Category: Suger Industry

  • पूर्ण एफआरपी दिल्याशिवाय कारखाने सुरु होऊ देणार नाही : राजू शेट्टी

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यात आम्ही एफआरपीपेक्षा जास्त ऊसाला दर मिळावा म्हणून भांडतो. परंतु तुमच्या सातारा जिल्ह्यात एफआरपी पेक्षा 100-200 रूपये दर कमी दिला जात आहे. तेव्हा शेतकऱ्यांनी आता संघटित होणे गरजेचे आहे. तेव्हा सातारा जिल्ह्यात पूर्ण एफआरपी दिल्याशिवाय कारखाने सुरू होवू देणार असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला आहे. नागठाणे (ता. सातारा) येथे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतर्फे एकरकमी एफआरपी व आले पिकांची एकत्रित खरेदी यासाठी ‘जागर’ सभेचे आयोजन केले होते. यावेळी ते बोलत होते.

    काटामारी शेतकऱ्यांच्या मुळावर

    यावेळी बोलताना राजू शेट्टी म्हणाले, ‘काटामारी शेतकऱ्यांच्या मुळावर आली असून, ही रोखण्यासाठी पेट्रोलियम कंपन्यांप्रमाणे ऑनलाइन प्रणालीचा वापर कारखानदारांनी करावा, यासाठी शासनावर स्वाभिमानी दबाब वाढवेल. आले खरेदी करताना व्यापारी नवे- जुने करत आहे. ही पद्धत शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची आहे. यासाठी सातारा, औरंगाबाद, जालना आदी ठिकाणी सभा घेऊन एकत्रित खरेदी करण्यास भाग पाडणार आहे. यातूनही काही व्यापारी वाकड्यात गेल्यास त्यांची गाठ स्वाभिमानीशी आहे.

    काटामारीतून होत असलेली साखर चोरीमुळे २२५ कोटींचा जीएसटी बुडविला जात असल्याचे संबंधित विभागाला निदर्शनास आणू दिले आहे. कारखान्यांनी काटामारीतून शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपये लुटले आहेत. ही लूट थांबविण्यासाठी साखर कारखान्यांनी पेट्रोलियम कंपन्यांप्रमाणे ऑनलाइन वजनकाटा बसविण्यासाठी सरकारवर दबाव आणणार आहे. आले व्यापाऱ्यांनी प्रचलित परंपरेनुसार आल्याची एकत्रित खरेदी करावी, अन्यथा स्वाभिमानीशी गाठ आहे, अशा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला आहे.

    यावेळी पंचायत समितीचे माजी सदस्य बाळकृष्ण साळुंखे, प्रदेशाध्यक्ष जालिंदर पाटील, जयकुमार कोल्हे, राज्य प्रवक्ते अनिल पवार, जिल्हाध्यक्ष राजू शेळके, देवानंद पाटील, राज्य कार्यकारिणी सदस्य अर्जुनराव साळुंखे, अॅड. विजयराव चव्हाण, अॅड. सतीश कदम, कृषिभूषण मनोहर साळुंखे आदी उपस्थित होते.

  • शेतकऱ्यांनी केले विक्रमी उसाचे उत्पादन, भारत बनला जगातील सर्वात मोठा साखर उत्पादक

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : कृषीप्रधान देश म्हणून ओळखला जाणारा भारत 21व्या शतकात अन्न उत्पादनाच्या क्षेत्रात नवा अध्याय लिहित आहे. जगातील अव्वल गहू आणि तांदूळ उत्पादक देशांपैकी एक असलेल्या भारताने आता साखर उत्पादनाच्या बाबतीत इतिहासात आपले नाव नोंदवले आहे. ज्या अंतर्गत भारत जगातील सर्वात मोठा साखर उत्पादक देश बनला आहे. भारताचा हा ऐतिहासिक प्रवास देशातील शेतकऱ्यांनी यशस्वी केला आहे. उदाहरणार्थ, देशातील शेतकऱ्यांनी यंदा विक्रमी उसाचे उत्पादन घेतले आहे. त्यामुळे भारत जगातील सर्वात मोठा साखर उत्पादक देश बनण्यात यशस्वी ठरला आहे.

