Category: Crop Damage

  • आता पीक नुकसान भरपाईचे टेन्शन नाही, इथे करा तक्रार, लवकरच मिळतील पैसे

    नमस्ते कृषि ऑनलाइन: खेतकरी हमेशा प्रकृति पर निर्भर करती है। एक ओर जहां समय पर बारिश नहीं होने से किसानों को परेशानी होती है, वहीं दूसरी ओर बाढ़ से फसल बर्बाद हो जाती है. ऐसे में किसान हर तरफ से कुचला जा रहा है. फसल के नुकसान के साथ-साथ उसे आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। लेकिन अब किसानों को चिंता की कोई बात नहीं है। यदि वे फसल क्षति की खबर समय पर सरकारी तंत्र को देते हैं, तो उन्हें मुआवजे की राशि आसानी से मिल जाएगी। इसके लिए उन्हें सरकारी कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। साथ ही उन्हें किसी अधिकारी को रिश्वत नहीं देनी होगी। क्योंकि सरकार ने फसल को हुए नुकसान की रिपोर्ट देने के लिए कई इंतजाम किए हैं.

    अक्सर यह देखा गया है कि जानकारी के अभाव में किसान फसल के नुकसान के बाद मुआवजे का दावा नहीं कर पाते हैं। वे यह भी नहीं जानते कि प्राकृतिक फसल के नुकसान के बाद सरकारी सहायता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। ऐसे में सूखे, बाढ़ या आग से फसल बर्बाद होने के बाद किसानों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है. वे धीरे-धीरे कर्ज में डूब जाते हैं। हालांकि, केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारें भी फसल खराब होने की स्थिति में किसानों की मदद के लिए विभिन्न योजनाएं लागू कर रही हैं।

    केंद्र सरकार किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चला रही है। इस योजना की विशेषता यह है कि प्राकृतिक आपदाओं के साथ-साथ व्यक्तिगत नुकसान की स्थिति में किसानों को मुआवजे का भुगतान किया जाता है। हालांकि पूर्व में प्राकृतिक आपदाओं में नष्ट हुई फसलों पर सामूहिक स्तर पर ही लाभ मिलता था।

    यहां रिपोर्ट करें

    – बाढ़, सूखा और आग जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बड़े पैमाने पर फसलों के नुकसान की स्थिति में किसानों को 72 घंटे के भीतर शिकायत दर्ज करनी चाहिए।
    – किसान फसल बीमा एप पर जाकर फसल नुकसान की रिपोर्ट कर सकते हैं।
    – साथ ही किसान चाहें तो टोल फ्री नंबर पर कॉल कर शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं।
    -इसके अलावा किसान अपने नजदीकी कृषि कार्यालय में जाकर फसल क्षति की रिपोर्ट कर सकते हैं।
    -विशेष रूप से, केवल किसान क्रेडिट कार्ड वाले किसान ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं।

  • मदतीपासून एकही शेतकरी वंचित नसेल : कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार





    कोई भी किसान मदद से वंचित नहीं रहेगा: कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार नमस्कार कृषी








































    नमस्ते कृषि ऑनलाइन: बारिश की वापसी से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। गीला सूखा घोषित करने की मांग बार-बार की जा रही है। लेकिन राज्य के कई किसान अभी भी सहायता से वंचित हैं। हालांकि पुणे कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने दौरे के दौरान एक बार फिर प्रदेश के किसानों को आश्वस्त किया है. राज्य सरकार द्वारा किसानों को राहत देने के लिए गंभीर कदम उठाए जा रहे हैं। कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने बताया कि सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि नुकसान झेलने वाला कोई भी किसान सहायता से वंचित न रहे.

