Bihar Darpan

Category: NAFED

  • राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी दुहेरी संकटात; भावही नाही, साठवणुकीचा कांदाही सडू लागलाय…

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : महाराष्ट्रात कांद्याची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची समस्या वाढत आहे. गेल्या पाच महिन्यांपासून कांद्याचे दर घसरत आहेत. राज्यातील शेतकऱ्यांना 8 ते 10 रुपये किलोने कांदा विकावा लागत आहे. एकीकडे भाव कमी मिळत आहेत तर दुसरीकडे ज्या शेतकऱ्यांनी एप्रिलपासून भाव वाढण्याच्या अपेक्षेने साठवून ठेवलेला कांदा आता ३० ते ४० टक्के सडला आहे. म्हणजेच शेतकऱ्यांना दुहेरी नुकसान सोसावे लागत आहे.

    महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भरत दिघोळे सांगतात की, यंदा नाफेडने सुरुवातीपासूनच चुकीच्या पद्धतीने खरेदी केली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा कमी दराने खरेदी केली. यंदा नाफेडने 9 ते 12 रुपये प्रतिकिलो दराने खरेदी केली असून, त्याचा फटका शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत आहे.

    शेतकऱ्यांमधून नाफेडवर नाराजी

    नाफेडने यंदा चुकीच्या पद्धतीने खरेदी केल्याचे संस्थेचे अध्यक्ष भरत दिघोळे यांचे म्हणणे आहे. कारण यावेळी नाफेडने मंडईतून खरेदी न करता फेडरेशन ऑफ फार्मर प्रोड्युसर कंपनीला खरेदीचे अधिकार दिले होते. त्यामुळेही शेतकऱ्यांचे दुहेरी नुकसान झाले आहे. नाफेडने यावर्षी जी खरेदी केली ती शेतकऱ्यांच्या हिताची नव्हती, असे दिघोळे यांचे म्हणणे आहे.

    सरकारने कांद्याच्या निर्यातीकडे लक्ष दिले नाही

    महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री पियुष गोयल यांना पत्र लिहून नाफेडमार्फत कांद्याची खरेदी करण्याची विनंती केली होती. नाफेडने यापूर्वीच २ लाख ३८ हजार टन कांदा खरेदी केला आहे. त्यात 2 लाख टनांनी वाढ करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती.

    मात्र, नाफेडचे खरेदीचे धोरण चुकीचे असल्याचे महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भरत दिघोळे यांचे म्हणणे आहे. गतवर्षी २३ ते २४ रुपये किलो दराने कांदा खरेदी केला होता, मग यंदा केवळ ९ ते १२ रुपये भाव कसा दिला? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. कांदा निर्यातीवर भर द्यायला हवा होता. मात्र सरकारने तसे केले नाही.

    काय आहे शेतकऱ्यांचे म्हणणे ?

    भरत दिघोळे यांनी सांगितले की, कांद्याच्या निर्यातीच्या चुकीच्या धोरणामुळे यंदा कांद्याचे दर खूपच कमी आहेत. उत्पादन जास्त आहे असे सरकार म्हणत असताना निर्यात जास्त व्हायला हवी होती. पण असे झाले नाही. फारशी निर्यात होऊ शकली नाही. राज्य सरकारने केंद्र सरकारशी बोलून कांद्याच्या निर्यातीकडे जास्तीत जास्त लक्ष द्यावे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना भावाच्या बाबतीत दिलासा मिळेल, अशी मागणी संघटनेने राज्य सरकारला पत्र लिहून केली होती. याशिवाय कांद्याला किमान आधारभूत किंमतीखाली आणण्याची मागणीही संघटनेने केली असून, त्यावर शेतकऱ्यांचा नफा खर्चानुसार ठरवून द्यावा अशी मागणी केली होती.

     

     

  • कांदा उत्पादकांना मिळणार का दिलासा ? नाफेडमार्फत कांदा खरेदीसाठी मुख्यमंत्र्यांचे पियुष गोयल यांना पत्र

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : कांद्याचा दर घसरल्यामुळे राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाला आहे. शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्री पियुष गोयल यांना पात्र लिहिले आहे. याद्वारे नाफेडमार्फत आणखी 2 लाख मेट्रिक टन काद्यांची खरेदी किंमत स्थिरीकरण निधीद्धारे (प्राईस स्टॅबिलायझेशन फंड) करण्यात यावी, अशी विनंती शिंदे यांनी केली आहे.

    काय आहे पत्रात ?