    भारतीय साखर उद्योगासाठी हे वर्ष अनेक अर्थांनी ऐतिहासिक ठरले आहे. उदाहरणार्थ, ऊस उत्पादन, साखर उत्पादन, साखर निर्यात, ऊस खरेदी, उसाची थकबाकी भरणे आणि इथेनॉल उत्पादनाच्या सर्व नोंदी या हंगामात करण्यात आल्या आहेत.

    5 हजार लाख मेट्रिक टन ऊस उत्पादन

    चालू हंगामात देशात विक्रमी उसाचे उत्पादन झाले आहे. कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, देशात या हंगामात 5 हजार लाख मेट्रिक टनांहून अधिक उसाचे उत्पादन झाले आहे. तर यापूर्वी 2021-22 मध्ये देशात 419 मेट्रिक टन ऊस उत्पादनाचा अंदाज जाहीर करण्यात आला होता.

    359 लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादन

    देशात विक्रमी साखरेचे उत्पादन झाल्याचे चित्र समोर आले आहे. प्रत्यक्षात यंदा ५ हजार एलएमटी उसापैकी ३५७४ एलएमटी उसाचे गाळप साखर कारखान्यांनी केले. यामध्ये सुमारे ३९४ एलएमटी साखरेचे (सुक्रोज) उत्पादन झाले आहे. यापैकी 35 एलएमटी साखर इथेनॉल तयार करण्यासाठी वापरली गेली आणि 359 एलएमटी साखर साखर कारखान्यांनी तयार केली.

    भारताने साखर निर्यातीच्या क्षेत्रातही नवा अध्याय लिहिला आहे. उदाहरणार्थ, चालू हंगामात भारताने विक्रमी १०९.८ लाख मेट्रिक टन साखर निर्यात केली आहे. यासह भारत साखर निर्यातीत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा देश बनला आहे. कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, साखर निर्यातीतून देशाला सुमारे 40,000 कोटी रुपयांचे परकीय चलन मिळाले आहे.

     

     

     

  • राज्यातील ‘हा’ साखर कारखाना देणार एकरकमी FRP

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : कोल्हापुरातील शिरोळ येथील श्री दत्त शेतकरी सहकारी कारखान्याने ऊस उत्पादक सभासदांसाठी महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आगामी हंगामासाठी कारखान्याच्या परंपरेनुसार एकरकमी एफआरपी (FRP) देण्याचा निर्णय व्यवस्थापनाने घेतला आहे, अशी माहिती कारखान्याचे अध्यक्ष गणपतराव पाटील यांनी दिली.श्री दत्त शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याची ५३ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत व श्रीदत्त साखर कारखाना चॅरिटेबल ट्रस्टच्या १५ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत ते बोलत होते.

    यावेळी बोलताना पाटील म्हणाले, सभासदांच्या विश्वासास पात्र राहून आणि कामगारांच्या पाठबळावर दत्त साखर कारखान्याने चौफेर प्रगती साधली आहे. यावर्षी कारखान्याकडे पुरेसा ऊस उपलब्ध होणार असून यंदाचा गळीत हंगामात जादा क्षमतेने गाळप करण्याचा मानस आहे. ते म्हणाले, की केंद्र शासनाने हंगामापूर्वी साखर निर्यातीबाबतचे धोरण जाहीर करणे आवश्यक आहे,वार्षिक सभेत कारखान्याचा शेअर १० हजार रुपयांवरून पंधरा हजार रुपये करण्याच्या ठरावास सभासदांनी मंजुरी दिली.