    किसानों की समस्या से अवगत हैं मुख्यमंत्री

    इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, “अगर विपक्षी दल को इस मुद्दे पर कुछ कहना है तो उन्हें बोलने दें. यह उनका अधिकार है. लेकिन हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी किसान मुआवजे से वंचित न रहे. हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी एक किसान के बेटे हैं। वे किसानों की समस्याओं से अवगत हैं। इसलिए राज्य भर में अब तक साढ़े चार हजार करोड़ की सहायता प्रदान की गई है। किसानों की फसलों के नुकसान की जानकारी प्राप्त करने के लिए पंचनामा जारी है भारी बारिश के कारण पंचनामा पूरा होते ही सहायता वितरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।’

    मुआवजा वितरण योजना के संबंध में उन्होंने कहा, ”मैंने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री दोनों से प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाने के कार्य के संबंध में चर्चा की है. मैंने स्वयं प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है. किसानों की समस्याओं से अवगत हैं. मुख्यमंत्री भारी बारिश से क्षतिग्रस्त हुए क्षेत्रों की भी जानकारी ले रहे थे।उन्होंने निराश किसानों को सहारा देने का काम किया है।सरकार अच्छी मदद देने का प्रयास कर रही है।

    गलती: सामग्री सुरक्षित है !!





  • पंचनामे होत नसल्याने कृषिमंत्र्यांच्या मतदारसंघातील संतप्त शेतकऱ्याने फळबाग पेटवली





    पंचनामे होत नसल्याने कृषिमंत्र्यांच्या मतदारसंघातील संतप्त शेतकऱ्याने फळबाग पेटवली | Hello Krushi







































    हॅलो कृषी ऑनलाईन : राज्यात परतीच्या पावसानं शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. केवळ खरीप पिकांचे नाही तर फळबागांचे देखील मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाला आहे. विरोधी पक्षनेते शेतकरी संघटना तसेच शेतकऱ्यांच्या मधून देखील लवकर पंचनामे करून नुकसान भरपाई देण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे असे असताना. अद्याप पंचनामेच झाले नसल्याकारणाने संतप्त शेतकऱ्यांनी तीन एकर क्षेत्रावरील मोसंबीची बाग जाळून टाकल्याची घटना घडली आहे. ही घटना कृषी मंत्री असलेल्या औरंगाबाद जिल्ह्यात घडली आहे.

    अनेकदा प्रयत्न करूनही कोणतीच मदत मिळण्याची आशा नसल्यामुळे अखेर संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी तीन एकर क्षेत्रावरील मोसंबीच्या बागेला आग लावल्यात आणि यात मोसंबीची झाड जळून खाक झाल्यात ही घटना औरंगाबाद जिल्ह्यातल्या उमरविहिरे येथील आहे. सोयगाव तालुक्यात पीकांना सप्टेंबर व ऑक्टोबरमध्ये अतिवृष्टी फटका बसला. तर बदलत्या वातावरणामुळे मोसंबी, केळीच्या बागेचं देखील मोठं नुकसान झालं. विशेष म्हणजे ऑगस्टपासून फळांची गळती वाढलेली असताना तालुका कृषी विभागाकडून यावर कोणतीही उपाययोजना दूरच, परंतु अतिवृष्टीच्या नुकसानीची पाहणी करण्याची तसदीही घेतली नाही. मदतीची आशा धूसर होत चालल्याने संतप्त होऊन उमरविहिरे येथील शेतकऱ्यांनी त्यांच्या तीन एकर मोसंबीच्या बागेला आग लावली. यात मोसंबीची झाडे जळून खाक झाली आहेत.

    कृषिमंत्र्यांच्या मतरदार संघाचीच अशी अवस्था

    कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार राज्यभरात दौरा करत नुकसानीची पाहणी करून आढावा घेत आहे. सोबतच पंचनामे करण्याचे आदेश देतांना या प्रकियेत एकही बाधित शेतकरी सुटणार नाही अशा सूचना देत आहेत. असे असताना मात्र कृषीमंत्री सत्तार यांच्या मतदारसंघातच अजूनही पंचनामे करणारे पथक बांधावर पोहचले नसल्याचा आरोप केला जात आहे. त्यामुळे खुद्द कृषीमंत्री यांच्या मतदारसंघात अशी परिस्थिती असेल तर इतर जिल्ह्यात काय अवस्था असेल असा प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

     

    error: Content is protected !!





  • शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत द्या, अन्यथा पाण्याच्या टाकीवरुन उड्या मारु, जनशक्ती शेतकरी संघटना आक्रमक





    शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत द्या, अन्यथा पाण्याच्या टाकीवरुन उड्या मारु, जनशक्ती शेतकरी संघटना आक्रमक | Hello Krushi










































    हॅलो कृषी ऑनलाईन : राज्यात परतीच्या पावसामुळे ऐन काढणीला आलेल्या पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. परतीच्या पावसाचा सर्वाधिक फटका विदर्भ मराठवाड्याला बसला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मधून ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी प्रकर्षाने जोर धरू लागली आहे. औरंगाबादेत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरून जनशक्ती शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळाले. शेतकऱ्यांना तातडीनं मदत करा या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी औरंगाबाद इथं पाण्याच्या टाकीवर चढून आंदोलन करण्यात आले आहे.

    याबाबत मिळालेली अधिक माहिती अशी की, औरंगाबाद जिल्ह्यात शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. मात्र शेतकऱ्यांच्याकडे पाहण्यास कोणीही तयार नाही. शिवाय जिल्ह्याला पालकमंत्री संदिपान भुमरे हे औरंगाबादचे आहेत, कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार हे औरंगाबाद जिल्ह्यातील असूनही शेतकऱ्यांनी न्याया मिळत नाही. एवढे आमदार खासदार मंत्री असतानाही शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नाही. शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे होते नाहीत, मदत मिळत नाही त्यामुळं शेतकरी संकटात आहे. लाखो रुपये खर्चून शेतकऱ्यांच्या हातात काहीच नसल्याची खंत जनशक्ती शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी व्यक्त करीत पाण्याच्या टाकीवर चढून शोले स्टाईल आंदोलन केले.

    अद्याप नुकसानीचे पंचनामेही पूर्ण झाले नाहीत. दिवाळी जाऊनसुद्धा राज्य सरकारनं शेतकऱ्यांना काही मदत दिली नाही. त्यामुळंशेतकऱ्यांना सरकारनं तातडीनं मदत करावी अशी मागणी जनशक्ती शेतकरी संघटनेनं केली आहे. या मागणीसाठी औरंगाबाद येथील पाण्याच्या टाकीवर चढून जनशक्ती शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलन केलं. पालकमंत्री आणि केंद्रीय मंत्र्यांच्या घराजवळ शोले स्टाईलनं हे आंदोलन करण्यात आलं. मदत न दिल्यास पाण्याच्या टाकीवरुन उड्या मारु असा इशारा देखील आंदोलकांनी दिला आहे.

    error: Content is protected !!





  • शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी कृती आराखडा तयार करणार: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : पंतप्रधान पीक विमा योजनेतील मध्य हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी राज्यातील  जिल्ह्यात सहा तालुक्यांतील आठ मंडळात 73 हजार 814 सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना 40 कोटी 71 लाख 12 हजार रुपये एवढी अग्रीम विमा भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर विमा रक्कम जमा करण्यास कंपनीकडून सुरुवात करण्यात आली असल्याची माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विजय लोखंडे यांनी दिली आहे. नाशिक सहकारी साखर कारखाना लि. पळसे संचलित मे.दीपक बिल्डर्स अण्ड डेव्हलपर्स २०२२-२३ च्या गळीत हंगामाचा प्रारंभ मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आला. या वेळी ते बोलत होते.

    परभणी तालुक्यातील तीन मंडळांचा समावेश

    खरीप हंगाम 2022 ऑगस्ट महिन्यात परभणी जिल्ह्यातील आठ महसूल मंडळात 26 दिवस पावसाचा खंड पडला होता. त्यामुळे जिल्हाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल यांनी 6 सप्टेंबरला शासकीय अधिकारी व विमा कंपनीचे प्रतिनिधींना सोयाबीनच्या नुकसानीसंदर्भात संयुक्त पंचनामे करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार या मंडळातील मागील 7 वर्षातील सरासरी उत्पादकतेच्या तुलनेत यंदा सरासरी उत्पादनात 50 टक्क्यापेक्षा अधिक घट झाली असल्याचे आढळून आले. यामध्ये सर्वाधिक परभणी तालुक्यातील तीन मंडळांचा समावेश आहे.

