Category: Farmers

  • गोरेगावात शेतकऱ्यांचा संताप रस्त्यावर फेकले कांदे, बटाटे

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : सेनगावातील गोरेगाव येथील शेतकरी संपाच्या आठव्या दिवशी शुक्रवारी (ता. २३) अनेक गावांतील शेतकऱ्यांनी विविध ठिकाणी आंदोलन करत प्रशासनाच्या विरोधात घोषणा देत निषेध केला.

    सेनगाव तालुक्यातील चार मंडळ अतिवृष्टिग्रस्त यादीतून वगळल्यामुळे गेल्या आठ दिवसांपासून गोरेगाव व परिसरातील शेतकरी आंदोलने करीत संपावर गेले आहेत. आजच्या ८ व्या दिवशी गोरेगाव येथील शेतकऱ्यांनी चौफुली रस्त्यावर कांदे, बटाटे, टमाटे, भाजीपाला फेकून देत शासन विरोधात घोषणा दिल्या.

    कनेरगाव – सेनगाव रस्त्यावरील हाताळा आणि सुरजखेडा फाट्यावर शेतकऱ्यांनी टायर जाळून आंदोलन केले. वरखेडा (ता. सेनगाव) येथील शेतकऱ्यांनी, ग्रामस्थांनी दिंडी काढून शासनाचा निषेध केला. आंदोलनात बालाजी महाराज शिंदे वरखेडकर, गजानन कावरखे, नामदेव पतंगे, गजानन सावके, राधेश्याम कावरखे, गजानन सावंत यांच्यासह शेकडो शेतकरी सहभागी झाले होते.

     

  • पिकविमा अग्रीम व निराधारांच्या विविध मागण्यांसाठी पाथरीत रास्ता रोको; महिलांचा लक्षणीय सहभाग

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : पाथरी ता. प्रतिनिधी

    जिल्ह्यातील सर्व महसुल मंडळातील शेतकऱ्यांना खरिपातील पाऊस खंडामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी पिकविमा अग्रीम ,यासह निराधार महिलांच्या विविध मागण्यांसाठा भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने शहरातील सेलू कॉर्नर परिसरात राष्ट्रीय महामार्गावर तब्बल दोन तास रास्ता रोको आंदोलन केले .

    जिल्ह्यातील शेतकरी प्रश्न व निराधार महिलांच्या विविध मागण्यांसाठी शहरातील कृषी उत्पन्न बाजार समिती ते सेलू कॉर्नर पर्यंत मोर्चा काढून कॉम्रेड राजन क्षीरसागर यांच्या नेतृत्वात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा वतीने शुक्रवार 23 सप्टेंबर रोजी सकाळी साडेअकरा ते दुपारी दीडच्या दरम्यान दोन तास रस्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. आंदोलकांची समजूत घालण्यासाठी यावेळी पाथरीच्या तहसीलदार सुमन मोरे यांनी आंदोलकांची भेट घेत या ठिकाणी त्यांच्या मागण्यांची निवेदन स्वीकारले.

    यावेळी दिलेल्या प्रशासनास निवेदनात म्हटले आहे की, पावसाच्या खंडामुळे तसेच अवेळी पावसामुळे शेतकरी हातचे आलेले पीक गमावून बसले आहेत सोयाबीन , कापूस , मूग , तूर , पावसा आभावी जळून गेले आहेत त्यामुळे प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांचे कधीही भरून निघणारे नुकसान झाले आहे . पाथरी तालुका पिक विमा 25 टक्के अग्रीम विम्यातून वगळले आहे . सर्व जिल्हांना अग्रीम दिला परंतु त्यामधूनही परभणी जिल्हा वगळला आहे . पिक विम्याच्या माध्यमातून शेतकर्‍याला मिळणारा आधारही काढून घेण्याचं काम मायबाप सरकारने केले आहे . याशिवाय मराठवाड्यात परभणी आणि बीड वगळता सर्व जिल्ह्याला अतिवृष्टी अनुदान देण्यात आले.