    पुढे बोलताना ते म्हणाले, साखरेला केंद्र शासनाने प्रति क्विंटल तीन हजार सहाशे रुपये आधारभूत किंमत ठरवावी. कारखाना कार्यक्षेत्रातील १९ गावांमधील क्षारमुक्त प्रकल्प राबविण्यात आला असून यामध्ये तीन हजार एकर जमीन टिकाऊ झाली आहे. क्षारमुक्त प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून संबंधित शेतकऱ्यांना एकरी २४ हजार रुपये अनुदान प्राप्त झाले आहे. ऊर्जांकूर प्रकल्प हा लवकरच कर्जमुक्त होणार असून तो कारखान्याच्या मालकीचा झाल्यानंतर ऊस उत्पादक सभासदांना त्याचा लाभ मिळणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

    दत्त कारखान्याचे कार्यकारी संचालक एम. व्ही. पाटील यांनी विषय पत्रिकेचे वाचन केले. सर्व विषयांना सभासदांनी मंजुरी दिली. त्याचबरोबर या सभेत सभासदांनी विचारलेल्या लेखी स्वरूपातील प्रश्नांना व्यवस्थापनाने उत्तरे दिली. व्हाइस चेअरमन अरुणकुमार देसाई, संचालक अनिलराव यादव यांच्यासह संचालक उपस्थित होते.

  • उसाच्या 265 बेण्याच्या नादाला लागू नका”, भाव हवा असेल तर कोणता ऊस लावावा? अजित पवारांनी दिली यादी…

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : हमखास उत्पन्न देणारे पीक म्हणून शेतकरी उसाची लागवड करतात. मागच्या दोन वर्षात तर राज्यात ऊस क्षेत्रात मोठी वाढ झाली आहे. मागील वर्षी अशा ठिकाणी देखील उसाचे उत्पादन घेतले गेले जिथे परंपरागत उसाची शेती केली गेली नाही. उसाचे क्षेत्र वाढल्यामुळे साखरेचे देखील चांगले उत्पादन राज्यामध्ये झाले आहे. असे असताना विरोधीपक्षनेते अजित पवार यांनी उसाबाबत एक महत्वाचा सल्ला दिला आहे. ते शनिवारी (१ ऑक्टोबर) उस्मानाबादमध्ये बोलत होते.

    यावेळी बोलताना पवार यांनी म्हंटले की, सध्या रानं ओली आहेत, वापसा नाही. त्यामुळे आत्ता लगेच उसाची तोडणी झाली तर रिकव्हरी चांगली होणार नाही. रिकव्हरी चांगली आली तरच उतारा चांगला पडतो, साखर जास्त निघते. साखर जास्त निघाली, तर भाव चांगला मिळतो. एका टन ऊसातून किती साखर निघते यावर ते अवलंबून असतं. काही ठिकाणी १० टक्के, ११ टक्के, १२ टक्के निघते. कोल्हापुरात तर टनामागे ११४ किलो साखर निघते. म्हणजे १४ टक्के साखर निघते. एवढा विरोधाभास आहे.”

     २६५ उसाच्या बेण्याच्या नादाला लागू नका

    पुढे बोलताना त्यांनी उसाच्या बेण्याबद्दल सांगितले ते म्हणाले “एका टनातून किती साखर निघणार हे जमिनीच्या पोतावर, उसाचं बेणं कोणतं आहे यावर अवलंबून असतं. माझी तुम्हाला विनंती आहे की इथून पुढे २६५ उसाच्या बेण्याच्या नादाला लागू नका. तुमचा ऊस वेळेवर जायचा असेल, भाव चांगला मिळवायचा असेल तर ८६-०-३२ , ८०-०५, १०-००१, १२-१२-१ ही उसाची बेणी वापरा,” असा सल्ला अजित पवारांनी दिली.

    “आम्ही शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली वसंतदादा शुगर इन्स्ट्युट ही संस्था चालवतो. तिथं नवीन उसाचं बेणं तयार करण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. कमी पाण्यात त्या उसाला दशी न पडता उसाचं टनेज जास्त येईल यावर संशोधन करत आहेत. त्यातून काही वाणांचा शोध लगाला.”

