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डेस्क : भारतीय स्टेट बैंक (State Bank Of India) के ग्राहकों को तगड़ा झटका लगा है। बैंक ने सभी अवधि के लोन को महंगा कर दिया है। एकाएक बैंक ने एमसीएलआर की मार्जिनल लागत में 15 आधार अंकों की बढ़त कर दी है। जिसके बाद ज्यादातर कर्जदारों के लिए लोन महंगे हो गए हैं। संशोधित दरें आज यानी 15 नवंबर, 2022 से लागू कर दी गई हैं।

कितनी बदल गईं SBI की दरें :

कितनी बदल गईं SBI की दरें : एक साल का बेंचमार्क एमसीएलआर, जिसके तहत अधिकतर रूप से होम, ऑटो और पर्सनल लोन की दरें तय होती हैं। उसमें 10 बेसिस प्वाइंट (बीपीएस) की वृद्धि हुई और उसे 8.05% कर दिया गया है। पहले यह 7.95% था। इसी तरह, दो साल और तीन साल के एमसीएलआर को 10 आधार अंक बढ़ाकर 8.25% और 8.35% कर दिया गया है। इस बारे में औपचारिक जानकारी SBI ne अपनी वेबसाइट के जरिए दिए और एक अधिसूचना भी जारी किया है।

MLCR में हुई बढ़ोतरी :

MLCR में हुई बढ़ोतरी : एक महीने और तीन महीने के MLCR में 15 आधार अंक की वृद्धि कर दी गई है। जिसके अब MLCR बढ़ाकर 7.75% हो गया है। अब तक छह महीनों के एमसीएलआर में 15 आधार अंकों की वृद्धि के साथ दर को 8.05% कर दिया गया है। जिसके बाद एसबीआई ने ओवरनाइट रेट में 10 आधार अंकों की बढ़त कर दी और ये 7.60% हो गया है।

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8 नवंबर 2016 के दिन ही 6 वर्ष पूर्व रात्रि के 12:00 बजे से भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन आया था। जिसके बाद अगले ही दिन से भारत की आधी आबादी बैंक और डाकघरों की लाइनों में खड़ी मिलने लगी। नोटबन्दी के फैसले को कुछ लोगों ने सहर्ष स्वीकारा तो कुछ ने विरोध भी जताया लेकिन वक्त के साथ-साथ सभी ने इसे अपना ही लिया। नोटबंदी के बाद देश में 500 और 1000 की पुरानी करेंसी नोट वापस ले लिए गए थे और कुछ दिनों के बाद ही वापस से नए 500 और 2000 के नोटों को बाहर मार्केट में लाया गया था।

नोटबन्दी के समय 86% करेंसी सिर्फ वपास होने वाले नोट की थी

500 और1000 के नोट सरकार द्वारा यह कह कर हटाए गए थे कि इनकी वजह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। अगर इन्हें वापस लिया गया तो भ्रष्टाचार में कमी आएगी। नकली नोटों की छपाई भी कम होगी क्योंकि नोटों का आकार जितना बड़ा रहता है। नकली नोट उतनी आसानी से छप जाते हैं और बाजार में बाहर आ भी जाते हैं। वह 2016 में जिस वक्त नोटबंदी की गई थी उस वक्त 86% करेंसी भारत में 500 और 1000 रुपये के नोट के रूप में ही उपलब्ध थी। अचानक से इन पर प्रतिबंध लगने से देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा झटका उस वक्त लगा था।

भ्रष्टानोटबन्दी के बाद आए गुलाबी नोट अचानक से कहाँ गायब हुए जा रहे,जानें फिर से करप्शन को वजह बता कर क्या इन्हें वपास लिया जा सकता हैचार को वजह बता कर गुलाबी नोट को फिर से बंद करने का अंदेशा मिल रहा

