Category: Eknath Shinde

  • शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी कृती आराखडा तयार करणार: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : पंतप्रधान पीक विमा योजनेतील मध्य हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी राज्यातील  जिल्ह्यात सहा तालुक्यांतील आठ मंडळात 73 हजार 814 सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना 40 कोटी 71 लाख 12 हजार रुपये एवढी अग्रीम विमा भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर विमा रक्कम जमा करण्यास कंपनीकडून सुरुवात करण्यात आली असल्याची माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विजय लोखंडे यांनी दिली आहे. नाशिक सहकारी साखर कारखाना लि. पळसे संचलित मे.दीपक बिल्डर्स अण्ड डेव्हलपर्स २०२२-२३ च्या गळीत हंगामाचा प्रारंभ मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आला. या वेळी ते बोलत होते.

    परभणी तालुक्यातील तीन मंडळांचा समावेश

    खरीप हंगाम 2022 ऑगस्ट महिन्यात परभणी जिल्ह्यातील आठ महसूल मंडळात 26 दिवस पावसाचा खंड पडला होता. त्यामुळे जिल्हाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल यांनी 6 सप्टेंबरला शासकीय अधिकारी व विमा कंपनीचे प्रतिनिधींना सोयाबीनच्या नुकसानीसंदर्भात संयुक्त पंचनामे करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार या मंडळातील मागील 7 वर्षातील सरासरी उत्पादकतेच्या तुलनेत यंदा सरासरी उत्पादनात 50 टक्क्यापेक्षा अधिक घट झाली असल्याचे आढळून आले. यामध्ये सर्वाधिक परभणी तालुक्यातील तीन मंडळांचा समावेश आहे.

    पीक विमा योजनेतील प्रतिकूल परिस्थिती मुळे झालेले नुकसान या जोखीम बाबीअंतर्गंत या आठ मंडळातील शेतकऱ्यांना संभाव्य विमा भरपाईपैकी 25 टक्के अग्रीम रक्कम महिन्याभरात देण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी गोयल यांनी आयसीआयसीआय लोम्बार्डं जनरल विमा कंपनीला 9 सप्टेंबर रोजी दिले होते. त्यानुसार या आठ मंडळातील सोयाबीनसाठी विमा संरक्षण घेतलेल्या सर्व 73 हजार 814 शेतकऱ्यांना 40 कोटी 71 लाख 12 हजार रुपये एवढी अग्रीम विमाभरपाई महसूल मंडळनिहाय मंजूर करण्यात आली. यासाठी प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त धिरज कुमार, संचालक विस्तार विकास पाटील व मुख्य सांख्यिकी विनय आवटे यांच्या मदतीने ही रक्कम मिळाली.

    तालुक्यानुसार किती मिळणार मदत ?

    गंगाखेड तालुक्यातील माखणी मंडळातील 13,626 शेतकऱ्यांना 6697 प्रति हेक्टरीप्रमाणे 5.26 कोटी
    जिंतूर तालुक्यातील दुधगाव मंडळातील 9,184 शेतकऱ्यांना 6,421 प्रमाणे 5.16 कोटी
    मानवत तालुक्यातील रामपुरी मंडळातील 6,063 शेतकऱ्यांना 6248 प्रति हेक्टरीप्रमाणे 3.99 कोटी
    परभणी तालुक्यातील जांब मंडळातील 10,953 शेतकऱ्यांना 6392 प्रतिहेक्टरी प्रमाणे 6.40 कोटी
    परभणी तालुक्यातील सिंगणापूर मंडळातील 8,063 शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी 6,363 प्रमाणे 4.80 कोटी
    झरी मंडळातील 10,537 शेतकऱ्यांना 6,193 प्रतिहेक्टरी याप्रमाणे 6.01 कोटी
    पुर्णा तालुक्यातील चुडावा मंडळातील 8,778 शेतकऱ्यांना 7,018 प्रतिहेक्टरीप्रमाणे 4.31 कोटी रुपये
    सोनपेठ मंडळातील 6,005 शेतकऱ्यांना 6,763.85 प्रतिहेक्टरी प्रमाणे 4.16 कोटी

    रुपयांची विमा भरपाई देण्यात येत असून 73 हजार 814 शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 40.71 कोटी रुपये जमा होत असल्याचे जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी यांनी कळविले आहे.

