error: Content is protected !!
error: Content is protected !!
हॅलो कृषी ऑनलाईन : परभणी प्रतिनिधी
पंतप्रधान पीक विमा योजनेतील (Pradhan Mantri Pikvima Yojana 2022) मध्य हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी जिल्ह्यात सहा तालुक्यांतील आठ मंडळात 73 हजार 814 सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना 40 कोटी 71 लाख 12 हजार रुपये एवढी अग्रीम विमा भरपाई मंजूर करण्यात आली असून लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर विमा रक्कम जमा करण्यास कंपनीकडून सुरुवात झाली आहे.
खरीप हंगाम 2022 ऑगस्ट महिन्यात परभणी जिल्ह्यातील आठ महसूल मंडळात 26 दिवस पावसाचा खंड पडला होता. त्यामुळे जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी 6 सप्टेंबरला शासकीय अधिकारी व विमा कंपनीचे प्रतिनिधींना (Pradhan Mantri Pikvima Yojana 2022) सोयाबीनच्या नुकसानीसंदर्भात संयुक्त पंचनामे करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार या मंडळातील मागील 7 वर्षातील सरासरी उत्पादकतेच्या तुलनेत यंदा सरासरी उत्पादनात 50 टक्क्यापेक्षा अधिक घट झाली असल्याचे आढळून आले. यामध्ये सर्वाधिक परभणी तालुक्यातील तीन मंडळांचा समावेश आहे.
पीक विमा योजनेतील प्रतिकूल परिस्थिती मुळे झालेले नुकसान या जोखीम बाबीअंतर्गंत या आठ मंडळातील शेतकऱ्यांना संभाव्य विमा भरपाईपैकी 25 टक्के अग्रीम रक्कम महिन्याभरात देण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी श्रीमती गोयल यांनी आयसीआयसीआय लोम्बार्डं जनरल विमा कंपनीला 9 सप्टेंबर रोजी दिले होते. त्यानुसार या आठ मंडळातील सोयाबीनसाठी विमा संरक्षण घेतलेल्या सर्व 73 हजार 814 शेतकऱ्यांना 40 कोटी 71 लाख 12 हजार रुपये एवढी अग्रीम विमाभरपाई महसूल मंडळनिहाय मंजूर करण्यात आली. यासाठी प्रधान (Pradhan Mantri Pikvima Yojana 2022) सचिव एकनाथ डवले, कृषि आयुक्त धिरज कुमार, संचालक विस्तार विकास पाटील व मुख्य सांख्यिकी विनय आवटे यांचे मार्गदर्शन लाभले.
गंगाखेड तालुक्यातील माखणी मंडळातील 13,626 शेतकऱ्यांना 6697 प्रति हेक्टरीप्रमाणे 5.26 कोटी, जिंतूर तालुक्यातील दुधगाव मंडळातील 9,184 शेतकऱ्यांना 6,421 प्रमाणे 5.16 कोटी, मानवत तालुक्यातील रामपुरी मंडळातील 6,063 शेतकऱ्यांना 6248 प्रति हेक्टरीप्रमाणे 3.99 कोटी, परभणी तालुक्यातील जांब मंडळातील 10,953 शेतकऱ्यांना 6392 प्रतिहेक्टरी प्रमाणे 6.40 कोटी, परभणी तालुक्यातील सिंगणापूर मंडळातील 8,063 शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी 6,363 प्रमाणे 4.80 कोटी, झरी मंडळातील 10,537 शेतकऱ्यांना 6,193 प्रतिहेक्टरी याप्रमाणे 6.01 कोटी, पुर्णा तालुक्यातील चुडावा मंडळातील 8,778 शेतकऱ्यांना 7,018 प्रतिहेक्टरीप्रमाणे 4.31 कोटी रुपये सोनपेठ मंडळातील 6,005 शेतकऱ्यांना 6,763.85 प्रतिहेक्टरी प्रमाणे 4.16 कोटी रुपयांची विमा भरपाई देण्यात येत असून 73 हजार 814 शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 40.71 कोटी रुपये जमा होत असल्याचे जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.