    असे निवेदनात नमुद करत हेतूपूर्वक परभणी जिल्हा आणि त्यामधील पाथरी तालुका पूर्णतः वगळण्याचे षडयंत्र राजकारण्यांनी केले आहे असा आरोप यावेळी करण्यात आला आहे .

    यावेळी आंदोलकांनी अतिवृष्टीग्रस्त अनुदान संपूर्ण पाथरी तालुक्यातील शेतकऱ्यांना सरसकट देण्यात यावे , पावसाच्या विलंबामुळे सोयाबीन कापूस हातचे गेले आहे त्यामुळे 25 % विमा अग्रीम रक्कम विमा कंपनीने त्वरित द्यावी , श्रावणबाळ संजय गांधी निराधार , इंदिरा गांधी निराधार लाभधारकांना गेली सहा महिने झाले मानधन दिले नाही ते त्वरित देण्यात यावे , संजय गांधी निराधार , श्रावण बाळ योजना , इंदिरा गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थ्यांना हेतूपूर्वक डावलण्यात आलेले अर्ज तात्काळ निकाली काडून त्यांना मानधन चालू करावे , मंजरथ येथील मानव विकास अंतर्गत बस सेवा तात्काळ सुरू करावी , नायब तहसीलदार यांना निलंबित करावे , सर्व बँकांनी शेतकऱ्यांना पीक कर्ज पुरवठा करावा , ऊस लागवडीच्या नोंदी तात्काळ घेण्यात याव्यात ,रेणुका शुगर्स कारखान्याने 86032 या जातीच्या उसाची लागवड सक्तीची करणे तात्काळ बंद करावे , सेलु रस्ता तात्काळ दुरुस्ती करावा आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

    रास्तारोको आंदोलनात कॉ .सुधीर कोल्हे कॉ . ज्ञानेश्वर काळे कॉ . तुकाराम शिंदे कॉ . लिंबाजी शिंदे कॉ . बळीराम तोंडे कॉ.नारायण दळ वे कॉ . मुंजाभाऊ लिपणे कॉ . शरद झुटे कॉ . अनिता दुपडे , कॉ . श्रीनिवास वाकणकर कॉ . शेख बडेसाब कॉ . अनिस शेख कॉ . ज्ञानेश्वर कॉ . सचिन काळे कॉ . गणेश नखाते यांच्यासह शेतकरी व निराधार महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या यावेळी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता .

  • कौतुकास्पद ! ‘समृद्धी’ साखर कारखान्याकडून मोठी घोषणा, शेतकऱ्यांच्या मुलीच्या लग्नाला एक क्विंटल साखर फुकट




    कौतुकास्पद ! ‘समृद्धी’ साखर कारखान्याकडून मोठी घोषणा, शेतकऱ्यांच्या मुलीच्या लग्नाला एक क्विंटल साखर फुकट | Hello Krushi












































    हॅलो कृषी ऑनलाईन : शेतकऱ्यांसाठी एक कौतुकास्पद उपक्रम जालना जिल्ह्यातील घनसावंगी येथील ‘समृद्धी’ साखर कारखान्यानं घोषित केला आहे. शेतकऱ्यांच्या मुलीच्या लग्नाला साखर कारखान्याकडून एक क्विंटल साखर फुकट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा उपक्रम तालुक्यातील सर्व सभासद शेतकऱ्यांकरीता असून शेतकऱ्यांच्या मुलीच्या लग्नासाठी आता 100 किलो साखर घरपोच मिळणार आहे. त्यामुळे सभासद शेतकऱ्यांच्या मध्ये आनंद आहे. हा महत्वपूर्ण निर्णय समृद्धी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

    येणाऱ्या हंगामापासून ही मदत केली जाणार असल्याचे कारखान्याचे संचालक सतीश घाटगे यांनी सांगितले. आम्ही सुद्धा शेतकऱ्यांचे काही देणं लागतो, याच भावनेतून कारखान्यानं हा निर्णय घेतल्याची माहिती कारखान्याचे संचालक सतीश घाटगे यांनी दिली आहे. 100 किलो देण्यात येणारी साखर ही शेतकऱ्यांच्या घरी पोहोच करण्यात येणार आहे. तर बाकीच्या ऊस उत्पादक सभासदांना 50 किलो साखर घरपोच देण्याचा निर्णय कारखान्यानं घेतला असल्याचे सतीश घाटगे यांनी सांगितले.