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके बाद पुनः 500 और 2000 के नोट मार्केट में लाए जिसमें से 500 के नोट से बड़ी आसानी से अभी भी मौजूद है।लेकिन 2000 के नोटों की कमी साफ तौर पर देखी जा सकती है। अभी तक कुल 6849 करोड़ नोट 500 और 2000 के छापे गए थे जिसमें से सिर्फ 2000 के नोट वर्ष 2019 में 329. 10 करोड एवं 2020 में 273.98 करोड नोट 2000 के छापे गए थे। लेकिन विगत 2 वर्षों से 2000 का एक भी नोट प्रिंट नहीं हो सका है। जिस वजह से लंबे वक्त से 2000की नोट बाजार में देखे ही नहीं जा रहे हैं।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगभग 1 वर्ष से भी ज्यादा समय पहले ही सारे 2000 के नोट बैंकों को इंस्ट्रक्शन देते हुए वापस लेने को कह दिया था। बैंकों द्वारा सबसे पहले एटीएम से दो हजार के नोटों को हटाने को कहा गया और फिर धीरे-धीरे बैंक से भी 2000 के सारे नोट को हटवा दिया गया। गुलाबी नोटों के गायब होने की वजह कुछ भी हो लेकिन एक बार फिर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसकी वजह भ्रष्टाचार को ही बताया है। दो हजार के नोटों की वजह से भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी वापस से देखी जाने लगी है जिससे नोटों को बाजार से हटा दिया गया है।

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डेस्क : राज्य सरकार के कर्मियों mk नीतीश सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने राज्य के कर्मियों के महंगाई भत्ते में बढ़त कर दी है। आज सरकार ने पांचवें वेतनमान के मुताबिक वेतन और पेंशन पाने वालों के महंगाई भत्ते में 15 फ़ीसदी के इजाफे का ऐलान किया है। अब ऐसे कर्मियों और पेंशन धारियों को 381 फ़ीसदी के स्थान पर 396 फ़ीसदी महंगाई भत्ता दिया जाएगा। ये नया महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2022 के प्रभाव से लागू किया जाएगा।

साथ ही छठा केंद्रीय वेतनमान के आधार पर वेतन और पेंशन पाने वाले राज्य सरकार के सेवकों और पेंशन भोगियों को अब नया इजाफे वाला भत्ता दिया जाएगा। जिसके बाद इन्हें 203 फ़ीसदी के स्थान पर 212 फ़ीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा। यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता भी 1 जुलाई 2022 के प्रभाव से लागू होगा।

मंगलवार को मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक की। नीतीश कैबिनेट की बैठक में इस भत्ते के प्रस्ताव पर मुहर लगी। राज्य सरकार ने बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से 25 करोड़ की अग्रिम मध्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के लिए जारी किया है। इस राशि को शराबबंदी अभियान के लिए आवश्यक सुविधाओं के विस्तार पर खर्च किए जाने की योजना है।

खान एवं भूतत्व विभाग से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में सरकार ने चार खान निरीक्षकों के पद की स्वीकृति दी है। इस पर जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जायेगी। खान एवं भूतत्व विभाग के अंदर भी नए पदों का सृजन किया गया है। मुजफ्फरपुर महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में फूड प्रोसेसिंग और नवादा स्थित पॉलिटेक्निक में माइनिंग इंजीनियरिंग सिलेबस के लिए कुल 14 नए पदों का सृजन किया गया है। इसमें एक पद विभागाध्यक्ष के लिए और 6 पद व्याख्याता के होंगे।

इसी के साथ एमआईटी मुजफ्फरपुर में बायोमेडिकल एंड रोबोटिक इंजीनियरिंग सिलेबस के लिए 12 अतिरिक्त शैक्षणिक पदों के सृजन को स्वीकृति भी दे दी गई है। साथ ही छपरा इंजीनियरिंग कॉलेज, कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में फूड प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन सिलेबस के लिए 12 अतिरिक्त शैक्षणिक पदों को स्वीकृत किया गया। जिसके बाद अब करीब 36 शैक्षणिक पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है।

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डेस्क : यदि आप भी कोई व्यवसाय करते हैं तो आपके लिए यह जानकारी अति आवश्यक है क्योंकि सरकार ने एनपीएस(NPS) ट्रेडर्स स्कीम शुरू की है। इस स्कीम का पूरा नाम नेशनल पेंशन स्कीम है। इस स्कीम के तहत, इ-श्रम कार्ड के जरिए आप अपने आपको रजिस्टर करवा सकते हैं।

यदि आप एक व्यवसाई है और आपका कुल टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से थोड़ा कम है तो आप हर महीने 3000 रूपए पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने इस स्कीम को उम्रदराज लोगों के लिए बनाया है। इस उम्र दराज लोगों में वह व्यक्ति शामिल है जो रिटेल ट्रेडिंग, दुकानदारी और स्वरोजगार से जुड़े हैं।

कौन लोग ले सकता है इस योजना का लाभ

कौन लोग ले सकता है इस योजना का लाभ

ऐसे में यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि इस योजना के तहत आपको सरकार के जरिए ₹3000 की पेंशन दी जाएगी। इस पेंशन को प्राप्त करने के लिए आपको हर महीने 55 से 200 रूपए तक जमा करने होंगे। ऐसे में जिस प्रकार से एलआईसी का भुगतान किया जाता है, उस प्रकार ही, इस पेंशन में भुगतान किया जाएगा।