     

  • ‘ओला दुष्काळ’ जाहीर करून शेतकरी बांधवांना दिलासा द्या ; राज ठाकरेंचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात जोरदार परतीचा पाऊस सुरु असून शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे. हातातोंडाशी आलेलं पीक वाया गेल्याने शेतकरी पुरता हवालदिल झाला आहे. याच पार्श्वभूमीवर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहीत राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करावा अशी मागणी केली आहे.

    काय आहे पत्रात ?

    ह्या वर्षी मान्सूनचा मुक्काम लांबला आणि त्यात परतीच्या पावसाने तर कहर केला. ह्या परतीच्या पावसाने खरीप पीकांचे अपरिमित नुकसान केलं आहे आणि एकूणच हवामान पाहता रब्बी हंगामाबाबतीतही शेतकरी बांधव चिंतातुर आहे. ऐन पीक काढणीच्या वेळेस हा पाऊस आल्यामुळे शेतकऱ्याच्या डोळ्यादेखत पीक वाया गेलं आहे. ह्यावर सरकारने नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश दिलेले आहेत हे चांगलंच आहे, पण तेवढं पुरेसं नाही. सध्याची परिस्थिती पाहिली तर लक्षात येईल की शेतकऱ्यांचं राज्यभर झालेलं नुकसान इतकं मोठं आहे की राज्य सरकारने ‘ओला दुष्काळ’ जाहीर करावा आणि शेतकरी बांधवाना दिलासा द्यावा अशी मागणी राज ठाकरे यांनी केली.

    पंचनामे नीट होतील हे पहावं

    सरकारने पंचनामाचे आदेश दिलेले आहेत पण पूर्वानुभव असा आहे की सरकार पंचनामाचे आदेश देतं पण प्रशासकीय पातळीवर ते पंचनामे नीट होत नाहीत आणि गरजू शेतकरी नेहमीच उपेक्षित राहतो त्यामुळे सरकारने हे पंचनामे नीट होतील हे पहावं आणि परिस्थितीचा युद्ध पातळीवर आढावा घेऊन ओला दुष्काळ जाहीर करावा तसंच कोरडवाहू आणि बागायती शेतीसाठी शेतकऱ्यांना जी प्रति हेक्‍टरी नुकसान भरपाई दिली जाते ती पुरेशी नाही तिचा देखील पुनर्विचार करावा.

    शेतकऱ्यांची दिवाळी आनंदाने साजरी होऊ द्या

    दिवाळी हा आनंदाचा सण म्हणून खरंतर लॉकडाऊनच्या संकट काळानंतर शेतकरी ही दिवाळी धुमधडाक्यात करण्याच्या मनस्थितीत असणार अशावेळी त्यांना दिलासा देऊन त्यांची ही दिवाळी अतिशय आनंदात साजरी होईल याकडे सरकारने कटाक्षाने लक्ष द्यावे अशी ही नम्र विनंती.

    अशा आशयाचा पत्र राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लिहिला आहे.

  • सायेब…अनुदानाचं पैकं लवकर द्या, मग आई दिवाळीला पोळ्या करेल…शेतकऱ्याच्या चिमुकल्याचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र एकदा वाचाच

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : कधी शेतमालाला दर नाही, कधी नैसर्गिक आपत्तीमुळे हातचं पीक वाया जातं शेतकऱ्याचं दुःख शेतकऱ्यालाच माहिती… शेतकऱ्याची सध्याची परिस्थिती आणि व्यथा सांगणारं एका चिमुकल्यानं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना लिहलेलं पत्र सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. हिंगोलीच्या एका शाळेत शिकणाऱ्या शेतकऱ्याच्या पोरानं हे पत्र मुख्यमंत्र्यांना लिहलं आहे.

    काय आहे पत्रात ?

    ” एकनाथ शिंदे
    मंत्री सायेब, मुंबई

    माझे बाबा शेती करतात आमच्या घरी शेती कमी आहे. असे बाबा म्हणतात मी बाबाले म्हणलं की मले गुपचूप खायला पैसे द्या की, माह्या संग भांडण करतात. म्हणतात यावर्षी सगळी सोयाबीन गेली वावर इकतो देतो तुला दहा रुपये… आईने दसऱ्याला पुरणाच्या पोळ्या पण नाही केल्या. आई म्हणे इथं इख खायला पैसे नाहीत वावरातली सोयाबीन गेली. महे बाबा दुसऱ्याच्यात कामाला जातात मी आईला म्हटलं. दिवाळीला पोळ्या कर ती म्हणे की बँकेत अनुदान आलं की करू पोळ्या….