    दरम्यान , मागील वर्षाप्रमाणे यंदाच्या वर्षी देखील साखरेचे विक्रमी उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. येत्या 15 ऑक्टोबरपासून यंदाचा ऊस गाळप हंगाम सुरु होणार आहे. यंदाच्या हंगामात 203 सहकारी आणि खासगी साखर कारखाने सुरु होणार आहेत. मागील वर्षीपेक्षा यावर्षी ऊसाचं क्षेत्र वाढल्यामुळं 138 लाख टन साखर उत्पादन होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. यंदाच्या हंगामासाठी ऊस लागवड क्षेत्र सुमारे 14 लाख 87 हजार हेक्टरवर आहे. यंदा 138 लाख टन साखर उत्पादन होण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे.

    error: Content is protected !!





  • PM Kisan : ‘या’ शेतकऱ्यांच्या खात्यावर योजनेचा 12वा हप्ता पोहोचणार नाही ! तुम्ही तर यादीत नाही ना?

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM Kisan) योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना वार्षिक ६ हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. ही रक्कम दर चार महिन्यांनी शेतकऱ्यांच्या खात्यात 2-2 हजार रुपये जमा केली जाते. सध्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात 11 हप्ते जमा झाले आहेत. आता शेतकऱ्यांना १२ व्या हप्त्याची प्रतीक्षा आहे.

    कधी येणार १२ वा हप्ता ?

    ताज्या अपडेटनुसार, पीएम किसान (PM Kisan) योजनेचा हप्ता सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात येऊ शकतो. त्याबाबत हचली देखील होत असल्याचे समजते आहे. जमिनीच्या नोंदींच्या पडताळणीला वेग आला आहे. ई-केवायसीसाठी वेळ मर्यादा पर्याय वेबसाइटवरून काढून टाकण्यात आला आहे. तथापि, शेतकऱ्यांना अजूनही पोर्टलद्वारे ई-केवायसी करण्यास मिळत आहे.

    या लोकांना मिळणार नाही योजनेचा लाभ

    जेव्हा पीएम किसान योजना सुरू करण्यात आली, तेव्हा त्याच्याशी संबंधित अनेक नियमही बनवण्यात आले, जेणेकरून खऱ्या शेतकऱ्यांनाच त्याचा लाभ मिळेल.

    –सर्व डॉक्टर, प्राध्यापक, अभियंता यासारख्या व्यवसायातील लोकांना पीएम किसान योजनेचा लाभ मिळत नाही.
    –संस्थागत जमीनधारक, घटनात्मक पदे असलेले शेतकरी कुटुंबे, राज्य किंवा केंद्र सरकारचे सेवारत किंवा सेवानिवृत्त अधिकारी आणि कर्मचारी तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि सरकारी स्वायत्त संस्था येथे काम करणाऱ्या व्यक्तींना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
    –सेवानिवृत्त पेन्शनधारक आणि 10,000 रुपयांपेक्षा जास्त पेन्शन असलेले आयकर दाते या योजनेचा लाभ घेऊ शकणार नाहीत.
    –ज्या शेतकऱ्यांनी या योजनेसाठी नोंदणी करताना चुकीची माहिती भरली आहे किंवा चुकीचे बँक खाते आणि आधार क्रमांक भरला आहे अशा शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

    लाभार्थी यादी तपासा

    PM किसान (PM Kisan) योजनेचा 12वा हप्ता तुमच्या खात्यात येईल की नाही याबद्दल तुमच्या मनात शंका असल्यास, हे शोधण्याचा एक अतिशय सोपा मार्ग आहे.
    –सर्वप्रथम, तुम्ही पीएम किसान योजनेच्या वेबसाइटवर जा आणि नंतर लाभार्थी यादीवर क्लिक करा.
    –तेथे, लाभार्थी यादीत तुमचे नाव तपासा.

