हॅलो कृषी ऑनलाईन : यावेळी केंद्र सरकारची सर्वात मोठी शेतकरी योजना पीएम किसान (PM Kisan) योजनेचे पैसे मिळण्यास आणखी विलंब होऊ शकतो. केंद्र सरकार सध्या लाभार्थ्यांच्या माहितीशी जमिनीच्या नोंदी जुळवत आहे. जमिनीच्या नोंदींची पडताळणी सुरू आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पैसे हस्तांतरित केले जातील. या संदर्भात, मंत्रालयाने राज्यांमधील पीएम किसानच्या नोडल अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन कामाला गती देण्यास सांगितले आहे. हे काम 25 सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण होऊ शकेल, असे सांगण्यात आले आहे. त्यानंतर पैसे ट्रान्सफर केले जातील.
ऑगस्ट महिन्यापासून शेतकरी पीएम किसान (PM Kisan) योजनेच्या हप्त्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. या योजनेशी संबंधित कृषी मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, 12 व्या हप्त्याचे पैसे ऑगस्ट ते नोव्हेंबरपर्यंत उपलब्ध असतील. त्यामुळे नोव्हेंबरपर्यंत कधीही पैसे पाठवता येतील. 15 ऑक्टोबरपर्यंत शेतकऱ्यांना 2000-2000 रुपयांचा हप्ता मिळणे अपेक्षित आहे.
का होत आहे पडताळणी ?
पीएम किसान (PM Kisan) योजना डिसेंबर 2018 मध्ये सुरू झाली तेव्हा सरकारने घाईघाईने जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना पैसे देण्याचे लक्ष्य ठेवले होते. कारण २०१९ मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका होत्या. मात्र निवडणुका संपल्यानंतर आधार अनिवार्य करण्यात आले. असे असतानाही काही लोकांनी चुकीच्या पद्धतीने योजनेचा लाभ घेतला. ज्यांना सरकारने अपात्र शेतकरी म्हटले. त्यामुळे आता अनेक पातळ्यांवर शेतकऱ्यांची पडताळणी केली जात आहे. अशा एकूण 54 लाख अपात्र शेतकऱ्यांनी 4300 कोटी रुपयांचा लाभ घेतला. पण, आता त्यांच्यापासून सावरणे कठीण झाले आहे.
अपात्र शेतकऱ्यांनाही लाभ मिळाला
अशा परिस्थितीत, आता सरकार केवळ लाभार्थींचे ई-केवायसीच (PM Kisan) करत नाही, तर जमिनीच्या नोंदी त्यांच्या दिलेल्या नोंदीशी जुळवून घेत आहेत. अधिकाधिक शेतकर्‍यांचा डेटा बरोबर असावा आणि त्यांना भविष्यातही पैसे मिळण्यात कोणतीही अडचण येऊ नये, हा सरकारचा हेतू आहे. कोणत्याही परिस्थितीत हा पैसा अपात्रांच्या हातात जाऊ नये, तर एकही पात्र शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहू नये, अशी सरकारची इच्छा आहे.