    साहेब आमच्या घरी सणाला पोळ्यालाबी गुपचूप ले पैसे नाहीत आम्हाला घर नाही. आम्हाले काहीच नाही. मी बाबा संग भांडण केलं की ती आई म्हणे आपल्या जवळच्या गावात शेतकऱ्याच्या पोराने पैसे मागितले म्हणून फाशी घेतली आता मी बाबाले पैसे नाही मागत…

    साहेब आमचं घर पहा की, तुम्ही या अनुदानाचे पैसे लवकर द्या मग दिवाळीला आई पोळ्या करते. तुम्ही या पोळ्या खायले साहेब…

    तुमचा आणि बाबा चा लाडका,”
    प्रताप कावरथे वर्ग सहावा,
    जिल्हा परिषद शाळा गोरेगाव हिंगोली…

    अशा आशयाचे हे पत्र मुख्यमंत्र्यांना या चिमुकल्याने लिहले आहे. पावसामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. एकीकडे मंत्री राजकारणात व्यस्त असताना शेतकऱ्याची खरी व्यथा जाणून या चिमुकल्याच्या घरी दिवाळीला पोळ्या बनतील का ? शेतकऱ्याला अनुदान मिळेल का ? शेतकऱयांचे प्रश्न मार्गी लागतील का ? असा प्रश्न निर्माण झाल्याशिवाय राहत नाही.

     

  • राज्याचा यंदाचा गाळप हंगाम 15 ऑक्टोबरपासून सुरू होणार, मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : महाराष्ट्रातील ऊस उत्पदक शेतकरी आणि कारखानदारांसाठी महत्वाची बातमी आहे. यांच्या वर्षी राज्यात गाळप हंगाम १५ ऑक्टोबर पासून सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. सह्याद्री अतिथीगृह येथे ही बैठक संपन्न झाली.

    यंदा ऊसाचे क्षेत्र वाढले असून साखर उत्पादनात महाराष्ट्र जगात तिसऱ्या क्रमांकावर असल्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अभिनंदन केले. गेल्या हंगामात सुमारे 200 साखर कारखान्यांनी गाळप घेतले असून शेतकऱ्यांना 42 हजार 650 कोटी रुपयांची एफआरपी अदा करण्यात आली आहे. राज्याने देशात सर्वाधिक 98 टक्के एफआरपी अदा केली आहे. या कामगिरीबद्दल साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांचे बैठकीत अभिनंदन करण्यात आले.

    138 लाख टन साखर उत्पादन होण्याचा अंदाज

    यंदाच्या हंगामासाठी ऊस लागवड सुमारे 14 लाख 87 हजार हेक्टरवर असून राज्यात ऊस लागवडीचे क्षेत्र वाढले आहे. यंदा सरासरी 95 टन प्रति हेक्टर ऊस उत्पादन अपेक्षित आहे. या हंगामात सुमारे 203 कारखाने सुरू होणार असून यंदा 138 लाख टन साखर उत्पादन होण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला. महाराष्ट्राने गेल्या हंगामात 137.36 लाख मेट्रीक टन साखर उत्पादन केले असून उत्तर प्रदेशला मागे टाकले आहे.

    टन 3050 रुपये एफआरपी

    यंदाचा गाळप हंगाम सरासरी 160 दिवस अपेक्षित असून यंदा गाळप होणाऱ्या ऊसासाठी 10.25 टक्के बेसिक उताऱ्यासाठी प्रति मेट्रीक टन 3050 रुपये एफआरपी देण्यात येणार आहे. दरम्यान, देशात सध्या 60 लाख मेट्रीक टन साखरेचा साठा असून महाराष्ट्रात 30 लाख मेट्रीक टन साठा आहे. यंदा देशातून 100 लाख मेट्रीक टन साखर भारतातून निर्यात होण्याचा अंदाज असून त्यात महाराष्ट्राचा वाटा 60 लाख मेट्रीक टन आहे.