यदि, आप इस योजना के बारे में अन्य जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो 1800267688 पर फोन मिला कर जान सकते हैं। यदि आपको अभी भी नहीं समझ आ रहा है की इस योजना से कैसे जुड़ना है तो आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर जाकर अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं, जिसके बाद आपको एक एनरोलमेंट नंबर मिलेगा। साथ ही साथ आपको अपना मोबाइल नंबर और ओटीपी के जरिए रजिस्टर्ड करना पड़ेगा।

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डेस्क : देशभर में बढ़ती गैस सिलेंडर LPG की कीमतों (Gas Cylinder Price) को लेकर सरकारी तेल कंपनियों ने एक बड़ा फैसला लिया है. गैस सिलेंडर खरीदने के लिए अब आपको और भी ज्यादा अपनी जेब ढीली करनी होंगे. बता दें LPG सिलेंडर पर मिलने वाली छूट को अब खत्म कर दिया है. यानी अब से आपको LPGकी बुकिंग के लिए और भी ज्यादा रुपये खर्च करने होंगे.

खत्म हुई सब्सिडी :

खत्म हुई सब्सिडी : आपको बता दें कि सरकारी तेल कंपनियों के द्वारा कमर्शियल गैस सिलेंडर पर 200 से 300 रुपये तक की छूट दी जाती थी, जिसे अब खत्म कर दिया गया है. डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा कमर्शियल सिलेंडर पर ज्यादा छूट दिए जाने की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है.

सरकारी तेल कंपनियों ने दिए हैं आदेश :

सरकारी तेल कंपनियों ने दिए हैं आदेश : देश की तीनों सरकारी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) और एचपीसीएल (HPCL) व बीपीसीएल (BPCL) ने यह जानकारी देते हुए डिस्ट्रीब्यूटर्स से कहा है कि अब से किसी भी कमर्शियल गैस सिलेंडर वाले उपभोक्ता को पहले वाली छूट की सुविधा नहीं मिलेगी. यह फैसला 8 नवंबर 2022 से लागू हो चुका है.

कौन कौन से सिलेंडरों पर से खत्म हुई छूट :

कौन कौन से सिलेंडरों पर से खत्म हुई छूट : इंडियन ऑयल की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक, 19 kg और 47.5 kg के सिलेंडर बिना डिस्काउंट के बेचे जाएंगे. साथ ही HPCL ने कहा है कि 19 kg, 35 kg, 47.5 kg और 425 kg वाले सिलेंडरों पर मिलने वाले सभी छूट को खत्म किया जा रहा है.

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न्यूज़ डेस्क : महंगाई दिनों- दिन बढ़ती जा रही है। लोग परेशान हो रहे हैं और महंगाई की सुई भोजन पर आ कर टिक जाए तब ज्यादा परेशान करती है। हालांकि आम नागरिकों के लिए राहत भरी खबर है। फिलहाल बाजार में खाने वाले तेल तिलहन की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली तेल तिलहन मार्केट में कच्चे पाम तेल जिसे पामोलिन कहते हैं, इसकी कीमत में गिरावट देखी गई है। जानकारी के मुताबिक सरकार के कोटा प्रणाली के कारण से शार्ट सप्लाई होने पर सोयाबीन के भाव में गिरावट देखा गया।

सस्ता हुआ तेल तिलहन

सस्ता हुआ तेल तिलहन

प्राप्त जानकारी के अनुसार पामोलिन सोयाबीन के मुकाबले सस्ता होने से रिफाइंड सोयाबीन की मांग प्रभावित हुई है, जिससे समीक्षाधीन सप्ताह में सोयाबीन दिल्ली और इंदौर तेल कीमतों में गिरावट आई है। सूत्रों ने बताया कि मंडियों में मूंगफली और बिनौला की नई फसल की आवक बढ़ने से उनके तेल और तिलहन के भाव में गिरावट आई है।

सरसो तेल में उतार- चढाव

सरसो तेल में उतार- चढाव

पिछले सप्ताह सरसों दाना का भाव पिछले सप्ताह के शुक्रवार के बंद भाव की तुलना में 50 रुपये बढ़कर 7,475-7,525 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। समीक्षाधीन सप्ताहांत में सरसों दादरी तेल 50 रुपये की तेजी के साथ 15,400 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। दूसरी ओर सरसों, पक्की घानी और कच्ची घानी तेल की कीमत भी 10-10 रुपए की तेजी के साथ क्रमश: 2,340-2,470 रुपए और 2,410-2,525 रुपए प्रति टिन (15 किग्रा) हो गई।

