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मनीष कुमार/कटिहार

लोकसभा के मानसून सत्र में कटिहार सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी ने भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग से मखाना उत्पादन से जुड़े कई सवाल पूछे हैं। जिसमें मखाना उत्पादक किसानों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने, कटिहार,कोशी, सीमांचल और मिथिलांचल क्षेत्रों में नेफेड या अन्य संस्थाओं के माध्यम से कृषि आधारित योजनाओं को लागू करने, उपरोक्त स्थानों सहित कटिहार संसदीय क्षेत्र के किसानों द्वारा उत्पादित मकानों की खरीद की जिम्मेदारी किस नेफेड को दी गयी हैं। इसके अलावा उन्होंने मंत्रालय से पूछा है, कि मखाने की खरीद के लिए लक्ष्य निर्धारित करना तथा मखाने का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के लिए सरकार द्वारा क्या योजना बनाई जा रही है। सांसद द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देते हुए कहा कि भारत सरकार ने 10000 नए एफपीओ का गठन करने और बढ़ावा देने के लिए 10,000 किसान उत्पादक संगठनों एफपीओ के गठन एवं संवर्धन के केंद्रीय क्षेत्र की योजना शुरुआत की है जो वित्त के पैमाने का लाभ उठाएगी, उत्पादन लागत में कमी और किसानों की आय में वृद्धि करेगी। इस योजना के तहत गठित नए एफपीओ के लिए 5 वर्ष की अवधि हेतु पेशेवर प्रारंभिक सहायता का प्रावधान किया गया है

उक्त योजना के तहत 13 कार्यान्वयन एजेंसीयां (आईएसएस) अर्थात लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ (एसएफएसी), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड), पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपनान निगम लिमिटेड (एनईआरएएमएसी),तमिलनाडु लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ, लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ हरियाणा,पनधारा विकास विभाग कर्नाटक, ग्रामीण मूल्य श्रृंखला विकास हेतु फाउंडेशन- ग्रामीण विकास मंत्रालय ,गुजरात कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश विविधीकृत कृषि सहायता परियोजना, भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन संघ और राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड के एफपीओ के गठन एवं संवर्धन के लिए मंजूरी दी गई थी। आईए नामतः एसएफएसी, नाबार्ड, एनसीडीसी और नेफेड ने बिहार राज्य में मखाना फसल के 13 एफपीओ को बढ़ावा दिया है

मखाना को न्यूनतम समर्थन मूल्य में शामिल करने के सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा संबंधित राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों विभागों की राय और अन्य प्रासंगिक कार्य को पर विचार विमर्श करने के बाद सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसपी) की सिफारिश के आधार पर 22 अनिवार्य कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) का निर्धारण करती है। 22 अनिवार्य फसलों में 14 खरीफ फसलें अर्थात धान,ज्वार, बाजरा,मक्का,रागी,अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी,तिल,रामतिल, कपास और 6 रबी फसलें अर्थात गेहूं, जौ, चना,मसूर,रेपसीड और सरसों कुसुम तथा दो वाणिज्यिक फसलें अर्थात सूट और खोपड़ा इत्यादि शामिल है

सरकार उन फसलों के लिए एमएसपी निर्धारित करती है जो सामान्यता शीघ्र खराब होने वाली प्रकृति के होते हैं, बड़े पैमाने पर इनकी खपत होती है ,खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक होते हैं,जिसमें उत्पादन की व्यापक रूप से भिन्न लागत नहीं होती है तथा ये व्यापक रूप से खेती के तहत बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं,को एमएसपी के तहत शामिल किया जाता है। बिहार में विभिन्न आइए द्वारा संवर्धित एफपीओ का विवरण देते हुए कटिहार जिले के कटिहार अतुल्य मखाना फेड प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड एवं मनसाही एग्रोबिजनेस फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड सहित अन्य 11 एफपीओ का नाम जवाब में शामिल किया हैं।

मनीष कुमार/ कटिहार 

कृषि विज्ञान केन्द्र कटिहार द्वारा मनिहारी के नीमा गाँव में जन- जातीय उप योजना (TSP) के अन्तर्गत अनाज भंडारण हेतु 25 जन- जातीय कृषकों के बीच अनाज भंडारण (ड्रम) का वितरण सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया! डॉ० रीता सिंह (वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान, कृषि विज्ञान केन्द्र) ने कहा कि कटिहार जिले में वातावरण में नमी की अधिकता रहती है

