Category: Swabhimani Shetkri Sanghtana

  • बुलढाण्यात उद्या स्वाभिमानीचा एल्गार ! बळीराजासाठी सर्व क्षेत्रातील नागरिकांनी एकत्र येण्याचे आवाहन

    नमस्ते कृषि ऑनलाइन: सोयाबीन और कपास उत्पादकों की विविध मांगों के लिए स्वाभिमानी खेत(6) करी एसोसिएशन की ओर से बुलढाणा में एल्गर मोर्चा का आयोजन किया जाएगा। आज बलिराजा अकेला है और उसे आपके सहारे की जरूरत है। इसलिए रविकांत तुपकर ने शहर के सभी क्षेत्रों के नागरिकों जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, कर्मचारी, व्यापारी, बुद्धिजीवी, लेखक, दुकानदार से बलिराजा के पीछे खड़े होने की अपील की है।

    इस बारे में बात करते हुए तुपकर ने कहा, बलीराजा अब मुश्किल में हैं। भारी बारिश से उनकी फसल को नुकसान पहुंचा है। सरकार की गलत नीति के कारण जो फसल बच गई उसका कोई मूल्य नहीं है। इस साल सोयाबीन-कपास की उत्पादन लागत को कवर नहीं किया जाएगा। इस वर्ष एक क्विंटल सोयाबीन की उत्पादन लागत 6 हजार रुपये है। तो कीमत 4 हजार रुपये है। एक क्विंटल कपास की उत्पादन लागत 8 हजार 500 रुपये है और बाजार में कपास की कीमत केवल 6 से 7 हजार रुपये है। इससे आज किसान घाटे में है। इसके चलते किसान खुदकुशी कर रहे हैं। तुपकर ने कहा कि यह सभी के लिए चिंता का विषय है। किसानों का अब सब से विश्वास उठ गया है, जिसके चलते किसान, खेत मजदूर आत्महत्या जैसा घोर कदम उठा रहे हैं। तुपकर ने कहा कि हाल ही में किसानों की आत्महत्याएं तेजी से बढ़ रही हैं।

    किसानों के साथ खड़े हों

    कल बलिराजा की सेना उनके पसीने की कीमत मांगने के लिए बड़ी संख्या में बुलढाणा में प्रवेश कर रही है। राज्यव्यापी आंदोलन हमारे बुलढाणा से शुरू हो रहा है। हमें इस ‘एल्गार मोर्चा’ में शामिल होकर स्वागत करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, उनके पीछे मजबूती से खड़े रहना चाहिए और उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करनी चाहिए, किसानों से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहिए और बढ़त देनी चाहिए। रविकांत तुपकर ने कहा कि किसानों को आप शहरवासियों के सहयोग की जरूरत है।

    तुपकर ने कहा कि एल्गर मोर्चा में आपकी पीठ थपथपाने और समर्थन से किसान की आजीविका में सुधार होगा। उसके लिए अपनी पार्टी, जाति और धर्म के सभी झंडों को एक तरफ रख दें और एक किसान के रूप में एक साथ आएं। इस ‘एल्गार मोर्चा’ में भाग लेकर बलिराजा को अपने पेट में जाने वाले भोजन के हर टुकड़े के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने का साहस दें। एक दिन हमें अपने कमाने वाले के लिए देना चाहिए। किसान, खेत मजदूर आपका इंतजार कर रहे हैं… जरूर आएं।”

    हमारी थाली में रखा अन्न और अन्न का दाना किसान के पसीने से पक गया है। अगर किसान अनाज उगाना बंद कर दें तो हम क्या खाएंगे? फिर भी टाटा बिड़ला अंबानी की फैक्ट्रियां भोजन का उत्पादन नहीं कर पाई हैं। खाद्यान्न उत्पादन की तकनीक विकसित नहीं हुई है। तुपकर ने कहा कि हम जीवित नहीं रह सकते हैं और देश किसानों द्वारा उगाए गए भोजन के बिना नहीं रह सकता है।