    325 कोटी लिटर इथेनॉलची निर्मिती

    इथेनॉल निर्मितीमध्ये देशामध्ये महाराष्ट्राचा वाटा 35 टक्के आहे. पुढील वर्षी 325 कोटी लिटर इथेनॉलची निर्मिती करण्यात येणार असल्याचे सादरीकरणा दरम्यान सांगण्यात आले. साखर निर्यातीबाबत खुला सर्वसाधारण परवान्याबाबत गेल्या वर्षीचे धोरण कायम ठेवण्याबाबत केंद्र शासनाला पत्र पाठविण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. यावेळी उस तोडणीसाठी यांत्रिकीकरणावर भर, सहवीज निर्मिती आदीबाबत चर्चा करण्यात आली.

    या बैठकीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसुल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार, बंदरे मंत्री दादाजी भुसे, सहकार मंत्री अतुल सावे, साखर संघाचे सदस्य व विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते अजित पवार, आमदार बाळासाहेब पाटील, संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, हर्षवर्धन पाटील, प्रकाश आवाडे, श्रीराम शेटे, धनंजय महाडीक आदी यावेळी उपस्थित होते. यावेळी साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी सादरीकरण केले.

     

  • लम्पीला रोखण्यासाठी क्वारंटाईन सेंटर उभारा, मुख्यमंत्र्यांचे आदेश




    लम्पीला रोखण्यासाठी क्वारंटाईन सेंटर उभारा, मुख्यमंत्र्यांचे आदेश | Hello Krushi











































    हॅलो कृषी ऑनलाईन : जनावरांना होणाऱ्या लंपी या साथीच्या रोगाचा फैलाव राज्यात वेगाने होत आहे. महाराष्ट्रात या रोगाचा होणार फैलाव बघता प्रशासन सतर्क झाले आहे. दरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लम्पी स्कीन रोगाबाबत मोठी घोषणा केली आहे. औरंगाबाद दौऱ्यावर असणाऱ्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लम्पी स्कीन रोगाला रोखण्यासाठी जनावरांसाठी क्वारंटाईन सेंटर उभारण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यासोबत, लम्पी स्कीन आजारांमुळे मृत पावलेल्या जनावरांचा मोबदला त्या शेतकऱ्यांना देणार असल्याची घोषणाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे.

    टास्क फोर्सची स्थापना

    राज्यातील जवळपास २२ जिल्ह्यांमध्ये या रोगाचा फैलाव झाला आहे. राज्याच्या पशुसंवर्धन आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली 10 सदस्यीय टास्क फोर्सची स्थापन करण्यात आील आहे. लम्पी रोग अटोक्यात आणण्यासाठी नियमित आढावा घेऊन त्यावर उपाययोजना आणि शिफारस हे टास्क फोर्स करणार आहे.

    जनावरांसाठी क्वारंटाईन सेंटर

    दरम्यान, औरंगाबादमधील विनोद पाटील यांनी लम्पी स्कीन आजाराचा धोका ओळखून क्वारंटाईन सेंटर उभारण्याची मागणी केली होती. याचा विचार करुन मुख्यमंत्र्यांनी काल (१६) क्वारंटाईन सेंटर उभारण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. दरम्यान, लम्पी रोग राज्यातील जवळपास 22 जिल्ह्यांमध्ये पसरलेला आहे. ज्या ठिकाणी लम्पी रोगाची लागण झालेली आहे. त्या ठिकाणाहून पाच किमीच्या परिघात सर्व जनावरांचं लसीकरण केलं जाणार आहे.

     

    error: Content is protected !!





  • कांदा उत्पादकांना मिळणार का दिलासा ? नाफेडमार्फत कांदा खरेदीसाठी मुख्यमंत्र्यांचे पियुष गोयल यांना पत्र

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : कांद्याचा दर घसरल्यामुळे राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाला आहे. शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्री पियुष गोयल यांना पात्र लिहिले आहे. याद्वारे नाफेडमार्फत आणखी 2 लाख मेट्रिक टन काद्यांची खरेदी किंमत स्थिरीकरण निधीद्धारे (प्राईस स्टॅबिलायझेशन फंड) करण्यात यावी, अशी विनंती शिंदे यांनी केली आहे.

    काय आहे पत्रात ?