    पीक विमा योजनेतील प्रतिकूल परिस्थिती मुळे झालेले नुकसान या जोखीम बाबीअंतर्गंत या आठ मंडळातील शेतकऱ्यांना संभाव्य विमा भरपाईपैकी 25 टक्के अग्रीम रक्कम महिन्याभरात देण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी गोयल यांनी आयसीआयसीआय लोम्बार्डं जनरल विमा कंपनीला 9 सप्टेंबर रोजी दिले होते. त्यानुसार या आठ मंडळातील सोयाबीनसाठी विमा संरक्षण घेतलेल्या सर्व 73 हजार 814 शेतकऱ्यांना 40 कोटी 71 लाख 12 हजार रुपये एवढी अग्रीम विमाभरपाई महसूल मंडळनिहाय मंजूर करण्यात आली. यासाठी प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त धिरज कुमार, संचालक विस्तार विकास पाटील व मुख्य सांख्यिकी विनय आवटे यांच्या मदतीने ही रक्कम मिळाली.

    तालुक्यानुसार किती मिळणार मदत ?

    गंगाखेड तालुक्यातील माखणी मंडळातील 13,626 शेतकऱ्यांना 6697 प्रति हेक्टरीप्रमाणे 5.26 कोटी
    जिंतूर तालुक्यातील दुधगाव मंडळातील 9,184 शेतकऱ्यांना 6,421 प्रमाणे 5.16 कोटी
    मानवत तालुक्यातील रामपुरी मंडळातील 6,063 शेतकऱ्यांना 6248 प्रति हेक्टरीप्रमाणे 3.99 कोटी
    परभणी तालुक्यातील जांब मंडळातील 10,953 शेतकऱ्यांना 6392 प्रतिहेक्टरी प्रमाणे 6.40 कोटी
    परभणी तालुक्यातील सिंगणापूर मंडळातील 8,063 शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी 6,363 प्रमाणे 4.80 कोटी
    झरी मंडळातील 10,537 शेतकऱ्यांना 6,193 प्रतिहेक्टरी याप्रमाणे 6.01 कोटी
    पुर्णा तालुक्यातील चुडावा मंडळातील 8,778 शेतकऱ्यांना 7,018 प्रतिहेक्टरीप्रमाणे 4.31 कोटी रुपये
    सोनपेठ मंडळातील 6,005 शेतकऱ्यांना 6,763.85 प्रतिहेक्टरी प्रमाणे 4.16 कोटी

    रुपयांची विमा भरपाई देण्यात येत असून 73 हजार 814 शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 40.71 कोटी रुपये जमा होत असल्याचे जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी यांनी कळविले आहे.

     

  • कृषिमंत्र्यांकडून मराठवाड्यातील नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी; पंचनाम्यानंतर 15 दिवसांत मदत

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : राज्याचे कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी मराठवाडयातील औरंगाबाद, जालना व बीड जिल्ह्यात परतीच्या पावसामुळे नुकसान झालेल्या पिकांची कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी शेताच्या बांधावर जाऊन पाहणी केली. परतीच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे वस्तुनिष्ठ पंचनामे करावे असे निर्देश कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. पंचनामा करीत असतांना एकही नुकसानग्रस्त शेतकरी पंचनामा अभावी मदतीपासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घेण्याची सूचना सत्तार यांनी दिल्या. तर पंचनाम्यानंतर 15 दिवसांत मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणार असल्याची माहिती यावेळी अब्दुल सत्तार यांनी दिली आहे.

    यावेळी बोलतांना सत्तार म्हणाले की, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी हताश न होता धीर धरावा. शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राज्य सरकार खंबीरपणे उभे आहे. कृषीमंत्री या नात्याने प्रत्येक जिल्ह्यात पावसामुळे झालेल्या पिकांची पाहणी करून शेतकऱ्यांच्या अडीअडचणी जाणून घेण्याची सूचना मुख्यमंत्री महोदयांनी मला केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी अजिबात निराश होऊ नये. पावसामुळे कापूस, मका, सोयाबीन या पिकांचे नुकसान झाले आहे. नुकसान झालेल्या सर्व पिकांचे वस्तुनिष्ठ पंचनामे करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. पंचनाम्याचा अहवाल शासनास प्राप्त झाल्यानंतर तो मंत्रिमंडळ बैठकीत ठेऊन त्यावर शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी तातडीने सहानुभूतीपूर्वक निर्णय घेतला जाईल असेही अब्दुल सत्तार म्हणाले.

    कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी औरंगाबाद तालुक्यातील दुधड, लाडसावंगी,शेकटा, जालना जिल्ह्यातील बदनापूर तालुक्यातील अंबडगाव, धोपटेश्वर , लालवाडी, जालना तालुक्यातील जामवाडी ,पानशेंद्रा, अंबड तालुक्यातील अंतरवाला, गोलापांगरी, वडीगोद्री, बीड जिल्ह्यातील बीड, गेवराई, पाडळसिंगी, जप्ती पारगाव गावातील शिवार परिसरातील शेत बांधावर जाऊन नुकसानीची पाहणी केली.

  • दिवाळी आधीच नुकसान भरपाई न मिळाल्यास आंदोलनाचा इशारा

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : यवतमाळ

    अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना राज्य शासनाने दिलेली तुटपुंजी भरपाई खात्यात जमा झालेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारात जाणार आहे. प्रशासनाने तातडीने पर्यायी व्यवस्था न केल्यास व भरपाई दिवाळी आधी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा न झाल्यास सरकार विरोधात आंदोलन करण्याचा इशारा शेतकरी संघर्ष समितीने दिला आहे.

    याबाबतचे निवेदन शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांना देण्यात आले. यंदा पावसाने कधी नव्हे, इतकी शेतकऱ्यांची पाठ धरल्यामुळे शेतपिकांचे प्रचंड नुकसान झाले. शेतकऱ्यांनी विविध स्तरांवर आवाज उठविल्याने नव्या सरकारने कशीबशी नुकसानभरपाई जाहीर करून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली. जिल्ह्याला निधीही आला. राज्य सरकारने अनेक दिवस निधी वाटपाच्या सूचनाच दिल्या नाहीत.

    ऐनदिवाळीच्या तोंडावर निधी वाटपाचे नियोजन राज्य सरकारने तलाठी, कृषी सहायक व ग्रामसेवक यांच्याकडे दिले. मात्र, ग्रामसेवक संघटनेच्या आदेशानुसार ग्रामसेवकांनी निधी वाटप प्रक्रियेवर बहिष्कार टाकला आहे. जिल्ह्यातील जवळपास एक तृतीयांश गावांतील शेकडो कोटी रुपयांचे वाटप रखडले आहे.

    तलाठी व कृषी सहायक यांच्याकडे असलेल्या गावांतील निधीवाटपाची प्रक्रिया पूर्ण होत आलेली असताना ग्रामसेवक वर्गाकडे असणाऱ्या गावांतील शेतकरी मात्र, वाटच पाहत आहेत. त्यामुळे या गावांतील शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारातच जाणार आहे. प्रशासनाने त्वरित मार्ग काढून शेतकऱ्यांच्या खात्यात दिवाळी आधी पैसे जमा करावेत, असे न झाल्यास शेतकरी संघर्ष समिती उपोषणाचा मार्ग अवलंबले, असा इशारा शेतकरी संघर्ष समितीचे नेते तथा मुंबई बाजार समितीचे संचालक प्रवीण देशमुख, बालू पाटील, आनंद जगताप, प्रा. घनश्याम दरणे आदींनी जिल्हाधिकारी यांना निवेदनाद्वारे दिला आहे.

     

  • प्रशासनाच्या लेखी आश्वासनानंतर पाथरीतील शेतकऱ्यांचे उपोषण सहाव्या दिवशी मागे

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : पाथरी ता. प्रतिनिधी

    पिक विमा व ओला दुष्काळ जाहीर करावा या मागणीसाठी मागील सहा दिवसांपासून सुरू असलेले परभणी जिल्ह्यातील पाथरी तहसील कार्यालयासमोर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सहाव्या दिवशी उपजिल्हाधिकारी शैलेश लाहोटी यांनी लेखी आश्वासन दिल्यानंतर मागे घेण्यात आले आहे.