  • शेती प्रश्नांच्या संघर्षासाठी सज्ज व्हा..! स्वाभिमानीच्या एल्गार मोर्चात सहभागी होण्याचे तुपकरांचे अवाहन





    शेती प्रश्नांच्या संघर्षासाठी सज्ज व्हा..! स्वाभिमानीच्या एल्गार मोर्चात सहभागी होण्याचे तुपकरांचे अवाहन | Hello Krushi










































    हॅलो कृषी ऑनलाईन : शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरून स्वाभिमानी शेतकरी संघटना चांगलीच आक्रमक झाली आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीनं येत्या सहा नोव्हेंबरला बुलढाण्यात एल्गार मोर्चाचं आयोजन केलं आहे. या मोर्चामध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन स्वाभिमानीचे नेते रविकांत तुपकर यांनी केले आहे. शेतकऱ्याच्या घरातल्या प्रत्येकाच्या डोळ्यात आज अश्रू आणि रोषही आहे. शेतकरी आत्महत्येच्या उंबरठ्यावर आहे. पण कुणीही खचून जाऊ नये, आपण रडून-हरुन मरण्यापेक्षा लढून मरू… संघर्षासाठी सज्ज व्हा..! असे आवाहन तुपकरांनी केलं आहे.

    याबाबत बोलताना तुएकर म्हणाले की, सहा नोव्हेंबरला जगदंबा माता मंदिर चिखली रोड बुलढाणा ते बुलढाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत हा मोर्चा काडण्यात येणार आहे. या मोर्चात हातात रुम्हणं घ्यायचं… अन् दुपारी मोर्चात यायचं…असं आवाहन रविकांत तुपकर यांनी केलं आहे. संपूर्ण बुलढाणा जिल्ह्याचे बहुतांश अर्थकारण हे सोयाबीन-कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांवर अवलंबून आहे. सध्य परिस्थितीत सोयाबीन-कापूस उत्पादक शेतकरी प्रचंड अडचणीत सापडला आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आधार देण्याची व त्यांच्या हक्कासाठी पेटून उठण्याची नितांत गरज असल्याचे तुपकरांनी सांगितले. त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या न्याय मागण्या घेवून बुलढाण्यात मोर्चा काढणार असल्याचे ते म्हणाले.

    परतीच्या पावसाचा शेतकऱ्यांच्या पिकांना खूप मोठा फटका बसला आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतात पाणी अन् डोळ्यातही पाणी आहे. अतिशय विदारक आणि मनाला चटका लावणारे दृष्य सर्वत्र दिसून येत आहे. आकधीही भरुन न निघणारे प्रचंड नुकसान झाले आहे. शासनाने शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत करणे आवश्यक असल्याचेही तुपकर यावेळी म्हणाले. शेतकऱ्यांच्या संयमाचा बांध कधीही फुटू शकतो. शेतकरी आणि युवकच काय महिलांच्याही भावना देखील तीव्र आहेत. घरातल्या प्रत्येकाच्या डोळ्यात आज अश्रू आणि रोषही आहे. शेतकरी आत्महत्येच्या उंबरठ्यावर आहे. पण कुणीही खचून जाऊ नये, आपण रडून-हरुन मरण्यापेक्षा लढून मरू… संघर्षासाठी सज्ज व्हा..! असे आवाहन तुपकरांनी केलं आहे.

     

     

    error: Content is protected !!





  • एकरकमी एफआरपीसह अधिकचे 350 रुपये प्रतिटन पहिली उचल द्या; राजू शेट्टींची मागणी

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची ऊस परिषद आज जयसिंगपूर येथे पार पडली. यंदाची ही २१ वी ऊस परिषद होती. यावेळी स्वाभिमानीच्या कार्यकर्त्यांसह शेतकऱ्यांनी मोठी गर्दी केली होती. ही परिषद स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी अतिवृष्टीमुळे उध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी 50 हजार रुपये मदत करावी या मागणीसह इतरही ठराव आणि मागण्या करण्यात आल्या. स्वाभिमानीचे प्रदेशाध्यक्ष जालिंदर पाटील यांच्यासह अनेक नेते उपस्थित होते.