  • पाथरी तालुक्यातील सर्व महसुल मंडळांचा 25 टक्के पिकविमा अग्रीम अधिसुचनेत समावेश करण्याची मागणी

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : परभणी प्रतिनिधी

    पिकविमा सर्वेक्षणात केवळ पर्जन्यमान या बाबीचा अहवाल ग्राह्य धरल्याने व पाथरी तालुक्यात असणारे मंडळनिहाय पर्जन्यमापके व त्यांचे अंतर , संख्या पाहता तालुक्याचे पर्जन्यमान अहवाल काढणे योग्य नाही म्हणत तालुक्यातील चारही महसूल मंडळांचा 25 टक्के पीक विमा अग्रीम साठी अधिसूचनेत समावेश करावा अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ओबीसी सेल अध्यक्ष तथा परभणी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे संचालक दत्तराव मायंदळे यांनी तहसील प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनात केली आहे .

    शुक्रवार 16 सप्टेंबर रोजी राकाँ चे ओबीसी सेल अध्यक्ष दत्तराव मांयदळे यांच्यासह 50 हून अधिक शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने पाथरी तहसील प्रशासनाला पिक विमा अग्रीम देण्यातून चारही मंडळाला चुकीच्या निकषाने वगळल्याचे निदर्शनास आणून देत या सर्व महसूल मंडळांचा अधिसूचनेत समावेश करावा या मागणीचे निवेदन दिले आहे .

    यावेळी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, जिल्हाधिकार्यांनी पिकविमा 25 टक्के अग्रीम देण्याकरीता सर्वेक्षण करण्यासाठी अधिसुचना काढतांना पिक परिस्थिती अहवाल , प्रर्जन्यमान अहवाल , स्थानिक प्रसार माध्यमांचा अहवाल दुष्काळ जन्य परिस्थिती आदी बांबींचा विचार करणे आवश्यक होता . परंतु जिल्हाधिकारी यांनी ही अधिसुचना काढतांना केवळ प्रर्जन्यमान अहवालाचा विचार केलेला दिसत आहे . आणि प्रर्जन्यमान अहवाल तयार करतांना प्रत्येक महसुल मंडळात केवळ 1 प्रर्जन्यमापक यंत्र बसविलेले आहे . त्यात एका यंत्राच्या आधारे तालुक्यातील महसुल मंडळाचे प्रर्जन्यमान अहवाल तयार करणे संयुक्तीक नाही नसल्याने म्हणत चुकीचे आहे असे म्हटले आहे . त्यामुळे अहवालाचा हा एकमेव निकष ग्रहीत न धरता इतर बाबींचा ही विचार करुन पाथरी तालुक्यातील चारही महसुल मंडळाचा 25 % विमा अग्रीम अधिसुचनेत ग्रहीत धरावे अशी मागणी केली आहे . अन्यथा पाथरी चारही महसुल मंडळातील शेतकरी तहसील कार्यालयासमोर आंदोलन करतील असा इशारा दिला आहे .

    दरम्यान पाथरी तालुक्यातील सर्व गावांमध्ये जनावरामध्ये लम्पी त्वचा रोगामुळे पशूपालकासह इतर नागरीकांमध्ये देखील धडकी भरली आहे हे निदर्शनास आणून देत या आजारामूळे जनावरे दगावतात, जनावरांची जिवीत हानी होऊ नये याकरीता लम्पी रोग लसीकरण मोहीम तात्काळ राबविण्यात यावी अशीही मागणी निवेदन देत यावेळी करण्यात आली आहे. दिलेल्या निवेदनावर चारही महसूल मंडळातील 50 हून अधिक शेतकऱ्यांच्या स्वाक्षरी आहेत .

