को भी अपनी वेबसाइट पर भी उन्हें अपलोड करना होगा।

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डेस्क : अगर आप भी UPI पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है. UPI पेमेंट सिस्टम (UPI Payment System) में जल्द ही बड़ा बदलाव होने वाला है, जिसका असर देश के करोड़ों यूजर्स पर पड़ने वाला हैं. इस समय हर दूसरा व्यक्ति UPI के जरिए ही पेमेंट कर रहा है तो ऐसे में इसमें होने वाला कोई भी बदलाव ग्राहकों पर एक सीधा असर डालेगा.

तीस फीसदी तक सीमित हो सकता है वॉल्यूम कैप

तीस फीसदी तक सीमित हो सकता है वॉल्यूम कैप

आपको बता दें UPI पेमेंट सर्विस की सेवा देने वाले ऐप्स जल्द ही हर दिन होने वाले ट्रांजेक्शन पर लिमिट लगाने जा रहे हैं. इसको लेकर के जोरों से तैयारियां भी चल रही हैं. नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) देश के थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स (TPAP) के वॉल्यूम कैप को अब 30 फीसदी तक सीमित करने की तैयारी कर रहा है.

RBI से चल रही है बातचीत

RBI से चल रही है बातचीत

इस बारे में अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI से बातचीत चल रही है. RBI की मंजूरी के बाद में ही Phone Pay, Google Pay और Paytm जैसी कंपनियां इसकी लिमिट तय कर सकेंगे, जिससे शुरुआत में ग्राहकों को अब परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है. हालांकि इस पर कितनी लिमिट लगायी जाएगी यह अभी तक तय नहीं हुआ है.

31 दिसंबर तक हो सकता है इसपर फैसला

31 दिसंबर तक हो सकता है इसपर फैसला

बैंक तय करते हैं रोज की लिमिट

बैंक तय करते हैं रोज की लिमिट

बैंक की ओर से UPI की हर दिन की लिमिट तय होती है. इस समय SBI ने UPI ट्रांजेक्शन की एक दिन की लिमिट को 1 लाख तक कर रखा है. वहीं, प्राइवेट सेक्टर के ICICI Bank की अगर बात करें तो उसकी लिमिट 10,000 रुपये तक है. वर्ष 2020 में NPCI ने लेन-देन के हिस्से को कैपिंग करते हुए एक दिशा निर्देश भी जारी किया था कि एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर 1 जनवरी, 2021 से UPI पर लेनदेन की वॉल्यूम का 30 फीसदी पर सेट भी कर सकता है.

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