    संदर्भ -लोकसत्ता

  • कारखाने खुशाल सुरु करा; पण मागच्या वर्षीच्या थकीत FRP चं काय? : राजू शेट्टींचा सरकारला सवाल

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्याक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत यंदाचा ऊस गाळप हंगाम १५ ऑक्टोबर पासून सुरु होणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. यंदाचा गळीत हंगाम तर जाहीर झाला मात्र मागच्या वर्षीच्या थकीत FRP चं काय असा सवाल स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी सरकारला केला आहे. शिवाय थकीत FRP चे 900 कोटींसह, 200 रुपये अधिकचे मिळेपर्यंत एकही कारखाना सुरु होऊ देणार नाही असा इशारा देखील शेट्टी यांनी दिला आहे.

    आधी थकीत रक्कम द्या आणि मग कारखाने सुरु करा अन्यथा शेतकऱ्यांच्या संघर्षाला सामोरे जा असा इशाराच शेट्टी यांनी दिला आहे. शिवाय मागील वर्षी कारखान्यांना इथेनॉल विक्रीतून मोठ्या प्रमाणात नफा झाला होता. त्यामुळं 200 रुपये अधिक देण्याची कारखान्यांची क्षमता असल्याचे राजू शेट्टी म्हणाले यंदाचा अहानागाम सुरु कराल मात्र मागील थकीत FRP चे काय ? असा थेट सवाल शेट्टी यांनी सरकारला केला आहे.

    आधी शेतकऱ्यांची देणी भागवा…

    पुढे बोलताना शिट्टी म्हणाले , FRP चा रुपयाना रुपया जोपर्यत शेतकऱ्यांना मिळत नाही, तोपर्यंत राज्यातील एकही साखर कारखाना सुरु होऊ देणार नाही. गेल्या वर्षी निर्यात झालेल्या साखरेला चांगला दर मिळाला. देशांतर्गत साखरेला चांगला दर मिळाला. तसेच इथेनॉलच्या उत्पादनामुळं रोख पैसे उपलब्ध झाल्यामुळं साखर कारखान्यांकडे FRP शिवाय 200 रुपये ज्यादा देण्याची क्षमता तयार झाली आहे. हे पैसे जोपर्यंत मिळणार नाहीत तोपर्यंत ऊस उत्पादक आणि साखर कारखानदार हा संघर्ष थांबणार नाही.

    तर ऊसाचा बुडका कारखानदारांच्या पाठित

    15 ऑक्टोबरपासून तुम्हाला साखर कारखाने सुरु करायचे असतील तर खुशार सुरु करा. मात्र, शेतकऱ्यांची FRP आणि 200 रुपये ही देणी भागवा आणि मग कारखाने सुरु करा असे शेट्टी म्हणाले. कारखान्यांना ऊस देण्यासाठीच ऊस लावला आहे. निव्वळ ऊसच मागत राहिलात तर ऊसाचा बुडका कारखानदारांच्या पाठित बसल्याशिवाय राहणार नसल्याचे शेट्टी  म्हणाले.

  • महत्वाची बातमी ! ऊस वाहतुकीसाठी बैलांचे लसीकरण करणे बंधनकारक

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : राज्यात जनावरांना होणाऱ्या लंपी या रोगाचा फैलाव मोठ्या प्रमाणात होत आहे. त्यामुळे खबरदारी म्हणून यावर्षीच्या ऑक्टोबर मध्ये सुरु होणाऱ्या गाळप हंगामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या बैलांना लसीकरण करणे बंधनकारक असणार आहे. या संदर्भांत बैल घेऊन जाणाऱ्या मजुरांच्या याद्या सादर करण्याचे आदेश साखर आयुक्तांनी दिले आहेत.

    राज्यात ऊस गाळपासाठी हार्वेस्टर, वाहतुकीकरिता ट्रॉली यांचा वापर वाढला असला तरी अद्यापही बैलगाडी द्वारे उसाची वाहतूक ही मोठ्या प्रमाणावर केली जाते. ‘लम्पी स्कीन’ रोगाचा प्रादुर्भाव काही भागांमध्ये दिसून आल्यामुळे सर्वच साखर कारखान्यांमधील कार्यकारी संचालक, महाव्यवस्थापक व शेती अधिकाऱ्यांनी काळजी घेण्याची गरज आहे, असे आयुक्तालयाने स्पष्ट केले आहे. आपापल्या साखर कारखान्याकडे बाहेरच्या जिल्ह्यातून बैलगाडीकरीता बैल घेऊन येणाऱ्या ऊस तोडणी मजुरांच्या नावांची गावनिहाय यादी अद्ययावत करा. ही यादी तातडीने संबंधित मजूर ज्या जिल्ह्यातून येणार आहेत त्या जिल्ह्याच्या पशुसंवर्धन उपआयुक्त पाठवा,” अशा सूचना आयुक्तांनी साखर कारखान्यांना दिल्या आहेत.