    काय आहेत मागण्या ?

    –अतिवृष्टीमुळे उध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी 50 हजार रुपये मदत करावी.
    –भारनियमन त्वरित रद्द करून शेती पंपाला विनाकपात दिवसा 12 तास वीज द्यावी.
    –ऊस दर नियंत्रित अद्यादेश 1966 अ यामध्ये असणारा रिकव्हरी बेस 8.5 टक्के कायम ठेवून नंतरच्या सर्व दुरुस्त्या मागे घ्याव्यात.
    –केंद्र सरकारने साखरेचा किमान विक्री दर 35 रुपये करण्यात यावा.
    –कर्नाटक सरकारने अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याचा घेतलेला निर्णय मागे घ्यावा, अशा मागण्या या ऊस परिषदेतून करण्यात आल्या.

    ऊस परिषदेतील ठराव

    1) महाविकास आघाडी सरकारने ऊस उत्पादक क्षेतकऱ्यांना दोन टप्यात एफआरपी देण्याची केलेली कायद्यातील बेकायदेशीर दुरूस्ती शिंदे फडणवीस सरकारने तातडीने रद्द करावा.

    2) गतवर्षी तुटलेल्या उसाची एफआरपी पूर्णपणे देऊन अधिक 200 रूपये तातडीने देण्यात यावेत. महसुली विभाग सूत्राप्रमाणे 2020-21, 2021-22 या गळीत हंगामातील साखर कारखान्यांचा आरएसएफप्रमाणे निघणाऱ्या दराची घोषणा करावी.

    3) साखर आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांचे वजन काटे तातडीने ऑनलाईन करून वैधमापन विभागाकडून साखर कारखान्यांचे वजनकाट्यांच्या कॅलिब्रेशनमध्ये एकसमानता सुसूत्रता आणि पारदर्शकता राहण्यासाठी सर्व साखर कारखान्यांना वजन काट्यांची कार्यान्वयिन संगणक प्रणाली एकच असणे व त्यांचे कॅलिब्रेशन नियंत्रण वैद्यमापन विभागाकडून व्हावे.

    4) अवकाळी व अतिवृष्टी पावसाने उद्ध्वस्त झालेल्या जिरायत पिकाला हेक्टरी सात हजार रुपयांची केलेली मदत अतिशय तोकडी आहे. द्राक्ष, डाळींब, सोयाबिन, कापूस, तूर, धान, मका, माजीपाला आदी पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. मराठवाडा व विदर्भातील शेतकऱ्यांना पीक विम्याच्या नुकसान भरपाईची अग्रीम रकम दिवाळीपूर्वी देण्यात यावी व भाषित पिकाला हेक्टरी 50 हजार रूपयांची मदत करण्यात यावी.

    5) शेतीपंपाचे होणारे मारनियमन त्वरीत रद्द करून शेतीपंपाला विनाकपात दिवसा 12 तास बीज देण्यात यावे. तसेच प्रलंबित बीज पंपाचे कनेक्शन ताबडतोब देणेत यावे. व्याज, दंडव्याज, इंपन अधिभार, इतर कर बगळता उर्वरीत मुद्दलात 50 टक्के रकम सवलत म्हणून देण्यात यावी.

    6) ऊस दर नियंत्रण अयादेश 1966 (अ) अस्तित्वात आला, त्यावेळी असणारा रिकव्हरी बेस 8.5 टक्के तोच कायम ठेवून नंतरच्या सर्व दुरुस्त्या तातडीने मागे घ्याव्यात.

    7) केंद्र सरकारने साखरेचा किमान विक्री दर 35 रूपये करण्यात यावा. साखरेच्या निर्यातीस कोटा सिस्टीम न ठेवता ओपन जनरल लायसन्स अंतर्गत मान्यता देऊन गुन्हाळ प्रकल्पांना इथेनॉल उत्पन्नाची परवानगी देण्यात यावी.