तथा कृषकों के पास अनाज भंडारण हेतु सामग्री न होने पर अनाज जल्दी खराब होने की संभावना बनी रहती है! कृषक कृषि विज्ञान केन्द्र, कटिहार द्वारा प्रदान किये गये अनाज भंडारण कंटेनर में लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं! कृषक भंडारण हेतु पूरी तरीके से परिपक्व फसल की ही कटाई करें 

एवं अनाज को धूप में अच्छी तरह सुखा कर भंडारण करे एवं अनाज का बाजार मुल्य सही होने पर बेचकर ज्यादा आमदनी ले सकते हैं! जिससे कृषकों के आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में भी सुधार आएगा! इस मौके पर सुशील कुमार सिंह,कृषि वैज्ञानिक एवं ओम प्रकाश भारती,प्रक्षेऋ प्रबंधक भी उपस्थित रहे!

अररिया/सिटीहलचल न्यूज़

फारबिसगंज छुआपट्टी रोड स्थित फारबिसगंज में विधायक विद्यासागर केशरी उर्फ मंचन केशरी के आवास के समीप दिनदहाड़े करीब ढ़ाई बजे गणेश भंडार नामक प्रतिष्ठान चावल व्यवसायी से सशस्त्र अपराधियों ने प्रतिष्ठान में घुसकर बंदूक की नोंक पर बंधक बनाकर हजारों रुपये लूट कर चलते बने।बताया जाता है की सूचना पर घटना के बाद थानाध्यक्ष निर्मल कुमार यादवेंद्र, महिला एएसआई मधुकुमारी सदलबल मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली तथा पीड़ित के प्रतिष्ठान के आसपास में लगे सीसीटीवी खंगालने में जुट गए हैं। घटना के सम्बंध में पीड़ित गणेश भंडार चावल व्यवसाई कन्हैया जायसवाल के पिता अशोक जायसवाल ने बताया की वे अपने दुकान पर खाना खाकर कुर्सी पर बैठा था

तभी दो अपराधी उसके पास आया और उनके कनपट्टी पर पिस्टल लगा दिया व गल्ले की चाभी मांगने लगा उन्होंने मना करने की कोशिश किया किंतु पिस्टल के भय से ज्यादे कुछ नही बोल पाया बताया कि अपराधी उन्हें धक्का देते हुए एक कोने में बंधक बना लिया वही दूसरा अपराधी गल्ले से रुपया निकाल लिया तदोपरांत दोनों अपराधी बाहर निकल बाइक पर बैठ भाग निकले। पीड़ित ने करीब बीस हजार रुपये अपराधी द्वारा लुटे जाने की बात कही है हालांकि रुपया अधिक भी हो सकती है

वहीं दिनदहाड़े भीड़भाड़ वाले व्यवसायिक गतिविधियों वाले क्षेत्र में ऐसे दुस्साहस भरे आपराधिक वारदात के घटित होने से व्यवसाइयों में भय व दहशत के साथ साथ रोष व्याप्त हो गया है । इधर कई बुद्धिजीवियों ने घटना के बाद गुस्साए लहजे में कहा की अपराधियों ने एक बार फिर से फारबिसगंज पुलिस को बौना साबित कर दिया है। बाइक पर सवार हथियारबंद अपराधियों ने कन्हैया चावल वाला के पिता अशोक जायसवाल को लूट के दौरान हल्ला करने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी ।

पूर्णियां/बालमुकुन्द यादव

पूर्णिया : स्वास्थ्य विभाग, यूनिसेफ़ एवं नव अस्तित्व फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में किशोरियों एवं महिलाओं के बीच माहवारी से संबंधित जानकारी देने के उद्देश्य से माहवारी स्वच्छता प्रबंधन को लेकर स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य सहयोगी संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से एमएचएम एक्शन प्लान को सभी विभागों के द्वारा रोल आउट प्लान करना है जिसमें आज स्वास्थ्य विभाग के साथ पहला प्रशिक्षण सह बैठक आयोजित की गई। ज़िले के तत्कालीन जिलाधिकारी राहुल कुमार द्वारा पूर्व के बैठक में कहा गया था कि ज़िलें के सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर माहवारी स्वच्छता प्रबंधन की जानकारी दी जाए। जिसके आलोक में एमएचएम एक्शन प्लान के रोल आउट के तहत राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय सह अस्पताल परिसर स्थित एएनएम स्कूल के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक नजमूल होदा, जिला कार्यक्रम प्रबंधक ब्रजेश कुमार सिंह, डीसीएम संजय कुमार दिनकर, नव अस्तित्व फाउंडेशन की संस्थापिका अमृता सिंह, पल्लवी सिन्हा, जिला समन्यवक श्रीप्रकाश ठाकुर, प्रखंड समन्वयक नूतन साह सहित जिले के सभी एमओआईसी, बीएचएम एवं बीसीएम उपस्थित थे