    याबाबत बोलताना साखर आयुक्त शेखर गायकवाड म्हणाले की , “राज्याचा ऊस गाळप हंगाम ऑक्टोबरमध्ये सुरू होईल. त्यासाठी नेहमीप्रमाणे हजारो बैल विविध कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रात येतील. ‘लम्पी स्कीन’च्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक जनावराचे आरोग्यविषयक नियोजन महत्त्वाचे राहील. त्यामुळे कारखान्यांकडे बैल घेऊन येणाऱ्या मजुरांची यादी संबंधित जिल्हा पशुसंवर्धन विभागाकडे पाठविण्याच्या सूचना आम्ही राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांना दिल्या आहेत. यामुळे लम्पी स्कीन रोग प्रतिबंधक लसीकरण काटेकोरपणे राबविण्यास मदत मिळेल.”

    १५ ऑक्टोबर पासून सुरु होणार यंदाचा गाळप हंगाम

    दरम्यान यंदाचा गाळप हंगाम हा येत्या १५ ऑक्टोबर पासून सुरु होणार असल्याची माहिती आहे . याबाबतची घोषणा मुक्ख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काल (१९) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर देण्यात आली. त्यामुळे गाळप हंगाम सुरु होण्याच्या तसेच लंपीच्या पार्श्वभूमीवर ऊस वाहतूक करणाऱ्या बैलांचे लसीकरण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

  • ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी, यावर्षी गळीत हंगाम लवकर सुरु होणार

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक चांगली बातमी आहे. यंदाच्या वर्षी उसाचे गाळप १ ऑक्टोबर पासूनच सुरु करण्यात येणार आहे. याबाबतची माहिती सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी दिली आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

    याबाबत बोलताना अतुल सावे म्हणाले की, मागच्या वर्षी ऊस गाळप हंगाम संपल्यावर सुद्धा अनेक शेतकऱ्यांकडे ऊस शिल्लक होता. त्यामुळे यावर्षी अशी परिस्थिती उद्भवणारा नाही यासाठी लवकरच ऊस गाळप हंगाम सुरु करण्याचा आम्ही निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार 15 सप्टेंबरला याबाबत एक बैठक घेऊन 1 ऑक्टोबरपासून गाळप सुरु करण्याचं ठरलं आहे. पंधरा दिवस अगोदरच गाळप सुरु केल्यास शेवटच्या टप्प्यात ऊस उरणार नाही असं सावे म्हणाले. सोबतच यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आणि सरकारला सुद्धा नुकसानभरपाई देण्याची गरज पडणार नाही असेही सावे म्हणाले आहेत.

    पुढे बोलताना ते म्हणाले, यावर्षी आम्ही एक नवीन मोबाईल ॲप तयार केला आहे. ज्यात शेतकऱ्यांना नोंदणी करता येणार आहे. यावेळी नोंदणी करतांना शेतकऱ्यांना त्यांच्या जवळच्या कारखान्याचा पर्याय उपलब्ध करून दिला जाईल. सोबतच दोन कारखान्यात नोंदणी करता येणार असून, ज्यात आपला ऊसाची क्वालिटी काय आहे, आपला ऊस कधी लागलेला आहे, त्यानुसार ॲपच्या माध्यमातून ऊस कारखान्यात पाठवता येणार, असल्याचं सावे म्हणाले.