    पाथरी तहसील कार्यालयासमोर मागील आठवड्यात 15 ऑक्टोबर पासून चालू असलेले शेतकरी बेमुदत उपोषण व आंदोलन प्रशासनाकडून गुरुवार 20 ऑक्टोबर रोजी लेखी आश्वासन देण्यात आल्यानंतर तात्पुरत्या स्वरूपात वापस घेण्यात आले आहे. प्रशासनाकडून उपजिल्हाधिकारी शैलेश लाहोटी व तहसीलदार सुमन मोरे यांनी उपोषणकर्त्यांना पाथरी येथील उपविभागीय कार्यालया मध्ये चर्चेसाठी बोलावले होते. त्यानंतर त्यांनी उपोषण स्थळी येत उपोषणकर्त्या शेतकऱ्यांना येत्या 25 तारखेपर्यंत तालुक्यातील तीनही महसूल मंडळांमध्ये झालेल्या खरीप पिक नुकसानीचे पंचनामे करत अनुदानासाठी अहवाल सादर करणार असल्याचे लेखी पत्र दिल्यानंतर आंदोलनकर्त्यांनी उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

    यावेळी आंदोलक शेतकरी पांडुरंग शिंदे ,अमोल भाले पाटील, संदीप टेंगसे ,महेश कोल्हे, विष्णु काळे ,पांडुरंग सोनवणे ,बापूराव कोल्हे , श्याम धर्मे,परमेश्वर नवले, ऋषीकेश नाईक ,सिद्धेश्वर इंगळे ,अविराज टाकळकर , पिंकू शिंदे ,प्रताप शिंदे , गोपाळ साखरे , माऊली गिराम, विष्णु उगले , नकुल गायकवाड , पिन्टू घुंबरे ,पंकज नाईक,भारत फुके ,महारुद्र वाकणकर ,शाहरुख सत्तार , सुनिल पितळे , माऊली काळे ,अरुण काळे , सुनिल काळे , नरेश फुके , रणजित शिंदे, यांच्यासह शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख रवींद्र धर्मे ,राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे श्रीकांत विटेकर ,कॉम्रेड दीपक लिपणे ,भोगावचे प्रगतीशील शेतकरी अर्जुन साबळे ,तुकाराम हरकळ , विजय कोल्हे ,आदींची उपस्थिती होती .दरम्यान प्रारंभी उपोषण पाठींबा देण्यासाठी शिवसेना (ठाकरे गट ) जिल्हाप्रमुख विशाल कदम यांनी भेट दिली होती .

  • नुकसानीचे पंचनामे करण्याऐवजी सरसकट ओला दुष्काळ जाहीर करा ; पाथरी वकील संघाची मागणी

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : पाथरी ता . प्रतिनिधी

    परतीच्या पावसाने परभणी जिल्ह्यासह पाथरी तालुक्यात सोयाबीन कापूस या खरीप पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले असल्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना नुकसानीचे पंचनामे करण्याऐवजी सरसकट पिक विमा देत ओला दुष्काळ जाहीर करावा अशी मागणी पाथरी वकील संघाच्या वतीने प्रशासनाकडे करण्यात आली आहे .या संदर्भात बुधवारी तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले आहे.

    पाथरी वकील संघाच्या वतीने बुधवार 19 ऑक्टोबर रोजी महसूल प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले आहे यामध्ये म्हटले आहे की ,मागील काही दिवसापासून परभणी जिल्हा व पाथरी तालुक्यात परतीच्या पावसाने सोयाबीन कापूस या खरीप पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले असल्यामुळे व रब्बी पेरणीचा हंगाम सुरू झाला असल्यामुळे पीक नुकसानीचे पंचनामे करण्याऐवजी पाथरी तालुक्यात सरसकट ओला दुष्काळ जाहीर करून बाधित शेतकऱ्यांना पीक विमा व नुकसान भरपाई त्वरित देण्यात यावी अशी मागणी केली आहे . यावेळी मागील 5 दिवसापासून तहसील कार्यालयासमोर उपोषणास बसलेल्या शेतकरी बांधवांच्या मागण्या शासनाने मान्य कराव्यात सोबतच या आंदोलनास पाठिंबा असल्याचे ही दिलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे .

    यावेळी निवेदनावर पाथरी वकील संघाचे अध्यक्ष एडवोकेट बी . इ . दाभाडे , सचिव एडवोकेट बी .एल .रोकडे ,एडवोकेट व्ही . एस .गात ,एडवोकेट डी .बी . निसरगंध ,एडवोकेट डी . टी . मगर ,एडवोकेट बी .पी . चव्हाण , ऍड. आर . व्ही .गिराम यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

  • परभणी अतिवृष्टीची माहीती घेतली, विषय कॅबिनेटमध्ये ठेवणार ! पालकमंत्र्यांचे शेतकऱ्यांना दुरध्वनी वरून आश्वासन

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : पाथरी तालुका प्रतिनिधी

    मागील आठ दिवसापासून सातत्याने पडणाऱ्या पावसामुळे व शुक्रवार 14 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या ढगफुटी सदृश पावसानंतर शेत शिवारात खरीपातील सोयाबीन ,कापुस पिकाचे प्रचंड नुकसान झाले असल्याने स्थानिक शेतकऱ्यांनी प्रशासनास निवेदन देत शनिवार 15 ऑक्टोबर पासून बेमुदत उपोषण सुरू केले असून उपोषणाच्या दुसऱ्या दिवशी परभणी जिल्ह्याचे पालकमंत्री तानाजी सावंत यांनी युवासेनाजिल्हाप्रमुख (शिंदे गट ) दीपक टेंगसे यांच्या मदतीने कॉन्फरन्स कॉल करत उपोषणकर्त्यांची थेट संपर्क साधला.

    यावेळी शेतकऱ्यांनी जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टी नंतर शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले असुन मायबाप सरकारने लक्ष देण्याची मागणी केली .प्रशासनाकडून केवळ कागदी घोडे नाचवले जात असल्याचे पालकमंत्र्यांच्या कानावर घातले .दरम्यान पालकमंत्री तानाजी सावंत यांनी मी शनिवारी रात्री साडेनऊ वाजण्याच्या सुमारास परभणी जिल्ह्यातील अतिवृष्टी संदर्भात बातम्या पाहिल्या , त्यादिवशी पाहिले ,शेतकऱ्यांचे फोन आले असून पंचनामे करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासंदर्भात माहिती घेतली असुन उद्याच्या कॅबिनेट मीटिंगमध्ये अतिवृष्टीचा विषय मांडणार असल्याने शेतकऱ्यांनी काळजी करू नये व ऊन वाऱ्यात उपोषणास न बसता लेकरा बाळांची काळजी घ्यावी. असे आवाहन यावेळी त्यांनी उपोषणाला बसलेल्या शेतकऱ्यांना केले आहे .

    दरम्यान दुसऱ्या दिवशी भर पावसात उपोषण करते उपोषण स्थळी बसून होते . साखळी पद्धतीने या ठिकाणी शेतकरी उपोषणासाठी तालुका भरातून येत असून मागण्या मान्य होईपर्यंत उपोषण सोडणार नसल्याचा निर्धार यावेळी त्यांनी बोलून दाखवला आहे.

    शिवाय जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर पाथरी येथे चालू असलेल्या शेतकरी उपोषणाला रविवारी सायंकाळी उशिरा जिल्हा कृषी अध्यक्ष व्ही डी लोखंडे , प्रभारी तालुका कृषी अधिकारी गोविंद कोल्हे , तहसीलदार सुमन मोरे यांच्यासह विमा कंपनीच्या जिल्हा प्रतिनिधींनी भेट देत उपोषण मागे घेण्याची मागणी केली परंतु मागण्या मान्य होईपर्यंत उपोषण मागे घेणार नाही असे उपोषणाला बसलेल्या शेतकऱ्यांनी प्रशासनाला सांगितले आहे . यावेळी उपोषणकर्ते शेतकरी अधिकारी यांच्यात शाब्दीक चकमक झाली .