  • अखेर असे काय घडले की महाराष्ट्रातील शेतकरी ‘नाफेड’ वर आहेत नाराज ?

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या समस्या कमी होण्याचे नाव घेत नाहीयेत. गेल्या चार महिन्यांपासून कांद्याचे भाव शेतकऱ्यांना रडवत आहेत. जास्त किंमत असूनही त्यांना व्यापाऱ्यांना कवडीमोल भावाने कांदा विकावा लागतो आहे.नॅशनल अॅग्रिकल्चरल को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाला (नाफेड) कमी भाव मिळत असल्याबद्दल संतप्त शेतकरीही आरोप करत आहेत. ते त्याच्या व्यवस्थापनाला शिव्या देत आहेत. कारण सहकारी संस्था असूनही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावेळी नाफेडने निम्म्या भावाने कांदा खरेदी केला. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनाही कमी भावात कांदा खरेदी करण्याची संधी मिळाली.

    नाफेडची स्थापना 2 ऑक्टोबर 1958 रोजी गांधी जयंतीनिमित्त करण्यात आली. बहुराज्य सहकारी संस्था कायद्यांतर्गत त्याची स्थापना करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांचा फायदा व्हावा आणि कृषी मालाच्या विपणनाला चालना मिळावी या उद्देशाने नाफेडची स्थापना करण्यात आली. पण आज महाराष्ट्रातील शेतकरी या संस्थेच्या कारनाम्याबद्दल संतप्त आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत सर्वांचीच महागाई वाढली असली तरी नाफेडच्या दृष्टीने महागाई कमी झाली आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत निम्म्या भावाने त्यांनी शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी केला आहे. महाराष्ट्रातील सुमारे 15 लाख कांदा उत्पादक शेतकरी यंदा कमी भावाच्या कचाट्यात सापडले आहेत.

    नाफेडविरोधात नाराजीचे कारण काय?

    महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे पुणे जिल्ह्याचे अध्यक्ष प्रमोद पानसरे यांनी नाफेडची खरडपट्टी काढली आहे. ते म्हणाले की, कांद्याच्या बाजारभावावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने नाफेडचा वापर दुधारी तलवार म्हणून केला आहे. गतवर्षी नाफेडमार्फत 23 ते 24 रुपये किलोने कांदा खरेदी करण्यात आला होता. मात्र, यंदा तोच कांदा 10 ते 12 रुपये किलोने खरेदी करण्यात आला आहे. नाफेडने कांद्याच्या बाजारभावात कपात केल्याने व्यापारी वर्गालाही कमी भावाने कांदा खरेदी करावा लागला.

    सरकार कांद्याची निर्यात का करत नाही?

    शिल्लक राहिलेल्या किंवा साठवलेल्या कांद्याला किमान बाजारात चांगला भाव मिळेल, अशी आशा शेतकऱ्यांना होती. पण त्याची आशाही धुळीस मिळाली. बहुतांश शेतकऱ्यांनी साठवलेला कांदा खराब वातावरणामुळे सडला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे दुहेरी नुकसान होत आहे. जानेवारी महिन्यातच यंदा कांदा लागवड वाढण्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारकडे कांद्याची निर्यात वाढावी आणि निर्यातीला चालना मिळावी यासाठी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने सातत्याने प्रयत्न केले. मात्र केंद्राच्या दुर्लक्षामुळे कांद्याचे बंपर उत्पादन होऊनही मोठ्या प्रमाणात कांद्याची निर्यात होऊ शकली नाही.

    शेतकऱ्यांना काय भाव मिळतोय?

    महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भरत दिघोळे सांगतात की, कांद्याचा उत्पादन खर्च 16 ते 18 रुपये किलोवर पोहोचत आहे. कांदा लागवडीसाठी लागणारा निविष्ठांचा खर्च अनेक पटींनी वाढला आहे. मात्र, कांद्याला सरासरी 1 ते 5 ते 7 रुपये भाव मिळत आहे. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट कसे होणार? कांद्याच्या भावात घसरण होण्यास नाफेडही जबाबदार आहे.

     

     

     

  • NDRF च्या निकषाने शेतकऱ्यांना मदत द्या; शेतकऱ्यांचे तहसीलदारांना निवेदन

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : परभणी

    जुलै महिन्यातील सततच्या पाऊस तर ऑगस्ट महिन्यातील 25 दिवसाच्या पावसाचा खंडामुळे पिके सुकून गेली असुन खरिप पिकांची प्रत्यक्ष पाहणी करत २५ % विमा अग्रीम व एनडीआरफ च्या निकषाने मदत करावी अशी मागणी वाघाळा येथील सरपंच बंटी घुंबरे व स्थानिक शेतकऱ्यांनी केली आहे.

    सोमवार १२ सप्टेंबर रोजी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे कि , वाघाळा गाव पाथरी मंडळामध्ये येत असून ते पाथरी पासुन दक्षिणेश 18 किमी आहे. तर बाभळगाव मंडळा पासुन 5 किमी अंतरावर आहे. जुलै महिन्यातील सततच्या पावसामुळे सोयाबीन कापूस , तुर , मुग , पिके पिवळी पडून समाधानकारक वाढ झाली नाही नंतर ऑगस्ट महिन्यात 25 दिवस पावसाचा खंड पडल्यामुळे वरील पिके सुकून गेली आहेत. त्यात पिकाचे नजरी 60 ते 70 टक्के नुकसान झाले आहे. यामुळे शेतकर्यावर अस्मानी संकट आले असुन शेतकऱ्याचा जीव मेटाकुटीला आला आहे. प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करून शेतकर्याना एन डी आर एफ ( NDRF ) च्या तीन हेक्टर च्या मर्यादेत पंचनामे करून विमा कंपनीला 25 % टक्के अग्रिम रक्कम देण्यास भाग पड़ावे अशी करण्यात आली आहे .

    दिलेल्या निवेदनावर सरपंच बंटी घुंबरे , विजयकुमार घुंबरे ,पद्माकर मोकाशे ,दत्तराव नागमोडे यांच्यासह वाघाळा येथील ग्रामस्थांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत .

  • मोठी बातमी ! PM Kisan प्रमाणे राज्यातही ‘मुख्यमंत्री किसान योजना’ लागू होणार…




    मोठी बातमी ! PM Kisan प्रमाणे राज्यातही ‘मुख्यमंत्री किसान योजना’ लागू होणार… | Hello Krushi










































    हॅलो कृषी ऑनलाईन : शिंदे – फडणवीस सरकार राज्यात आल्यापासून योजनांचा धडाकाच लावला आहे. मुख्यमंत्री पदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर शेतकरी आत्महत्या रोखण्याचे मुख्य उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. त्यानंतर राज्यातील शेतकऱ्यांच्या साठी अत्यंत महत्वपूर्ण अशी योजना राबवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. केंद्रातील पीएम किसान योजनेच्या धर्तीवर ‘मुख्यमंत्री किसान योजना’ राज्यात लागू केली जाणार आहे. या नव्या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी ६ हजार रुपयांचेअनुदान दिले जाणार असल्याची माहिती आहे.

    अर्थसंकल्पात तरतूद

    मागच्या तीन दिवसापूर्वी कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत घेतलेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती असून. येत्या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पात यासाठी तरतूद करण्यात येणार आहे.या आर्थिक वर्षात बजेटमध्ये तरतूद देखील करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना वर्षाला या योजनेद्वारे सहा हजार रुपये देण्यात येणार आहेत.

    दरम्यान या योजनेबाबतचे नियम आणि पात्रता अद्याप स्पष्ट करण्यात आलेली नाही. या योजनेमुळे शेतकर्यांना आर्थिक फायदा होणार आहे. राज्यातल्या शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारी योजना ठरणार असल्याचे बोलले जात आहे.

    error: Content is protected !!