सोयाबीन का हाल

सोयाबीन का हाल

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न्यूज डेस्क : राशन कार्ड के तहत मुफ्त राशन लेने वाले लाभार्थियों के लिए काम की खबर है। अब डीलर से राशन लेने के नियमों में बदलाव किया गया है। इस बात की जानकारी खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने दी है। डीलर से राशन कार्ड पर राशन लेने के लिए विभाग ने एक मानक तय किया है। तो आइए इन नए मानको को जानते हैं।

विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार पूरे देश में मुफ्त राशन करोड़ों लोगों को दी जा रही है। इसमें कई ऐसे लोग भी हैं जो पात्र ना होने के बाद भी राशन का लाभ ले रहे हैं। ऐसे में सरकार ने पात्र नागरिकों के तय मानकों में बदलाव करने का निर्णय ले लिया है। इन मानकों के प्रारूप भी तैयार कर लिए गए हैं।

80 करोड़ लोगों को मिल रहा लाभ

80 करोड़ लोगों को मिल रहा लाभ

आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल 80 करोड लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत फायदा ले रहे हैं। इनमें आर्थिक रूप से मजबूत लोग भी शामिल हैं। इसी को देखते हुए नए मानक तय किए जा रहे हैं। अब इस नए मानव को पूर्णता पारदर्शी बनाया जाएगा। जिससे दोबारा इसमें गड़बड़ी ना हो।

केवल मात्र नागरीकों को मिलेगा लाभ

केवल मात्र नागरीकों को मिलेगा लाभ

मानकों में बदलाव को लेकर राज्य सरकार की ओर से काफी चर्चा है। इसके अलावा कई बार बैठक भी हो चुकी है। जल्द ही उन्हें अंतिम रूप देकर रिहा कर दिया जाएगा। नए मानकों के तहत पात्र नागरिक ही सरकारी योजना का लाभ उठा सकेंगे। अपात्र लोग इसका गलत तरीके से लाभ नहीं उठा पाएंगे।

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डेस्क : अगर आप चाहे किसी बिजनेस में हों या नौकरी में भविष्य के लिए बचत हर किसी का सपना होती है. इसके लिए लोग शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड और SIP से लेकर तमाम स्कीमों में पैसा इंवेस्ट करते हैं. लेकिन लोगों के बीच LIC आज भी निवेश का एक बेहतर भरोसेमंद माध्यम बना हुआ है.

क्योंकि LIC में निवेश करना अपेक्षाकृत ज्यादा सुरक्षित भी माना जाता है. अगर आप भी LIC की किसी अच्छी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आज हम आपको एक ऐसी स्कीम के बारे में भी बताने जा रहे हैं, जिसमें न केवल कम जोखिम है बल्कि गारंटी के साथ रिटर्न भी उपलब्ध है.

71 रुपये रोजाना का इन्वेस्टमेंट करेगा का कमाल :

71 रुपये रोजाना का इन्वेस्टमेंट करेगा का कमाल : LIC की इस स्कीम का नाम LIC न्यू एंडोमेंट प्लान ( LIC New Endowment Plan ) है. इस स्कीम में केवल 71 रुपये रोजना इंवेस्ट करके मैच्योरिटी के टाइम पर 48.75 लाख रुपये का रिटर्न भी ले सकते हैं. निवेशकों में LIC की इस स्कीम को लेकर काफी उत्साह है. ऐसे में जानते हैं की स्कीम से जुड़ी कुछ अहम बातें-

जानें आप कैसे उठा सकते हैं इस स्कीम का लाभ :

जानें आप कैसे उठा सकते हैं इस स्कीम का लाभ : LIC की इस स्कीम में निवेश करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 52 साल होनी चाहिए. LIC ने इस स्कीम में मैच्योरिटी का टाइम 12 से 35 साल तक रखा है. हालांकि इस जरूरत के हिसाब से टाइम तय किया जा सकता है.