    या पत्रात मुख्यमंत्री म्हणतात की, कांदा हे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे प्रमुख पीक असून देशातील एकूण उत्पादनाच्या 35 ते 40 टक्के उत्पादन महाराष्ट्रात होतं. चांगल्या पावसामुळे कांद्याचं उत्पादन 2021-22 मध्ये 136.70 लाख मेट्रिक टन झाले, जे आधीच्या वर्षापेक्षा 20 लाख मेट्रिक टनाने जास्त होतं. एकंदरच बाजारपेठेतील किंमती मोठ्या प्रमाणात घसरल्या. यामुळे कांदा उत्पादकांमध्ये निराशा आणि अस्वस्थतेचे वातावरण पसरलं आहे. एरवी श्रीलंकेकडून मोठ्या प्रमाणावर कांदा आयात होतो. मात्र, तिथल्या आर्थिक संकटामुळे या आयातीमध्ये देखील अडचणी आल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील सततच्या बदलत्या परिस्थितीमुळे आपल्याकडील शेतकऱ्यांना निर्यातीतून उत्तम किंमत मिळणं शक्य होत नाही.

    केंद्र सरकारने देखील निर्यात उत्पादनावरील शुल्क आणि कर माफीच्या योजनेत दोन टक्क्यांऐवजी दहा टक्क्यांपर्यंत लाभ वाढवून द्यावा, अशी राज्य सरकारची विनंती देखील नाकारली आहे. आपल्या मंत्रालयाने या योजनेत 10 टक्क्यांपर्यंत लाभ दिल्यास शेतकऱ्यांना त्याचा फायद्याच होईल. त्याचप्रमाणे सध्या नाफेडकडून कांदा खरेदी सुरु आहे ती आणखी 2 लाख मेट्रिक टनाने वाढवावी, अशी देखील विनंती मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. नाफेडने यापूर्वीच 2.38 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी यावर्षी एप्रिल ते जून महिन्यात केली आहे. आणखी 2 लाख मेट्रिक टन खरेदी केल्यास कांदा उत्पादकांना किंमतीच्या बाबतीत दिलासा मिळेल, असं मुख्यमंत्र्यांनी पत्रात म्हटलं आहे.

    संदर्भ : एबीपी माझा

  • अखेर असे काय घडले की महाराष्ट्रातील शेतकरी ‘नाफेड’ वर आहेत नाराज ?

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या समस्या कमी होण्याचे नाव घेत नाहीयेत. गेल्या चार महिन्यांपासून कांद्याचे भाव शेतकऱ्यांना रडवत आहेत. जास्त किंमत असूनही त्यांना व्यापाऱ्यांना कवडीमोल भावाने कांदा विकावा लागतो आहे.नॅशनल अॅग्रिकल्चरल को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाला (नाफेड) कमी भाव मिळत असल्याबद्दल संतप्त शेतकरीही आरोप करत आहेत. ते त्याच्या व्यवस्थापनाला शिव्या देत आहेत. कारण सहकारी संस्था असूनही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावेळी नाफेडने निम्म्या भावाने कांदा खरेदी केला. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनाही कमी भावात कांदा खरेदी करण्याची संधी मिळाली.

    नाफेडची स्थापना 2 ऑक्टोबर 1958 रोजी गांधी जयंतीनिमित्त करण्यात आली. बहुराज्य सहकारी संस्था कायद्यांतर्गत त्याची स्थापना करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांचा फायदा व्हावा आणि कृषी मालाच्या विपणनाला चालना मिळावी या उद्देशाने नाफेडची स्थापना करण्यात आली. पण आज महाराष्ट्रातील शेतकरी या संस्थेच्या कारनाम्याबद्दल संतप्त आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत सर्वांचीच महागाई वाढली असली तरी नाफेडच्या दृष्टीने महागाई कमी झाली आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत निम्म्या भावाने त्यांनी शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी केला आहे. महाराष्ट्रातील सुमारे 15 लाख कांदा उत्पादक शेतकरी यंदा कमी भावाच्या कचाट्यात सापडले आहेत.

    नाफेडविरोधात नाराजीचे कारण काय?

    महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे पुणे जिल्ह्याचे अध्यक्ष प्रमोद पानसरे यांनी नाफेडची खरडपट्टी काढली आहे. ते म्हणाले की, कांद्याच्या बाजारभावावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने नाफेडचा वापर दुधारी तलवार म्हणून केला आहे. गतवर्षी नाफेडमार्फत 23 ते 24 रुपये किलोने कांदा खरेदी करण्यात आला होता. मात्र, यंदा तोच कांदा 10 ते 12 रुपये किलोने खरेदी करण्यात आला आहे. नाफेडने कांद्याच्या बाजारभावात कपात केल्याने व्यापारी वर्गालाही कमी भावाने कांदा खरेदी करावा लागला.

    सरकार कांद्याची निर्यात का करत नाही?