    8) ऊस तोडणी यंत्राने तोडणी केल्यास वजावट करावयाचे पाचटाचे वजन ४.५ टके एवढी तोडणी घट करण्यात आलेली आहे. ती रद्द करून १.५ • टक्के करण्यात यावी.

    9) केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांना साखरेच्या पोत्यावर नाबार्डकडून ३ टक्के व्याज दराने तारण कर्ज यावे.

    10) कर्नाटक सरकारने अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. अलमट्टी धरणाची उंची वाढल्यास सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यातील तसेच सीमा भागातील शेतकरी उद्ध्वस्त होणार आहेत. परणाची उंची एक इंचाने देखील वाढवणे आम्हास कदापि मान्य नाही. सदर निर्णय तातडीने रद्द करण्यात यावा.

    11) भूमिअधिग्रहण कायद्यामध्ये महाविकास आघाडी सरकारने केलेली दुरूस्ती सरकारने तातडीने मागे घ्यावी. तसेच लम्पी सारख्या आजारामुळे शेतकऱ्यांचे पशुधन पूर्णतः धोक्यात आलेले आहे. यामुळे केंद्र सरकारने बंद केलेला पशुधन विमा तातडीने पूर्ववत सुरू करण्यात यावा.

    12) गोपीनाथ मुंडे ऊस तोडणी महामंडळासाठी ऊस दरातून कपात करून घेण्यात येणारी रकम साखर कारखान्यांना ऊस तोडणी मजूर पुरवल्यानंतर

    मगच कपात करण्यात यावी.

    13) चालू गळीत हंगामासाठी संपूर्ण एकरकमी एफआरपीसह अधिक 350 रूपये प्रतिटन पहिली उचल म्हणून देण्यात यावी.

  • पूर्ण एफआरपी दिल्याशिवाय कारखाने सुरु होऊ देणार नाही : राजू शेट्टी

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यात आम्ही एफआरपीपेक्षा जास्त ऊसाला दर मिळावा म्हणून भांडतो. परंतु तुमच्या सातारा जिल्ह्यात एफआरपी पेक्षा 100-200 रूपये दर कमी दिला जात आहे. तेव्हा शेतकऱ्यांनी आता संघटित होणे गरजेचे आहे. तेव्हा सातारा जिल्ह्यात पूर्ण एफआरपी दिल्याशिवाय कारखाने सुरू होवू देणार असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला आहे. नागठाणे (ता. सातारा) येथे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतर्फे एकरकमी एफआरपी व आले पिकांची एकत्रित खरेदी यासाठी ‘जागर’ सभेचे आयोजन केले होते. यावेळी ते बोलत होते.

    काटामारी शेतकऱ्यांच्या मुळावर

    यावेळी बोलताना राजू शेट्टी म्हणाले, ‘काटामारी शेतकऱ्यांच्या मुळावर आली असून, ही रोखण्यासाठी पेट्रोलियम कंपन्यांप्रमाणे ऑनलाइन प्रणालीचा वापर कारखानदारांनी करावा, यासाठी शासनावर स्वाभिमानी दबाब वाढवेल. आले खरेदी करताना व्यापारी नवे- जुने करत आहे. ही पद्धत शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची आहे. यासाठी सातारा, औरंगाबाद, जालना आदी ठिकाणी सभा घेऊन एकत्रित खरेदी करण्यास भाग पाडणार आहे. यातूनही काही व्यापारी वाकड्यात गेल्यास त्यांची गाठ स्वाभिमानीशी आहे.