हॅलो कृषी ऑनलाईन : बुलडाणा
पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांना विमा संरक्षित पिकांचे क्षेत्र स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती व काढणीपश्चात नुकसान या जोखिमेच्या बाबीअंतर्गत नुकसान झाल्यास घटना घडल्यापासून ७२ तासांच्या आत नुकसानीबाबत पूर्वसूचना विमा कंपनीस देणे अनिवार्य आहे.
त्यानुषंगाने नुकसानीबाबत तक्रार दाखल करताना प्रत्येक शेतकऱ्याने काही बाबी विचारात घ्याव्यात, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संतोष डाबरे यांनी केले आहे.याबाबत डाबरे यांनी म्हटले आहे, की सोयाबीन, मका व ज्वारी या पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांनी नुकसानीबाबत तक्रार दाखल करताना काढणीपश्चात नुकसान या जोखिमेच्या बाबीअंतर्गत तक्रार दाखल करावी व पिकांची स्थिती नमूद करणे अनिवार्य आहे.
१)Standing Crop Harvested व Cut & Spread Bundled For Drying असे पर्याय दिलेले असून, त्यापैकी Cut & Spread / Bundled For Drying हा पर्याय निवडावा.
२)नुकसानीची टक्केवारी शंभर टक्के नमूद करावी.
३)कापूस व तूर या पिकांचे नुकसान झाल्यास स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती (Localized Calimity) या जोखिमेच्या बाबीअंतर्गत तक्रार दाखल करावी.
४)पिकाची स्थिती (Status Of Crop At The Time Of Incidence) Standing Crop हा पर्याय निवडावा.
५)नुकसानीची टक्केवारी ही प्रत्यक्ष नुकसानीच्या प्रमाणात नमूद करावी.
६)प्रत्येक गटातील प्रत्येक पिकांसाठी स्वतंत्रपणे तक्रार दाखल करावी.
७)तक्रार दाखल झाल्यानंतर प्रत्येक तक्रारीसाठी स्वतंत्र तक्रार क्रमांक शेतकऱ्यांच्या मोबाईलवर येईल.
८)सदरील तक्रार क्रमांक जतन करून ठेवावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
हॅलो कृषी ऑनलाईन : परभणी प्रतिनिधी
शिवसेनेच्या वतीने ओला दुष्काळ व पिकविमा मागणीसाठी परभणी जिल्ह्यात बुधवारी ठिकठिकाणी रास्ता रोको करण्यात आला. यावेळी परभणीत आंदोलनाचे नेतृत्व करत असताना परभणीचे आ.राहुल पाटील यांनी जिल्ह्यात जोपर्यंत ओला दुष्काळ जाहीर करत पिक विमा देण्यात येणार नाही तोपर्यंत विधानसभेचे सत्र सुरू होऊ देणार नाही ! असा इशारा दिला आहे .
जिल्ह्यातील पाथरी शहरात राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 61 वर सेलू कॉर्नर येथे 19 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 11 ते 12 वाजण्याच्या दरम्यान रास्ता रोको करण्यात आला .यावेळी माजलगाव , सेलू परभणी कडे जाणारी वाहतुक ठप्प झाली होती . सेलू कॉर्नर परिसर शिवसैनिकांनी सरकार विरोधी घोषणाबाजी करून दणाणून सोडले होते. सुमारे एक तास रास्ता रोको आंदोलन झाल्यानंतर तहसील समोर ओला दुष्काळ व पिक विमा मागणीसाठी बसलेल्या उपोषणकर्त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी उपोषणकर्त्यांची भेट घेत यावेळी शिवसेना ( उध्दव बाळासाहेब ठाकरे ) पक्षाच्या वतीने जाहीर पाठिंबा देण्यात आला.
दरम्यान प्रशासनाकडून आंदोलन ठिकाणी जात नायब तहसीलदार एस.बी कट्टे यांनी मागण्याचे निवेदन स्विकारले . पोलीसांकडून मोठा बंदोबस्त यावेळी ठेवण्यात आला होता. यावेळी आंदोलनामध्ये शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख रवींद्र धर्मे , मा . जि.प सदस्य माणिकअप्पा घुंबरे , रंगनाथ वाकणकर , उपतालुका प्रमुख रावसाहेब निकम , बालासाहेब शिंदे ,सत्यनारायण घाटूळ , माऊली गलबे , अनंता नेब , शरद कोल्हे , ज्ञानेश्वर शिंदे , रणजित गिराम,
तुकाराम हारकळ , रामचंद्र आम्ले , पांडूरंग शिंदे , अविराज टाकळकर , सिध्देश्वर इंगळे , राजु नवघरे , कृष्णा शिंदे , किसन रणेर , सुरेश नखाते , सुर्यकांत नाईकवाडे , प्रमोद चाफेकर , दिपक कटारे , राधे गिराम, प्रताप शिंदे , जयराम नवले , सुंदर दिवटे , भारत मस्के आदी शिवसेना ( ठाकरे गट) , युवासेना पदाधिकारी यांच्या सह तालुक्यातील शिवसैनिक व शेतकरी उपस्थित होते .