  • ठरलं ! राज्यातल्या 281 कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर ; ‘या’ दिवशी होणार मतदान

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : शेतकरी मित्रांनो, निवडणुकीस पात्र असलेल्या राज्यातील 281 कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर जाहीर करण्यात आलाय. आजपासून याबाबतची प्रक्रिया सुरु होत आहे. 31 डिसेंबर 2022 अखेर निवडणुकीस पात्र असलेल्या बाजार समित्यांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. या निवडणूक कार्यक्रमानुसार कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे मतदान 29 जानेवारी 2023 रोजी तर मतमोजणी 30 जानेवारी 2023 ला होणार आहे. याबाबतची माहिती माहिती प्राधिकरणाचे आयुक्त डॉ. जगदीश पाटील यांनी दिली आहे.

    बाजार समितीच्या निवडणुकीसाठी बाजार क्षेत्रातील कार्यरत प्राथमिक कृषी पत संस्था, बहुउद्देशीय सहकारी संस्था व ग्रामपंचायत यांचे सदस्य मतदार असल्यामुळं या सदस्यांची सूची 27 सप्टेंबर 2022 पर्यंत जिल्हा निवडणूक अधिकारी (कृ.उ.बा.स.) यांच्याकडे सादर करण्याचे निर्देश संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था व गट विकास अधिकारी यांना दिले आहेत. याशिवाय बाजार क्षेत्रातील परवाना धारक व्यापारी, आडते व हमाल, तोलाईदार हे बाजार समितीचे मतदार असल्यामुळे या मतदारांची यादी 1 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत जिल्हा निवडणूक अधिकारी (कृ.उ.बा.स.) यांच्याकडे सादर करण्याचे निर्देश संबंधित बाजार समित्यांना दिलेले आहेत. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची प्रारूप मतदार यादी 14 नोव्हेंबर रोजी आणि अंतिम मतदार यादी 7 डिसेंबर 2022 रोजी प्रसिद्ध होणार आहे. निवडणूक कार्यक्रमानुसार कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे मतदान 29 जानेवारी 2023 रोजी व मतमोजणी 30 जानेवारी 2023 रोजी होणार आहे.

    दरम्यान, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणूक घेण्यासंदर्भात उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद, नागपूर व मुंबई येथे मोठ्या प्रमाणात याचिका दाखल झालेल्या असताना उच्च न्यायालयाने श्रीरामपूर, राहता, जाफ्राबाद, भोकरदन, वसमत आणि धारुर या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणूक प्रक्रिया विनिर्दिष्ट कालावधीत पूर्ण करणेबाबत आदेश दिले. त्यानुसार प्राधिकरणाने या बाजार समित्यांच्या निवडणूका 2 सप्टेंबर 2022 च्या आदेशानुसार सुरु केलेल्या आहेत. या बाजार समित्यांचे मतदान व मतमोजणी अनुक्रमे 18 डिसेंबर आणि 19 डिसेंबर 2022 रोजी होणार असल्याची माहितीही डॉ. जगदीश पाटील यांनी दिली.

     

  • साखर कारखान्याचे खेटे मारणे बंद; शेतकऱ्यांना गाव शिवारात बसून करता येणार उसाची नोंदणी

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ऊस नोंदणीसाठी साखर कारखान्यांकडे खेट्या मारण्याचे प्रकार आता बंद होणार आहेत. शेतकऱ्यांना गावशिवारात बसून ऊस नोंदविण्यासाठी शासनाने ‘महाऊस नोंदणी’ मोबाईल ऍप चालू केले आहे. सहकारमंत्री अतुल सावे यांच्या उपस्थितीत सोमवारी (२९) साखर आयुक्तालयात शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत या अॅप्लिकेशनचा प्रारंभ झाला.