    काटामारीतून होत असलेली साखर चोरीमुळे २२५ कोटींचा जीएसटी बुडविला जात असल्याचे संबंधित विभागाला निदर्शनास आणू दिले आहे. कारखान्यांनी काटामारीतून शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपये लुटले आहेत. ही लूट थांबविण्यासाठी साखर कारखान्यांनी पेट्रोलियम कंपन्यांप्रमाणे ऑनलाइन वजनकाटा बसविण्यासाठी सरकारवर दबाव आणणार आहे. आले व्यापाऱ्यांनी प्रचलित परंपरेनुसार आल्याची एकत्रित खरेदी करावी, अन्यथा स्वाभिमानीशी गाठ आहे, अशा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला आहे.

    यावेळी पंचायत समितीचे माजी सदस्य बाळकृष्ण साळुंखे, प्रदेशाध्यक्ष जालिंदर पाटील, जयकुमार कोल्हे, राज्य प्रवक्ते अनिल पवार, जिल्हाध्यक्ष राजू शेळके, देवानंद पाटील, राज्य कार्यकारिणी सदस्य अर्जुनराव साळुंखे, अॅड. विजयराव चव्हाण, अॅड. सतीश कदम, कृषिभूषण मनोहर साळुंखे आदी उपस्थित होते.

  • ‘स्वाभिमानी’ची ऊस परिषद 15 ऑक्टोबरला, ‘जागर एफआरपीचा’ अभियान

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : यंदाच्या वर्षीचा ऊस गाळप हंगाम १५ ऑक्टोबर पासून सुरु करण्यात येणार आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने ऊस हंगामाची दिशा ठरवण्यासाठी १५ ऑक्टोबर रोजी कोल्हापूर जिल्ह्यातील जयसिंगपूर येथे ऊस परिषद होणार आहे. अशी माहिती संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी दिली आहे.

    ‘जागर एफआरपीचा’ अभियान

    याबाबत बोलताना शेट्टी म्हणाले, ‘‘चार वर्षांपासून एफआरपीचा दर २७०० ते २९०० इतका आहे, मात्र खतांचे वाढलेले दर, मजुरी लक्षात घेता आता एफआरपीची रक्कम वाढवून मिळणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने एफआरपीच्या रकमेत जी वाढ केली ती तोडणी, ओढणीमध्येच संपते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारताच्या साखरेची मागणी वाढल्याने मोठ्या प्रमाणात साखर निर्यात झाली आहे.

    तसेच इथेनॉल आणि कच्च्या साखरेचे दरही अधिक आहेत. ब्राझीलमध्ये यंदा उसाचे उत्पादन कमी झाले आहे. त्यामुळे पुढील वर्षात भारताच्या साखरेला जागतिक बाजारात चांगली मागणी असेल. हे सर्व पाहता साखर कारखान्यांना वाढीव एफआरपी देणे शक्य आहे. तसेच कारखाने जी उपउत्पादने बनवतात, त्याचीची रक्कम शेतकऱ्यांना मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आता वाढीव एफआरपी अधिक किती रक्कम हे १५ ऑक्टोबरला होणाऱ्या ऊस परिषदेत ठरेल.

    खतांचे आणि मजुरीचे वाढलेले दर आणि साखर कारखान्यांना झालेला नफा लक्षात घेऊन एफआरपी (रास्त आणि किफायतशीर दर)ची रक्कम अधिक मिळावी, अशी आमची मागणी असणार आहे. तसेच एफआरपीची रक्कम का वाढवून मिळावी यासाठी ९ ठिकाणी ‘जागर एफआरपीचा’ हे अभियान घेऊन या बाबत शेतकऱ्यांना जागरूक केले जाणार आहे.

    शेतकऱ्यांच्या बाबतीत सगळेच पक्ष लुच्चे

    या बाबत प्रबोधन करण्यासाठी ‘जागर एफआरपीचा’ हे अभियान राबवले जाणार आहे. महाविकास आघाडीने एकरकमी एफआरपी न देण्याबाबतचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर राज्यात सत्ताबदल झाला. नव्या सरकारने महाविकास आघाडीचे सर्व निर्णय रद्द केले. फक्त एकरकमी एफआरपीचा निर्णय रद्द केला नाही. शेतकऱ्यांच्या बाबतीत सगळेच पक्ष लुच्चे आहेत, असे शेट्टी म्हणाले.