हॅलो कृषी ऑनलाईन : हिंगोली
पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गंत स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती काढणीपश्चात नुकसान या जोखिमेचा लाभ मिळावा यासाठी पीकविमाधारक शेतकऱ्यांनी विमा कंपनीकडे विमा दावे (पूर्वसूचना-इंटीमेशन) दाखल कराव्यात, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शिवराज घोरपडे यांनी केले आहे.
हिंगोली जिल्ह्यासाठी आयसीआयसीआय लोंबार्ड जनरल इंन्शूरन्स कंपनी लिमिटेड पुणे या कंपनीची निवड करण्यात आली आहे. खरीपातील सोयाबीन, कपाशी, तूर, मूग, उडिद,ज्वारी या पिकांना विमा संरक्षण आहे. चालू खरीप-२०२२ हंगामात अतिवृष्टी, पूर इत्यादी कारणामुळे स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती व काढणीपश्चात नुकसान या जोखिमेसाठी विमा संरक्षण उपलब्ध आहे.
सद्यस्थितीत सोयाबीन पीक कापणीसाठी तयार असून काही ठिकाणी कापणी झालेले सोयाबीन शेतातच पडून आहे. सध्या चालू असलेल्या पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांनी स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती अथवा काढणीपश्चात नुकसान या जोखिमेच्या लाभासाठी इंटिंमेशन (माहिती) दाखल करणे ही अट अनिवार्य आहे. पावसाने नुकसान झालेल्या सर्व पीकविमाधारक शेतकऱ्यांनी दावे (इंटिमेशन) तत्काळ दाखल करावेत, असे आवाहन घोरपडे यांनी केले आहे.
अधिक माहीतीसाठी या नंबरवर संपर्क
शेतकऱ्यांनी विमा कंपनीकडे इंटिमेशन (माहिती) देण्यासाठी विविध पर्याय उपलब्ध आहेत. त्यात पीएमएफबीआय पोर्टल, कंपनीचा टोल फ्री क्र. १८००१०३७७१२, कंपनीचा ई-मेल आयडी : [email protected] , केंद्र शासनाचे क्रॉप इन्शूरन्स ॲप व ऑफलाईन पद्धतीद्वारे इंटिमेशन (माहिती) देता येते. इंटिमेशन (माहिती) देण्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही.
हॅलो कृषी ऑनलाईन : मागच्या काही दिवसांपासून राज्यशाहीत देशभरामध्ये पावसाने धुमाकूळ घातला आहे. तयामुळे ऐन काढणीला आलेल्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. मात्र शेतकऱ्यांनी काळजी करू नये. त्यांना हवे असल्यास ते त्यांच्या पिकाचा विमा काढू शकतात. शेतकऱ्यांची ही समस्या लक्षात घेऊन भारत सरकार पंतप्रधान फसल विमा योजना राबवत आहे. या योजनेंतर्गत शेतकरी त्यांच्या पिकांचा फार कमी पैशात विमा काढू शकतात. वास्तविक, विमा उतरवलेले पीक नष्ट झाल्यानंतर, विमा कंपनी त्याच्या नुकसानीची भरपाई करते.
विमा कसा काढायचा?
–प्रधानमंत्री फसल विमा योजना शेतकऱ्यांमध्ये खूप लोकप्रिय आहे. या अंतर्गत पिकाचा विमा काढणे अगदी सोपे आहे. जर तुमच्याकडे किसान क्रेडिट कार्ड असेल तर तुम्ही तुमच्या पिकाचा विमा सहज काढू शकता.