    यावेळी बोलताना साखर आयुक्त म्हणाले की, ‘‘महाऊस नोंदणी अॅप्लिकेशनमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना नोंदणीचे पूर्ण स्वातंत्र्य प्रथमच मिळत आहे. ४० लाख शेतकरी या उपक्रमात आणले गेले आहेत. शेतकऱ्याने एकदा नोंदणी करताच त्याचा ऊस कापून नेण्याची सक्ती आम्ही करणार आहोत. त्यामुळे कोणत्याही शेतकऱ्याचा ऊस बिननोंदणीचा किंवा बिगरकापणीचा राहणार नाही.’’

    सहकार विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुप कुमार, साखर आयुक्त शेखर गायकवाड, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, साखर संचालक उत्तम इंदलकर व यशवंत गिरी, सहसंचालक पांडुरंग शेळके, मंगेश तिटकारे व राजेश सुरवसे उपस्थित होते. ‘‘काही कारखाने ऊस नोंदी करीत नाहीत. त्यामुळे हतबल झालेले शेतकरी आमच्याकडे येतात. आम्हाला मध्यस्थी करून नोंदी करून घ्याव्या लागतात. त्यामुळे या समस्येची जाणीव मला आहे. आता थेट अॅप उपलब्ध झाल्यामुळे ही समस्या कायमची दूर होईल. या प्रणालीत काही अडचणी सुरुवातीला येऊ शकतात. मात्र, त्या दूर केल्या जातील,’’ असे सहकारमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

    अशी करा मोबाईलवर ऊस नोंदणी

    1)सर्वप्रथम गुगल प्लेस्टोअरमधून ‘महाऊस नोंदणी’ (Maha Us Nondani) नावाचे अॅप्लिकेशन डाऊनलोड करावे.

    2)क्यूआर कोड स्कॅन केल्यास थेट डाऊनलोड करण्याची सुविधा आहे.

    3)अॅप डाऊनलोड होताच ‘ऊस क्षेत्राची माहिती भरा’ या ठिकाणी बटण दाबावे. त्यानंतर ‘ऊस क्षेत्र नोंद करावयाच्या शेतकऱ्याची माहिती’ असा भाग दिसू लागेल. त्यामध्ये आपला भ्रमणध्वनी, आधार क्रमांक, पूर्ण नाव टाकावे. त्यानंतर ‘पुढे’ असे बटण दाबावे.

    4)त्यानंतर ‘ऊस लागवडीची माहिती’ असा भाग दिसू लागेल. तेथे लागवडीचा प्रकार, उसाची जात, लागवड तारीख नमूद करावी. ऊस क्षेत्र गुंठ्यामध्ये भरावे. त्यानंतर ‘पुढे’ असे बटण दाबावे.

    5)‘ऊस पीक उपलब्ध माहिती कोणत्या कारखान्याला कळवू इच्छिता’ असे दिसू लागेल. तेथे तीन कारखान्यांची नावे येतील. त्यात किमान एक व कमाल तीन कारखान्यांची नावे टाकता येतील. ती नमुद करून पुन्हा त्यानंतर ‘पुढे’ असे बटण दाबावे.

    6)ही नोंद पूर्ण होताच शेतकऱ्याला ‘यानंतर आपणास धन्यवाद’ असा संदेश दिसू लागेल. त्यानंतर निवडलेले कारखाने शेतकऱ्याला स्वतःहून संपर्क साधतील.

    यानंतर ‘साखर कारखान्यातील आपली ऊस नोंद पाहण्यासाठी’ असा भाग दिसेल. त्याठिकाणी आपण साखर कारखान्यात नोंदविलेला भ्रमणध्वनी क्रमांक नोंदवावा. त्यानंतर ‘पुढे’ असे बटण दाबावे.

    ही नोंदणी होताच अॅपमध्ये केलेली नोंद, कारखान्याने स्वीकारलेली नोंद आणि कारखान्याने नाकारलेली नोंद अशी सर्व माहिती शेतकरी पाहू शकतील.