    या पत्रात मुख्यमंत्री म्हणतात की, कांदा हे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे प्रमुख पीक असून देशातील एकूण उत्पादनाच्या 35 ते 40 टक्के उत्पादन महाराष्ट्रात होतं. चांगल्या पावसामुळे कांद्याचं उत्पादन 2021-22 मध्ये 136.70 लाख मेट्रिक टन झाले, जे आधीच्या वर्षापेक्षा 20 लाख मेट्रिक टनाने जास्त होतं. एकंदरच बाजारपेठेतील किंमती मोठ्या प्रमाणात घसरल्या. यामुळे कांदा उत्पादकांमध्ये निराशा आणि अस्वस्थतेचे वातावरण पसरलं आहे. एरवी श्रीलंकेकडून मोठ्या प्रमाणावर कांदा आयात होतो. मात्र, तिथल्या आर्थिक संकटामुळे या आयातीमध्ये देखील अडचणी आल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील सततच्या बदलत्या परिस्थितीमुळे आपल्याकडील शेतकऱ्यांना निर्यातीतून उत्तम किंमत मिळणं शक्य होत नाही.

    केंद्र सरकारने देखील निर्यात उत्पादनावरील शुल्क आणि कर माफीच्या योजनेत दोन टक्क्यांऐवजी दहा टक्क्यांपर्यंत लाभ वाढवून द्यावा, अशी राज्य सरकारची विनंती देखील नाकारली आहे. आपल्या मंत्रालयाने या योजनेत 10 टक्क्यांपर्यंत लाभ दिल्यास शेतकऱ्यांना त्याचा फायद्याच होईल. त्याचप्रमाणे सध्या नाफेडकडून कांदा खरेदी सुरु आहे ती आणखी 2 लाख मेट्रिक टनाने वाढवावी, अशी देखील विनंती मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. नाफेडने यापूर्वीच 2.38 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी यावर्षी एप्रिल ते जून महिन्यात केली आहे. आणखी 2 लाख मेट्रिक टन खरेदी केल्यास कांदा उत्पादकांना किंमतीच्या बाबतीत दिलासा मिळेल, असं मुख्यमंत्र्यांनी पत्रात म्हटलं आहे.

    संदर्भ : एबीपी माझा

  • मुख्यमंत्री होऊन अडीच महिने झालं तरी ते फक्त दही हंडीच फोडतायेत, राजू शेट्टींचा एकनाथ शिंदेंना टोला

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : सध्या महाराष्ट्रात सुरु असलेल्या राजकारणाचा दर्जा रसातळाला गेला आहे. सर्वसामान्य माणसाला देखील याची किळस येऊ लागली आहे. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होऊन अडीच महिने झालं, पण ते फक्त दही हंडीच फोडत असल्याचि टीका राजू शेट्टी यांनी केली आहे. वाशिम जिल्हा दौऱ्यावर आले असता त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते.

    पुढे बोलताना ते म्हणाले, गेल्या दोन महिन्यात राज्यात प्रचंड अतिवृष्टी झाली आहे. तर काही ठिकाणी ढगफुटी झाली आहे. जनावरांवर लम्पीसारखा आजार आला आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक जिल्ह्यात जाऊन यंत्रणा कामाला लावण्याची जवाबदारी पालकमंत्र्यांची असते. मात्र, जिल्ह्यांना अजूनही पालकमंत्री मिळाले नाहीत. यामुळं या सरकारचे अस्तित्व शून्य झाले असल्याचे शेट्टी म्हणाले.

    एवढा मोठा पाऊस पडला, जमिनी वाहून गेल्या, शेती पिकं वाया गेली. तरी महसूल खात्यान घरात बसून पंचनामे केले. कृषी अधिकारी शिवारात फिरकले नाहीत याचा हा परिणाम आहे. त्यांना जाब विचारणार कोण. अजूनही जिल्ह्याला पालकमंत्री नाही. पालकमंत्रीच नाहीतर आढावा कोण घेणार? असा सवाल राजू शेट्टी यांनी केला आहे.

    मुख्यमंत्र्यांनी जबाबदारीचे भान ठेवले पाहिजे

    एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होऊन अडीच महिने झालं, पण ते फक्त दही हंडीच फोडत असल्याचे राजू शेट्टी म्हणाले. गणपतीच्या काळात घरा घरात जाऊन दर्शन घेत राहिले. मुख्यमंत्र्यांनी धार्मिक असावं, उत्सव साजरा करावा, पण उत्सव साजरा करण्यापूर्वी महाराष्ट्रातील 14 कोटी जनतेची आपल्यावर जबाबदारी आहे याचं भान ठेवलं पाहिजे असेही शेट्टी यावेळी म्हणाले.