माहवारी स्वच्छता को लेकर खुल कर बात करने एवं लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता: आरपीएम

क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक नजमूल होदा ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में नित्य नए-नए प्रयोगों के माध्यम से लोगों को स्वस्थ रखने की कोशिश की जा रही है। देश निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर हो  रहा है। लेकिन समुदायों में अभी भी माहवारी स्वच्छता को लेकर चुप्पी बरकरार है। इस दिशा में माहवारी स्वच्छता पर खुल कर बात करने एवं लोगों को इसके संबंध में जागरूक करने के लिए माहवारी स्वच्छता से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन कर जागरूकता अभियान चलाया जाता है। माहवारी स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए किशोरियों एवं महिलाओं को सेनेटरी पैड इस्तेमाल करने को लेकर जागरूक भी किया जाता है। जिले के सभी एमओआईसी, बीएचएम एवं बीसीएम को प्रक्षिशित किया गया है। ताकि इनलोगों  के माध्यम से जिले के सभी आशा एवं एएनएम के बीच माहवारी प्रबंधन से संबंधित जानकारी देने का लक्ष्य पूरा किया जा सके। किशोरी एवं महिलाएं माहवारी स्वच्छता पर बात करने में बहुत संकोच करती हैं। बहुत-सी किशोरियां इस दौरान अपने स्कूल नहीं जा पाती हैं। अभी भी लोग इस प्राकृतिक प्रक्रियाओं के बारे में गलत अवधारणा रख हुए हैं। हमारे परिवार में भी इस बारे में कोई बातचीत नहीं की जाती है

विद्यालयों में यौन शिक्षा को  स्वच्छता से जोड़कर बातचीत करनी चाहिए: अमृता एवं पल्लवी

नव अस्तित्व फाउंडेशन की संस्थापिका अमृता सिंह एवं पल्लवी सिन्हा ने संयुक्त रूप से कहा कि एनएफएचएस की एक रिपोर्ट के अनुसार, देश में 58 प्रतिशत महिलाएं ही माहवारी प्रबंधन के लिए स्वच्छ साधनों का उपयोग कर पाती हैं। कई ऐसे परिवार हैं जो घर की युवतियों को माहवारी चक्र के दौरान अलग रहने पर मजबूर करते हैं। रसोई या मंदिर जाने पर पूर्णतया पाबंदी लगा दी जाती है। परिवार के पुरुषों को इस विषय से संबंधित बातचीत नहीं करने की हिदायत भी दी जाती है। जो कि हिंसा एवं भेदभाव का एक प्रकार है। आवश्यकता है कि इस संबंध में घर की किशोरियों से बातचीत कर उन्हें सही मार्गदर्शन दिया जाए। विद्यालयों में भी इस विषय को यौन शिक्षा और स्वच्छता से जोड़कर बातचीत करनी चाहिए। मासिक धर्म को लेकर जागरूकता बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रशिक्षण के दौरान माहवारी पर शपथ ग्रहण भी किया गया।

पूर्णिया/सिटीहलचल न्यूज़

बीएमटी लॉ कॉलेज पूर्णिया में अग्निपथ योजना पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया l जिसकी अध्यक्षता कर्नल केएसए कादर द्वारा की गई l जिसमें पूर्णिया जिले के सभी एनसीसी कैडेट एवं अन्य छात्र-छात्राओं को अग्निपथ योजना के बारे में बताया गया एवं युवाओं को प्रोत्साहित किया गया l सेना भर्ती कार्यालय कटिहार से आए हुए

अधिकारी कर्नल विभूति त्रिपाठी (रिक्रूटमेंट डायरेक्टर) और सुबेदार मेजर जसवंत सिंह (सहायक निर्देशक) ने अग्निपथ योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी lजिनके द्वारा एनसीसी कैडेट एवं अन्य युवाओं के सभी प्रश्नों का जवाब दिया गया, जिसमें युवाओं में खासा उत्साह देखा गया l  इसके अतिरिक्त पूर्णिया डिफेंस लाइन में कर्नल के ऐस ए कादर और कर्नल मनीष वर्मा के द्वारा पौधरोपण का कार्य संपन्न किया गया

जिसमें वन विभाग के अधिकारी रेंज ऑफिसर ललितेश झा ने भी भाग लिया।इस मौके पर 35 बिहार बटालियन के तरफ से सूबेदार मेजर शेर सिंह राणा, नायब सूबेदार निषाद मोहम्मद एवं अन्य एनसीसी के अधिकारी मौजूद रहे।