–जर तुम्ही कृषी कर्ज घेतले असेल तर तुम्हाला त्या बँकेकडून पीक विमाही मिळू शकतो. विशेष म्हणजे विमा काढण्यासाठी तुम्हाला अनेक कार्यालये आणि बँकांमध्ये जाण्याचीही गरज नाही.
–फक्त बँकेतून तुम्हाला एक फॉर्म मिळेल जो भरायचा आहे. कर्ज घेताना तुम्ही बँकेला जमीन आणि इतर कागदपत्रे दिली असतीलच, त्यामुळे तुमचा विमा सहज काढला जाईल.
–त्याचबरोबर ज्या शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतलेले नाही त्यांनाही कोणत्याही बँकेकडून हा विमा काढता येईल. आधार कार्ड, जमिनीशी संबंधित कागदपत्रे, तलाठी कडून घेतलेल्या शेतात पेरलेल्या पिकाचा तपशील आणि बँकेत मतदार कार्ड यांसारखे ओळखपत्र घेऊन शेतकरी पीक विमा काढू शकतात.
कसे कराल क्लेम ?
–प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दोन प्रकारचे विमा दावे मिळतात. अतिवृष्टीमुळे किंवा नैसर्गिक आपत्तीमुळे तुमच्या पिकाचे नुकसान झाले असेल तर तुम्ही विम्याचा लाभ घेऊ शकता.
–तसेच, जर कोणत्याही कारणाने पिकाचे नुकसान झाले असेल किंवा पीक सरासरीपेक्षा कमी असेल तर तुम्ही विम्याचा दावा देखील करू शकता.
–जेव्हा सरासरी पीक कमी होते तेव्हा विमा कंपनी आपोआप शेतकऱ्याच्या खात्यात पैसे टाकते. त्यासाठी शेतकऱ्याला कुठेही अर्ज करण्याची गरज नाही.
–तर, नैसर्गिक आपत्तीमुळे पीक नष्ट झाल्यावर शेतकऱ्याला अर्ज करावा लागतो. यासोबतच शेतकऱ्यांनी ७२ तासांच्या आत पीक खराब झाल्याची माहिती कृषी विभागाला द्यावी.
–यासाठी तुम्हाला फक्त एक फॉर्म भरावा लागेल. विशेष म्हणजे फॉर्ममध्ये कोणते पीक आले याची संपूर्ण माहिती द्यावी लागेल. पीक अयशस्वी का झाले?
–पिकाची पेरणी कोणत्या क्षेत्रात झाली? याशिवाय गावाचे नाव आणि शेतीशी संबंधित माहिती द्यावी लागेल.
–या फॉर्मसोबत पीक विमा पॉलिसीची छायाप्रतही जोडावी लागेल.
किती मिळतो क्लेम ?
प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेअंतर्गत सर्व पिकांसाठी विम्याची रक्कम वेगळी आहे. सर्वाधिक कापूस पिकासाठी 36,282 रुपयांची विमा रक्कम उपलब्ध आहे. त्याचबरोबर धानासाठी 37,484 रुपयांची विमा रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच बाजरी पिकासाठी 17,639 रुपये, मका पिकासाठी 18,742 रुपये आणि मूग पिकासाठी 16,497 रुपये प्रति एकर दर देण्यात आला आहे.
हॅलो कृषी ऑनलाईन : पुणे
पंतप्रधान पीकविमा योजने अंतर्गत पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजना (२०२२-२३) आंबिया बहरामध्ये आंबा, डाळिंब, द्राक्ष, केळी, मोसंबी, संत्रा, व पपई या फळपिकांना लागू करण्यात आली आहे. या योजनेचा पुणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन कृषी विभागाच्या वतीने करण्यात येत आहे.
पिके आणि विमा हप्त्याची रक्कम पुढीलप्रमाणे
आंबा
दौंड, आंबेगाव, भोर, जुन्नर, मावळ, खेड, हवेली, शिरूर, वेल्हा, मुळशी, बारामती, इंदापूर व सासवड या तालुक्यांतील आंबा फळपिकासाठी अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर २०२२ असून, विमा संरक्षित रक्कम १ लाख ४० हजार रुपये, तर शेतकऱ्यांनी भरावयाच्या विमा हप्त्याची रक्कम १५ हजार ४०० रुपये इतकी आहे.