     

  • Lumpy : सरकारने तातडीने सर्व पशुधनाचा विमा उतरवावा, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

    हॅलो कृषी ऑनलाईन : राज्यात जनावरांना होणाऱ्या लंपी (Lumpy) हा त्वचा रोगाचा आजार मोठ्या प्रमाणात फैलावत आहे. जवळपास 19 जिल्ह्यांमध्ये हा प्रादुर्भाव झालेला दिसून येत आहे. या आधारावर तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून करण्यात आली आहे. येत्या 10 दिवसात लसीकरणाचा साठा उपलब्ध करून द्यावा, खबरदारी म्हणून राज्यातील सर्व पशुधनाचा केंद्र आणि राज्य सरकारने तातडीने विमा उतरवण्यात यावा अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.

    राज्य सरकारकडून पशुधनाचा विमा उतरवावा

    राजस्थान हरियाणा नंतर आता महाराष्ट्रातही मोठ्या प्रमाणात लंपी (Lumpy) रोगाचा प्रादुर्भाव होतो आहे. अशातच लसीकरणाचा तुटवडा निर्माण झाल्याचे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनं म्हटलं आहे. तातडीची उपाययोजना म्हणून येत्या दहा दिवसात लसीकरणाचा साठा उपलब्ध करुन द्यावा. खबरदारी म्हणून राज्यातील सर्व पशुधनाचे केंद्र आणि राज्य सरकारकडून तातडीने विमा उतरवावा अशी मागणी देखील करण्यात आली आहे.

    पशुसंवर्धन विभागात डॅाक्टरांचा तुटवडा, अनेक ठिकाणी पदे रिक्त

    गुजरात आणि राजस्थान या राज्यामध्ये वेळेत योग्य उपचार न झाल्यानं लम्पी (Lumpy) या आजारानं मोठ्या प्रमाणात जनावरे दगावली आहेत. सदर आजारातील देशी जनावरांच्या मृत होण्याची टक्केवारीचे प्रमाण जवळपास 10 टक्क्यांपर्यंत गेले आहे. मात्र, संबंधित राज्य सरकारकडून अपयश लपवण्यासाठी चुकीची आकडेवारी दर्शवली जात आहे. या आजारामुळेच देशामध्ये दुधाचा तुटवडा निर्माण होवू लागला आहे. राज्य सरकारने लसीकरणास जरी सुरुवात केली असली तरी राज्यात पशुसंवर्धन विभागात डॅाक्टरांची पदे भरलेली नसल्याने डॅाक्टर आणि कर्मचाऱ्यांची संख्या अपुरी पडत असल्याचे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनं म्हटलं आहे.

    लम्पी स्कीन (Lumpy) आजाराचा प्रामुख्याने देशी जनावरामध्ये मोठ्या प्रमाणात संसर्ग होत आहे. महाराष्ट्रात खिलार, साहिवाल, गीर, देवणी, कोकण गीर, रेड सिंधी कांक्रेट या देशी जनावरांची संख्या जास्त आहे. बाजारांमध्ये जनावरांच्या किंमती गगनाला भिडल्या असून, या आजारात जनावरे दगावल्यास पशुपालकांना हा मोठा फटका बसणार आहे. यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने पुढाकार घ्यावा. ज्याप्रमाणं कोरोना काळात कमी हप्त्यामध्ये जनतेला विमा उपलब्ध करुन दिला त्याचप्रमाणे राज्यातील सर्वंच जनावारांचा येत्या दहा दिवसात तातडीने विमा उतरवण्यात यावा. जेणेकरुन एखादे जनावर यामध्ये दगावल्यास संबंधित पशुपालकास होणाऱ्या नुकसानीचे अर्थसहाय्य मिळून त्या कुटुंबास आधार मिळेल, अशी मागणी राजू शेट्टी यांनी केली.