अगर आप 18 साल की उम्र में 10 लाख के सम एश्योर्ड का LIC न्यू एंडोमेंट प्लान लेते हैं, जिसका कुल समय 35 साल है. ऐसे में आप को शुरुआती साल में 26,534 रुपए की प्रीमियम राशि भी भरनी होगी. जबकि दूसरे साल यह राशि कुल 25,962 हो जाएगी. इस प्रीमियम के हिसाब से आप 71 रुपये रोजाना की सेविंग भी करते हैं. 71 रुपये रोजाना के इस प्रीमियम के साथ आपको पॉलिसी मैच्योर होने पर पूरे 48.75 लाख रुपये भी मिलते हैं.

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न्यूज डेस्क: देश में त्यौहार का सीजन तकरीबन बीत चुका है। इसी के साथ अब शादी- विवाह जैसे कई शुभ कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। इन कार्यों में सबसे अधिक उपयोगिता गहना गुड़िया की होती है। ऐसे में यदि आप भी सस्ता सोना और चांदी खरीद कर गहने बनाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। वर्तमान में 3900 रूपये प्रति 10 ग्राम सोना और 18626 रुपए प्रति किलो चांदी कि दर से रास्ता है।

बता दें कि शनिवार और रविवार को सोने और चांदी की रेट देने की जाती है इसलिए हम शुक्रवार क्रिकेट की बात करेंगे सोना 667 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 154 रुपये प्रति किलोग्राम महंगी हुई। इसके बाद सोना 52300 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 61400 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बिक रही है। इस तेजी के बावजूद मौजूदा समय में सोना 3900 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 18600 रुपये प्रति किलो से भी सस्ते रेट पर खरीद सकते हैं।

इस तेजी के बाद शुक्रवार यानी इस कारोबारी सप्ताह के पांचवें और आखिरी दिन सोना 667 रुपये प्रति 10 रुपये महंगा हो गया और 52281 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ. जबकि गुरुवार को आखिरी कारोबारी दिन सोने की कीमत स्थिर रही। गुरुवार को सोना 51514 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

ऑल टाइम हाई से सस्ता

ऑल टाइम हाई से सस्ता

सोना इस समय अपने अब तक के उच्चतम स्तर से 3919 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता बिक रहा है। आपको बता दें कि सोना अगस्त 2020 में अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। उस समय सोना 56200 रुपये प्रति दस ग्राम के स्तर तक चला गया था। वहीं चांदी अपने उच्चतम स्तर से 18626 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से सस्ती हो रही थी। चांदी का अब तक का उच्चतम स्तर 79980 रुपये प्रति किलोग्राम है।

मिस कॉल पर रेट की जानकारी

मिस कॉल पर रेट की जानकारी

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डेस्क : भारतवर्ष में बेटियों को लक्ष्मी का रूप माना जाता है. लेकिन आज भी देश के कई हिस्सों में लड़कियों की स्थिति काफी दयनीय है. उनकी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई योजनाएं भी लाती रहती हैं. इन्हीं सब योजनाओं में से एक है उत्तर प्रदेश कन्या सुमंगला योजना.

इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार लड़की के पैदा होने से लेकर पढ़ाई और शादी तक में मदद देती रहती है ताकि लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हो सकें आत्मनिर्भर बन सके. इस योजना के जरिए कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करने में भी मदत मिलेगी.

क्या हैं स्किम:

क्या हैं स्किम: इस योजना/स्किम में सिर्फ उन बच्चियों को शामिल किया जाता है, जिनकी पैदाइश 1 अप्रैल 2019 के बाद की हो. लड़की का उत्तर प्रदेश का निवासी होना जरूरी है. सरकार लड़की के 21 साल की होने तक उसके विवाह के लिए भी आर्थिक सहायता देती है. इस योजना का लाभ आप सिर्फ 10 रुपये में ही ले सकते हैं. अब तक 9.36 लाख लड़कियों को इस योजना का फायदा भी मिल चुका है. सरकार ने कन्या सुमंगला योजना के लिए कुल 1200 करोड़ का बजट तय किया है.

कौन है इसके योग्य?

कौन है इसके योग्य?

लड़की के माता-पिता की आय 3 लाख रुपये से ज्यादा न हो

उत्तर प्रदेश के निवासी ही योजना का लाभ ले सकते हैं.

फैमिली में बच्चों की संख्या 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.

अगर जुड़वां बच्चे हैं तो 2 बच्चों को एक ही गिना जाएगा. अगर एक बेटी पहले से है और दूसरी बार में जुड़वां बेटियों ने जन्म लिया तो तीनों बच्चियों को इस योजना का फायदा मिलेगा.

अगर बच्ची को गोद लिया गया है, तो भी उसे योजना का लाभ मिलेगा.

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