  • मुख्यमंत्री साहेब आम्ही महाराष्ट्रात राहतो का.. बिहारमध्ये…? शेतकऱ्याने रक्ताने लिहिले पत्र, मागितली भरपाई

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : महाराष्ट्रात यावर्षी अतिवृष्टीमुळे पिकांचे अधिक नुकसान झाले आहे. मात्र, राज्य सरकारने पंचनामा करून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याची घोषणा केली आहे. याअंतर्गत 15 सप्टेंबरपासून मदतीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. मात्र, दुसरीकडे असे अनेक जिल्हे आणि असे अनेक तालुके आहेत, ज्यांना पंचनामा करण्यापासून दूर ठेवण्यात आले आहे, त्यामुळे तेथील शेतकऱ्यांची निराशा झाली आहे. अशा परिस्थितीत हिंगोली जिल्ह्यातील सेनगाव तालुक्यातील एका शेतकऱ्याने आपल्या रक्ताने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहिले आहे. ज्यात शेतकऱ्याला नुकसान भरपाईच्या प्रक्रियेपासून दूर ठेवल्याचा सवाल केला आहे.

    शेतकऱ्याने रक्ताने लिहिलेल्या पत्रात मुख्यमंत्र्यांना प्रश्न विचारला आहे की ते महाराष्ट्रात राहतात की बिहारमध्ये? शेतकरी पुढे म्हणाले की, आम्ही सुद्धा महाराष्ट्रात राहत असून आमच्या तालुक्यात अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान झाले आहे, आम्हालाही मदतीची गरज आहे.शेतकऱ्याने मागणी केली आहे.

    शेतकरी दु:खी आहेत

    यावर्षी तालुक्यात अतिवृष्टी झाल्याने नाल्यांचे व नद्यांचे पाणी शेतात शिरल्याचे शेतकरी सांगतात. यामुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. नवीन सरकार पंचनामा करून शेतकऱ्यांना मदत करेल, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. मात्र, सेनगाव तालुक्यातील काही ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच पडली आहे.

    सेनगाव तालुक्यात अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या भागांचे पंचनामे भरण्यात आले. अतिवृष्टीग्रस्तांना 32 कोटी 23 लाख 47 हजार 200 रुपयांची मदत वाटप करण्यात येणार असल्याचे तालुका प्रशासनाने सांगितले. मात्र, सेनगाव तालुक्यातील गोरेगाव, आजेगाव, बाभूळगाव, पुसेगाव या चार मंडळांना अतिवृष्टीतून वगळण्यात आले असून, पंचनामा झाला नाही. अशा स्थितीत येथील शेतकऱ्यांची निराशा झाली आहे.

    काय आहे पत्रात ?

    मा. मुख्यमंत्री महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे साहेब,

    विषय:-आम्ही महाराष्ट्रात राहतो का.. बिहारमध्ये…? अतिवृष्टीतून वगळ्याल्या प्रकरणी…

    सेनगाव तालुक्यात पेरण्याच्या सुरुवातीला मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला. अनेक शेतकरी देशोधडीला लागले. सगळे राजकारणात गुंतले होते. सोबत कृषी विभागालाही विसर पडला..

    सेनगाव तालुक्यातील शेतकरी मरणाच्या दारात उभा असताना आपण अनेक मंडळे नाकारली. तालुक्यात सर्व दूर पाऊस असताना आपण तीन मंडळे अतिवृष्टीतून नाकारली. मग आम्ही महाराष्ट्रात नसून बिहारमध्ये राहतो का.?

    साहेब, अधिवेशनात घोषणा केली.. शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही.. मग हे काय खाजगी कंपनीने नाकी नऊ आणले? जगायचे कसे ते सांगा..

    अन्यथा अंगात राहिलेल्या बाकी रक्ताने अभिषेक करून आम्ही आमचे जीव सोडून देऊ.. अनुदान द्या..