     

     

  • साखरेचं उत्पादन कमी करा, ऊर्जा क्षेत्राला पूरक ठरणारी शेती करा, नितीन गडकरींचं शेतकऱ्यांना आवाहन

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : मुंबई येथे राष्ट्रीय सहनिर्मिती पुरस्कार २०२२ चे वितरण केंद्रीय रस्ते वाहतूक, महामार्ग मंत्री नितीन गडकरींच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी बोलताना ऊस उत्पदक शेतकऱ्यांना उद्देशून गडकरींनी महत्वाचे विधान केले आहे देशातील साखरेचं अतिउत्पादन ही अर्थव्यवस्थेसाठी समस्या असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.

    उद्योगाने साखरेचं उत्पादन कमी केले पाहिजे

    आपण पेट्रोलियम उत्पादनांच्या आयातीसाठी दरवर्षी 15 लाख कोटी रुपये खर्च करतो. त्यामुळं ऊर्जा आणि ऊर्जा क्षेत्राला पूरक ठरणारी कृषी उत्पादने घ्यायला हवीत. कृषी क्षेत्रामध्ये तशी विविधता आणण्याची गरज असल्याचं मत गडकरी याणी व्यक्त केलं. आपली 65 ते 70 टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. आपला कृषी विकासदर केवळ 12 ते 13 टक्के आहे. ऊस उद्योग आणि शेतकरी हे आपल्या उद्योगवाढीचे इंजिन आहेत. त्यामुळं उसापासून महसूल वाढवण्यासाठी पुढील वाटचाल सहनिर्मिती असावी. उद्योगाने साखरेचं उत्पादन कमी केले पाहिजे. जास्तीत जास्त सहउत्पादनं, उपउत्पादनं घेतली पाहिजेत, भविष्यातील तंत्रज्ञानाची दृष्टी आत्मसात केली पाहिजे. नेतृत्वबळाच्या आधारावर ज्ञानाचं संपत्तीमध्ये रुपांतर केलं पाहिजे. यामुळं शेतकरी केवळ अन्न उत्पादकच नव्हे तर ऊर्जा उत्पादकही बनतील, असंही गडकरी म्हणाले.

    इथेनॉल निर्मितीवर भर दिला पहिजे

    पुढे बोलताना त्यांनी इथेनॉल निर्मितीवर भर दिला ते म्हणाले, इथेनॉलची गरज खूप जास्त असल्यानं आपल्याला साखरेपेक्षा इथेनॉल उत्पादनावर भर द्यावा लागेल असे गडकरी म्हणाले. गेल्या वर्षी इथेनॉल निर्मितीची क्षमता 400 कोटी लिटर इतकी होती. इथेनॉलचं उत्पादन वाढवण्यासाठी आम्ही खूप उपाय केले आहेत. बायोइथेनॉल वर चालवल्या जाणार्‍या पॉवर जनरेटरसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून इथेनॉलची गरज भागवण्यासाठी नियोजन करण्याची उद्योगासाठी ही वेळ असल्याचं गडकरी म्हणाले. सरकारने भारतात फ्लेक्स इंजिन सुरु करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती यावेळी गडकरी यांनी उद्योग जगताला दिली. बजाज, हिरो आणि टीव्हीएस यांनी आधीच फ्लेक्स इंजिन बनवायला सुरुवात केली आहे. अनेक कार उत्पादकांनीही फ्लेक्स इंजिनवर चालणारी कार मॉडेल्स बनवण्याचे आश्वासन दिले असल्याचे गडकरींनी सांगितलं.

    ऊस तोडण्यासाठी कापणी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास वाव आहे. कापणी यंत्रे इथेनॉलचा इंधन म्हणून वापर करू शकतात, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेतलं एक वर्तुळ पूर्ण होणं शक्य होईल अशी माहिती गडकरींनी यावेळी दिली. साखर उद्योगाला अनेक समस्या भेडसावत आहेत. वीज खरेदीचे दर तर्कसंगत करण्याची गरज आहे. काही राज्ये, केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार दर देत नाहीत, हे ऊस उद्योग आर्थिकदृष्ट्या परवडणारा नसण्याचं एक कारण असल्याचे गडकरी यावेळी म्हणाले.