जिलाधिकारी श्री शशांक शुभंकर ने आज रहुई प्रखंड एवं अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया।रीक्षण से पूर्व उन्होंने पंचायतीराज संस्थाओं के स्थानीय जनप्रतिनिधियों से स्थानीय समस्याओं के बारे में फ़ीडबैक लिया।जनप्रतिनिधियों द्वारा दोसुत में राजकीय नलकूप को चालू करने, पंचायत सरकार भवन में राजस्व कर्मचारी की रोस्टर के अनुरूप नियमित उपस्थिति सुनिश्चित हेतु कार्रवाई को कहा गया । रहीमपुर में पंचाने नदी के तटबंध को ऊँचा करने की आवश्यकता बताई गई।
इतासंग भदवा कुछ वार्डों में कुछ घरों के जलापूर्ति से वंचित होने के बारे में जानकारी दी गई।पेयजल की स्थिति को लेकर पीएचईडी के कार्यपालक अभियंता के साथ समीक्षा की गई। बताया गया कि रहुई प्रखंड में 140 चापाकलों की मरम्मती के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 51 की मरम्मती की गई है तथा 24 नए चापाकल लगाने के लक्ष्य के विरुद्ध 6 नए चापाकल का अधिष्ठापन कराया गया है। कार्यों की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्यपालक अभियंता पीएचईडी से स्पष्टीकरण पूछा।
दोसुत एवं पैठना पंचायत में राजकीय नलकूपों की अविलंब मरम्मती सुनिश्चित कराने का निदेश संबंधित पंचायत सचिव एवं कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई को दिया गया।उन्होंने उप विकास आयुक्त को सभी पंचायत सचिवों के साथ नियमित बैठक कर मरम्मती हेतु राशि प्राप्त सभी राजकीय नलकूपों की शीघ्र मरम्मती सुनिश्चित कराने को कहा।
प्रखंड निरीक्षण के क्रम में सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा की गई।जिलाधिकारी ने सभी स्वीकृति प्राप्त लाभुकों को देय क़िस्त की राशि का भुगतान एवं आवास निर्माण पूरा कराने पर विशेष बल देने का निदेश दिया।
राशन कार्ड के लिए प्राप्त आवेदनों के निष्पादन में अस्वीकृत आवेदनों का प्रतिशत अधिक पाया गया। जिलाधिकारी ने कुछ आवेदनों का रैंडम अवलोकन किया तथा वास्तविक रुप से स्थल जांच के आधार पर ही निर्धारित प्रावधान के अनुरूप आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का निर्देश दिया।
प्रखंड में नए प्रखंड पशु अस्पताल कार्यालय भवन का निर्माण कराया गया है जिलाधिकारी ने 24 घंटे के अंदर पशुपालन कार्यालय को नए भवन में शिफ्ट करने का निर्देश दिया।प्रखंड के पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित वार्डों में से 2 वार्ड में डब्ल्यूआईएमसी का गठन नहीं किया गया है तथा 22 वार्डों में दस्तावेजों का हस्तांतरण नहीं हुआ है। इस संबंध में नोटिस निर्गत किया गया है। जिलाधिकारी ने अविलंब नोटिस की प्रक्रिया को पूरा करते हुए दस्तावेज हस्तांतरित नहीं करने वाले डब्ल्यू आई एम सी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया।
अंचल से संबंधित कार्यों के निरीक्षण के क्रम में परिमार्जन एवं दाखिल खारिज के सबसे पुराने लंबित आवेदनों का अवलोकन किया गया।ऑनलाइन म्यूटेशन का 13 लंबित मामला 63 दिनों की निर्धारित अवधि से अधिक समय का पाया गया। जिलाधिकारी ने परिमार्जन के लंबित कुछ आवेदन एवं राजस्व कर्मचारी के जांच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। एक मामले में परिमार्जन का आवेदन अंचल अधिकारी द्वारा निष्पादित किया गया था परंतु ऑनलाइन अपडेट नहीं किया गया था। इसको लेकर जिलाधिकारी ने संबंधित हल्का कर्मचारी एवं कार्यपालक सहायक से स्पष्टीकरण पूछा।
जिलाधिकारी ने अपर समाहर्ता को जिला के सभी राजस्व कर्मचारियों एवं परिमार्जन तथा म्यूटेशन का कार्य करने वाले कार्यपालक सहायकों के साथ अनुमंडलवार बैठक कर परिमार्जन एवं दाखिल खारिज के आवेदनों के पारदर्शी निष्पादन को लेकर स्पष्ट रूप से निर्देशित करने को कहा गया। आवेदन में छोटी-छोटी त्रुटियों के कारण आवेदन को अस्वीकृत करने की जगह उन त्रुटियों का निवारण कर आगे की प्रक्रिया सुनिश्चित करने की मंशा से कार्य करने का निदेश दिया।
पंचायत सरकार भवन, एसएफसी के गोदाम निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र भवन के निर्माण सहित अन्य परियोजनाओं के लिए भी जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का निर्देश अंचलाधिकारी को दिया गया।
संभावित बाढ़ आपदा को लेकर प्रखंड में 8 राहत शिविर स्थल को चिन्हित किया गया है जिलाधिकारी ने सभी चिन्हित स्थलों पर सामुदायिक रसोई को आवश्यकता पड़ने पर 2 घंटे के अंदर इसका संचालन सुनिश्चित कराने की व्यवस्था को लेकर पूर्व तैयारी रखने को कहा।
इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्त्ता,अनुमंडल पदाधिकारी बिहार शरीफ, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा प्रभारी, कार्यपालक अभियंता पीएचईडी/विद्युत सहित अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी आदि उपस्थित थे।