     

  • मोठी बातमी ! PM Kisan प्रमाणे राज्यातही ‘मुख्यमंत्री किसान योजना’ लागू होणार…




    मोठी बातमी ! PM Kisan प्रमाणे राज्यातही ‘मुख्यमंत्री किसान योजना’ लागू होणार… | Hello Krushi










































    हॅलो कृषी ऑनलाईन : शिंदे – फडणवीस सरकार राज्यात आल्यापासून योजनांचा धडाकाच लावला आहे. मुख्यमंत्री पदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर शेतकरी आत्महत्या रोखण्याचे मुख्य उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. त्यानंतर राज्यातील शेतकऱ्यांच्या साठी अत्यंत महत्वपूर्ण अशी योजना राबवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. केंद्रातील पीएम किसान योजनेच्या धर्तीवर ‘मुख्यमंत्री किसान योजना’ राज्यात लागू केली जाणार आहे. या नव्या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी ६ हजार रुपयांचेअनुदान दिले जाणार असल्याची माहिती आहे.

    अर्थसंकल्पात तरतूद

    मागच्या तीन दिवसापूर्वी कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत घेतलेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती असून. येत्या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पात यासाठी तरतूद करण्यात येणार आहे.या आर्थिक वर्षात बजेटमध्ये तरतूद देखील करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना वर्षाला या योजनेद्वारे सहा हजार रुपये देण्यात येणार आहेत.

    दरम्यान या योजनेबाबतचे नियम आणि पात्रता अद्याप स्पष्ट करण्यात आलेली नाही. या योजनेमुळे शेतकर्यांना आर्थिक फायदा होणार आहे. राज्यातल्या शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारी योजना ठरणार असल्याचे बोलले जात आहे.

    error: Content is protected !!





  • दिलासादायक ! गोगलगायीमुळं नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मिळणार मदत

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : यंदाच्या वर्षी पावसामुळे कोवळया सोयाबीन पिकावर मोठ्या प्रमाणात गोगलगायींचा प्रादुर्भाव झाला. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. आता या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे कारण नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पिकांचे पंचनामे करुन मदतीसाठी प्रस्ताव पाठवण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत.

    विरोधी पक्षनेते अजित पवार, धनंजय मुंडे यांनी वारंवार हा मुद्दा उपस्थित करून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली होती. अखेर त्यांच्या मागणीला यश आले आहे. गोगलगायींमुळे सर्वाधिक नुकसान बीड, लातूर आणि उस्मानाबाद या भागात झाले होते. या जिल्ह्यासहित अन्य काही भागातील 1 लाख 63 हजार 889 हेक्टर क्षेत्र गोगलगायीनं बाधित झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे. या शेतकऱ्यांना मदत मिळावी यासाठी नुकसानीचे पंचनामे करुन अहवाल शासनास द्यावेत. ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान 33 टक्क्यांपेक्षा अधिक असेल त्यांना मदतीसाठीचे प्रस्ताव शासनास सादर करण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्त व संबंधित जिल्हा प्रशासनास देण्यात आले आहेत. त्यानुसार राज्य सरकारनं नुकसान झालेल्या क्षेत्राचे पंचनामे करुन मदतीसाठी प्रस्ताव पाठवण्याचे आदेश पारित केले आहेत. यामुळं गोगलगायी ग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

    सरसकट हेक्टरी 75 हजार रुपये थेट मदत द्या

    दरम्यान धनंजय मुंडे यांनी मागणीची दाखल घेतल्याने समाधान व्यक्त केले आहे. मात्र गोगलगायीने ग्रस्त शेतकऱ्यांना सरसकट हेक्टरी 75 हजार रुपये थेट मदत देण्याच्या मागणीवर ते ठाम आहेत. त्यांनी म्हंटले आहे की, हजारो हेक्टरवरील सोयाबीन क्षेत्राच्या चार-चार पेरण्या करुनही शेतकऱ्यांना गोगलगाय नियंत्रण करता आले नाही. पीकही हाती लागणार नाही. अशा बिकट परिस्थितीचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागत आहे. या परिस्थितीची, आमच्या मागणीची सरकारने दखल घेतली याचे समाधान आहे. मात्र, या पेरण्यांचा खर्च किती वाया गेला असेल याचा अंदाज सरकारने लावणे गरजेचे आहे. नुकसानीची आकडेवारी व शेतकऱ्यांची दयनीय अवस्था समोर असताना पुन्हा निकष, पंचनामे, 33 टक्के कशासाठी? असा सवाल धनंजय मुंडे यांनी केला आहे. गोगलगायीने ग्रस्त शेतकऱ्यांना सरसकट हेक्टरी 75 हजार रुपये थेट मदत देण्यात यावी, या मागणीवर आम्ही ठाम आहोत.