डाळिंब
दौंड, आंबेगाव बारामती, जुन्नर, इंदापूर, सासवड, शिरूर, हवेली व खेड या तालुक्यांतील डाळिंब फळपिकासाठी अंतिम मुदत १४ जानेवारी २०२३ असून, विमा संरक्षित रक्कम १ लाख ३० हजार रुपये, तर शेतकऱ्यांनी भरावयाच्या विमा हप्त्याची रक्कम ९ हजार ७५० रुपये इतकी आहे.
द्राक्ष
दौंड, आंबेगाव, बारामती, जुन्नर, इंदापूर व शिरूर या तालुक्यांतील द्राक्ष फळपिकासाठी अंतिम मुदत १५ ऑक्टोबर २०२२ असून, विमा संरक्षित रक्कम ३ लाख २० हजार रुपये, तर शेतकऱ्यांनी भरावयाच्या विमा हप्त्याची रक्कम १६ हजार रुपये इतकी आहे.
केळी
दौंड, आंबेगाव, बारामती, जुन्नर, इंदापूर, खेड, हवेली व शिरूर या तालुक्यांतील केळी फळपिकासाठी अंतिम मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२२ असून, विमा संरक्षित रक्कम १ लाख ४० हजार रुपये, तर शेतकऱ्यांनी भरावयाच्या विमा हप्त्याची रक्कम ७ हजार रुपये इतकी आहे.
मोसंबी
इंदापूर तालुक्यातील मोसंबी फळपिकासाठी अंतिम मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२२ असून, विमा संरक्षित रक्कम ८० हजार रुपये, तर शेतकऱ्यांनी भरावयाच्या विमा हप्त्याची रक्कम ४ हजार रुपये इतकी आहे.
संत्रा
शिरूर तालुक्यातील संत्रा फळपिकासाठी अंतिम मुदत ३० नोव्हेंबर २०२२ असून विमा संरक्षित रक्कम ८० हजार रुपये, तर शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्त्याची रक्कम ४ हजार रुपये इतकी आहे.
पपई
आंबेगाव, जुन्नर व इंदापूर तालुक्यांतील पपई फळपिकासाठी अंतिम मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२२ असून विमा संरक्षित रक्कम ३५ हजार रुपये, तर शेतकऱ्यांनी भरावयाच्या विमा हप्त्याची रक्कम १ हजार ७५० रुपये इतकी आहे.
अधिक माहितीसाठी संपर्क
शेतकऱ्यांनी अधिक माहितीसाठी आंबिया बहरातील फळपिकांची विमा नोंदणीसाठी राष्ट्रीय पीकविमा पोर्टल https://pmfby.gov.in या संकेतस्थळास भेट द्यावी. अधिक माहितीसाठी भारतीय विमा कंपनीचे १८०० ४१९ ५००४ दूरध्वनी क्रमांक ०२२-६१७१०९१२ या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सुभाष काटकर यांनी केले आहे.
हॅलो कृषी ऑनलाईन : परभणी प्रतिनिधी
पिकविमा सर्वेक्षणात केवळ पर्जन्यमान या बाबीचा अहवाल ग्राह्य धरल्याने व पाथरी तालुक्यात असणारे मंडळनिहाय पर्जन्यमापके व त्यांचे अंतर , संख्या पाहता तालुक्याचे पर्जन्यमान अहवाल काढणे योग्य नाही म्हणत तालुक्यातील चारही महसूल मंडळांचा 25 टक्के पीक विमा अग्रीम साठी अधिसूचनेत समावेश करावा अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ओबीसी सेल अध्यक्ष तथा परभणी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे संचालक दत्तराव मायंदळे यांनी तहसील प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनात केली आहे .
शुक्रवार 16 सप्टेंबर रोजी राकाँ चे ओबीसी सेल अध्यक्ष दत्तराव मांयदळे यांच्यासह 50 हून अधिक शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने पाथरी तहसील प्रशासनाला पिक विमा अग्रीम देण्यातून चारही मंडळाला चुकीच्या निकषाने वगळल्याचे निदर्शनास आणून देत या सर्व महसूल मंडळांचा अधिसूचनेत समावेश करावा या मागणीचे निवेदन दिले आहे .
