error: Content is protected !!
error: Content is protected !!
हॅलो कृषी ओनलाईन : परभणी
परभणी रब्बी हंगाम सन २०२१ – २२ मधील पिकांचे नैसर्गीक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानी पोटी शेतकऱ्यांनी काढलेला पीक विमा शासनाने देऊ केला आहे. राज्य शासनाच्या हिश्याची १८७ कोटी १५ लाख ६५ हजार ७३ रुपये शासनाने विमा कंपन्यांना दिले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना रब्बीतील पीक विमा मिळणे निश्चीत झाले असून सद्यस्थितीला आर्थिक संकटात उभे असलेल्या शेतकऱ्यांना हा दिलासा मिळाला आहे.
केंद्र व राज्य शासनाच्या संयुक्त भागीदारातुन प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबविल्या जाते. ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकांचा विमा भरला आहे अशांना नुकसानीच्या प्रमाणात विम्याचा मावेजा दिला जातो. सन २०२१-२२ मधील रब्बी हंगामातील पिकांवर गारपीट त्याचप्रमाणे पावसाचे संकट ओढावले होते. अनेक पिकांचे शेतकऱ्यांच्या रब्बी हंगामातील अतोनात नुकसान झाले होते.
त्यामुळे झालेले नुकसान भरपाई व पीक विमा मिळाला पाहिजे अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांमधुन व्यक्त करण्यात राजकीय पक्षांनी शेतकऱ्यांच्या पीक विमा प्रश्नावर आवाज उठविला होता. शासनाने झालेल्या नुकसानीचा विचार करता खरिपातील पाठोपाठ आता रब्बी हंगाम २०२१ – २२ मधील पीक विमाही देऊ केला आहे . यासाठी राज्य शासनाच्या हिश्याची असलेली १८७ कोटी १५ लाख हजार ७३ रुपयांची रक्कम भारतीय कृषी विमा कंपनी, इक्फो टोकीयो जनरल इन्शुरस कंपनी लि., भारती अॅक्सा जनरल इन्शुरस कं.लि., बजाज अलियान्स इन्शुरस कंपनी, एचडीएफसी अग्रो इन्शुरस कंपनी लि . या कंपन्यांना वितरीत करण्यात आली आहे. त्यामुळे येत्या काळात शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामातील पीक विमा मिळणार आहे. ३० सप्टेंबर २०२२ अखेरपर्यंत या पीक विमा रक्कमेचे वाटप होणार असन येत्या रब्बी हंगामातील पेरणीसाठीबळीराजास या पीक विम्यातुन मोठा आधार मिळणार आहे .
शेतकऱ्यांना कार्यवाहीची प्रतिक्षा
राज्य शासनाने रब्बी हंगामातील पीक विमा देऊ केला आहे . त्यामुळे ज्या मागील वर्षी आपल्या पिकांचा विमा काढला आहे असे शेतकरी आता मिळणाऱ्या विम्याच्या प्रतिक्षेत आहेत . सततच्या पावसामुळे व पावसाच्या उघडीपीमुळे सुगीवर दुष्काळाचे सावट घोंगावत असल्याने आर्थिक संकटाची भिती शेतकरी बाळगत आहे . दरम्यान , शासनाकडून पीक विम्या संदर्भात कार्यवाहीला करुन शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.
हॅलो कृषी ऑनलाइन : शिंदे फडणवीस सरकार ऍक्शन मोड मध्ये आल्याचे दिसून येत आहे. कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी पावसाळी आधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी एक महत्वपूर्ण घोषणा केली. आता राज्यात ‘एक दिवस बळीराजासाठी’ ही संकल्पना राबवण्यात येणार आहे. या संकल्पने अंतर्गत कृषी विभागाचे सचिव, अधिकारी सगळेच शेतकऱ्यांच्या घरी जाऊन त्यांच्या अडीअडचणी, प्रश्न जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहेत.
याबाबत बोलताना सत्तार म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी उपाययोजना केल्या जात आहेत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखणे, शेतकऱ्यांना समृद्ध करणे हा या योजनेमागचा हेतू असून, राज्यात शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या, अतिवृष्टी, पूर आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे पिकांचे नुकसान यातून त्यांना तातडीने मदत करणे हा या मोहिमेमागील उद्देश आहे. त्यात शेतकऱ्यांचे दुःख शेतकऱ्यांच्या अडचणी या जाणून घेण्यासाठी थेट गावातल्या घरामध्ये अधिकारी पोहोचतील. त्यांच्यासोबत राहतील, शेतात जातील, रात्री मुक्काम करतील. जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे सीईओ, जिल्हा कृषी अधिकारी, विभागीय कृषी अधिकारी, हे शेतकऱ्यांच्या घरी एक दिवस राहतील, असंही सत्तार यांनी स्पष्ट सांगितलं आहे.
शेतकऱ्यांच्या नेमक्या अडचणी जाणून घेणार
90 दिवस राज्यातील विविध जिल्ह्यांत हा मुक्काम असणार आहे. दिवसभरात शेतकरी काम करत असताना काय अडचणी येतात, बॅंकेच कर्ज घेण्यासाठी काय अडचणी आहेत, शेतकरी का आत्महत्या करतोय याचा आढावा या मोहिमेच्या माध्यमातून घेण्यात येणार आहे. मोहीम संपल्यानंतर सर्व जिल्ह्यांमधील आढावा घेऊन त्याचा सविस्तर अहवाल तयार करण्यात येणार आहे. त्यानंतर शेतकऱ्यांसाठी नवीन योजना राबवल्या जाणार, असेही सत्तार यांनी अधिवेशनात स्पष्ट केलं आहे.
error: Content is protected !!