    शिल्लक राहिलेल्या किंवा साठवलेल्या कांद्याला किमान बाजारात चांगला भाव मिळेल, अशी आशा शेतकऱ्यांना होती. पण त्याची आशाही धुळीस मिळाली. बहुतांश शेतकऱ्यांनी साठवलेला कांदा खराब वातावरणामुळे सडला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे दुहेरी नुकसान होत आहे. जानेवारी महिन्यातच यंदा कांदा लागवड वाढण्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारकडे कांद्याची निर्यात वाढावी आणि निर्यातीला चालना मिळावी यासाठी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने सातत्याने प्रयत्न केले. मात्र केंद्राच्या दुर्लक्षामुळे कांद्याचे बंपर उत्पादन होऊनही मोठ्या प्रमाणात कांद्याची निर्यात होऊ शकली नाही.

    शेतकऱ्यांना काय भाव मिळतोय?

    महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भरत दिघोळे सांगतात की, कांद्याचा उत्पादन खर्च 16 ते 18 रुपये किलोवर पोहोचत आहे. कांदा लागवडीसाठी लागणारा निविष्ठांचा खर्च अनेक पटींनी वाढला आहे. मात्र, कांद्याला सरासरी 1 ते 5 ते 7 रुपये भाव मिळत आहे. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट कसे होणार? कांद्याच्या भावात घसरण होण्यास नाफेडही जबाबदार आहे.

     

     

     

  • उडीदाचे भाव तेजीत; सरकार करणार आयात उडिदाची खरेदी; फायदा कुणाचा ?

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : सध्या देशात उडिदाला चांगला भाव मिळतो आहे. त्यामुळे उडीद डाळीचे दर देखील तेजीत आहेत. पुढील काळात देखील उडिदाचे भाव चढेच राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार नाफेडमार्फत आयात उडिदाची खरेदी करणार आहे.

    पुढील दोन महिने सणांचे आहेत. उडदाच्या दरात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं सरकारला दर नियंत्रणासाठी उडीद पुरवठा करणं गरजेचं आहे. मात्र सरकारकडे उडदाचा केवळ ३५ हजार टन बफर स्टाॅक आहे. त्यातच सध्या देशात उडदाची आवक बाजारात वाढलेली नाही. त्यामुळं केंद्र सरकारने नाफेडला व्यापाऱ्यांकडून आयात उडदाची खरेदी करण्यास सांगितले आहे. त्यासाठी निविदाही मागवल्या आहेत. मात्र त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय निविदा न काढता आयातदारांकडून निविदा मागवल्या आहेत. नाफेड २५ हजार ते ३५ हजार टन आयात उडीद खरेदी करण्याची शक्यता आहे. रोज २ हजार टन उडदाची खरेदी होईल. नाफेड आयात मालाची पहिल्यांदाच खरेदी करत नाही. यापुर्वी तीन वेळा नाफेडने अशी खरेदी केली आहे.

    आयात उडीद महाग

    सध्या आयात उडदाचे दर ७ हजार ते ७ हजार ५०० रुपये प्रतिक्विंटल आहेत. जो व्यापारी कमी किमतीत उडीद देईल, त्याच्याकडून नाफेड खरेदी करणार आहे. पण कोणता व्यापारी चालू बाजारभावापेक्षा कमी दरात नाफेडला उडीद देईल? म्हणजेच आयात उडीद जास्त दरानेच खरेदी करावा लागेल. त्यासाठी सरकारला जास्त पैसा मोजावा लागेल.

    सरकारने शेतकऱ्यांचा माल बाजारात आला तेव्हा खरेदी केली असती तर ही वेळ आली नसती. उडीद आवकेच्या ऐन हंगामात नाफेड खरेदीत नसल्यानं खुल्या बाजारात शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल ६ हजार रुपयांपेक्षाही कमी दर मिळाला. नाफेडने या काळात खेरदी केली असती तर शेतकऱ्यांनाही किमान हमीभाव मिळाला असता, आणि सरकारलाही ६ हजार ३०० रुपये क्विंटलने उडीद खरेदी करता आला असता.

    विदेशातील शेतकरी, व्यापाऱ्यांना फायदा

    देशातील उत्पादन कमी झाल्यानंतरही सरकारने हमीभाव खरेदीचा आधार दिला नाही. त्यामुळं यंदा शेतकरी पर्यायी पिकांकडे वळाले आहेत. परिणामी चालू हंगामात लागवड कमी झाली. सरकारवर आयात उडीद खरेदी करण्याची वेळ आली. त्याऐवजी सरकारने खरेदीत उतरून बाजाराला आधार दिला असता तर उत्पादन कमी राहिल्यानं खुल्या बाजारातही दर सुधारले असते. पण असं झालं नाही. सरकारनं देशातील शेतकऱ्यांचं भलं करण्याऐवजी म्यानमारमधील व्यापारी आणि शेतकऱ्यांचचं भलं करण्याचं ठरवलंय की काय? असा प्रश्न उपस्थित होतोय.

    संदर्भ : ऍग्रोवन