यावेळी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, जिल्हाधिकार्यांनी पिकविमा 25 टक्के अग्रीम देण्याकरीता सर्वेक्षण करण्यासाठी अधिसुचना काढतांना पिक परिस्थिती अहवाल , प्रर्जन्यमान अहवाल , स्थानिक प्रसार माध्यमांचा अहवाल दुष्काळ जन्य परिस्थिती आदी बांबींचा विचार करणे आवश्यक होता . परंतु जिल्हाधिकारी यांनी ही अधिसुचना काढतांना केवळ प्रर्जन्यमान अहवालाचा विचार केलेला दिसत आहे . आणि प्रर्जन्यमान अहवाल तयार करतांना प्रत्येक महसुल मंडळात केवळ 1 प्रर्जन्यमापक यंत्र बसविलेले आहे . त्यात एका यंत्राच्या आधारे तालुक्यातील महसुल मंडळाचे प्रर्जन्यमान अहवाल तयार करणे संयुक्तीक नाही नसल्याने म्हणत चुकीचे आहे असे म्हटले आहे . त्यामुळे अहवालाचा हा एकमेव निकष ग्रहीत न धरता इतर बाबींचा ही विचार करुन पाथरी तालुक्यातील चारही महसुल मंडळाचा 25 % विमा अग्रीम अधिसुचनेत ग्रहीत धरावे अशी मागणी केली आहे . अन्यथा पाथरी चारही महसुल मंडळातील शेतकरी तहसील कार्यालयासमोर आंदोलन करतील असा इशारा दिला आहे .
दरम्यान पाथरी तालुक्यातील सर्व गावांमध्ये जनावरामध्ये लम्पी त्वचा रोगामुळे पशूपालकासह इतर नागरीकांमध्ये देखील धडकी भरली आहे हे निदर्शनास आणून देत या आजारामूळे जनावरे दगावतात, जनावरांची जिवीत हानी होऊ नये याकरीता लम्पी रोग लसीकरण मोहीम तात्काळ राबविण्यात यावी अशीही मागणी निवेदन देत यावेळी करण्यात आली आहे. दिलेल्या निवेदनावर चारही महसूल मंडळातील 50 हून अधिक शेतकऱ्यांच्या स्वाक्षरी आहेत .
error: Content is protected !!
हॅलो कृषी ऑनलाईन : यंदाच्या खरीप हंगामात लहरी हवामानामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. मात्र दिलासादायक बाब म्हणजे मध्यंतरी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे जे नुकसान झाले त्याची नुकसानभरपाई लवकरच शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. ३ हजार ५०१ कोटी रुपयांची मदत सरकारकडून जाहीर करण्यात आली आहे.
कधी येणार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे ?
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे सरकार आल्यापासून यंदाच्या वर्षी मदतीचे निकष देखील बदलले आहेत. सोमवारपासून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ही रक्कम जमा केली जाणार असल्याचे राज्याचे कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची प्रतिक्षा लवकरच संपणार असून भरपाईची ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यामध्ये जमा होणार आहेत. जुलैमध्ये नुकसान होऊन देखील अद्यापपर्यंत शेतकऱ्यांना एक नया पैसा देखील मिळालेला नाही. शेतकऱ्यांनी वेळोवेळी मागणी केली, शिवाय विरोधकांनीही हा मुद्दा पावसाळी अधिवेशनात मांडला. अखेद दोन दिवसांमध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ही रक्कम जमा होणार असल्याचे कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सांगितले आहे.
25 लाख 93 हजार शेतकऱ्यांना मिळणार मदत
जुलै महिन्यात राज्यात अतिवृष्टी आणि सततच्या पावसामुळे खरीप हंगामातील पिकांचे नुकसान झाले होते. सलग महिनाभर पाऊस लागून राहिला होता. त्यामुळे सोयाबीन, उडीद आणि मूगाचे मोठे नुकसान झाले होते. शासनाच्या माध्यमातून पंचनामे प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर ह्या मदतीची घोषणा करण्यात आली आहे. राज्यातील 25 लाख 93 हजार शेतकऱ्यांसाठी 3 हजार 501 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. 23 लाख 81 हजार हेक्टरावरील पिकांचे नुकसान झाले होते. शिवाय एका शेतकऱ्यास 3 हेक्टरपर्यंतची नुकसानभरपाई मिळणार आहे.